भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद ३७० नुसार जम्मू व काश्मीर राज्यास विशेष दर्जा प्राप्त झाला. या अनुच्छेदाच्या शीर्षकातच ही तरतूद अस्थायी अर्थात तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे, असे म्हटले आहे. या तरतुदीमध्ये काही महत्त्वाच्या बाबी आहेत. अनुच्छेद २३८ च्या तरतुदी जम्मू आणि काश्मीर राज्यास लागू असणार नाहीत, असे या अनुच्छेदात म्हटले होते. २३८ व्या अनुच्छेदामध्ये ‘ख’ गटातील राज्यांचा समावेश केलेला होता. भारतामध्ये सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि संस्थाने यांच्यासाठी सर्व राज्यांचे वर्गीकरण क, ख, ग आणि घ अशा चार गटांमध्ये केलेले होते. त्यापैकी ‘ख’ गटामध्ये भारतात सामील होताना अडचणी निर्माण झालेल्या संस्थानांचा समावेश होता. या राज्यांबाबत २३८ व्या अनुच्छेदामध्ये तरतुदी होत्या. या जम्मू आणि काश्मीरला लागू होणार नाहीत, असे ३७० व्या अनुच्छेदात म्हटले होते. दुसरी महत्त्वाची बाब होती ती संसदेच्या अधिकारांबाबतची. भारतात सामील होताना जम्मू-काश्मीरने सामीलनाम्यात घोषित केलेल्या बाबींविषयीचा निर्णय संसद घेऊ शकेल. यामध्ये प्रामुख्याने तीन बाबी होत्या: संरक्षण, परराष्ट्र धोरण, संपर्क व दळणवळण. समवर्ती सूची आणि राज्याच्या सहमतीसह राष्ट्रपती आदेशाद्वारे घोषित झालेल्या बाबींविषयी संसद निर्णय घेऊ शकेल. तसेच पहिला अनुच्छेद (भारत हा राज्यांचा संघ) आणि ३७० वा अनुच्छेद जम्मू-काश्मीरला थेट लागू असेल, असेही पुढे म्हटले आहे. तिसरी बाब म्हणजे राष्ट्रपती हा अनुच्छेद रद्द करू शकतात; मात्र त्यासाठी जम्मू आणि काश्मीरच्या संविधानसभेची शिफारस असण्याची पूर्वअट असेल. साधारण या तीन प्रमुख बाबी अनुच्छेद ३७० मध्ये होत्या.
हेही वाचा : अन्वयार्थ : आत्मपरीक्षणाऐवजी बहिष्कार‘नाट्य’!
या अनुच्छेदानुसार, राष्ट्रपतींनी जम्मू-काश्मीरबाबत संसदेचे अधिकारक्षेत्र काय असेल, हे सांगणारा आदेश १९५० साली काढला गेला. जम्मू- काश्मीर आणि भारत सरकारने १९५२ साली एक सामंजस्य करार केला जो ‘दिल्ली करार’ नावाने ओळखले जातो. जम्मू-काश्मीरच्या संविधानसभेने भारत सरकारचा आदेश मान्य केला आणि त्यानुसार अनुच्छेद ३७० ची अंमलबजावणी सुरू झाली. भारत सरकारने १९५४ साली पुन्हा नवीन आदेश काढला आणि त्यानुसार भारत सरकारचे जम्मू-काश्मीरवरील अधिकारक्षेत्र वाढवले. संविधानातील ३७० व्या अनुच्छेदामध्ये राज्यांची संमती, सल्लामसलत आणि शिफारस याबाबतचे शब्द अतिशय काळजीपूर्वक वापरले आहेत. त्यातून काश्मीरची स्वायत्तता आणि भारत सरकारचे अधिकारक्षेत्र निर्धारित झाले होते. जम्मू-काश्मीरचे स्वतंत्र संविधान असेल, असेही या आदेशांमधून ठरवले गेले होते. संविधानातील मूलभूत हक्कांचा भाग काश्मीरला तंतोतंत लागू नव्हता. काश्मीरच्या संविधानाशी सुसंगत असे मूलभूत हक्क असण्याबाबत भाष्य केले होते. (अनुच्छेद ३५ क). पाचवी आणि सहावी अनुसूची या राज्याला लागू नव्हती. राष्ट्रपती आर्थिक आणीबाणी घोषित करू शकत नव्हते. अगदी अंतर्गत अशांततेमुळे लागू होणारी आणीबाणीही काश्मीरसाठी लागू होत नव्हती. भारतीय संविधानात झालेली घटनादुरुस्ती काश्मीरमध्ये लागू होण्यासाठी राष्ट्रपतींनी आदेश जारी करण्याची आवश्यकता होती. थोडक्यात, इतर राज्यांहून जम्मू आणि काश्मीरला अधिक प्रमाणात स्वायत्तता देण्यात आलेली होती. जम्मू आणि काश्मीरने १९५६ मध्ये स्वतंत्र संविधान स्वीकारले. त्यानुसार जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असेल, हे घोषित केले. राष्ट्रपतींनी वेळोवेळी आदेश देऊन आपले अधिकारक्षेत्र वाढवत नेले. हळूहळू काश्मीरला असणारा विशेष दर्जा संपवण्याचा प्रयत्नही भारत सरकारने केला. वरवर पाहता ३७० वा अनुच्छेद २०१९ पर्यंत होता; मात्र त्यामध्ये काश्मीरला असलेली स्वायत्तता कमी करण्याचा आणि त्याची विशेषता कमी करण्याचा प्रयत्न भारत सरकारने केला होता.
