‘सतराशे लुगडी; तरी.’ हा अग्रलेख (२३ मे) वाचला. राज्यात सर्वांत भयानक परिस्थिती मराठवाड्याची आहे. येथील धरणांत केवळ १० टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. आज मराठवाड्याचा प्रत्येक क्षेत्रात ‘मागासवाडा’ झाला आहे. तसा मराठवाड्यात पाऊस चांगला पडतो परंतु लहान धरणांचा अभाव आहे त्यामुळे सर्व पाणी वाहून जाते. मराठवाड्यात बाकी प्रांताच्या तुलनेत पाणी साठवण्यासाठी खूप कमी धरणे बांधलेली आहेत. त्यामुळे छोटी छोटी धरणे बांधणे अत्यंत गरजेचे आहे तसेच पाणी अडवा पाणी जिरवा असे गुणवत्तापूर्ण उपक्रम राबविणे गरजेचे आहे. मराठवाड्यातील पाणीटंचाईचे नियोजन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पाण्याचे महत्त्व पटवून देऊन पाणी जमिनीत मुरण्याबाबत नियोजन करावे लागेल. पाणी अधिक प्रमाणात लागणारी पिके घेण्याऐवजी कमी पाण्यात चांगला नफा मिळवून देणाऱ्या पिकांबाबत जनजागृती करावी लागेल. आज मराठवाड्यात हजारो खेड्यांमध्ये हंडाभर पाण्यासाठी दिवस दिवस चिंतेत असणाऱ्या स्त्रिया दिसतात. राजकीय नेत्यांना याचे काहीही सोयरसुतक नाही. राजकीय दूरदृष्टीच्या अभावामुळे इथे पाण्याबाबत कधीही योग्य नियोजन झाले नाही. आज मराठवाड्यात उष्णतेचा पारा ४४ अंशांच्या पुढे गेला आहे. दिवसभर सूर्य आग ओकत असताना खेड्यापाड्यांतील जनता पाण्यासाठी दिवसभर इकडे-तिकडे धावपळ करताना दिसते. एकीकडे मराठवाडा जिवंत जळत असताना इथल्या राजकारण्यांना त्याचे कोणतेही सोयरसुतक नाही. शासनही या भागाकडे लक्ष देत नाही. तेसुद्धा राजकीय नेत्यांप्रमाणेच निवडणुकीत मग्न आहे.- डॉ. श्रीहरी दराडे, जालना योजना केवळ समाजमाध्यमांवरच? ‘सतराशे लुगडी; तरी.’ हा अग्रलेख (२३ मे) वाचला. मुळात आपले प्रश्न काय आहेत, याचाच विसर आपल्याला पडला आहे किंवा प्रश्न काय आहेत, हेच बहुसंख्यांना माहीत नाही. पाण्याचा प्रश्न हा तर पाचवीला पुजलेला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी आणि विशेषत: मराठवाड्यात या प्रश्नाची तीव्रता अधिक आहे. कोविडपासून तर आपली क्षेत्रनिहाय प्रणाली अधिकच कमकुवत झाली आहे. सत्ताधारी व विरोधी पक्षही लोकशाहीचा महाउत्सव साजरा करत आहेत, मात्र स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केल्यानंतरही मूलभूत सुविधा रस्ते, वीज, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छ पाणी. हे अद्याप अनेक गावांत पोहोचलेले नाही. अनेक खेडी, वाड्या-वस्त्या आजही या सर्वसाधारण पायाभूत सुविधांची वाट पाहत आहेत. आता त्यांना अपेक्षा आहे की या निवडणुकीतून निवडून येणाऱ्या आपल्या भागातील लोकप्रतिनिधीने या सर्व सुविधा द्याव्यात. कारण लोकशाही, सरकार, धोरणे योजना हे सारे त्यांना अद्याप केवळ कागदावर आणि समाजमाध्यमांतच पाहायला मिळत आहे आणि त्यावरच समाधान मानावे लागत आहे.- प्रा. ज्ञानेश्वर बोढरे, छत्रपती संभाजीनगर दुष्काळी भागांतून ऊस हद्दपार करणेच योग्य दुष्काळ महाराष्ट्राला नवीन नाही. पंधराव्या शतकाच्या शेवटी, दुर्गादेवीचा दुष्काळ सलग १४ वर्षं पडला होता, असे वाचले होते. १९७२ चा दुष्काळही भयाण होता. पण आधुनिक तंत्रज्ञान व वाहन क्षेत्रातील सुधारणांमुळे आवश्यक साहित्य पुरविणे, थोडे सुलभ झाले होते. शिक्षणाबरोबर शहाणपण येणे अपेक्षित असते, तसे मात्र होताना दिसत नाही. १९५० मध्ये, अर्थतज्ज्ञ धनंजयराव गाडगीळ यांनी प्रवरानगरचे (अहमदनगर जिल्हा) विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या साहाय्याने सहकारी साखर कारखान्याची मुहूर्तमेढ रोवून, नव्या सहकार युगाला, अर्थप्राप्ती प्रयोगाला सुरुवात केली. हा प्रयोग पश्चिम महाराष्ट्रात वेगाने फैलावला. त्यामुळे सुबत्ता तर आलीच पण सत्तेच्या राजकारणात मोक्याच्या जागी कोण बसणार हे साखर लॉबी ठरवू लागली. पुढे उर्वरित महाराष्ट्रालासुद्धा ऊस लागवड, साखर कारखाने, शिक्षण संस्थांची स्वप्ने पडू लागली. पण उसाला पाणी भरपूर लागते. मराठवाड्यात त्याचाच अभाव. पण त्या ऊस लागवडीची उर्वरित/ तदनंतरची फळे तेथील नवनेत्यांना स्वस्थ बसू देईनात. विलासराव देशमुख, मुंडे व त्यांची कन्या सर्वांनी साखर कारखाने काढले. उसाला मिळणाऱ्या भावामुळे शेतकरीही नादावले. उसामुळे माती, शेती उत्पादकता कमालीची ढासळली. ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनीही, बेदरकारपणे पाणी उपसण्यासाठी असंख्य विंधनविहिरी खोदणाऱ्या शेतकरी, नेते, अधिकारी यांच्या अभद्र युतीमुळे हे सर्व घडत आहे, अशी टीका केली. शरद पवार हे शेती क्षेत्राचे जाणकार म्हणून ओळखले जातात. ते यूपीए काळात सलग १० वर्षे कृषीमंत्री होते. पण त्यांच्या काळातही शेतकरी आत्महत्या होतच होत्या. देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवार सिंचन योजना आणली, तिला शेतकऱ्यांनी मनापासून स्वीकारले नाही. उसाला हद्दपार करणेच, योग्य ठरणार आहे.- श्रीधर गांगल, ठाणे विंधनविहिरींचे काटेकोर नियोजन अपरिहार्य ‘१०,००० गावे टँकरग्रस्त’ आणि ‘दुष्काळात विंधनविहिरी वाढल्या’ या दोन्ही बातम्या (लोकसत्ता २२ मे) पाण्याबाबतची राज्यातील भीषण स्थिती दर्शवितात. सर्वत्र भूगर्भातील पाणी उपसण्याचे काम जोरात सुरू आहे. बहुतेक विंधनविहिरींना पाणी लागत नाही, हे भीषण वास्तव आहे. वर्षानुवर्षे थेंब थेंब करत पृथ्वीच्या पोटात साचलेले पाणी आपण उधळपट्टी करून उद्याोगांसाठी, शेतीसाठी वापरत आहोत आणि पुढल्या पिढीसाठी गरज येईल तेव्हा उपयोगी पडणारा जीवनावश्यक पिण्याच्या पाण्याचा साठा संपवत आहोत. शेतात एक विहीर असणे, त्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेप्रमाणे पीक घेणे हे ठीक होते, पण आता नगदी पिकांच्या मागे लागून, जमिनीची चाळणी करून भूगर्भातील जलसाठा संपवला जात आहे. हे आपले थडगे आपणच खोदून ठेवण्यासारखे आहे. विंधनविहिरी खोदणे आणि त्यातील पाण्याचा वापर याचे काटेकोर नियमन करणे आवश्यक आहे. बोअरमधून निघणारे पाणी बोअरमालकाचे एकट्याचे नसते. त्या बोअरच्या सभोवतालच्या परिसरातून ते भूगर्भात साठत असते. साहजिकच ते पाणी सामुदायिक असते. ते एकट्या दुकट्याने वापरून वा विकून संपविणे अयोग्य आहे. या पाण्याच्या वापरासंदर्भात कायदा आणि नियम होणे आवश्यक आहे. येणाऱ्या पावसाळ्यात पडणारे पाणी कोरड्या पडलेल्या विंधनविहिरींत वळवून पाण्याचे पुनर्भरण करण्याचा प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. ‘वेज वायर स्क्रीन फिल्टर’सारखे उपकरण वापरून कोरड्या विंधनविहिरीतून पावसाच्या पाण्याने पुनर्भरण कसे करता येईल हे तज्ज्ञांनी पहावे. - अनुज सागर शाळिग्राम, महर्षिनगर (पुणे) भूगर्भातील पाण्याचे स्रोत खासगी मालकीचे कसे? ‘सतराशे लुगडी; तरी.’ हा अग्रलेख (२३ मे) वाचला. विंधन विहिरींसाठी शेतजमिनीची चाळण करणारे बागायती शेतकरी भूजल ओरबाडून घेतात, हे वास्तव आहे. शेतकऱ्याला आपल्या शेतातील पाणी विकता येते. याचा फायदा घेत शहरी भागांत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांनी जीवनावश्यक बाब या नावाखाली पाणी विकण्याचा व्यवसाय सुरू केला, त्याला आता अनेक वर्षे झाली. असे शेतकरी दाखवण्यापुरती शेती करतात. जमिनीतून रात्रंदिवस पाणी उपसून टँकरमध्ये भरले जाते. हे टँकर पुढे इमारतींच्या बांधकामासाठी पाणी पुरवतात, हे वास्तव आहे. भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा, महसूल यंत्रणेच्या नियंत्रणाअभावी काही शेतकरी ‘वॉटर माफिया’ झाले असून पाण्यासारखा पैसा कमावत आहेत. भूगर्भातील पाण्याच्या स्राोताच्या, आपल्या जमिनीच्या तुकड्याखाली आलेल्या मोठा भागातून २४ तास उपसा करून असे शेतकरी इतरांचे पाणी पळवत आहेत. निसर्गाची देणगी असलेले भूगर्भातील पाणी खासगी मालकीचे कसे असू शकते? अशा वॉटर माफियांमुळे पुण्यासारख्या शहरी भागांतील गावांमध्ये रहिवासी सोसायट्यांच्या विंधन विहिरींत पाणीच साठत नाही. शेतकऱ्यांचा कैवार घेत त्यांना मनमानी करण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणाचा हा परिणाम आहे. शेतकऱ्यांचे कैवारी असलेले ‘राष्ट्रीय नेते’ व मंडळींचा करावा तेवढा निषेध थोडाच आहे. अशा प्रकारे भूजलाचा बाजार तात्काळ बंद करण्यात आला नाही, तर भाग दुष्काळी असो वा पाण्याचे वरदान असणारा भाग असो, त्याचे वाळवंट झाल्याशिवाय राहणार नाही.- विश्वास खोड (पुणे) पंतप्रधानांच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाचे दाखले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका मुलाखतीत, अल्पसंख्याकांबाबत विरोधकांनी केलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना म्हटले की, ‘मी अल्पसंख्याकांविरुद्ध अवाक्षरही काढले नाही!’ (लोकसत्ता २१ मे). पण वास्तव परिस्थिती वेगळी आहे. वेळोवेळी जाहीर सभांमधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली भाषणे ही सांप्रदायिकदृष्ट्या फूट पाडणारी आणि धार्मिक ध्रुवीकरण करणारी होती. याचे अनेक दाखले देता येतील. १) २० फेब्रुवारी २०१७ रोजी फतेहपूर, उत्तर प्रदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, ‘जर गावात ‘कब्रस्तान’ बनत असेल तर ‘स्मशान’सुद्धा बनलं पाहिजे. ‘रमझानच्या काळात अखंड वीजपुरवठा होत असेल तर ‘दिवाळी’च्या काळातसुद्धा अखंडित वीजपुरवठा झाला पाहिजे.’ २) १५ डिसेंबर २०१९ रोजी डुमका, झारखंड येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, ‘सीएएला विरोध करणारे, जाळपोळ करणारे, कोण आहेत.? त्यांच्या कपड्यांवरूनच ओळखू शकतो, ते कोण आहेत.’ ३) २१ एप्रिल २०२४ रोजी बांसवाडा, राजस्थान येथील प्रचार सभेत पंतप्रधान म्हणाले, ‘ते (काँग्रेस) सत्तेत होते, त्यावेळी ते म्हणाले, देशातील साधनसंपत्तीवर मुस्लिमांचा पहिला अधिकार आहे! म्हणजे ही संपत्ती ते ज्यांना जास्त मुले आहेत, जे घुसखोर आहेत त्यांना वाटणार! तुमचा कष्टाने कमावलेला पैसा घुसखोरांना देणार का? बंधूंनो आणि भगिनींनो ही शहरी नक्षलवादी विचारधारा आहे. माता आणि बहिणींनो ते तुमचं ‘मंगळसूत्र’ही सोडणार नाहीत.’ ४) ३० एप्रिल २०२४ रोजी झहीराबाद, तेलंगणा येथील प्रचार सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, ‘त्यांना (काँग्रेस) त्यांच्या व्होट बँकेसाठी राज्यघटनेचा अपमान करायचा आहे. पण मी त्यांना सांगू इच्छितो की, जोपर्यंत मी जिवंत आहे, तोपर्यंत दलित, मागासवर्गीय इतर मागासवर्गीय यांचं आरक्षण धर्माच्या नावाखाली मुस्लिमांना देऊ देणार नाही!’ ५) ३ मे २०२४ रोजी आणंद, गुजरात येथील प्रचार सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, ‘ते (विरोधी पक्षांची आघाडी) मुस्लिमांना व्होट जिहाद करायला सांगत आहेत. हे नवीनच आहे. आतापर्यंत आपण ‘लव्ह जिहाद‘, ‘लँड जिहाद‘ विषयी ऐकून होतो. मला आशा आहे की, आपण सर्वजण जिहादचा अर्थ काय असतो ते जाणून असाल आणि तो कोणाविरुद्ध छेडला गेला आहे, हेही!’ ६) १५ मे २०२४ रोजी महाराष्ट्रात प्रचार सभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले, ‘काँग्रेसला अर्थसंकल्पातील १५ टक्के वाटा मुस्लिमांना द्यायचा होता, पण भाजपच्या विरोधामुळे ते शक्य झाले नाही!’-पद्माकर कांबळे, मुलुंड (मुंबई) इंदिरा गांधींनीही दादुमियांची दखल घेतली होती एकेकाळचे विख्यात स्तंभलेखक डॉ. दामोदर नेने उपाख्य दादुमिया यांच्या निधनाचे वृत्त समजल्यावर (लोकसत्ता २२ मे) अनेक आठवणी नजरेसमोर आल्या. त्या कालखंडात केवळ पुण्यातच नव्हे तर अवघ्या महाराष्ट्रात ‘सोबत’ साप्ताहिक आणि ‘माणूस’ पाक्षिक विलक्षण लोकप्रिय होते. पेशाने डॉक्टर असलेले नेने लेखक म्हणूनही तितकेच लोकप्रिय होते. आपला एक रुग्ण दादुमिया याचे नाव घेऊन त्यांनी लिखाण केले. त्यांचे लिखाण हे ‘सोबत’चे खास आकर्षण होते. त्यांच्या बरोबरच धो. वि. देशपांडे (अश्मसार) ‘नीरक्षीरविवेक’ सदर लिहीत असत. माधव मनोहर यांचे ‘पंचम’ सदरही वाचकप्रिय होते. दादुमियांना कुठलाही विषय वर्ज्य नव्हता. राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक शैक्षणिक अशा विषयांवर त्यांनी विपुल लेखन केले. सोबत बरोबरच केसरी, सामना, माणूस (पाक्षिक), ‘धर्म भास्कर’मध्येही त्यांनी विविध विषयांवर लेखन केले. ‘कॅन इंदिरा अॅक्सेप्ट धिस चॅलेंज’ हे पुस्तक त्यांनी विजयानंद भारती या नावाने लिहिले ज्याची दखल दस्तुरखुद्द इंदिरा गांधींनी घेतली. त्यांचा उर्दू व फारसीचा सखोल अभ्यास होता. त्यांच्या निधनाने अभ्यासू, विचारी स्तंभलेखक आपल्यातून निघून गेला आहे.-अशोक आफळे, कोल्हापूर मानवी प्रतिष्ठा जपणारे दादुमिया. ‘दादुमिया’ हा ‘व्यक्तिवेध’वाचला. ४० वर्षांपूर्वी ‘दलितांचे राजकारण’ हे त्यांचे पुस्तक वाचले होते. त्यामध्ये त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चळवळीविषयी आदराने लिहिले होते. १९६८ साली पुणे आकाशवाणी केंद्राचे केंद्र संचालक असलेले डॉ. आंबेडकर यांचे निकटवर्ती भास्करराव भोसले यांनी डॉ. आंबेडकर यांच्या तरुण आणि वयोवृद्ध अनुयायांमध्ये समझोता कसा घडविला, याची माहिती ‘दलितांचे राजकारण’ या पुस्तकात वाचल्याचे स्मरते. दादुमियांशी झालेली चर्चा भास्करराव भोसले यांच्यादेखील स्मरणात राहिली होती. ना. ग. गोरे यांच्या बुद्धिमान पिढीतील दादुमिया यांच्या निधनाने फार मोठी बौद्धिक पोकळी समाजात निर्माण झाली आहे.- युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे भारताने आपले राष्ट्रीय हित जोपासावे! ‘अस्थिरतेच्या उंबऱ्यावर इराण. आणि पश्चिम आशिया!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२३ मे) वाचला. गेल्या काही वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनपेक्षित घटना घडताना दिसतात. त्याचा जागतिक राजकारण, अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम होत आहे. पश्चिम आशिया हा संवेदनशील भूप्रदेश असून येथील राष्ट्रांकडून मोठ्या प्रमाणावर तेलाची निर्यात जगभर केली जाते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जग भरडले जात आहे. पश्चिम आशियामध्ये संवेदनशील आणि अस्थिर राजकीय परिस्थिती असताना इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांचा हेलिकॉप्टर अपघातामध्ये मृत्यू झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तणाव वाढण्याची शक्यता बळावली आहे. भारत आणि इराणचे परस्पर सहकार्याचे संबंध आहेत. युरोप आणि पश्चिम आशियातील देशांशी व्यापारी संबंध बळकट होण्यासाठी भारताने १० वर्षांसाठी चाबहार बंदराच्या विकासासंदर्भात इराणशी नुकताच महत्त्वाकांक्षी करार केला. अशा परिस्थितीत इस्रायल आणि इराणचे संबंधसुद्धा तणावाचे असताना अध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांच्या अनपेक्षित अपघाती मृत्यूमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तणाव वाढू शकतो. इराणमध्ये उदारमतवादी विचारांना मुळीच स्थान नसून इब्राहिम रईसी मूलतत्त्ववादी विचारांना धरून आपला राज्यकारभार चालवत होते. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये होणाऱ्या वेगवान बदलांना सामोरे जात असताना भारताने आपले आर्थिक आणि राजकीय हित साध्य करणे गरजेचे आहे.-राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर आखातातील भारताची उपस्थिती महत्त्वाची! ‘अस्थिरतेच्या उंबरठ्यावर इराण आणि पश्चिम आशिया’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांचे हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झाले. पाकिस्तान, लेबनॉन, इजिप्त व भारतानेही एक दिवसीय राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर केला. यातूनच भारत-इराण राजनैतिक संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित होते. अर्थातच इस्रायलविषयी संशय व्यक्त होऊ लागला. पश्चिम आशियाचे, पर्यायाने आखाताचे व मुस्लीम जगताचे नेतृत्व करण्याची मनीषा असलेल्या इराणला ज्यूंचा इस्रायल पश्चिम आशियात नको आहे. इराण सध्या इराण-पाकिस्तान संघर्ष, देशांतर्गत आंदोलने व डबघाईस आलेली अर्थव्यवस्था, इराण-इस्रायल संघर्ष, अमेरिकेचे निर्बंध ई.चा सामना करत आहे. इस्रायलला संपवण्यासाठी इराणने हेजबोला, हौती बंडखोरांनाही रसद पुरवली. दुसरीकडे इब्राहिम रईसी यांनी देशांतर्गत आंदोलने चिरडून टाकली. यातून रोष वाढत गेला. गुन्हेगारांना सार्वजनिक ठिकाणी दिलेली फाशी, आंदोलनकर्त्या महिलेचा इराणी तुरुंगात झालेला मृत्यू, महिलांवरील कडक निर्बंध, इस्लामी कायद्याची जोरकस अंमलबजावणी, महागाई. ही कारणे त्यांना असलेल्या विरोधामागे आहेत. अमेरिकी निर्बंधांमुळे इराणला विमान व हेलिकॉप्टरचे सुटे भाग मिळणे अवघड झाले आहे. रईसी यांचे चॉपरही बरेच जुने असल्याचे सांगितले जाते. वायुदलातील कालबाह्य उपकरणे ही सध्या इराणसाठी मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. इराणचे उपाध्यक्ष मोहमंद मोखबेर यांची हंगामी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली आहे. रईसी यांच्या कालखंडातील भारतासाठीची महत्त्वाची घडामोड म्हणजे चाबहार बंदर करार! या कराराचा दोन्ही देशांना फायदा होणार आहे. पाकिस्तानला वगळून अफगाणिस्तानात मदत साहित्य पाठवण्यासाठी याचा लाभ होईल. चीनला शह देणेही शक्य होईल. एकाच वेळी इराण व इस्रायलशी मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या भारतासारख्या जबाबदार देशाची मध्य आखातातील उपस्थिती ही आंतरराष्ट्रीय पटलावर महत्त्वाची आहे, हे उल्लेखनीय!-संकेत पांडे, असर्जन (नांदेड)
