महात्मा गांधी व बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यातील मतभेदांवर काही जण एकांगी भर देत असताना ‘गांधी-आंबेडकर वैचारिक मैत्र’ या लेखात (२ ऑक्टोबर) संजय मं. गो. यांनी त्यांच्यातील एक प्रकारची परस्पर-पूरकता, आदर व त्यातून भारतीय जनतेला न्याय मिळायला झालेली मदत याकडे लक्ष वेधणे स्वागतार्ह आहे. संघ/ भाजप विरोधात जनवादी आघाडी बनवण्यासाठी अशी जाण महत्त्वाची आहे, पण त्याचबरोबर अनेक बाबतीतील त्यांच्या भूमिकांमधील मोठ्या अंतराचीही जाणीव ठेवली पाहिजे.
गांधी अस्पृश्यतेच्या विरोधात होते, पण ते जुन्या ग्रामीण व्यवस्थेचे समर्थक होते, तर आंबेडकर दलितांना जातीव्यवस्थाग्रस्त गावगाडा सोडून शहरांकडे जाण्यास सांगत होते. गांधी औद्याोगिकीकरणाचे विरोधक होते, तर आंबेडकर त्याचे पुरस्कर्ते होते. आंबेडकरांनी जमीनदारी विरोधी कायदा करून जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची भूमिका घेतली; तर गांधींच्या मते जमीनदारांनी आपल्या मालकीच्या जमिनीचे ट्रस्टी बनावे अशा निरनिराळ्या फरकांकडे कोणी बोट दाखवत राहतील. त्यामुळे भूतकाळातील भूमिकांपेक्षा गांधीवादी व आंबेडकरवादी चळवळीतील तसेच इतर जनवादी प्रवाहातील काही समाईक भूमिका व त्याआधारे समाईक कार्यक्रम यावर जोर देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. अन्यायाला विरोध, मानवी प्रतिष्ठा, सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवणे, लोकशाही प्रणाली अशा समाईक गोष्टींच्या आधारे फॅसिझमचा विरोध व जनवादी विकास यासाठी आघाडी उभारण्याबाबत चर्चा व्हावी. जुन्या प्रश्नांबरोबरच नवे प्रश्न, नवी आव्हाने आहेत. उदा. पर्यावरण आणीबाणी हे सर्वांत अवघड जागतिक आव्हान आहे. राजकीय-वैचारिक परंपरांच्या पुढे जात या नवीन आव्हानांना सामोरे जाणे गरजेचे आहे.
● डॉ. अनंत फडके, पुणे
‘त्या’ बांधकामांच्या संरक्षणासाठी
‘इथे हे, तिथे ते…’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. ‘न खाऊंगा, न खाने दुंगा!’ म्हणत सत्तेवर आलेल्या मंडळींना ठाणे, वसई, विरार महापालिकेतील अनागोंदी व भ्रष्ट कारभारावर अंकुश ठेवण्यात अपयश आले, हे स्पष्ट दिसते. अनिल पवार, रेड्डी आणि आता पाटोळे यांच्यावर झालेली कारवाई हे स्पष्ट करणारी आहे, परंतु नगरविकास खाते सांभाळणाऱ्या कार्यक्षम मंत्र्यांना हा भ्रष्टाचार दिसत नाही ही खरी गोम आहे. नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठीच अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करून अल्पकाळात पदोन्नती दिली जाते. आगामी पालिका निवडणुकीत नगरविकास खात्याला अडचणीत आणण्याची एकही संधी भाजप सोडणार नाही. कारण ते चौकीदाराच्या भूमिकेत आहेत. केवळ विकासाचे गाजर जनतेला दाखवून लुटालूट सुरू आहे. याला आता जनताच पायबंद घालू शकेल.
● नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव (मुंबई)
चिखलफेकीसाठी मेळावे?
दसऱ्याला महाराष्ट्रात झालेल्या सहा मेळाव्यांचे फलित काय? पूर्वी दसरा म्हणजे शिवसेनेचा मेळावा हे समीकरण ठरलेले असे. बाळासाहेबांचे त्यांच्या खास शैलीतील भाषण हे त्या मेळाव्याचे आकर्षण होते, मात्र आताचे मेळावे म्हणजे एकमेकांवर फक्त चिखलफेक, वैयक्तिक टीका, हेवेदावे हेच उरले आहे. विचारांची देवाणघेवाण कुठेच नाही. शेतकरी अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झाला आहे, त्याला केंद्र सरकार किती व कधी मदत करणार, यावर चर्चा होणे गरजेचे होते. बिहारमध्ये निवडणुका जिंकण्यासाठी महिलांना दहा हजार रुपये वाटले जात आहेत, मग महाराष्ट्रातील बळीराजा उपाशी का? सर्वच मेळाव्यांना गर्दी होती, पण या गर्दीत उत्स्फूर्तता किती होती? गर्दीची समीकरणे सध्या बदलत आहेत, त्यामुळे गर्दी या निकषावर मेळाव्यांचे यश निश्चित केल्यास ती दिशाभूल ठरू शकते.
● प्रवीण नारकर, ठाणे
राजकीय युतीची घोषणा नाहीच
‘एकत्र आलो ते एकत्र राहण्यासाठीच’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ३ ऑक्टोबर) वाचले. प्रतिवर्षाप्रमाणे यंदाही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाचा दसरा मेळावा पार पडला. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेची राजकीय युती होणार की नाही, हे ऐकण्यासाठी कार्यकर्ते उत्सुक होते, परंतु पक्षप्रमुखांनी तशी घोषणा न केल्यामुळे युतीबाबत संभ्रमाचे वातावरण कायम राहिले. गेल्या वर्षी झालेल्या दसरा मेळाव्यात उद्धव ठाकरे यांनी जिल्ह्याजिल्ह्यांत शिवरायांची मंदिरे बांधण्याचा संकल्प सोडला होता, ती मंदिरे केव्हा बांधणार, याची मराठी जनता आतुरतेने वाट पाहत आहे.
● प्रवीण हिर्लेकर, डोंगरी (मुंबई)