scorecardresearch

लोकमानस : ब्रिटनची अर्थव्यवस्था गाळात जाण्याची भीती

हिवाळय़ात अनेकांसमोर वीज बिल भरावे की अन्न खरेदी करावे, हा प्रश्न निर्माण होणार असे दिसते.

लोकमानस : ब्रिटनची अर्थव्यवस्था गाळात जाण्याची भीती
(संग्रहित छायाचित्र)

‘ट्रसट्रसती जखम!’ हा अग्रलेख (७ सप्टेंबर) वाचला. ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी लिझ ट्रस यांची निवड झाल्यामुळे ‘टोरी पक्षाच्या श्रीमंतांनी निवडलेल्या बाई’ अशी भावना सर्वसामान्य जनतेत निर्माण झाली आहे. लिझ ट्रस राजकारण करण्यात आणि वारा पाहून पाठ फिरवण्यात पटाईत असल्यामुळे विजयी झाल्या आणि ऋषी सुनक हुशार असूनही स्पष्टवक्तेपणामुळे पराभूत झाले, असे दिसते.  आधीच खालावलेली ब्रिटनची अर्थव्यवस्था अधिकच गाळात रुतण्याची आता भीती आहे. हिवाळय़ात अनेकांसमोर वीज बिल भरावे की अन्न खरेदी करावे, हा प्रश्न निर्माण होणार असे दिसते.

– डॉ. विकास इनामदार, पौड रोड, भूगाव

निवडणुकीत लोकानुनयच महत्त्वाचा ठरतो!

‘ट्रसट्रसती जखम!’ हा अग्रलेख वाचला. ऋषी सुनक यांचा पराभव केवळ नको त्या वेळी केलेल्या चुकीच्या वक्तव्यामुळे झाला, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. लोकानुनय आणि आर्थिक सुधारणा या तशा परस्परविरोधी बाबी आहेत. आर्थिक कोंडीतून बाहेर पडायचे असेल तर काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतात हे कबूल असले तरी त्याची वाच्यता निवडणुकीदरम्यान करायची नसते, हे साधे राजकीय गणित आहे. तुम्ही कितीही मोठे अर्थतज्ज्ञ असलात तरीसुद्धा निवडणुका अर्थविवेकाला तिलांजली देऊन आणि आर्थिक सवलतींचे गाजर दाखवूनच जिंकता येतात, हे राजकीय भान त्यांना राहिले नाही. सुनक अर्थतज्ज्ञ असले तरी त्यांना हे राजकीय गणित सोडवता आले नाही, असे म्हणावे लागेल. हेच गणित ‘ट्रस’ बाईंनी जमविले आणि आर्थिक संकटातही आयकर कपातीची राजकीय घोषणा केली. त्यामुळेच त्यांनी बाजी मारली!

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण

ब्रिटनमध्येही ‘रेवडी संस्कृती’ आहे का?

लिझ ट्रस यांनी ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी विराजमान होण्यासाठी करकपातीसह अनेक आश्वासने दिली. म्हणजे परदेशातदेखील आपल्यासारखीच ‘रेवडी संस्कृती’ आहे की काय? ट्रस यांनी आश्वासने देऊन निवडणूक जिंकली असली, तरी ती पूर्ण करणे सोपे नाही. ब्रिटनमध्ये आर्थिक संकटे आ वासून उभी आहेत. ट्रस यांना वाढती महागाई आणि विजेचे वाढलेले दर या आव्हानांना तात्काळ तोंड द्यावे लागेल. नुकतेच भारताने सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) ब्रिटनला सहाव्या क्रमांकावर ढकलून पाचवा क्रमांक पटकावला. ब्रिटनला आर्थिक संकटातून बाहेर काढून गतवैभव मिळवून देण्याचे खडतर आव्हान नवीन पंतप्रधानांसमोर असणार आहे. ब्रेग्झिटसंदर्भात त्यांचे झालेले आमूलाग्र मतपरिवर्तन आश्चर्यकारक आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत त्यांना स्वपक्षातील तरुण नेतृत्व आणि विरोधी मजूर पक्षातील आघाडीच्या नेत्यांनादेखील तोंड द्यावे लागणार आहे आणि तिथेच त्यांची खरी कसोटी लागेल.

– शुभदा गोवर्धन, ठाणे

वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या द्रष्टय़ा नेत्यांची उणीव

बंगळूरु शहरातील पूरपरिस्थिती भीषण आहे. देशातील माहिती-तंत्रज्ञानाच्या या प्रमुख केंद्राची अशी दयनीय अवस्था होणे योग्य नाही. निसर्गाच्या इशाऱ्याची दखल न घेतल्यामुळेच ही अवस्था झाल्याचे ‘अन्वयार्थ’मध्ये (लोकसत्ता, ७ सप्टेंबर) व्यक्त केलेले मत पटले.

नैसर्गिक संकटांना तोंड देण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर विश्वास असणाऱ्या राज्यकर्त्यांची गरज असते. कर्नाटकात त्यांची वानवा आहे. येथील एका माजी मुख्यमंत्र्यांनी नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी कोटय़वधी रुपये यज्ञयागात खर्च केले. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाबद्दल मांडणी करताना डॉक्टर दाभोलकर एक गोष्ट सांगत, ती अशी- सर विश्वेश्वरय्या एकदा आपल्या दोन मित्रांबरोबर गिरसप्पा धबधबा पाहायला गेले होते. एक जण म्हणाला ‘काय ही त्या परवरदिगाराची किमया!’, दुसरा म्हणाला ‘ही जणू शिवाच्या जटेतून कोसळणारी गंगाच!’ सर विश्वेश्वरय्या म्हणाले ‘काय ही ऊर्जेची नासाडी!’. त्या द्रष्टय़ा वैज्ञानिकाने पाण्याच्या प्रपाताखाली जनित्र कार्यान्वित करून वीजनिर्मितीचे स्वप्न पाहिले.

हैदराबाद शहराच्या पूरपरिस्थिती निवारण आराखडय़ाचे सर विश्वेश्वरय्या हे प्रमुख अभियंता होते. त्यांच्या नावे ज्या बंगळूरु शहरात एक प्रसिद्ध विज्ञान केंद्र आहे त्या शहराची ही अवस्था बघून खेद होतो. वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणाऱ्या नेहरूंसारख्या द्रष्टय़ा नेत्याची आज देशात उणीव आहे.

– प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)

रस्ते सोडा, स्वयंशिस्तीबाबत बोला..

‘रक्तरंजित रस्ते’ हा अग्रलेख  (६ सप्टेंबर) वाचला. मुळात रस्त्यांबद्दल आणि विशेषत: महाराष्ट्रातील रस्त्यांबद्दल ज्या बातम्या असतात त्या भ्रष्टाचार, खड्डे आणि निरपराधांचे दरवर्षी हकनाक जाणारे बळी याच्याच अधिक असतात. सायरस मिस्त्री यांच्या निधनानंतर व्हॉट्सअ‍ॅप विद्यापीठात फक्त ‘सीटबेल्ट’ या विषयावर चर्वितचर्वण होत आहे. इथे काँक्रीटच्या रस्त्यांवर गणपती, नवरात्र, दहीहंडीत मांडवासाठी खड्डे खोदले जातात. दंड आकारल्याच्या हास्यास्पद बातम्या झळकतात. तो माफ केल्याची बातमी थोडय़ा दिवसांत येणार हे सगळय़ांना माहिती असते. नियमबाह्य पद्धतीने वाहन चालवणारा स्वत:ला मोठा समजतो व नियमानुसार गाडी चालवणाऱ्याकडे तुच्छतेने बघतो. अन्य देश स्वयंशिस्तीनेच मोठे झाले आहेत, याचे भान येईल तो सुदिन!

– प्रकाश मुंडले, ठाणे

रोजगारसंधी नाहीच, वनोपजावरही ‘जीएसटी’

‘गडचिरोलीतील हत्ती गुजरातला.. ’ ही बातमी (लोकसत्ता – ६ सप्टें.) वाचली. नक्षलग्रस्त गडचिरोली व चंद्रपूर पर्यटनक्षेत्रांच्या दृष्टीने अजूनही मागास आहे.  वनक्षेत्राजवळील भागात बेरोजगारी मोठय़ा प्रमाणात आहे. पर्यटनामुळे येथील युवकांना रोजगाराची संधी होती, तो तोंडातील घास सरकारने काढून घेतला. गडचिरोली व चंद्रपूर येथील जंगले हत्तींसाठी पोषक असूनही खर्चाचे कारण दाखवून सरकारने गुजरातकडे हत्ती वळते केले यातून विद्यमान सरकार केंद्र सरकारचे एजंट आहे की काय अशी शंका वाटू लागली. हत्ती प्रकरण ताजे असताना वनउपजावरही जीएसटी लागू केल्यामुळे जंगलक्षेत्रातील लोकांवर (आदिवासींवर) आर्थिक संकट कोसळू शकते. वनउपजावरील ग्रामसभेच्या हक्कामुळे गावे सशक्त होत असताना असले तुघलकी निर्णय घेऊन सरकारने आपली निष्क्रियता दर्शविली आहे.

– अजय  बाबुराव मुसळे, अंतरगाव बु. (ता. कोरपना, जि.चंद्रपूर)

मराठीतील सर्व स्तंभ ( Columns ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Loksatta readers opinion on editorial and articles zws 70

ताज्या बातम्या