लोकमानस : हे मोदींचे अलिप्ततावादी धोरण?

सैन्याला ‘अॅक्शन’ घेण्यासाठी पूर्ण अधिकार दिले, म्हणजे पंतप्रधान मोदी नामानिराळे? सर्वपक्षीय बैठकीलाही ते हजर नव्हते. बिहारमधील सभा आणि ‘मन की बात’साठी मात्र तत्पर होते. ही भूमिका मोदींच्या अलिप्ततावादी धोरणाचाच भाग आहे का? त्याविरुद्ध ओमर अब्दुला यांनी मात्र लगेच जम्मू काश्मीर विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून माफी मागितली ही गोष्ट स्पृहणीय! त्यांचे विधानसभेतील भाषण मोदी- शहा आणि केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणावर बोट ठेवणारे आहे. आता विरोधी पक्षाने संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी केली आहे, ती केंद्र सरकार पूर्ण करेल का? काश्मीरमधील ४८ पर्यटनस्थळे सरकारने बंद केली. दहशतवादी आणि पाकिस्तानला हेच तर हवे आहे. येनकेनप्रकारे जम्मू आणि काश्मीरचे पर्यटन बंद व्हावे हीच पाकिस्तानची सुप्त इच्छा आहे. पंतप्रधान मोदींनी पहलगाम हल्ल्याबाबत आरएसएस प्रमुख/ सरसंघचालकांशी चर्चा केली, परंतु देशाच्या राष्ट्रपतींशी या हल्ल्याबाबत चर्चा केली नाही, हे कसे? राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यात तर मृतांच्या नातेवाईकांना भेटण्याबाबत चढाओढ लागली आहे.

● शुभदा गोवर्धन, ठाणे

त्यांनी काश्मिरियत दाखवली, आपले काय?

‘ओमर औदार्याने अडचण’ हे संपादकीय वाचले. माथेफिरू मारेकऱ्यांनी धर्म विचारून हत्याकांड केले त्याची तीव्र प्रतिक्रिया भारतीय जनतेत उमटली, यामागे भारतात हिंदू- मुस्लीम तेढ निर्माण करणे हाच पाक आणि दहशतवाद्यांचा उद्देश होता आणि काही प्रमाणात झालेही तसेच. कलम ३७० आणि कलम ३५-अ रद्द करण्यात आल्याचे काहीसे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले होते, काही प्रमाणात दहशतवादी कारवायांना आळा बसला होता. पर्यटकांची संख्यादेखील वाढली होती. मुख्य म्हणजे जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक यशस्वी पार पडली होती, मात्र अखेर पाकने नतद्रष्टपणा केला. जून महिन्यात अमरनाथ यात्रा सुरू होत आहे आणि अमरनाथ यात्रेचा मार्ग पहलगाममधून जातो हे ओळखून बैसरनसारख्या पर्यटनस्थळालाच माथेफिरूंनी लक्ष्य केले, मात्र पस्तीस वर्षांनंतर पहिल्यांदा काश्मीर घाटीतील जनतेने रस्त्यावर उतरून दहशतवादाविरोधात निदर्शने केली, उघडपणे निषेध केला.

श्रीनगरमधील ज्या लालचौकात तिरंगा फडकवला जात नव्हता, भारतविरोधी घोषणा दिल्या जात, भारतीय सैन्यावर दगडफेक केली जाई त्याच लाल चौकात उत्स्फूर्तपणे काश्मिरी जमा होऊन हातात तिरंगा घेऊन दहशतवादाचा निषेध करत होते. पहिल्यांदाच मशिदींमधून भोंग्यावरून पहलगाम हल्ल्याचा तसेच अतिरेक्यांचा निषेध करण्यात आला आणि आपण भारतीय आहोत हे काश्मिरींनी दाखवून दिले. काश्मीर विधानसभेने विशेष अधिवेशन बोलावून निषेधाचा ठरावदेखील संमत केला. दहशतवाद काश्मिरी जनतेला मंजूर नाही तर त्यांना शांतता हवी आहे हेच त्यांनी दाखवून दिले. काश्मीर सरकार, काश्मिरी जनतेने तर काश्मिरियत दाखवून दिली. मात्र इतरांचे काय? केंद्र सरकारने घटनेबद्दल साधी माफी मागितली नाही, राजीनामा तर दूरच.

● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

दहशतवाद्यांना पाठिंबा कोण देते?

‘ओमर औदार्याने अडचण!’ हे संपादकीय (३० एप्रिल) वाचले. हल्ला निंदनीय आहे. ओमर अब्दुल्ला पारंपरिक मतदारसंघ बडगाममधून विजयी झाले. ते अधिकार नसलेला मुख्यमंत्री म्हणून स्वत:ला अलगदपणे जबाबदारीमुक्त करून घेत असले, तरी काश्मिरी दहशतवादी संघटना व पाकिस्तानी लष्करी दहशतवादी यांचे नाते खोलवर रुजलेले आहे. पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना आसरा मिळणे, शिधा, गॅस सिलेंडर सामुग्री पोहोचविण्यासाठी मदत करणे हे कोणाच्या पाठिंब्याने सुरू होते? नजरकैदेत असलेली ही मंडळी खोटे अश्रू ढाळत भारतीय जनतेेला फसविण्याची नवी खेळी खेळत आहेत.

● सुबोध पारगावकर, पुणे

ही सत्ताप्राप्तीसाठीची दिशाभूल

‘भाजपच्या आरोपांची विश्वासार्हता किती?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३० एप्रिल) वाचला. २०१० ते २०१४ या काळात उघडकीस आलेली प्रकरणे म्हणजे विद्यामान सत्ताधीशांनी सत्ताप्राप्तीसाठी देशाच्या जनतेची एक प्रकारे केलेली दिशाभूल होती असेच म्हणता येईल. यादरम्यान शीला दीक्षित, सुरेश कलमाडी, मनमोहन सिंग यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आणून जी मंडळी सत्तास्थानी आली, त्यांची कारकीर्द आज देशात अक्षरश: हाहाकार उडविणारीच ठरते आहे.

वास्तविक, भारतीय जनता पक्षाच्या विश्वासार्हतेस उतरती कळा २०१९ च्या सुरुवातीसच, पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान लागली होती. परंतु प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी वेगवेगळी क्लृप्ती वापण्यात आली व प्रांत/ संपूर्ण देश काबीज केला गेला. महात्मा गांधी, नेहरूंच्या काळात राजकारणात संत प्रवृत्तीचीच मंडळी होती अशातला भाग नाही. परंतु आज माणसातील विकृतींचे प्रदर्शन अधिक प्रखरतेने जाणवते हे नाकारता येत नाही. मागील काही वर्षांत प्रमुख राजकीय पक्षांनी आपली विश्वासार्हता गमावली आहे, तर राजकारणी सूडनाट्यात मश्गूल असल्याचे चित्र दिसते.

● शैलेश पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)

केवळ विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी!

‘भाजपच्या आरोपांची विश्वासार्हता किती?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३० एप्रिल) वाचला. विरोधकांवर बेछूट आरोप करून त्यांना कोंडीत पकडणे हे भाजपचे कारस्थान अनेक वेळा उघडकीस आले आहे. २०१० मध्ये राष्ट्रकुल स्पर्धेत सुरेश कलमाडी यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करण्यात आला. हे प्रकरण ईडीकडे सुपूर्द करण्यात आले. ईडीनेही त्यांना अटक केली, पण आता १५ वर्षांनंतर ईडीनेच सबळ पुराव्यांअभावी फाइल बंद केली.

केंद्रात भाजपची सत्ता असताना आणि महाराष्ट्रातील सत्ता गेल्यानंतर किरीट सोमय्यांच्या तक्रारीवरून मविआच्या अनेक नेत्यांवर ईडीने कारवाई केली वा कारवाई होणार असल्याची वातावरणनिर्मिती केली. अटक टाळण्यासाठी अनेकांनी आपापल्या पक्षांना सोडचिठ्ठी दिली आणि भाजपचा मार्ग चोखाळला. भाजपमध्ये प्रवेश करताच वा त्या पक्षाला अनुकूल भूमिका घेताच ईडीची कारवाई थांबली, हे महाराष्ट्रातील जनतेला माहीत आहे. सत्तेसाठी भाजप काय काय करेल याचा नेम नाही. भाजपचे आरोप आणि ईडीची साथ हे समीकरण एव्हाना प्रस्थापित झाले आहे.

● अरुण खटावकर, लालबाग (मुंबई)

मिळेल ते पदरात पाडून घ्यावे

‘ध्वजवंदनावरून महायुतीत मानापमान नाट्य’ ही बातमी (३० एप्रिल) वाचली आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुत्सद्देगिरीला दाद द्यावीशी वाटली. गाठ पडली तर ती हलक्या हाताने, अलगद कशी सोडवावी ही कूटनीती नवशिक्या राजकारण्यांनी फडणवीस यांच्याकडून शिकून घ्यावी. इथे तर ही गाठ शिंदेंची होती. शिंदेंना मुख्यमंत्री बनवले, त्यांच्या चेहऱ्यावर निवडणूक जिंकली हा सारा एक भ्रम होता.

शिंदेंनी या भ्रमातून लवकरात लवकर बाहेर पडून दादांसारखे कार्यकर्त्यांशी रोखठोक पण भाजप नेत्यांशी गोड गोड बोलत युतीत मिळेल तेवढे पदरात पाडून घेण्यात शहाणपण आहे. शिंदेंना वाटते तसा अमित शहा यांचा फडणवीसांवर काही दबाव नसल्याचे दिसते. त्यांचा जन्म आणि बालपण नागपुरात गेलेले आहे एवढे जरी शिंदेंनी समजून घेतले तरी पुरेसे आहे. महाराष्ट्राचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री काश्मिरात उपस्थित असताना शिंदे तिथे गेले, या क्रियेची प्रतिक्रिया एवढी तीव्र असेल याची कल्पना प्रत्यक्ष शिंदेंनीही केली नसेल. तेव्हा आता शिंदे गटाने आदिती तटकरे यांना ध्वजवंदनापासून रोखण्याचा खटाटोप न करण्यातच शहाणपण आहे.

● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (पूर्व) मुंबई</p>