अग्रलेख: हे पवन खेरा कोण?

हा प्रश्न सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांस गुरुवारी विचारला. आसाम पोलिसांनी पवन खेरा यांना विमानतळावरून ‘उचलल्याचा’ (अटकेचा नव्हे) मुद्दा सिंघवी यांनी तातडीचे प्रकरण म्हणून सरन्यायाधीशांसमोर उपस्थित केला असता हा प्रश्न ही सरन्यायाधीशांची पहिली प्रतिक्रिया होती. पवन खेरा यांनी काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अपमान केला म्हणून भाजपशासित राज्यांची सरकारे त्यांच्यावर नाराज आहेत. खरे तर पंतप्रधान हा देशाचा असतो, एका पक्षाचा नव्हे. पण अलीकडच्या योगायोगानुसार खेरा यांच्या विरोधात उत्तर प्रदेश, आसाम या नेमक्या भाजपशासित राज्यांतच गुन्हे दाखल केले गेले. अशा वेळी पंतप्रधानांस अधिकाधिक खूश कोण करू शकतो याची स्पर्धा भाजप मुख्यमंत्र्यांत सुरू आहे किंवा काय असा प्रश्न पडतो. पूर्वीचे काँग्रेसवासी आणि सध्या भाजपचे नवहिंदूत्ववादी आसाम या राज्याचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सर्मा हे या स्पर्धेत मोठय़ा हिरिरीने उतरलेले खेळाडू. एकेकाळी काँग्रेसी गांधी कुटुंबीयांस वाहिलेल्या आपल्या निष्ठा आता आपण अधिक तुमच्या चरणी वाहत आहोत, हे आपल्या नेत्यांस दाखवून देण्याची एकही संधी हे माजी काँग्रेसी आणि नवहिंदूुत्ववादी सर्मा सोडत नाहीत. त्यातूनच मूळचे हिंदूुत्ववादी उत्तरप्रदेशी योगी आदित्यनाथ यांच्याही पुढे जाण्याच्या मिषाने बहुधा त्यांनी खेरा प्रकरणात आघाडी घेतली आणि या पवन खेरा यांस विमानातून उतरवले आणि उचलले. हे खेरा दिल्लीहून छत्तीसगडची राजधानी रायपूर येथे सहकाऱ्यांसह निघाले होते. विमान उड्डाणाच्या तयारीत असताना दिल्ली पोलिसांनी ते थांबवले आणि खेरा यांस उतरवून आसाम पोलिसांच्या ताब्यात दिले. यावर कधी नव्हे ती चपळाई दाखवत काँग्रेसच्या वतीने आसाम पोलिसांची ही दांडगाई, अरेरावीची बेकायदा कृती थेट सरन्यायाधीशांसमोर मांडली गेली असता खेरा यांस तातडीने जामीन देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. अशा तऱ्हेने आसाम सरकारने स्वत:लाच हात दाखवून अवलक्षण करून घेतले आणि मधल्या मधे पवन खेरा कोण हे साऱ्या देशास कळले. आता यानंतर काही प्रश्न –

पवन खेरा यांनी पत्रकार परिषदेत पंतप्रधानांविषयी व्यक्तिगत पातळीवर काही वाह्यात उद्गार काढले होते. ते अर्थातच निंदनीय ठरतात. अलीकडच्या काळात सर्व काही व्यक्तिगत पातळीवर नेण्याची राजकारण्यांची ही सवय खचितच दर्जाहीन. तथापि यानिमित्ताने सोनिया गांधी यांच्याविषयी कोणी काय आणि कसे उल्लेख केले होते, याचे स्मरण अनुचित ठरणार नाही. सोनिया गांधी यांनी गुजरात मुख्यमंत्रीपदी नरेंद्र मोदी असताना टोकाची टीका केली होती. ती त्यांच्या राजकीय कृतीवर होती. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून सोनिया गांधी यांच्याविषयी काढले गेलेले उद्गार असे राजकीय होते की व्यक्तिगत याचे प्रामाणिक उत्तर भारतीय संस्कृतीच्या स्वघोषित रक्षकांनी मनातल्या मनात तरी द्यावे. हा एक भाग. दुसरे असे की खेरा यांचे वक्तव्य पंतप्रधानांसाठी बदनामीकारक होते तर या अशा बदनामीवर न्यायालयीन उतारा मागण्याची सोय (अद्याप तरी) आपल्या देशात आहे. म्हणजे केंद्र सरकार, विख्यात विधिज्ञ कायदामंत्री किरेन रिजिजू वा भाजपवासी अनेक बुद्धिमान वकील खेरा यांस न्यायालयात खेचू शकले असते. सामान्य माणसांस तोच मार्ग असतो. पण प्रश्न पंतप्रधानांच्या अपमानाचा होता आणि भाजपवासीयांच्या मते तरी पंतप्रधान जनसामान्यांपेक्षा दशांगुळे वर असल्याने आणि त्यांचा अपमान करणारी व्यक्तीही तशी सामान्य नसल्याने त्यांच्या पक्षातील नवहिंदूुत्ववादी सर्मा यांनी खेरा यांस थेट धडाच शिकवायचे ठरवले. म्हणून हा मार्ग.

वास्तविक खेरा यांच्या विधानाने सात्त्विक संतापलेल्या भाजपने खरे तर लगेच खेरा यांस ‘उचलायला’ हवे होते. त्यांनी इतके दिवस मध्ये का घालवले हे कळण्यास मार्ग नाही. पण त्यानंतर मुहूर्त निवडला तो खेरा हे काँग्रेसच्या अधिवेशनासाठी रायपूरच्या दिशेने विमानात प्रस्थान ठेवत असतानाचा. खेरा त्याआधी दिल्लीत होते आणि काँग्रेसच्या अधिवेशनानंतरही ते दिल्लीतच असणार होते. त्यांच्या अटकेस इतके दिवस गेले म्हणून काही आभाळ कोसळले नव्हते आणि आणखी दोन-तीन दिवसांनी अटक झाली नसती तरीही ते कोसळले नसते. तेव्हा अटक करण्यासाठी कोणतीही आवश्यक कागदपत्रे नसताना विमानात पोलीस पाठवून, इतका तमाशा करून आसाम सरकारने काय साध्य केले? सामर्थ्यांचे प्रदर्शन न करणे हे खऱ्या सामथ्र्यवानाचे लक्षण मानले जाते. हे तत्त्व लक्षात घेता आसाम सरकारने तर आपल्याला नसलेल्या अधिकारांचे प्रदर्शन मांडले. त्यात खेरा यांच्या समवेत अन्य नेते असल्यामुळे त्यांना भाजपच्या नावे शिमगा करण्यासाठी ही आयती संधी मिळाली. आणि मुख्य म्हणजे काँग्रेसी असूनही त्यांनी ती न दवडता विमानतळावरच ठिय्या दिला. माध्यमांनी थेट प्रक्षेपणाची व्यवस्था केल्याने ही शोभा पाहण्यात जनसामान्यांच्या दोन घटका मजेत गेल्या आणि अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून श्रीमुखी प्रसाद मिळाल्यावर हा तमाशा थांबला. इंग्रजीत ‘पेनी वाइज, पाउंड फूलिश’ असा वाक्प्रचार आहे. त्याचे ‘चार आण्याची हुशारी आणि बारा आण्याचा मूर्खपणा’ असे भाषांतर केल्यास ते प्रस्तुतप्रकरणी चपखल लागू पडेल. परंतु हा असा बारा आण्याचा मूर्खपणा भाजप श्रेष्ठींच्या लक्षात येत नाही काय, हा प्रश्न यानिमित्ताने आवर्जून विचारणे आवश्यक झाले आहे.

याचे कारण असे की आपला पक्ष बहुमतात आहे, त्या पक्षाचा नेता लोकोत्तर आहे, इतकी कर्तबगार व्यक्ती- आचार्य अत्रे यांच्या शब्दांत सांगायचे तर- गेल्या दहा हजार वर्षांत या भारतात जन्माला आलेली नाही.. इत्यादी इत्यादी भाजपवासीयांच्या भावना कितीही खऱ्या असल्या तरी म्हणून या व्यक्तीवर टीका करताच येणार नाही अशी घटना-दुरुस्ती अद्याप तरी झालेली नाही. तेव्हा घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून कुणी मतस्वातंत्र्याचा हक्क बजावला तर त्यात इतके आकाश-पाताळ एक करण्याची गरज नाही. यात पवन खेरा यांनी पातळी सोडली हे मान्य. पण अलीकडे समग्र राजकारणच बौद्धिकतेच्या दारिद्रय़ रेषेखाली असल्याने कोणी कोणावर पातळी सोडल्याचा आरोप करावा हा प्रश्न. या सर्वात पातळी सोडूनही पवन खेरा अधिक भाग्यवान. कारण त्यांचे प्रकरण थेट सरन्यायाधीशांसमोर गेले आणि सिद्दिक कप्पन, तिस्ता सेटलवाड यांच्याप्रमाणे तुरुंगात काही काळ खितपत न पडता त्यांना जामीन मिळाला.

पण कागदावर कायद्याचे राज्य असूनही सर्वसामान्यांच्या वाटय़ास हे भाग्य येत नाही. या अवस्थेचे वर्णन ‘प्रक्रिया हीच शिक्षा’ (प्रोसिजर इटसेल्फ इज पनिशमेंट) असे न्यायपालिकाही करते, तेव्हा त्यातून सामान्यांची ही असहायताच अधोरेखित होते. भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वावर, असहिष्णुतेची, हुकूमशाही प्रवृत्ती जोपासल्याची टीका होत असते. या असफल अटकांमुळे उलट ती टीका खरी ठरते हे कळण्याची बौद्धिक पात्रताही या मंडळींकडे नसावी, ही बाब खरीच चिंता वाढवणारी. त्यामुळे अशा अटका परत होणारच नाहीत असे नाही. अशा प्रत्येक वेळी संबंधित सरकारांनी ‘हे पवन खेरा कोण’ हा प्रश्न आठवावा. वास्तवाचे भान येईलच; पण विरोधक अशा हास्यास्पद उद्योगांसाठी भाजपचे आभारही मानतील.