घनदाट जंगल जाऊन विरळ जंगलावर समाधान मानण्याचे दिवस हळूहळू जवळ येऊ लागणे, हे पर्यावरण संतुलनासाठी घातक असल्याचा विचार येत्या वनदिनी तरी होईल का? ..जंगलतोडीचे प्रस्ताव भराभर मंजूर करणारी सरकारे ‘वनाच्छादन’ वाढल्याचे सांगतात, ही केवळ शब्दसेवाच.. उत्सवप्रियता हा आपल्या रक्तातला एक खास गुण. मग तो सण असो वा एखादा विशेष दिवस. तो धडाक्यात साजरा करणे हे भारतीयांच्या वृत्तीत भिनलेले. असे उत्सवी असणे तसे चांगलेच. मात्र या वृत्ती फुलवताना वास्तवाचे भानही अंगी बाळगायला हवे. नेमके तिथेच आपले घोडे पेंड खाते. एकदा का उत्सव साजरा करून झाला की त्या दिनविशेषाचे महत्त्व आपण विसरून जातो. दर २१ मार्च रोजी साजरा होणाऱ्या जागतिक वन दिनाच्या बाबतीत नेमके हेच घडत आले. पृथ्वीवरचे पर्यावरण संतुलन सांभाळायचे असेल तर जंगल आवश्यक. याची जाणीवजागृती लोकांमध्ये व्हावी म्हणून हा दिन साजरा करण्याची कल्पना मांडली गेली ५० वर्षांपूर्वीच. पण जागतिक अन्न व कृषी संघटनेने दिलेला हा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांकडून मान्य झाला २०१२ मध्ये. म्हणजे तब्बल ४० वर्षांनंतर. तेव्हापासून देशोदेशी साजरा होणाऱ्या या दिवशी सरकारे आपापल्या देशांत वनक्षेत्र किती वाढले याचे अहवाल देत स्वत:ची पाठ थोपटून घेताना दिसतात. प्रत्यक्षात ते खरोखरच वाढले का याचा विचार फारसा कुणी करत नाही. अलीकडच्या काळात तर जंगल वाढले हे दर्शवण्यासाठी नवनव्या शब्दप्रयोगांची टूम निघाली आहे. त्या शब्दांच्या निबिड वनातून वाट काढल्यास काय दिसते? ‘वृक्षाच्छादन’ हा हल्लीचा प्रचलित शब्द. हा जंगलाच्या समानार्थी असा भासवला जात असला तरी वास्तव तसे नाही. भारतापुरता विचार करायचा झाला तर रब्बीच्या हंगामात शेती बहरलेली असताना उपग्रहामार्फत छायाचित्रे घेतली की वृक्षाच्छादनात कमालीची वाढ दिसते. नेमक्या अशाच युक्त्या वापरत अहवाल तयार करून समाधान मानून घेण्याची वृत्ती बळावते आहे. विरळ जंगल, कांदळवन, मियावाकी हे शब्दसुद्धा हा दिन साजरा करण्याच्या प्रयत्नात रूढ झालेले. ही जंगले पर्यावरणपूरक नाहीत असे नाही. मात्र पर्यावरण संतुलनासाठी वर्षांनुवर्षांपासून शिल्लक असलेले घनदाट जंगलच वाचवायला हवे, नव्हे त्यात वाढ करायला हवी. नेमकी तिथेच आपली उत्सवी वृत्ती आड येते. देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी ३३ टक्के भाग जंगलाने व्यापलेला हवा हे धोरण ठरले ते साल होते १९८८. त्याला आता ३५ वर्षे होत आली तरीही आपले उद्दिष्ट २४ टक्क्यांच्या पुढे सरकलेले नाही. धोरण ठरतेवेळी आपण १९ टक्क्यांवर होतो म्हणजे साडेतीन दशकांत अवघी पाच टक्क्यांची वाढ. तीसुद्धा वर उल्लेखलेल्या नव्या नव्या शब्दांची साखरपेरणी करून घडवून आणलेली. याच वेगाने आपण पुढे गेलो तर उद्दिष्ट गाठायला आणखी ५०वर्षे लागतील. मात्र त्या वेळी सर्वेक्षणात दाखवले जाणारे जंगलही याच नव्या शब्दांच्या व्याख्येत असणारे असेल.. घनदाट जंगल तेव्हा जवळपास नष्ट झालेले असेल. अनेकांना हे विधान धाडसी वाटू शकेल, पण देशाचे मार्गक्रमण त्याच दिशेने कसे चालले हे तपासायचे असेल तर अलीकडच्या काळात जाहीर झालेले वनसर्वेक्षण अहवाल बघा. आसाम व ओडिशा ही दोन राज्ये सोडली तर अतिघनदाट व घनदाट या दोन प्रकारच्या जंगलवाढीत यच्चयावत सारी राज्ये अनुत्तीर्ण झालेली दिसतात. देशात सर्वाधिक जंगल आहे ते मध्य प्रदेशात. तिथेही त्यात घट झाल्याचे २०२१चा अहवाल सांगतो. ‘अतिशय संवेदनशील संरक्षित क्षेत्र’ अशी कागदोपत्री ओळख असलेल्या व्याघ्र प्रकल्पांच्या जंगलातसुद्धा सातत्याने घट दिसून येते. हे चित्र आशादायी कसे समजायचे? याच अहवालात विरळ जंगल मात्र सातत्याने वाढत आहे असा उल्लेख अगदी ठळकपणे केलेला आढळतो. याचा अर्थ आपली वाटचाल घनदाटकडून विरळकडे अतिशय वेगाने होत आहे. धोका आहे तो नेमका इथे. आता प्रश्न उभा ठाकतो तो घनदाट जंगलावर घाला घालतो तो कोण? याच्या उत्तराकडे जाण्याआधी सरकारचलित यंत्रणांची चतुराई आधी ध्यानात घ्यायला हवी. वेगाने होणारे शहरीकरण, बेसुमार वृक्षतोड, माणसाने जंगलावर केलेले अतिक्रमण, हे याच चतुराईतून पसरवले गेलेले प्रचलित समज. त्यात अजिबात तथ्य नाही असे नाही. मात्र घनदाट जंगलावर सामान्यांपेक्षा डोळा आहे तो सरकारांचाच. प्रगती, विकास असे गोंडस शब्द वापरत सरकारने हे जंगल संपवण्याचा जणू विडाच उचलला आहे. यात कोणत्याही एका सरकारला दोष देता येणार नाही. सत्तेत कुणीही असो, जंगल हडपण्याची कृती सर्वाची सारखीच. अलीकडच्या काळात तर त्याला अधिक वेग आलेला. सरकारी धोरणाला बळी पडणाऱ्या या घनदाट जंगलांखाली दडलेली अमाप खनिज संपत्ती, मुबलक पाणी हेच जंगलघाताचे कारण ठरते आहे. खाणी, नवनवे रस्ते, औद्योगिक प्रकल्प अशा प्रस्तावांना विरोध म्हणजे विकासाला विरोध. तशी कृती करणारा देशद्रोही ठरवला जाण्याचा हा काळ. त्यातून निर्माण झालेल्या भयाण शांततेत बळी जातो तो या जंगलांचा. वन पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या दिल्लीच्या ‘लाइफ’ या संस्थेच्या अहवालानुसार २०१९ मध्ये सर्वाधिक चार हजार ९४८ हेक्टर जंगल खाणकामासाठी दिले गेले. खाणी, वीज प्रकल्प व सरळ रेषेतील प्रकल्पांसाठी २०१७ मध्ये २७ हजार ८०० हेक्टर जंगल देण्यात आले. १८ मध्ये हाच आकडा २१ हजार ७८१ होता. सरकारांची जंगलतोडीची भूक एवढय़ावरच थांबत नाही. अलीकडच्या चार वर्षांत जिथे वन्यजीवांचा वावर आहे असे चार हजार हेक्टर जंगल वनेतर कामासाठी देण्यात आले. १९८० ते २०१६ पर्यंत देशात १५ लाख दहा हजार हेक्टर जंगल विकास प्रकल्पांमुळे नष्ट झाले. यातला सर्वात मोठा वाटा सरकारचाच. ई-ग्रीन वॉच या सरकारच्या संकेतस्थळावरचीच ही माहिती. विविध प्रकल्पांसाठी ऊठसूट कुणीही जंगल मागू नये, मागितले तरी ते देण्याचे नियम कडक असावेत म्हणून सरकारांनीच एक कायदेशीर प्रक्रिया निर्माण केली. त्यानुसार हेच जंगल का हवे हे पटवून देणे बंधनकारक. यात सामील असणाऱ्यांना पटले नाही तर प्रस्तावांना नामंजूर करण्याचे अधिकार दिले गेले. प्रत्यक्षात अनेक प्रकरणांत सरकारच अर्जदार असल्याने किंवा सरकारची इच्छा असल्याने या प्रक्रियेलाच छेद देण्याचे प्रकार वाढले. याच अहवालातील २०१९ चे आकडे लक्षात घेतले तर ‘वनेतर कामासाठी’ नऊ हजार २२० हेक्टर जंगल देण्याचे प्रस्ताव सादर झाले. त्यातले फक्त ११४ हेक्टर जंगल आक्षेप मान्य झाल्यामुळे वाचले. यावरून जंगलतोडीचे मनसुबे किती वेगाने पुढे सरकत आहेत हेच दिसते. ‘घनदाट जंगल नष्ट करावे लागले, पण पर्यायी वनीकरणासाठी जमीन देऊन नवे जंगल उभारले,’ हा सरकारचा आवडता युक्तिवाद. त्यातील लबाडी वनसर्वेक्षण अहवालातूनही स्पष्ट होते, कारण यातून उभे राहिलेले जंगल विरळच असते. जंगलाच्या मुळावर घाव घालण्याची सरकारी वृत्ती केवळ भारतातच आहे असेही नाही. जगभरात याचा फैलाव झालेला दिसतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार दरवर्षी १३ दशलक्ष हेक्टर जंगल नष्ट केले जाते. म्हणजे, इंग्लंडच्या आकाराएवढे. या नष्टचर्यात सर्वाधिक वाटा उचलतात ती सरकारे. हे थांबवायचे असेल तर सामान्यांच्या अतिक्रमणांवर बोट ठेवण्यापेक्षा सरकारांनी धोरणात बदल करणे गरजेचे. मात्र ‘विकासा’ची भूक त्यांना असे करू देत नाही. परिणामी घनदाट जंगल जाऊन विरळ जंगलावर समाधान मानण्याचे दिवस हळूहळू जवळ येऊ लागले, हे पर्यावरण संतुलनासाठी घातक आहे याचा विसर सरकारांनाच पडत असला तरी नवनव्या नव-शब्दांचा वापर करून वन-दिनाचा उत्सव करण्यात मात्र सरकारच पुढे असते!
