पण म्हणून पेट्रोल-डिझेलचा वापर बंद होईल, असे मानणे हे दूरचित्रवाणी आले म्हणून आकाशवाणी, ऑनलाइनमुळे छापील वर्तमानपत्रे वा मेट्रोमुळे रस्त्यावरची वाहने कमी होणार अशा भाकितांसारखे झाले.. नितीन गडकरी यांच्या धडाडीस तोड नाही. एखादा मुद्दा त्यांनी मनावर घेतला की तो पूर्णत्वास नेल्याखेरीज ते थांबत नाहीत. देशातील महामार्ग बांधणी ही त्यांच्या धडाडीची पावती. भारतीय व्यवस्थेत रेटल्याखेरीज काहीही आपोआप होत नाही आणि सरकारी अधिकारी काही करून दाखवण्यापेक्षा ते न करण्यातच अधिक रस घेतात हा त्यांचा सिद्धांत. तो खरा नाही असे कोणीही म्हणणार नाही. विद्यमान केंद्र सरकारातील फारच कमी जणांस सर्व पक्षीयांशी सौहार्दाचे संबंध राखावेत असे वाटते आणि त्याहून कमी जणांस ते जमते. गडकरी अशा काही मोजक्यांत गणले जातात. त्यामुळेच त्यांच्या धडाडीचे कौतुक विरोधकही करतात आणि गडकरीही विकासाच्या मुद्दय़ावर आपले आणि ‘त्यांचे’ असा दुजाभाव करीत नाहीत. तथापि या धडाडीच्या लाटेस आवर घालावा लागणे गडकरींस आवडत नाही. पण कधी कधी इलाज नसतो. कितीही कर्तबगार व्यक्ती असली तरी काही प्रक्रियांची गती वाढवता येत नाही. गडकरी यांस हे सत्य पुन्हा नव्याने उमगले असणार. पर्यावरण रक्षणार्थ डिझेलच्या चारचाकी गाडय़ांवर आणखी दहा टक्के कर लावायला हवा, तो लावला जाईल, असे विधान त्यांनी केले खरे. पण अवघ्या दोन तासांत त्यांस ते विधान मागे घ्यावे लागले आणि सरकारकडून असा कोणत्याही कराचा प्रस्ताव नाही, असा खुलासा केला गेला. यातून दोन मुद्दे समोर येतात. एक म्हणजे प्रदूषणकारी वाहनांचा वापर अधिकाधिक कमी कसा करता येईल यासाठी गडकरी यांची इच्छा आणि त्या दृष्टीने त्यांचे सुरू असलेले प्रयत्न. उदाहरणार्थ १०० टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या मोटारी बाजारात आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न. अशा मोटारी स्वत: चालवून दाखवणे, हायड्रोजन हे इंधन म्हणून अधिकाधिक कसे विकसित होईल आणि नंतर वापरले जाईल यासाठी प्रसार-प्रचार इत्यादी. हे सारे स्तुत्य. या सगळय़ा पर्यायी इंधनांचा वापर जितका वाढेल तितके पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि पर्यायाने आपले परकीय चलन अधिकाधिक वाचू शकेल. तेव्हा या प्रयत्नांत काही गैर नाही. जगभरात वसुंधरेच्या रक्षणासाठी विविध उपायांबाबत शोध-संशोधन सुरू आहे. चहूबाजूंनी याबाबत प्रयत्न सुरू असल्याने त्यांस यश येईल यात शंका नाही. परंतु म्हणून पेट्रोल-डिझेल यांचा इंधन म्हणून वापर बंद होईल, असे अजिबातच नाही. असे मानणे हे सुलभीकरण झाले. दूरचित्रवाणी आले म्हणून आकाशवाणी मरणार, ऑनलाइनी काळ आल्यामुळे छापील वर्तमानपत्रे निजधामास जाणार वा मेट्रो बांधली म्हणून रस्त्यावरची वाहनांची रहदारी कमी होणार इत्यादी भविष्यवाण्यांप्रमाणेच पर्यायी इंधन आले म्हणून पेट्रोल-डिझेलचा वापर संपुष्टात येणार हे भाकीत. त्याची गत वरील तीनही भाकितांप्रमाणेच होणार यात तिळमात्र शंका नाही. दूरचित्रवाणी आले तरी आकाशवाणीचे उत्तम सुरू आहे, ऑनलाइनी वृत्तसेवेमुळे उलट छापीलचे महत्त्व, गांभीर्य आणि अर्थातच महसूल वाढतो आहे आणि मेट्रो बांधूनही शहरांतील वाहनांची वर्दळ जराही कमी झालेली नाही, हे सत्य. त्याचप्रमाणे पर्यायी इंधने आली तरी पेट्रोल-डिझेल यांस भविष्यात बराच काळ मरण नाही, हे सत्य पर्यावरणवाद्यांस कितीही कटू वाटले तरी पचवून घ्यावे लागेल. या पर्यायी इंधनांची सोय आणि त्यांच्या मर्यादा यांचा सहज आढावा घेतला तरी ही बाब समजून येईल. उदाहरणार्थ इथेनॉल. हा घटक पर्यावरणस्नेही आहे, हा भ्रम आहे. इथेनॉलच्या निर्मितीतील पाण्याचा वापर आणि तयार झाल्यानंतर इथेनॉलचा उष्मांक ही दोन्हीही यासंदर्भातील मोठी आव्हाने आहेत. त्यावर अद्याप तरी मात करता आलेली नाही. त्याचा परिणाम असा की विशिष्ट अंतर कापण्यासाठी पेट्रोल-डिझेल जितके लागते त्याच्यापेक्षा किती तरी अधिक इथेनॉल जाळावे लागते. सौरऊर्जा हे अलीकडचे दुसरे आवडते इंधन. याविषयी जितका रोमँटिसिझम आहे तितका आयुर्वेदीय औषधांविषयीही नसेल. सौरऊर्जेस मर्यादा खूप. एक म्हणजे ती दिवसाच तयार होते. रात्रीसाठी ती वापरायची तर साठवून ठेवायची व्यवस्था हवी. ही वीज साठवायची म्हणजे बॅटऱ्या आल्या. त्या तर अजिबातच पर्यावरणस्नेही नाहीत. आणि दुसरे असे की बॅटऱ्यांत साठवलेली वीज ही ‘डीसी’ (डायरेक्ट करंट) असते आणि ती घरात आणायची तर तिचे ‘एसी’त (आल्टरनेट करंट) धर्मातर करावे लागते. विजेऱ्यादी काही मोजक्या गोष्टी सोडल्या तर आपली सर्व उपकरणे एसी विजेवर चालतात. शिवाय ऊर्जानिर्मिती क्षमता घालवून बसलेल्या सौरपट्टय़ांचे करायचे काय, हा गंभीर प्रश्न. त्यांची विल्हेवाट अजिबात पर्यावरणस्नेही नाही आणि हे प्रकरण प्लॅस्टिकपेक्षाही अधिक घातक. जवळपास असेच आव्हान पवनऊर्जेबाबतही आहे. राहता राहिले हायड्रोजन. हे इंधन अन्यांपेक्षा आश्वासक खरेच. पण त्याची ज्वालाग्राहकता लक्षात घेता त्याचा वापर वाटतो तितका सोपा नाही. त्यामुळे पाणी हेच आता इंधन कसे होईल वगैरे चर्चा तूर्त स्वप्नरंजन. त्यात रमायचे त्यांनी जरूर रमावे. दोन घटका जरा बऱ्या जातील. पण म्हणून वास्तवात काही फार बदल होणार नाही. या सगळय़ाच्या बरोबरीने अलीकडे विजेवर चालणाऱ्या मोटारींचे पण कोण कौतुक असते. एकदा वीज ‘भरल्यावर’ ४०० किमी जाऊ शकेल अशा मोटारीची किंमत आज तरी ६१ लाख रु. इतकी आहे. इतके अंतर कापले गेल्यावर आणि विजेऱ्या खंक झाल्यावर त्यांना पुन्हा भरण्यासाठी अत्यंत गतिमान चार्जरद्वारेदेखील किमान अर्धा तास लागतो. यावरून महामार्गावरील वीज केंद्रांवर वीज ‘भरण्यासाठी’ किती रांगा लागतील याचा विचार या स्वप्नाळूंनी जरूर करावा. शिवाय वसुंधरेच्या रक्षणासाठी काळा धूर ओकणाऱ्या मोटारींऐवजी विजेवर चालणाऱ्या मोटारींस लागणारी वीज कशी तयार करणार? तर या मोटारींपेक्षाही अधिक काळा धूर सोडणाऱ्या केंद्रांतून कोळसा जाळून ही वीज आपण तयार करणार. म्हणजे शहरे स्वच्छ ठेवण्यासाठी खेडय़ांचे आपण आणखी मातेरे करणार. खेरीज ६१ लाखांची मोटार कोणास परवडणार हा मुद्दा वेगळाच. या सगळय़ाचा अर्थ पर्यायी इंधनाची चर्चा/गरज/वापर यांचा विचार करूच नये असे (गडकरींच्या शैलीत सांगावयाचे झाल्यास) बिलकूल नाही. हे सर्व व्हायला हवेच. त्यांची गरज आहे. पण म्हणून पेट्रोल-डिझेल यांचा वापर पूर्ण बंद होईल हेही बिलकूल खरे नाही. केंद्र सरकारलाही याची जाणीव आहे. गडकरी ज्या सरकारचा भाग आहेत त्याच सरकारच्या निती आयोगाने आगामी दशकभर तरी भारतात पेट्रोल-डिझेल यांचा वापर कसा वाढता असेल याची आकडेवारी प्रसिद्ध केलेली आहे. इतकेच काय तर देशात आहेत तितक्याच संख्येने पेट्रोल पंप उभारण्यासाठी त्याच केंद्र सरकारने प्रक्रियाही सुरू केली आहे. गावोगाव या नव्या पेट्रोल पंपांच्या जाहिराती सुरू आहेत. आता या पेट्रोल पंपांची उभारणी काही महामार्गाच्या सुशोभीकरणासाठी नाही. यातून पेट्रोल-डिझेल विकले जाणार हे उघड आहे आणि ते वाहनांत वापरले जाणार हेही उघड आहे. असे असताना मग डिझेल गाडय़ांवर अधिक कर आकारण्याची भाषा कशासाठी? केवळ गडकरीच काय; पण जगभरातील समस्त पर्यावरणप्रेमींची तशी कामना असली तरी या भूतलावरून वाटते तितक्या लवकर पेट्रोल-डिझेलचे उच्चाटन होणारे नाही ही काळय़ा दगडावरची रेघ आहे. तेव्हा या मुद्दय़ावर नितीनभौंनी जरा दमाने घेतलेले बरे! काही गोष्टींची गती वाढवता येत नाही. पेट्रोल-डिझेलचा अंत ही त्यातील एक.
