नि:स्पृहता दाखवून देण्याची संधी निवडणूक आयोगास गेल्या दोन वर्षांत अनेकदा मिळाली. पण आयोगाने त्याची माती केली…
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर निवडणूक आयोग या यंत्रणेविषयी जो शंखनाद सुरू आहे त्यास पूर्णपणे आयोग जबाबदार ठरतो. न्याय नुसता करून चालत नाही; तो केला जात आहे असे इतरांस दिसणेही तितकेच आवश्यक असते असे न्यायपालिकेविषयी म्हटले जाते. न्यायदानातील नि:स्पृहता जितकी महत्त्वाची तितकेच न्यायदानाचे कर्तव्य करणाऱ्यांचे वर्तन नि:स्पृह आहे असे इतरांस दिसणे महत्त्वाचे असते; असा त्याचा अर्थ. तो निवडणूक आयोग या यंत्रणेसही तंतोतंत लागू पडतो. निवडणूक आयोग वास्तविक न्यायपालिकेप्रमाणे स्वतंत्र आणि सार्वभौम यंत्रणा आणि तिचे प्रमुख निवडणूक आयुक्त हे एक घटनात्मक पद. आपल्या देशात अशी घटनात्मक पदे हाताळणाऱ्यांस एक वेगळे संरक्षण असते. उदाहरणार्थ न्यायाधीश, निवडणूक आयुक्त वा राज्यपाल इत्यादी. या यंत्रणा ही सरकारी खाती नाहीत. तशी ती निदान कागदोपत्री तरी नसल्यामुळे त्यांना सत्ताधीशांपुढे झुकावे लागत नाही. त्यामुळे या घटनात्मक यंत्रणांतील व्यक्तींनी ताठ मानेने आपल्या जबाबदाऱ्यांचे निर्वहन करणे अपेक्षित असते. तथापि अलीकडे अनेक महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींचे वर्तन त्यांनी आपापले अधिकार कसे म्यान करून ठेवले आहेत हे दाखवून देणारे असते. अशा पदांवरील व्यक्तीदेखील सत्ताशरणतेत धन्यता मानताना दिसतात. सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर एखादे आयते लोकप्रतिनिधित्व स्वीकारणे, राज्यपालपदावर समाधान मानणे वा मुख्य निवडणूक आयुक्ताने निवृत्तीनंतर क्रीडामंत्री होणे इत्यादी काही दाखले या संदर्भात देता येतील. यामुळे या सत्ताशरणांचे काय भले झाले ते झाले असेल. पण या अशांनी निरोगी लोकशाहीसाठी महत्त्वाच्या यंत्रणांची मात्र माती केली यात शंका नाही. निवडणूक आयोग ही यातील प्रतिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेली एक यंत्रणा. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकालानंतर या यंत्रणेची छी-थू होत असेल तर त्याचे ‘श्रेय’ संपूर्णपणे याच यंत्रणेच्या पूर्वसुरींचे. त्यांच्या कृत्यांचे माप त्यांच्या पदरात टाकणे आवश्यक.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: ‘ममीफाइड’ मध्यमवर्ग!
याचे कारण विद्यामान निवडणूक आयोगाचे वर्तन या यंत्रणेच्या प्रतिष्ठेत भर घालणारे आहे असा दावा सत्ताधारीही करण्यास धजावणार नाहीत. या तीन सदस्यीय आयोगातील एका सदस्याच्या नियुक्तीसाठी निवडणूक आयोगाने दाखवलेल्या अतिउत्साहावर सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रश्न निर्माण केले होते. तरीही आपले वर्तन कसे आहे इत्यादी विचार करण्याची गरज आयोगास वाटली नाही. गेल्या दोन वर्षांत खरे तर आपली नि:स्पृहता दाखवून देण्याची आणि आपल्या पाठीस कणा नामक अवयव असल्याचे सिद्ध करून दाखवण्याची संधी आयोगास अनेकदा मिळाली. पण आयोगाने त्याची माती केली. विशेषत: शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर, फुटलेल्या गटांनाच मूळ पक्ष ठरवण्याची आयोगाची आततायी कृती आयोग नेमका कोणासाठी काम करतो असा प्रश्न निर्माण करणारी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या आधी विधिमंडळ पक्ष आणि पक्ष संघटना यांतील फरक स्पष्ट केला होता आणि तरीही आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष करत सत्ताधाऱ्यांस जे हवे होते ते केले. आमचा निर्णय आणि सत्ताधाऱ्यांचे हित हा केवळ योगायोग होता, असा साळसूद खुलासा आयोग करू शकतो. तसा तो करेलही. पण त्यावरून या मंडळीचे सराईतपण तेवढे दिसून येईल. कारण असे योगायोग सद्या:स्थितीत अनेक घडताना दिसतात. उदाहरणार्थ लोकसभा निवडणुका सात टप्प्यात घेणे, त्याचवेळी महाराष्ट्रातील मतदानही अनेक फेऱ्यांत ठेवणे आणि राज्यातून फक्त ४८ लोकसभा सदस्यांसाठीचे मतदान एका फेरीत न घेऊ शकणाऱ्या आयोगास अवघ्या चार महिन्यांत २८८ उमेदवार एकाच फेरीत मतास घेण्याचा आत्मविश्वास येणे अथवा हरयाणा आणि महाराष्ट्र राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत जमेल तितके अंतर राहील याची खबरदारी घेणे ही आयोगाच्या ‘नि:स्पृह’ कारभाराची काही ताजी उदाहरणे. या प्रत्येकामागे एक योगायोग दडलेला आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: लाडकीपेक्षा दोडकी व्हा…
जसे की लोकसभा निवडणुका सात टप्प्यांत घेण्याच्या निर्णयामागे ‘४०० पार’चा नारा देणाऱ्या आणि तसा आत्मविश्वास असणाऱ्या नेत्यांस सर्वत्र प्रचारासाठी पुरेसा वेळ मिळण्याचा योगायोग. महाराष्ट्रातही ४८ जागांसाठीचे मतदान अशा टप्प्याटप्प्याने घेण्यामागे सुरक्षा यंत्रणांवरील ताण हा योगायोग. तसेच जितके टप्पे अधिक तितका सत्ताधीशांचे मताधिक्य घटण्याचा वेग अधिक हे लक्षात आल्यानंतर २८८ जागांसाठीचे मतदान एकाच फेरीत घेऊन टाकण्याचा योगायोग… इत्यादी. वास्तविक याच आयोगाच्या पूर्वसुरींनी शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांचा मताधिकार काढून घेण्याची आणि त्याआधी न्यायालयाने शिवसेनेचे उमेदवार डॉ रमेश प्रभु यांची निवडणूक रद्दबातल करण्याची हिंमत दाखवली होती. हा फार जुना इतिहास नाही. त्यामागील कारण होते शिवसेनाप्रमुखांनी निवडणूक प्रचारात घेतलेला धर्माचा आधार. पण आपल्याच पूर्वसुरींच्या कृत्याचा विसर विद्यामान निवडणूक आयोगास नंतर अनेकदा झाला, हाही तसा योगायोगच. कारण अलीकडे तर निवडणुकांत उघडउघडपणे धर्मभावना भडकवणारी विधाने केली जातात आणि सर्वोच्च सत्ताधीशही त्यात मागे नसतात. पण अलीकडच्या निवडणूक आयोगाच्या कानी काही पडत नाही आणि दृष्टीनेही ते बहुधा दिव्यांगच असावेत, हाही योगायोगच. कारण या मुद्द्यांवर आयोगाने कोणावर काही कारवाई केल्याचे उदाहरण नाही. तसेच विरोधकांविरोधात आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी सत्ताधाऱ्यांकडून आल्यास त्याची दखल घेण्यात जी त्वरा आयोग दाखवतो ती विरोधी पक्षीयांच्या तक्रारींबाबत दिसत नसेल तर त्यामागेही योगायोग याखेरीज अन्य काही कारण नसणार.
या योगायोगांस नागरिक आणि राजकीय पक्ष सरावलेले असूनसुद्धा मतदानातील गैरव्यवहार वा मतदान यंत्रांतील कथित फेरफार यावर विरोधी पक्षीयांकडून आरोप केले जात असतील तर तो मात्र खचितच योगायोग नाही. त्यामागील कारण लक्षात घ्यायला हवे. कारण यावेळी निवडणुकीत कोणतीही लाट नव्हती. तरीही लाटेतील निवडणुकांपेक्षा अधिक एकतर्फी मतदान झालेले असल्याने विरोधकांनी त्याबाबत संशय घेणे अतर्क्य नाही. या निवडणुकीतील विजेता पक्षदेखील या विजयाच्या आकाराने चमकून गेला असेल तर पराभूत विरोधकांस बसलेला धक्का नैसर्गिकच ठरतो. हा संशय त्यामुळे जसा ‘वाढीव’ मतदानाचा असू शकतो तसाच मतदान यंत्रांबाबतही तो असणे गैर नाही. अशावेळी आयोगाने तो किती खरा, किती खोटा हे सिद्ध करून दाखवण्याची जबाबदारी स्वत:हून घ्यायला हवी. तेवढा पोक्त मोठेपणा आयोगाने दाखवायला हवा. नियामक यंत्रणांचे खांदे रुंद असावे लागतात आणि हृदय विशाल असावे लागते. रुंद खांद्यावर नियमनाची नैतिक जबाबदारी असते आणि विशाल हृदय टीका सामावून घेण्यासाठी आवश्यक असते. सध्या फक्त निवडणूक आयोगच काय, सगळ्याच नियामक यंत्रणांचे घोडे पेंड खायला जाते ते याच मुद्द्यावर. या नियामकांचे शील हाच खरा काळजीचा विषय. त्यास तडा गेलेला असल्यामुळे या आयोगाविषयी असे प्रश्न निर्माण होतात आणि आयोगाच्या कामगिरीबाबत अनेकांस शंका येते. प्रामाणिकपणा, नि:स्पृहता ही एकदाच सिद्ध करून आयुष्यभर मिरवण्याची गोष्ट नाही. सुदृढ शरीरासाठी जसा व्यायाम एकदाच करून चालत नाही; त्यात नियमितपणा लागतो, तसेच हे. हे कष्ट कसे नियमितपणे उपसावे लागतात हे टी. एन. शेषन यांच्यासारख्यांनी दाखवून दिलेले आहे. ते १९९० ते १९९६ या काळात मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. म्हणजे आज सव्वादोन तपानंतरही सर्वांस फक्त शेषन यांचेच स्मरण होत असेल तर तो काही योगायोग खचितच नव्हे. यात बदल झाला नाही आणि निवडणूक आयोग फक्त योगायोग आयोगच राहिला तर ते लोकशाहीच्या गळ्यास नख लावणे असेल, हे निश्चित.
