पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संयुक्त अरब अमिराती-भेट ‘अत्यंत यशस्वी’ होण्यामागे उभय देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी केलेला करार हे कारण आहेच, पण त्याहीमागे आहे रशियाचे तेल..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्सहून परतताना संयुक्त अरब अमिरातीस भेट देऊन आले; ते बरे झाले. याचे कारण या संयुक्त अरब अमिरातींपैकी सहा वसाहती ‘मतपेटीद्वारे राजसत्ता’ (इलेक्टेड मोनार्की) आहेत हे खचितच नाही. त्यामुळे या भेटीचा राजकीय अर्थ काढण्याची गरज नाही. दुबई, अबु धाबी आदी प्रदेश म्हणजे या एकेका राजघराण्याच्या खासगी मालमत्ता. त्यांचे नेते त्या त्या प्रदेशांचे अनभिषिक्त सम्राट. ‘लोकशाहीची जननी’ असणाऱ्या भारतास या सत्याचे अप्रूप असण्याचे कारण नाही. मोदी यांच्या या संयुक्त अमिराती भेटीत भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास सहभागी होते. पंतप्रधानांच्या परदेश भेटीत अन्य कोणी भारतीय वरिष्ठ हजर राहिला यातच या भेटीचे महत्त्व आहे. दास आणि अमिरातीच्या मध्यवर्ती बँकेचे प्रमुख यांच्यात परस्पर सहकार्याचा करार झाला. भारतीय रुपयात आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील देणी देण्यास या कराराद्वारे गती येणे अपेक्षित आहे. यानंतर मायदेशी परतताना मोदी यांनी ही भेट ‘अत्यंत यशस्वी’ झाल्याचे जाहीर केले आणि भारतीय पंतप्रधानांच्या गौरवार्थ ‘बुर्ज खलिफा’स तिरंगी प्रकाशात न्हाववून या यशाची द्वाही फिरवली गेली. झाले ते उत्तमच. याची गरज होती. तथापि याचे कारण या यशामागील जी कारणे सांगितली गेली त्यात नाही. तर ते पश्चिम आशिया प्रांताची ओळख असलेल्या आणि ‘काळे सोने’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खनिज तेल या घटकात आहे. हे समजून घेणे आवश्यक.
भारत-रशिया-चीन व्हाया संयुक्त अरब अमिराती असे सध्याचे तेल व्यापाराचे समीकरण पंतप्रधानांच्या अमिराती भेटीमागे आहे. गेल्या वर्षभरात भारताने अधिकाधिक तेल खरेदी रशियाकडून केली हे विदित आहेच. हा व्यवहार एकूण चार हजार कोटी डॉलर्स इतका प्रचंड आहे. रशिया आपणास स्वस्त दरात तेल विकत असल्याने आपण जमेल तितके ते खरेदी केले. एकटय़ा मे महिन्यातच भारताने रशियाकडून जवळपास ८५० कोटी डॉलर्स मोलाचे तेल खरेदी केले. ही रक्कम आपण इराक वा सौदी अरेबिया या देशांशी झालेल्या तेल व्यवहारांच्या दुप्पट आहे. तथापि तेल खरेदी हा मुद्दा नाही. प्रश्न आहे तो या तेलाचे मोल कसे फेडावयाचे, हा. इतके दिवस आपण रशियास या तेल खरेदीची किंमत रुपयांतून देत होतो. भारतीय रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे स्वप्न आपणास तेव्हापासून पडू लागले. ते योग्यच. तथापि आता रशियालाच आपला रुपया नकोसा झाला असून या रुपयांचे करायचे काय हा प्रश्न त्या देशास भेडसावू लागला आहे. ‘‘रशियन बँकांत भारताचे कोटय़वधी रुपये नुसते पडून आहेत आणि त्याचा विनियोग कसा करायचा हे आमच्या समोरचे मुख्य आव्हान आहे. या रुपयाचे रूपांतर अन्य कोणत्या चलनात झाले तरच त्याचा काही उपयोग आम्हास होईल’’ अशा शब्दांत रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावरॉव यांनी अलीकडेच भारतात येऊन भारतीय चलनाचे ‘माप’ काढल्याचे ‘लोकसत्ता’ वाचकांस स्मरत असेल. त्याची दखल ‘लोकसत्ता’ने ‘रुपया रखडला’ (९ मे) या संपादकीयात घेतली. तेलाच्या बरोबरीने रशियाशी आपण बरेच संरक्षण यंत्रसामग्री खरेदीचे करार केले. अमेरिकेने युक्रेन यु्द्धाबद्दल रशियावर निर्बंध लादलेले असल्याने या शस्त्रास्त्र आणि यंत्रसामग्रीची किंमत आपणास डॉलरऐवजी रुपयाद्वारे चुकवावी लागली. या व्यवहारांतील साधारण २०० कोटी डॉलर्स इतक्या रकमेचे भारतीय रुपये रशियन बँकांत पडून आहेत. ती सर्व रक्कम पुन्हा भारतातच गुंतवण्याखेरीज अन्य काही पर्याय रशियास नाही. कारण भारतीय रुपया पूर्णपणे परिवर्तनीय नाही. म्हणजे मोजके काही देश सोडले तर अन्यत्र रुपया स्वीकारला जात नाही. या देशांचे प्रमाण वाढते असले तरी रशियाने त्यांचा व्यवहार भारतीय रुपयांत करावा अशी परिस्थिती निश्चितच नाही. आपल्या बँकांत पडून असलेले रुपये भारतात पुन्हा कसे गुंतवावे याबाबत निर्णय होण्याआधी रशियास नव्याने रुपयाची भर नको आहे. मोदी यांची संयुक्त अमिरातीस भेट आणि तीत समवेत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचे असणे यास रशियाची ही पार्श्वभूमी आहे. त्याचा संबंध आहे तो अमिरातीतील बँकांशी.
तो असा की रशियाच्या तेलाचे मोल आपण चिनी युआनमध्ये देऊ शकत नाही. ते आपल्या राष्ट्राभिमानास कमीपणा आणणारे. दुसरा मार्ग रुपया. तो आता रशियालाच नकोसा झालेला. अशा वेळी आपणास आणि रशियालाही स्वीकारार्ह मार्ग उरतो तो संयुक्त अमिरातीतील बँकांचा. या देशांचे चलन दिऱ्हाम. यात देवाण-घेवाण करणे भारतास आणि रशियास चालणारे आहे. तथापि पंचाईत ही की संयुक्त अरब अमिरातीतील बँकिंग व्यवस्था ही ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) या आंतरराष्ट्रीय यंत्रणेने ‘करडय़ा’ रंगात वर्गीकृत केलेली आहे. जागतिक पातळीवर पैशाची बेकायदा देवाण-घेवाण (मनी लॉण्डिरग) रोखण्याच्या उद्दिष्टाने एफएटीएफ ही यंत्रणा स्थापन झाली. ही यंत्रणा बँकिंग व्यवहारांतील पारदर्शिता आणि नियमितता यावर लक्ष ठेवून असते. या यंत्रणेच्या दोन याद्या वरचेवर प्रसिद्ध होतात. काळी आणि करडी. यातील काळय़ा यादीचा अर्थ नव्याने सांगण्याची गरज नाही. पण ज्यांचे व्यवहार काळे ठरवता येणार नाहीत आणि जे निश्चितपणे ‘पांढरे’ नसतात, अशा देशांतील बँकांचा समावेश या ‘करडय़ा’ यादीत केला जातो. संयुक्त अरब अमिरातीतील बँकिंग व्यवहार हा असा आहे. त्यामुळे त्या बँकांचे पहिले लक्ष्य आहे ते लवकरात लवकर या रंगातून बाहेर येणे. गेल्या महिन्यात जूनमधील वर्गीकरणानुसार सुदान, येमेन, तुर्की आदी २६ देश या करडय़ा यादीत आहेत. उत्तर कोरिया, इराण आणि म्यानमार हे काळय़ा यादीतील देश. या सर्व देशांच्या तुलनेत संयुक्त अरब अमिरातीस हे करडय़ा रंगातील वर्गीकरण सर्वाधिक झोंबते. याचे कारण अमिरातीचा अर्थव्यवहार. दुबई, शारजा, अबु धाबी हे प्रदेश कोणत्याही उत्पादने निर्मितीपेक्षा आर्थिक व्यवहार केंद्र म्हणूनच अधिक लौकिक राखून आहेत. अशा वेळी अमिरातीतील बँकांस नवीन काही व्यवहारात पडण्यापेक्षा करडय़ा यादीतून बाहेर पडण्यात अधिक स्वारस्य आहे. यातील योगायोग असा की अमिरातीतील बँका आणि आपण या दोघांचीही गरज तीच. या बँका करडय़ा यादीतून बाहेर याव्यात ही आपलीही गरज. कारण रुपया हा रशियास नको आणि युआन आपणास नको. असे आपण उभयता परस्पर गरजवंत. मोदी यांची अमिराती भेट म्हणून महत्त्वाची. त्यास आणखी एक किनार आहे. ती म्हणजे रशियन तेलाच्या वाढत्या दराची. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने रशियन तेलास ६० डॉलर्सपेक्षा अधिक मोल देण्यास मनाई केली आहे. गेल्या आठवडय़ात या तेलाचे दर या उच्चांकी मर्यादेस पोहोचले. त्याच वेळी रशियाने आपणास देऊ केलेली विशेष दर सवलतही आता कमी करत आणली आहे. म्हणजे रशियन तेल पूर्वीइतके आपणास आकर्षक असणार नाही. अशा वेळी या तेलाचेही दर प्रतिबॅरल ६० डॉलर्सवर जाणे आणि आपली तेल-तहान वाढती असणे हे अर्थकारणास आव्हान ठरते. अमिराती आधार आपणासाठी म्हणून महत्त्वाचा. अर्थकारणात अभिनिवेशापेक्षा असा आधार आवश्यक. म्हणून हे वास्तव समजून घेणे अगत्याचे.
