काप गेले, भोकेही बुजवा

आमच्या सरकारकडून आर्थिक नियोजनात काही त्रुटी राहिल्या अशी कबुली अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी देणे आणि त्याच वेळी नियोजन आयोगाच्या पुनर्रचनेची गरज पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना वाटणे, यामागील अर्थ समजून घ्यावयास हवा. २०१०-२०११ या काळात आमच्याकडून काही महत्त्वाच्या धोरणात्मक चुका झाल्या असे जेव्हा चिदंबरम म्हणतात तेव्हा त्यामागे प्रामाणिकपणा नसतो, तर असते राजकीय चातुर्य. २०१०-२०११ या काळात चिदंबरम अर्थमंत्री नव्हते. तेव्हा त्याच काळातील चुकांची कबुली देऊन चिदंबरम चतुरपणे आपले पूर्वसुरी, माजी अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करतात. सर्वसामान्य जनतेस हे ध्यानात येत नसल्याने अशा कबुलीतून स्वत:चा कथित प्रांजळपणाही मिरवता येतो. परंतु त्यामुळे मूळ प्रश्न सुटत नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या विधानाबाबतही असेच म्हणता येईल. नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष या नात्याने पंतप्रधान सिंग यांनी आयोगाच्या बैठकीला मार्गदर्शन केले. आगामी निवडणुकांत काँग्रेसचे सरकार आले तरी आपण पुन्हा पंतप्रधान होणाार नाही असे सिंग यांनी आधीच जाहीर केलेले असल्याने ही त्यांची अखेरची नियोजन आयोग बैठक. या बैठकीत बोलताना सिंग यांनी भारताच्या आर्थिक सद्य:स्थितीचा आढावा तर घेतलाच. परंतु त्याच्या जोडीला बदलत्या काळात नियोजन आयोगाची गरज कितपत आहे, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे काम सुरू आहे. आर्थिक प्रगती ही एक प्रक्रिया असते त्यामुळे ती कधी संपत नाही, अशा आशयाचे विधान सिंग यांनी केले. ते योग्यच. त्यापुढे जाऊन सिंग यांनी नियोजन आयोग या व्यवस्थेच्या कालसापेक्षतेबाबत प्रश्न निर्माण केले असून आर्थिक परिस्थिती बदलत असताना आपण जुन्याच साधनांच्या, निकषांच्या आधारे नियोजन करीत आहोत का, हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. तोही रास्तच म्हणावयास हवा. याचे स्वच्छ कारण असे की उदारीकरणाच्या प्रक्रियेत सरकारचा अर्थनियोजन आणि व्यवस्थापनातील सहभाग उत्तरोत्तर कमी होत असताना नियोजन आयोगाचे घोंगडे सरकारने किती काळ वागवायचे याचा विचार करण्याची नक्कीच वेळ आली आहे.
नियोजन आयोग ही संकल्पना जन्माला आली १९५० साली. त्या आधी ब्रिटिशांच्या काळात उद्योगपती, अर्थतज्ज्ञ यांना घेऊन सरकारने नियोजन मंडळ स्थापन केले होते. आर्थिक प्रगतीच्या दिशा ठरवणे हाच त्याचा उद्देश. त्याचेच सुधारित स्वरूप स्वातंत्र्योत्तर काळात नियोजन आयोगाच्या रूपाने आकाराला आले. नियोजन आयोगास घटनात्मक अधिकार वा आधार नाही. सरकारचेच एक अंग असे त्याचे स्वरूप असून सुरुवातीच्या काळापासून पंचवार्षिक योजना आखणे हे या आयोगाचे महत्त्वाचे कार्य राहिलेले आहे. १९५१ साली देशातील पहिली पंचवार्षिक योजना राबवण्यास सुरुवात झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात आर्थिक प्रगतीसाठी उपलब्ध असलेल्या मर्यादित साधनसुविधा लक्षात घेता सरकारचे प्राधान्यक्रम ठरवणे गरजेचे होते. नियोजन आयोगाची उपयुक्तता त्यात होती. तीच लक्षात घेऊन चिंतामणराव देशमुख, धनंजयराव गाडगीळ आदी अनेक मान्यवरांना नियोजनाच्या कार्यात सहभागी करून घेण्यात आले. परंतु पुढच्या काळात झपाटय़ाने आयोगाची रया जाण्यास सुरुवात झाली. त्यास प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे आयोगाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे वा आर्थिक मार्गाचे पालन करणे सरकारला जमेनासे झाले. परिणामी पंचवार्षिक योजना हा विनोदाचा विषय झाला. आयोगाने आखलेली एकही पंचवार्षिक योजना आपल्या मुदतीत लक्ष्यप्राप्ती करू शकली नाही. सध्या १२वी पंचवार्षिक योजना अमलात येत असून ११व्या योजनेचे खरकटे काढणे हेच तिच्यापुढील मुख्य उद्दिष्ट आहे. तेव्हा आयोगाचे हे उद्दिष्ट कधीच सफल झाले नाही. याच्या जोडीला दुसरे कारण म्हणजे नियोजन आयोग हा नंतरच्या काळात गरजवंतांचा गोठा बनला. ज्यांना मंत्रिपद देता येत नाही वा देण्याची आवश्यकता नाही पण काही ना काही मार्गाने उपकृत करणे गरजेचे आहे अशा मंडळींची वर्णी लावण्याची जागा म्हणजे नियोजन आयोग. या आयोगावर काय काय लायकीच्या मंडळींची वर्णी लावली गेली यावरून हे स्पष्ट व्हावे. बळीराम भगत वा विद्याचरण शुक्ला किंवा भ्रष्टाचार शिरोमणी सुखराम किंवा लक्ष्मण बंगारू आदी नामांकित मान्यवरांना तर नियोजन आयोगाच्या राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला होता. तो त्यांच्या कोणत्या गुणांमुळे? की वैयक्तिक पातळीवर आर्थिक भरभराट साधण्याच्या त्यांच्या कौशल्याने नियोजन आयोगाचेही डोळे दिपले? आताही पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील नियोजन आयोगाचे राज्यमंत्री आहेत ते राजीव शुक्ला. कोणत्या कोनातून पाहिल्यामुळे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना राजीव शुक्ला यांच्यासारखे उपटसुंभ नियोजन आयोगावर नेमणूक व्हावी या लायकीचे वाटले? याआधीही बुटा सिंग, भजन लाल, लालू प्रसाद यादव, दयानिधी मारन अशा एकापेक्षा एक गणंगांनी नियोजन आयोगाचे सदस्यत्व भूषवले आहे. याच्या जोडीला चुणचुणीत आणि उपयोगी सत्तातुरांना नेमण्यासाठीही या आयोगाचा उपयोग होतो. डॉ. नरेंद्र जाधव वा डॉ. भालचंद्र मुणगेकर हे अशांपैकीच. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांवर सरकारधार्जिणा अहवाल सादर करून डॉ. जाधव यांनी या नेमणुकीचे सरकारी ऋ ण फेडले तर डॉ. मुणगेकर यांनी अधिक प्रामाणिकपणा दाखवत सरळ काँग्रेसच्याच कळपात हात बांधून उभे राहणे पसंत केले. तेव्हा या अशा मंडळींची वर्णी लावणे एवढेच या नियोजन आयोगाकडून होत असून आपण काही फार मोठे शैक्षणिक वा दूरगामी कार्य करीत असल्याचे या मंडळींकडून दाखवले जात असले तरी तो केवळ देखावा आहे. तेव्हा नियोजन आयोगाच्या कार्याचा एकूणच फेरआढावा घेण्याची गरज पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना वाटत असेल तर ते योग्यच आहे. तरीही त्यांच्या या प्रामाणिकपणामागील चलाखीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.    
आर्थिक उदारीकरणामुळे सरकारचा विविध क्षेत्रांतील वावर मोठय़ा प्रमाणावर कमी झाला असून त्यामुळे नियोजन आयोगाची गरज सद्य:स्थितीत कितपत अशा अर्थाचा प्रश्न पंतप्रधान सिंग यांनी उपस्थित केला आहे. ते बरोबरच. पण हे आर्थिक उदारीकरणाचे बीज भारतात रोवले कोणी? अर्थातच पंतप्रधान सिंग यांनी. १९९१ साली नरसिंह राव यांच्या सरकारात अर्थमंत्रिपद भूषविताना त्यांनी या प्रक्रियेस सुरुवात केली. याचा अर्थ आगामी काळात सरकारचे विविध अर्थक्षेत्रांतील अस्तित्व कमी होत जाईल याचा पूर्ण अंदाज आणि खात्री मनमोहन सिंग यांना होती. तरीही २००४ साली पंतप्रधानपद मिळाल्यावर नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी माँटेकसिंग अहलुवालिया या आपल्या मित्राची वर्णी लागावी यासाठी मनमोहन सिंग यांनी जंगजंग का पछाडले? जी रचना कालबाह्य़ होत आहे, तिच्या प्रमुखपदी आपल्या मित्राची नेमणूक करण्याची गरज नाही, असे त्यांना का नाही वाटले? त्या वेळी ते सुचले नाही असे एक वेळ मान्य करता येईल. परंतु २००९ साली माँटेकसिंग यांची फेरनेमणूक करतानादेखील हा मुद्दा पंतप्रधान सिंग यांना सुचू नये? नियोजन आयोगाचा कार्यकाल हा पंतप्रधानाच्या कार्यकालाशी निगडित असतो. तेव्हा आता आपले चंबूगवाळे आवरायची वेळ आल्यावर नियोजन आयोगाच्या कालसुसंगततेचा मुद्दाही त्यांना टोचावा हा केवळ योगायोग मानावा काय?
अशा परिस्थितीत, सरकारी मालकीच्या कंपन्यांप्रमाणे नियोजन आयोग ही व्यवस्था कालबाह्य़ झाली असून ते मान्य करण्याचा प्रामाणिकपणा आपण दाखवणार का, हा प्रश्न आहे. तेव्हा नियोजन आयोग या संकल्पनेचे काप कधीच गेले आहेत. राहिलेली भोकेही बुजवायला हवीत.