उत्तम जोगदंड
गेल्या काही वर्षांपासून जातीनिहाय जनगणना या विषयावर देशभर प्रचंड कोलाहल माजलेला दिसत आहे आणि त्याभोवती देशाचे संपूर्ण राजकारण फिरताना दिसते. परंतु, जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा वाटतो तेवढा खरोखरच भयावह आहे का, यावर विचार केला पाहिजे.
जनगणनेत प्रत्येक नागरिकाच्या अनेक बाबी नोंदविलेल्या असतात. उदा. त्या व्यक्तीचा धर्म, व्यवसाय, लिंग, वय, मातृभाषा, शिक्षण, इत्यादि. आपल्या देशातील हिंदू नागरिकांची अजून एक विशेष ओळख आहे, ती म्हणजे जात. इंग्रजांनी त्यांच्या कार्यकाळात देशात जनगणना सुरू केल्यावर प्रत्येक नागरिकाच्या जातीची सुद्धा नोंद करून जातीनिहाय जनगणना करण्यास सुरुवात केली. इंग्रजांनी शेवटची जातीनिहाय जनगणना १९३१ साली केली. स्वातंत्र्यानंतर, अनसूचित जाती जमाती (अ.जा./अ.ज.) वगळता, जातीनिहाय जनगणना केली गेली नाही. म्हणजे आपली जनगणना ही अंशतः का होईना, जातीनिहाय होत आहे.
मग, गेल्या काही वर्षांत हा जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा का समोर आला? याचे मूळ शोधल्यास लक्षात येईल की ओबीसी जातींच्या आरक्षणासंदर्भात ही मागणी पुढे आली होती. १९९० साली २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू झाले. सामाजिक आधारावरील आरक्षण हे त्या समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिले जाते. आरक्षणावरील ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे लोकसंख्या ५२ टक्के असूनही फक्त २७ टक्केच आरक्षण ओबीसींना मिळाले. त्यासाठी १९३१ सालच्या जनगणनेचा आधार घ्यावा लागला. ही आकडेवारी अद्ययावत स्वरूपात उपलब्ध व्हावी हा या जनगणनेच्या मागणीचा उद्देश असू शकतो.
हेही वाचा : सर्वकार्येषु सर्वदा : वसा साने गुरुजींच्या विचारांच्या प्रसाराचा,राष्ट्र घडविण्याचा
जातीनिहाय जनगणनेस भाजपचा मात्र विरोध आहे. यामुळे देशाचे विभाजन होईल, ही मागणी माओवादाशी जवळीक साधणारी आहे अशी बिनबुडाची कारणे भाजपने दिली. परंतु, बिहार राज्यात मात्र तोच पक्ष अशा जनगणनेस पाठिंबा देतो. सध्याची धर्मनिहाय आणि अंशतः जातीनिहाय जनगणना भाजपला चालते. मग सर्वच जातींची नोंदणी होऊन, जातीजातींची अधिकृत आणि शास्त्रीय स्वरूपात सांख्यिकीय माहिती उपलब्ध होत असल्यास त्यास भाजपचा आक्षेप का? अशी जनगणना झाल्यास, जातींचे काल्पनिक आकडे वापरून केल्या जाणाऱ्या सवलतींच्या मागण्यांवर मर्यादा तरी येतील. परंतु भाजपची अडचण ही आहे की ओबीसी लोकसंख्येची अद्ययावत माहिती उपलब्ध झाल्यास त्या प्रमाणात आरक्षण मिळावे म्हणून सरकारवर ओबीसी वर्गाकडून दबाव टाकला जाईल, ओबीसी मतांवर राजकारण खेळले जाईल आणि त्यामुळे भाजपचा हिंदुत्वाचा धार्मिक अजेंडा निष्प्रभ होईल.
जातीनिहाय जनगणनेतून काय साध्य होणार आहे याची झलक बिहार राज्यात मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्य भाजपच्या पाठिंब्याने केलेल्या जातीनिहाय सर्वेक्षणानंतर दिसून आली. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा आड आल्याने ओबीसींच्या हाती आपल्या लोकसंख्येचा ताजा आकडा कळण्यापलीकडे अद्याप काहीही लागलेले नाही.
आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही जातीनिहाय जनगणनेला आपण अनुकूल असल्याचे थेट जाहीर करून भाजपची डोकेदुखी वाढवली आहे. अर्थात या जनगणनेचा उपयोग राजकारणासाठी करू नये असा मानभावी सल्ला देण्यास संघ प्रवक्ते विसरले नाहीत. संघ कुटुंबातील भाजपनेच धार्मिक आधारावरील जनगणनेचा मनसोक्त उपयोग करून घेऊन, हिंदुत्वाच्या नावाने राजकारण केले आणि सत्ता मिळवली. त्याकडे कानाडोळा करून जनगणनेचे राजकारण करू नका असा सल्ला संघाने देणे, हा केवढा मोठा विरोधाभास आहे!
हेही वाचा : भावना दुखावून घेण्याची साथ आली आहे का? आयसी-८१४ वरील वाद हे त्याचंच लक्षण…
काँग्रेसचे नेते राहूल गांधी यांनी तर जातीनिहाय जनगणनेचा धोशाच लावलेला दिसत आहे. त्या मागे इतर पक्षांप्रमाणे ओबीसी मतांवर त्यांचाही डोळा आहे हे स्पष्ट आहे आणि ते साहजिकही आहे. स्वातंत्र्यानंतर जवळपास चार-पाच दशके काँग्रेसचे किंवा त्यांच्या आघाडीचे राज्य होते. तेव्हा जातीनिहाय जनगणना का केली नाही असा प्रश्न साहजिकच उद्भवतो. परंतु, मुळात ओबीसी आरक्षण हेच १९९० साली आले. त्यानंतर जातीनिहाय जनगणनेची निकड भासू लागली. २०१०साली काँग्रेस-आघाडी सरकारच्या काळात, जातीनिहाय जनगणना केली जावी यासाठी भाजप- काँग्रेससह अन्य पक्षही राजी झाले. तेव्हा जातीनिहाय जनगणना झालीही. परंतु, १९३१च्या जनगणनेनुसार देशात चार हजार १४७ ओबीसी जाती असताना, २०११च्या जातीनिहाय जनगणनेनुसार मात्र त्या ४६ लाखांहून अधिक भरल्या, असे आढळून आले. यावरून ही जनगणना किती ढिसाळ पद्धतीने करण्यात आली होती हे लक्षात येते. त्यामुळे या जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली गेली नाही. त्यानंतर २०२१ची जनगणना अजूनही झालेली नाही. आता संघानेही जातीनिहाय जनगणनेस हिरवा कंदील दाखवला असल्याने २०२१ची जनगणना जेव्हा होईल, तेव्हा ती जातीनिहाय करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
अशी जनगणना झाल्याने जनगणना-शास्त्रानुसार केवळ प्रत्येक जातीची अद्ययावत आकडेवारी उपलब्ध होणार आहे. ओबीसींना लगेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळेल या भ्रमात त्यांनी राहू नये. त्यासाठी घटनादुरूस्ती करून आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा दूर करावी लागेल.
हेही वाचा : ‘टेलिग्राम’च्या पावेल दुरोवला तुरुंगात टाकून कुणाचे भले होणार?
जातीनिहाय जनगणना झाल्यास एक महत्त्वाचा, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला प्रश्न सुटला याचे समाधान मात्र सर्वांनाच लाभेल. त्याचे श्रेय सर्व पक्ष, संघटना, नेते घेतील. परंतु, या जनगणनेमुळे कोणाच्या पदरात काय पडणार याचे उत्तर मात्र काळच देईल. या पार्श्वभूमीवर, गेली कित्येक वर्षे या प्रश्नावर नाहक गोंधळ घालण्याची, देशातील सामाजिक वातावरण गढूळ करण्याची काय गरज होती, असा प्रश्न पडतो. याचे उत्तर संबंधितांनी दिले पाहिजे.
uttamjogdand@gmail.com
