जॉन रॉल्सनंतर सामाजिक न्यायाची संकल्पना बदलली, उद्दिष्ट मात्र एकच…

जॉन रॉल्स यांच्या न्याय म्हणजे निष्पक्षता या सिद्धान्ताने विसाव्या शतकातील राजकीय तत्त्वज्ञानात फार मोठा बदल घडवला. कारण रॉल्सचे सामाजिक न्यायाचे तत्त्वज्ञान पूर्वीच्या न्याय तत्त्वज्ञानाच्या तुलनेत अधिक ठोस, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक आहे. त्याचा न्याय सिद्धान्त समाजातील दुर्बल घटकांसाठी विशेष कल्याणाची हमी देतो. रॉल्सच्या पुर्वीची न्यायाची संकल्पना वेगवेगळी होती. प्लेटोची न्याय संकल्पना ही प्रत्येकाने आपले योग्य कार्य करणे होय. तर युरोपीय तत्त्वज्ञानात हार्ट, काण्ट न्यायाच्या नैतिक व तात्त्विकता यावर भर देतात. पुढे अठराव्या व एकोणिसाव्या शतकात उपयोगितावादी सिद्धान्तानुसार जॉन स्टुअर्ट मिल व जेरमी बेंथमनुसार जास्तीत जास्त लोकांचे सुख म्हणजेच सामाजिक न्याय.

जॉन रॉल्सच्या काळातील सामाजिक न्यायाच्या समकालीन संकल्पना ही त्याच्या ‘न्याय म्हणजे समानता’ या तत्त्वावर आधारित होती. एक न्यायाधारित समाज असा असतो ज्यामध्ये सर्वांना समान मूलभूत अधिकार आणि संधी मिळतात. रॉल्सच्या या तत्त्वज्ञानाने पारंपरिक उपयोगितावादाच्या संकल्पनेला आव्हान दिले. त्याच्या समकालीन राजकीय तत्त्वज्ञानानुसार समानता, स्वातंत्र्य आणि न्याय यांच्यामधला समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याचा सिद्धान्त सुद्धा अपुरा ठरू लागला. कारण जागतिक परिस्थितीत बदल झाला होता. जेव्हा रॉल्सचा ‘A Theory of Justice’ (१९७१) हा ग्रंथ अमेरिकेत प्रचंड सामाजिक तणावाच्या काळात आला. त्यावेळी वांशिक भेदभाव, व्हिएतनाम युद्ध व स्त्रीवादी आंदोलन वाढले होते. समाजात वाढती आर्थिक विषमता आणि वर्गीय विभागणी दिसून येत होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर रॉल्सने ‘न्याय म्हणजे समाजातील संसाधनाचे न्याय्य वितरण’ ही संकल्पना मांडली. ‘न्याय हा समाजातील सर्वांत दुर्बल घटकाच्या हितासाठी असावा.’ रॉल्सचा सिद्धान्त हा उदारमतवादी न्यायाचा प्रयत्न होता. म्हणजेच वैयक्तिक स्वातंत्र्य जपत समानतेचा शोध.

पण १९८० नंतर नव-उदारमतवाद वाढल्यामुळे समाजात ‘बाजारकेंद्रित न्याय’ आणि ‘व्यक्तिकेंद्रित स्पर्धा’ वाढली. परिणामी रॉल्सच्या ‘Equality of Opportunity’ या संकल्पनेला मर्यादा आल्या. कारण बाजाराने विषमता वाढवली. १९८०-९० दरम्यान नॉन्सी फ्रेझर, आयरिश मारियन यंग व मार्था नुसाबम यांनी रॉल्सवर टीका केली. त्यांचा प्रश्न असा होता ‘रॉल्सच्या सिद्धान्तात महिलांचे, अल्पसंख्यांकांचे आणि सामाजिक सत्तासंबंधाचे स्थान कुठे आहे?’ त्यांनी दाखवून दिले की, रॉल्सने विवरणात्मक न्याय सांगितला पण सामाजिक ओळख, सन्मान आणि सहभागाचा विचार केला नाही. त्यामुळे नंतरच्या काळात न्यायाच्या संकल्पनेत Recognition आणि Participation हे नवे घटक आले. पुढे अर्मत्य सेन यांनी दाखवून दिले की, रॉल्सचा सिद्धान्त पश्चिमी समाजावर आधारित आहे.

विकसनशील देशांत लोकांकडे मूलभूत क्षमता आणि संधीच नसतात. त्यामुळे समान वितरणाचा अर्थच बदलतो. सेन यांनी न्यायाची मोजणी Resources वर नव्हे तर Capabilties करावी असे सांगितले. त्यामुळे ‘Justice as fairness’ चे ‘Capabilities’ असे परिवर्तन झाले. आजच्या काळात विषमता फक्त वर्गावर नाही तर तंत्रज्ञान, माहिती आणि शिक्षणातील विषमतेवर आधारित आहे. त्यामुळे रॉल्सचा राष्ट्रीय स्तरावरचा सिद्धान्त आता जागतिक न्याय (Global Justice) या नव्या रूपात चर्चेत आला. थॉमस पोगे व अमर्त्य सेन यांनी जागतिक पातळीवर न्यायाच्या नव्या मोजमापाची मांडणी केली.

थोडक्यात रॉल्सचा सिद्धान्त हा सन्मान, ओळख व प्रतिनिधित्वातील अन्याय याचे वितरण विसरतो. उदा : स्त्रिया, अल्पसंख्यांक किंवा दलित यांना केवळ संसाधने दिली तरी त्यांना सामाजिक सन्मान व आवाज मिळत नाही. रॉल्सची न्याय संकल्पना ‘स्वायत्त व्यक्ती’ वर आधारित होती पण व्यक्ती ही एकटी नसून ती सामाजिक आणि सांस्कृतिक संरचनेत जगते. त्यामुळे न्यायाचा विचार मानवी क्षमतांच्या विकासाशी जोडला पाहिजे; फक्त संधीशी नव्हे. उदा : एखाद्या महिलेला शिक्षणाची संधी मिळाली पण समाजात तिला शिकण्याची मोकळीकच नाही तर ती संधी निरर्थक ठरते. रॉल्सचा न्याय सिद्धान्त राष्ट्रीय स्तरावर लागू आहे. पण आजच्या काळात न्यायाला जागतिक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. कारण विषमता आता देशाच्या सीमापलीकडे गेली आहे. उदा : जागतिक गरिबी व व्यापार विषमता. रॉल्सचा सिद्धान्त कुटुंब आणि लिंग समानतेच्या प्रश्नापासून दूर आहे. कारण कुटुंबातील अन्याय, घरगुती हिंसा, लैंगिक भेदभाव हेदेखील सामाजिक न्यायाचे मुद्दे आहेत.

जॉन रॉल्सच्या ‘A Theory of Justice’ (1971) नंतर अनेक तत्वज्ञांनी त्यांच्या मर्यादांवर विचार करून नव्या दिशेने सामाजिक न्यायाची मांडणी केली. अमर्त्य सेन यांनी १९९० च्या दशकात त्यांच्या ‘Development of Freedom’ (१९९९) या ग्रंथात ‘क्षमता दृष्टिकोन’ (Capability Approach) मांडला. त्यानुसार केवळ संसाधनांचे समान वाटप म्हणजे न्याय नाही. प्रत्येक व्यक्ती त्या संसाधनाचा उपयोग किती आणि कसा करू शकतो हे महत्त्वाचे आहे. न्याय मोजताना व्यक्तिची प्रत्यक्ष संधी आणि क्षमतांचा विचार करावा. उदा : दोन व्यक्तींना समान पैसा दिला तर एक अपंग व्यक्ती त्याचा उपयोग समान प्रमाणात करू शकत नाही. सेन यांची व्याख्या समानतेवरून क्षमता आणि स्वातंत्र्याकडे वळली.

दुसऱ्या अभ्यासक आहेत मार्था नुसबॉम. त्या अमेरिकी आहेत. त्यांनी मानवी सन्मान, क्षमता आणि न्याय यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यांनी क्षमता दृष्टिकोनाला नैतिक आणि व्यावहारिक रूप दिले. प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्यासाठी दहा मूलभूत क्षमता सांगितल्या. हा सिद्धान्त त्यांनी Creating Capabilities मध्ये (२०११) मांडला. न्यायाची मोजणी जीडीपी, संपत्ती किंवा संसाधनावर नव्हे तर मानवी जीवनाच्या गुणवत्तेने करावी. स्त्रीवादी न्यायासाठी हा सिद्धान्त प्रभावी ठरला.

नॅन्सी फ्रेझर या अमेरिकी स्त्रीवादी आणि राजकीय अभ्यासक आहेत. त्यांनी सामाजिक न्यायाची व्याप्ती फक्त आर्थिक समानतेपुरती मर्यादित न ठेवता ती सांस्कृतिक ओळख, सन्मान आणि राजकीय सहभाग या दिशेने विस्तारली. त्यांनी ओळख आणि पुनर्वाटप सिद्धान्त ‘Justice interrupts’ (१९९७) या ग्रंथात मांडली. त्यांच्या मते, सामाजिक अन्यायाचे दोन प्रकार असतात. पहिला आर्थिक अन्याय व दुसरा सांस्कृतिक अन्याय. म्हणजेच उत्पन्नातील विषमता व काही गटांना कमी सन्मान, कमी आवाज. तेव्हा पुनर्वाटप (Redistribution), ओळख/सन्मान (Recognition) व प्रतिनिधित्व (Representation) या त्रिमितीय प्रारूपानुसार आर्थिक समानता, समाजातील वंचित गटांना सन्मान व लोकशाही प्रक्रियेत सर्व गटांचा सहभाग सुनिश्चित करणे म्हणजेच सामाजिक न्यायासाठी वितरण आणि ओळख हे दोन्ही एकत्र आवश्यक आहेत.

आयरिस मॅरियन यंग ही अमेरिकन राजकीय तत्त्वज्ञ आणि स्त्रीवादी विचारवंत होत्या. तिने आपला न्याय सिद्धान्त ‘Justice and the politics of differences’ (१९९०) आणि ‘Inclusion and democracy’ (२०००) या ग्रंथांत मांडला. तिने संरचनात्मक अन्याय आणि गटाधारित न्याय या नव्या संकल्पना मांडल्या. यंगच्या मते, समाजातील अन्याय फक्त संपत्तीच्या वाटपामुळे नाही तर तो संरचना, सत्ता आणि सामाजिक संस्थामधील भेदभाव यामुळे निर्माण होतो. म्हणजेच न्याय म्हणजे ‘कसे वागवले जाते’ हाही प्रश्न आहे. ‘संस्थात्मक दडपशाही आणि अधिपत्याचा अंत करणे हाच खरा सामाजिक न्याय’ यंगने समाजातील दमनाचे पाच प्रकार सांगितलेले आहेत. श्रम आणि संसाधनाचा अन्यायी वापर, काही गटांना समाजाच्या काठावर ठेवणे व निर्णय प्रक्रियेतून वगळणे, प्रमुख संस्कृतीने इतरांना दुय्यम लेखणे व सामाजिक किंवा लैंगिक कारणांवरून होणारी हिंसा इ. न्याय म्हणजे समानता नव्हे तर विविधतेचा सन्मान होय. तिचा हा दृष्टिकोन आजच्या बहुसांस्कृतिक समाजासाठी उपयुक्त ठरला. पुढे तिने Group-differentials justice सिद्धान्त मांडला. त्यानुसार सर्व लोकांना एकसारखा न्याय देणे पुरेसे नाही. दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक यांना समान संधी देणे म्हणजे न्याय नाही. त्याची परिस्थिती सुधारण्यासाठी विशेष उपाय गरजेचे असतात.

याशिवाय ब्रिटिश समाजशास्त्रज्ञ गुरमिंदर के. भाम्ब्रा यांनी सामाजिक न्यायाची संकल्पना वसाहतेतर व वसाहतीकरणाच्या इतिहासावर आधारित आहे. न्यायाचा विचार करताना जागतिक स्तरावर व वसाहतीच्या इतिहासामुळे निर्माण झालेल्या विषमतेवर विचार करणे गरजेचे आहे. ज्ञानात्मक न्याय म्हणजे ज्या संस्कृती, समाज किंवा गटाचे ज्ञान, अनुभव आणि इतिहास यांना मुख्य प्रवाहात घेतले नाही म्हणून त्यांना न्याय मिळाला नाही. म्हणून उपचारात्मक समाजशास्त्रानुसार इतिहासात जो अन्याय झाला तो बदलणे म्हणजे सामाजिक न्याय. जागतिक सामाजिक न्यायात न्यायाचा विचार फक्त एका देशापुरता न करता जगातल्या विषमतेकडे, वसाहतीकरणाच्या परिणामांकडे, राज्य-सीमांच्या पलीकडे पाहावे लागेल. त्यांनी हा विचार ‘Colonilism and Modern Social Theory’ (२०२१) मध्ये मांडले.

वरील अभ्यासकांनी जॉन रॉल्सनंतरची सामाजिक न्याय संकल्पनेला बदलत्या परिस्थितीनुसार व्यापक आयाम देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. न्यायाच्या पारंपरिक व्याख्येपासून ती आता क्षमता, सन्मान, विविधता, प्रतिनिधित्व, संरचनात्मक इ. आयामात आलेली आहे. पण ही व्याख्या येणाऱ्या काळात आणखीन व्यापक होऊ शकते. भविष्यात तंत्रज्ञान, हवामान, जागतिकीकरण इत्यादी संदर्भात नव्या बहुआयामी उपायांची गरज निर्माण करू शकते. कारण डिजिटल डिवाईड व डेटा, माहिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादी साधनांमध्ये विषमता वाढली तर सामाजिक न्यायाचे नवे रूप उभे राहील. उदा : Digital Capabilities तयार कराव्या लागतील. हवामान बदलाचे परिणाम सर्वांत जास्त खालच्या स्तरावरील लोकांवर होतील तेव्हा क्लायमेंट जस्टीस पाहावे लागेल. सामाजिक सुरक्षा, शरणार्थी, कामगार, स्थलांतरितांना न्याय संरक्षण पुरवावे लागेल. अंतरसंवादी न्यायावर भर द्यावा लागेल. नव-उदारमतवाद व बाजार आधारित व्यवस्था, संस्थात्मक कमजोरी, टेक्नोऑथोरिटेरिझम यामुळे वंचित घटकांचे अधिक नुकसान होऊ शकते. म्हणून भविष्यात सामाजिक न्यायाची व्याख्या व आयाम बदलेल त्यानुसार नव्या उपाययोजनांची गरज निर्माण होऊ शकते. म्हणून सामाजिक न्यायाची संकल्पना ही परिस्थिती व कालसापेक्ष होत चालली आहे.

भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय’ ही उद्दिष्टे आहेत. याचे प्रमुख स्रोत बुद्ध, महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ. आंबेडकर हे आहेत. भारतात सामाजिक न्याय म्हणजे जात, वर्ग व लिंग यांच्या असमानतेचे उच्चाटन. भारतीय सामाजिक न्यायाची संकल्पना आता केवळ आरक्षण किंवा समान हक्क या चौकटीत नाही. तर मानवी सन्मान, स्वायतत्ता आणि संधीची वस्तुस्थिती यांच्याशी जोडली गेलेली आहे. भारताची सामाजिक न्यायाची संकल्पना ही अंतरसंवादी आहे. रॉल्सचा विचार हा पाश्चिमात्य, औद्योगिक, वर्गाधारित समाजावर लागू होतो. तर बाबासाहेबांचा विचार जात, अस्पृश्यतेने ग्रस्त विषम समाजव्यवस्थेसंदर्भात लागू होतो. रॉल्सच्या मते, न्याय नैतिक करारावर आधारित आहे. तर बाबासाहेबांच्या मते न्याय हा संविधान आणि कायद्यातील ठोस हस्तक्षेपाने साध्य होतो. रॉल्स विषमता क्षमतांवर आधारित मानतो. तर बाबासाहेब विषमता संरचनात्मक शोषणावर मानतात. उदा : जात, परंपरा, धर्मसंस्था इ. जॉन रॉल्सने न्यायाला सैद्धांतिक न्यायाची चौकट दिली तर बाबासाहेबांनी व्यावहारिक वास्तवाची जोड दिली. रॉल्सनंतरच्या विचारवंतांनी सामाजिक न्यायाच्या नैतिक, सैद्धांतिक व जागतिक चौकटीचा संदर्भ दिला तर बाबासाहेबांनी सामाजिक न्यायास संविधानिक, व्यवहारिक व परिवर्तनवादी चौकट दिली. मात्र या सर्वांचे उद्दिष्ट एकच मानवी प्रतिष्ठा आणि समतामूलक समाजनिर्मिती होय.

(लेखक एम.ए., पीएच.डी., एलएलएम पीएच.डी. आणि लातूर जिल्ह्यातील उदगीर येथील छत्रपती शिवाजीराजे महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.)