घटनात्मक पदांचा असाही अवमान…

लोकसभेचे उपाध्यक्षपद विरोधकांना देण्याची एक आदर्श प्रथा आपल्या देशाने याअगोदर अनुभवली आहे. जिथे संवैधानिक मूल्यांचेच संवर्धन होत नाही तिथे अलिखित आदर्श प्रथांच्या बाबतीत लोकशाहीने अपेक्षा करणे दुरापास्तच म्हणावे लागेल. केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवत एक अंक महाराष्ट्रात घडलेल्या राजकीय नाट्याच्या स्वरूपातही पाहता येतो आहे.

लोकसभा उपाध्यक्षपदाचे महत्त्व

संविधानातील अनुच्छेद ९३ मध्ये लोकसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडीची तरतूद आहे. गेल्या (१७ व्या) लोकसभेत संपूर्ण कार्यकाळ उपाध्यक्षांचे पद रिक्त ठेवण्यात आले. १८ वी लोकसभा अस्तित्वात येऊन एक वर्ष होऊनही अद्याप उपाध्यक्षपदाच्या संदर्भात कुठलीच हालचाल दिसत नाही. लोकसभेचे उपाध्यक्षपद हे केवळ लोकसभा अध्यक्षपदाला पर्यायी पद नसून विविध समित्या, खासगी विधेयके इत्यादी बाबतीत उपाध्यक्षांना अधिकार आहेत. लोकसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष दोन्ही पदांची एकाच तरतुदीत निवड समाविष्ट आहे, तसेच अनुच्छेद ९४ व ९५ नुसार ही दोन्ही पदे समान महत्त्वाची पदे आहेत. लोकसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत लोकसभेच्या उपाध्यक्षांना संविधानातील अनुच्छेद ९५ अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त होतात. अनुच्छेद ९३ अंतर्गत ‘शक्य तितक्या लवकर दोन सदस्यांची लोकसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदावर निवड करावी’ अशी स्पष्ट तरतूद आहे. ‘शक्य तितक्या लवकर’ या संविधानातील वाक्याची विद्यामान सत्ताधीशांनी केलेली अवहेलना समोर आहेच.

लोकसभा उपाध्यक्षांची निवड ही राजकीय फायद्यासाठी नसून राज्यघटनेने स्वीकारलेली संसदीय लोकशाही भक्कम करण्याची तरतूद आहे. दुर्दैवाने सत्ताधीशांची कृती मात्र घटनात्मक तरतुदींचा राजकीय गैरवापर करण्याकडे झुकलेली दिसते. लोकसभेचे उपाध्यक्षपद हा ऐच्छिक विषय नसून घटनात्मक कर्तव्य म्हणून त्या तरतुदीचे पालन होणे गरजेचे आहे. केवळ घटनात्मक तरतुदीत कालमर्यादा निश्चित केली नसल्याने, कुठलेही घटनात्मक पद बेमुदत काळ रिक्त ठेवण्याची कृती असंवैधानिकतेचा कळसच म्हणावा लागेल.

घटनाकारांना अभिप्रेत कृती

अनुच्छेद ९४(ब) नुसार लोकसभा अध्यक्षांना आपला राजीनामा लोकसभा उपाध्यक्षांकडे सुपूर्द करण्याची तरतूद समान अधिकारांचे महत्त्व दर्शवणारी आहे. लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष हे लोकसभेने निवडलेले घटनात्मक पद असल्याने ते सभागृहाला उत्तरदायी आहेत असे घटनाकारांचे मत होते. संविधान सभेत लोकसभा अध्यक्षांनी आपला राजीनामा देण्याचा मानस असल्यास राष्ट्रपतींकडे सुपूर्द करावा असा चर्चेचा सूर होता. घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते सभागृहाने नियुक्त केलेल्या अध्यक्षांनी सभागृहाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सभागृहाच्या उपाध्यक्षांकडे आपला राजीनामा सुपूर्द करणे योग्य ठरेल – सरकार (प्रंतप्रधान व त्यांचे मंत्रिमंडळ) नेमणाऱ्या राष्ट्रपतींकडे नव्हे. संविधान सभेत यावर सखोल चर्चा होऊन अनुच्छेद ९४(ब) तरतुदीला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. सभागृहातील निष्पक्ष आणि निकोप लोकशाहीची प्रतीके म्हणजे लोकसभा तसेच विविध राज्यांच्या विधिमंडळांतील अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, सभापती/उपसभापती ही पदे आहेत. यामुळेच ती दोन्ही पदे ही स्वतंत्र असणे कुणाच्याही नियंत्रणाखाली अथवा प्रभावाखाली नसणे घटनेच्या शिल्पकारांना अभिप्रेत आहे.

महाराष्ट्रातील सभापतीपदाची रड

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १८० ते १८५ अंतर्गत विधान परिषद सभापती आणि उपसभापतींच्या कर्तव्यांचा उल्लेख आहे. महाराष्ट्र विधान परिषद उपसभापतींच्या विरोधात भाजपचे सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी डिसेंबर २०२१ मध्ये अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता; तर महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांचा कार्यकाळ जुलै २०२२ मध्ये संपुष्टात आला. सभापतींचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यावर त्यासाठी निवडणूक होणे गरजेचे होते. पण जून २०२२ साली राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलली. सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत असूनही तीन पक्षांत सभापतीपद कोणाच्या वाट्याला जावे याबाबत मात्र एकमत होत नसल्याने २०२४ सालच्या अखेरपर्यंत विधान परिषद सभापतीपदही रिक्त होते. उपसभापती नीलम गोऱ्हे अनुच्छेद १८४ व १८५ अंतर्गत सभागृहाचे कामकाज चालवण्यासाठी अपात्र असूनही पदावर कार्यरत होत्या. दुसरीकडे १७ जुलै व २३ जुलै २०२३ रोजी उपसभापती नीलम गोऱ्हेंच्या सदस्यपदाच्या अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आली. नैतिकतेच्या दृष्टीने उपसभापतीपदावरील नीलम गोऱ्हेंनी उपसभापती म्हणून कामकाज न चालवणे अपेक्षित होते. याबाबतीत विधान परिषद सदस्य अनिल परब यांनी अनेक प्रसंगी तसे सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले, परंतु सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. केवळ सत्ताधीशांचे एकमत होत नसल्याने विधान परिषद सभापतीपदाची निवड अडीच वर्षे लांबणीवर पडत होती. राजकीय गैरसोय होऊ नये या राजकीय स्वार्थापायी घटनात्मक तरतुदींच्या अवहेलनेची केंद्र सरकारची परंपरा राज्यातील सत्ताधीशांनीही कायम ठेवली. संविधानातील १८२ अंतर्गत ‘शक्य तितक्या लवकर’ या वाक्याची अंमलबजावणी करण्यात अडीच वर्षांचा कालावधी लागला. २०२२ साली रिक्त झालेले महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती पद २०२४ च्या अखेरीस निवडले गेले.

घटनात्मक पदांआडून राजकारण

फेब्रुवारी २०२१ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा उपाध्यक्षांकडे सुपूर्द केला. तत्कालीन राज्य सरकारने आपल्या अधिकारात अध्यक्ष निवडीच्या नियमात बदल केले. गुप्त मतदानाने पार पडणारी निवडणूक आवाजी मतदानाने पार पडावी या आशयाची नियमात केलेली सुधारणा होती. २०२२ सालच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अध्यक्षांच्या निवडीला तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींनी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देऊन परवानगी नाकारली. भाजप आमदार गिरीश महाजन यांनी अध्यक्ष निवड नियमातील सुधारणांना उच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान न्यायालयाने दहा लाखांचा दंड ठोठवून फेटाळून लावले होते. त्याविरोधात महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तत्कालीन राज्यपालांनी नाकारलेली परवानगी आणि भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी नियम सुधारणेला दिलेले आव्हान या रहस्यमय घडामोडींचा उलगडा जून २०२२ सालच्या सत्तांतर नाट्यामुळेच होऊ शकला. संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या घटनात्मक पदांचा राजकीय स्वार्थासाठीचा गैरवापर झाल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले. महाराष्ट्रात विरोधी पक्षांचे सरकार यावे म्हणून विधानसभा उपाध्यक्षांच्या हाती सभागृहाचे कामकाज राहील याची पुरेपुर काळजी घेण्यात आली. सध्या केंद्रातील अल्पमतातले (भाजप २४० जागा) सरकार कायम असावे या कारणास्तव अद्यापही लोकसभा उपाध्यक्षांची निवड केली जात नसावी. राजकीय परिस्थिती कितीही कमकुवत अथवा भक्कम असली तरी त्या परिस्थितीत राजकीय स्वार्थ साधण्याला सत्ताधीशांचे प्राधान्य दिसून येते. घटनात्मक तरतुदी आणि मूल्यांना स्वार्थी राजकारणात स्थान नाही हेच सत्ताधाऱ्यांची कृती सिद्ध करते.
prateekrajurkar@gmail.com