महाराष्ट्रात महाविद्यालयातील शिक्षक भरती आता पारदर्शकपणे होणार?

उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये पारदर्शक शिक्षक

पदभरती बाबत प्रचलित नियम व कायदे काय म्हणतात? सहाय्यक प्राध्यापकांची भरती पारदर्शी व्हावी यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे १८ जुलै २०१८ ची नियमावली ही आधारभूत मानले जाते. यामधील कलम ६(आय) नुसार ‘एकूण निवड प्रक्रियेत अर्जदारांच्या गुणवत्तेचे आणि श्रेयांचे (क्रेडेन्शियल) विश्लेषण करण्याची पारदर्शक, वस्तुनिष्ठ आणि विश्वासार्ह पद्धत समाविष्ट असावी व निवड‌ प्रणाली अधिक विश्वासार्ह बनवण्यासाठी, विद्यापीठे/महाविद्यालये वर्गखोल्यात सेमिनार किंवा व्याख्यानाद्वारे अध्यापन आणि संशोधन करण्याच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करू शकतात.’ असे असताना महाराष्ट्रात सहाय्यक प्राध्यापकाची निवड पद्धत

पारदर्शक व निष्पक्षपणे होते का?

भारताचे उपराष्ट्रपती व महाराष्ट्र राज्याचे माजी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी राज्यातील सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीमध्ये पारदर्शकता, वस्तुनिष्ठता आणि विश्वासार्हतेसाठी ठाम भूमिका घेतली होती व तसे पत्र, काही महिन्यांपूर्वी, त्यांनी महाराष्ट्र शासनाला लिहिले होते. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये अध्यापकांच्या निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक निष्पक्ष आणि संतुलित करण्यासाठी शासन निर्णय जाहीर केला. उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार करण्यासाठी शैक्षणिक, अध्यापन आणि संशोधन प्रमाणपत्रांसाठी (क्रेडेन्शियल) ७५ टक्के भारांश (वेटेज) व मुलाखतीसाठी २५ टक्के भारांश‌ ठेवण्यात आला आहे. ही निवड प्रक्रिया निश्चितपणे वाखाणण्याजोगी आहे,परंतु ती पूर्णपणे निष्पक्ष व पारदर्शक नाही,हे पण तेवढेच खरे आहे.

या निवड प्रक्रियेत काही बाबींमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक वाटते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मोडीत काढलेल्या एम. फिल. पदवीसाठी कमाल गुण ०५ ठेवले आहे व पी.एच. डी.साठी २० गुण ठेवलेले आहेत. सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या पात्रतेसाठी राष्ट्रीय पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या ‘नेट’ साठी केवळ ०४ गुण निश्चित करण्यात आले आहे व राज्य पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या ‘सेट’ पात्रतेसाठी फक्त ०३ गुणच निश्चित करण्यात आले आहे.

या पदासाठी नेट किंवा सेट या दोनपैकी कोणत्याही एका परीक्षेत उत्तीर्ण असणे आवश्यक असताना त्यांना वेगवेगळे गुण देणे तर्कसंगत वाटत नाही. तसेच सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी नेट किंवा सेट किंवा पीएच.डी. ही एकमेकांना पर्यायी समकक्ष पात्रता असताना, नेटसाठी ४ गुण, सेटसाठी ३ गुण व पीएच.डी.साठी तब्बल २० गुण देणे योग्य वाटत नाही.

२०२२ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एम.फिल. कार्यक्रम बंद केला व विद्यापीठांना सुचित केले की की एम.फिल ही पदवी मान्यताप्राप्त पदवी राहणार नाही. त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मोडीत काढलेल्या एम.फिल.ला ५ गुण देणे योग्य वाटत नाही. त्याचप्रमाणे सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर परीक्षेत कमीतकमी ५५ टक्के आवश्यक असताना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था, परदेशी विद्यापीठ, केंद्रीय विद्यापीठे, राज्य सार्वजनिक विद्यापीठ यामधून प्राप्त पदवींना वेगवेगळे गुण देणे, ग्रामीण क्षेत्रातील उमेदवारांवर अन्याय केले सारखे होईल.

एकंदरीत भरती प्रक्रिया कागदोपत्री योग्य दिसत असली तरी निवड करताना पक्षपातीपणा, वशिलेबाजी व गैरप्रकार रोखणारी ही निवड पद्धत वाटत नाही. कारण सार्वजनिक विद्यापीठातील राजकारण बघता तेथील पदभरती निष्पक्ष व पारदर्शकपणे होईलच याची खात्री नाही. तसेच खाजगी अनुदानित महाविद्यालयातील पदभरती मध्ये निवड समितीचे अध्यक्ष हे त्यांच्या शैक्षणिक संस्थेचे अध्यक्ष असल्याने पदभरती ही निष्पक्ष व गैरप्रकार न होता होईलच याची शाश्वती नाही. त्यामुळे आता उच्च शिक्षणात शिक्षक पदभरती निष्पक्ष व पारदर्शक होण्यासाठी दोन पर्याय योग्य वाटतात.

एक, पदभरतीचे अधिकार जो पर्यंत शासन आपल्या हातात म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग किंवा महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण सेवा आयोग स्थापन करून त्याद्वारे करीत नाही, तोपर्यंत निष्पक्ष, सर्वोत्तम व पारदर्शकपणे उमेदवारांची प्राध्यापक म्हणून निवड होणे कठीण दिसते.

दुसरा पर्याय हा गुजरात राज्याने, खासगी अनुदानित महाविद्यालयांच्या संस्थाचालकांचे अधिकार कायम ठेवून, ही भरती पारदर्शक करून दाखवलेली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात खासगी अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक भरती बाबत एक जनहित याचिका (क्रमांक २६/२०२४) माजी प्राचार्य लालचंद अवचित पाटील, अमळनेर यांनी दाखल केली आहे. त्याच्या अंतरिम निकालात महाराष्ट्र राज्याने उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या १८/७/२०१८ च्या नियमावलीनुसार, गुजरात राज्याने लागू केलेली निवड प्रणाली लागू करावी ही अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

गुजरात राज्यात, उच्च शिक्षण आयुक्तालयाव्दारे एक सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. त्यात राज्यातील विद्यापीठांना/ महाविद्यालयांना रिक्त जागांची माहिती भरावी लागते. रिक्त जागांची पूर्ण माहिती प्राप्त झाल्यानंतर उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविले जातात. संपूर्ण राज्यातून उमेदवारांकडून आलेल्या अर्जांची गुणवत्तेनुसार, जातनिहाय, विषयनिहाय, आणि विद्यापीठ/ महाविद्यालय निहाय छाननी सॉफ्टवेअर मार्फत करण्यात येते. एका रिक्त जागेसाठी, गुणवत्ता यादीनुसार, सहा उमेदवारांना, या प्रमाणात, मुलाखतीसाठी, त्या त्या विद्यापीठात/महाविद्यालयात बोलविले जाते. मोजक्या गुणवत्तापूर्ण उमेदवारांना मुलाखतीला बोलविल्याने उमेदवारांची बुद्धिमत्ता, अध्यापनाची पद्धती वगैरे विषय तज्ञांकडून तपासणी योग्य रितीने करणे शक्य होते. मुलाखत संपन्न झाल्याबरोबर निवड झालेल्या उमेदवारांची नावे सॉफ्टवेअर द्वारे अपलोड करून आयुक्त/संचालक कार्यालयाकडे पाठविली जातात व आयुक्त/संचालक कार्यालय निवड झालेल्या उमेदवाराला मान्यता देऊन, संबंधित उच्च शैक्षणिक संस्थेला रुजू करून घेण्याचे आदेश देतात.

एकंदरीत महाराष्ट्र राज्यात विद्यापीठे व खासगी अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापकांची निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि संतुलित करण्यासाठी, भरतीसाठी जी पद्धत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासन निर्णय जाहीर केली आहे, ती पद्धत एकतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग किंवा महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण सेवा आयोग स्थापन करून त्या मार्फत राबवावी किंवा गुजरात राज्य, ज्या पद्धतीने निवड प्रक्रिया राबवत आहे, त्या पद्धतीने ती राबविल्यास होतकरू उमेदवारांना समान संधी व न्याय मिळू लागेल व निवड प्रक्रिया भ्रष्टाचारमुक्त होईल.

राज्यपाल नामित माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ
sanjaytkhadak@gmail.com