अस्वस्थ शेजार आणि हवालदिल जगात भारत काय करू शकतो?

आपल्याला थायलंडपेक्षा म्यानमार जवळचा. तेथे तर (‘आर्म्ड फोर्सेस लोकेशन ॲण्ड इव्हेन्ट डेटा’ या संस्थेच्या विदेनुसार) सन २०२१ मध्ये आँग सान स्यू क्यी यांना पदभ्रष्ट करून आलेल्या लष्करी राजवटीनंतर आजवर ८० हजार सामान्यजन व सैनिक मारले गेले आहेत. भारताच्या पश्चिमेकडला पाकिस्तान हा तेथील सत्ताधाऱ्यांनीच खतपाणी घालून वाढवलेले इस्लामी अतिरेकी गट आणि रसातळाकडे जाणारी अर्थव्यवस्था, ती सावरण्यास असमर्थ असणारे प्रशासन यांत गोते खातो आहे.

दक्षिणेकडला श्रीलंका हा देश गेल्या तीन वर्षांत, तेथील राष्ट्राध्यक्षांच्या हकालपट्टीनंतर शांत दिसतो खरा. पण ती हकालपट्टी ज्या जनआंदोलनाच्या रेट्यानंतर झाली, त्या आंदोलनाची खदखद आर्थिक दुरवस्थेबद्दलही होती. ती अवस्था आजही कायम दिसते, कारण श्रीलंकेच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग गेल्या तीन वर्षांत वाढल्याची काही चिन्हे नाहीत. भारताच्या उत्तर सीमांना चीनच्या दंडेलीचा धोकाही आज कधी नव्हे इतका वाढला आहे.

भारतासाठी ही संकटे उंबरठ्याबाहेरची मानून चालणार नाही. बांगलादेशातून येणाऱ्या निर्वासितांच्या प्रवाहामुळे भारताच्या पूर्वेकडील राज्यांमध्ये सामाजिक अस्वस्थता आणि व्यत्यय निर्माण होत आहे; पाकिस्तानकडून येणाऱ्या सीमापार दहशतवादाच्या कधीही न संपणाऱ्या धोक्यामुळे एप्रिल-मेमध्ये युद्ध भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली होती; आणि आता नेपाळच्या अस्थिर राजकारणामुळे चीनला हस्तक्षेप करण्याची आणखी एक संधी मिळाली आहे. या ताण्याबाण्यांकडे दुर्लक्ष करणे खूप मोठे असल्याने, धक्क्यांच्या या एकामागोमाग, किंवा खरेतर एकाचवेळी- आणि त्याही अनेक दिशांनी येणाऱ्या लाटांना कसे तोंड द्यायचे हा प्रश्न भारतापुढे आज आहे. कारण अखेर, या एकंदर प्रदेशात काहीएक स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी भारतालाही वाटा उचलावा लागणारच. तो कसा उचलायचा आणि किती हा प्रश्न आहे.

नेपाळचे उदाहरण बोलके आहे. या देशाने दोन दशकांपूर्वीच्या माओवादी हिंसाचारापासून ते सर्वसंमत राज्यघटनेपर्यंत मजल मारली खरी पण नेपाळमधील घटनात्मक संस्था नेहमीच तोळामासा प्रकृतीच्या राहिल्या. वारंवार सत्ताधारी आघाड्यांत होणारे बदल, आलटून पालटून तेच चेहरे सत्तेत असणे असेच चालत राहिले, भ्रष्टाचार वाढला, परिणामी राजकीय व्यवस्थेवरून सामान्यजनांचा विश्वास उडू लागला. हा विश्वास कायम राखण्याची शक्ती नेपाळच्या राजकारण्यांनी गमावली. त्यामुळे नेपाळमध्ये अलीकडे जे काही घडले, ते त्या देशातील मोठ्या समस्येचे एक लक्षण आहे. या वारंवार उद्भवू शकणाऱ्या अस्थिरतेकडे भारताला डोळेझाक करता येणार नाही, याची कारणे केवळ निर्वासितांचा लोंढा किंवा सीमाभागातील गुन्हेगारी कारवाया वाढणे एवढ्यापुरतीच मर्यादित नाहीत. नेपाळ हा भारताशी सांस्कृतिक, वांशिक, धार्मिक आणि आर्थिकही धाग्यांनी पूर्वापार जोडला गेलेला देेश असल्याने काठमांडूत येणाऱ्या सरकारला नवी दिल्लीकडून काहीएक अपेक्षा असणारच. शिवाय या देशावर आणि तिथल्या राजकारणावरही चीनचा वाढता प्रभाव राेखायचा कसा हाही भारतासाठी आजघडीला मोठाच धोरणात्मक प्रश्न आहे.

बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांना पदभ्रष्ट केल्यानंतर सत्तेवर असलेले हंगामी सरकार कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या किंवा मानवी हक्कांचे रक्षण करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अपयशी ठरत आहे. या देशाची गेल्या काही दशकांपासून प्रगतिपथावर असलेली अर्थव्यवस्था आता देशांतर्गत राजकीय गोंधळ आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने लादलेल्या वाढीव आयात- शुल्कामुळे दबावाखाली आहे. तापदायक राजकीय वातावरणामुळे देशातील अल्पसंख्याकांना अधिकाधिक असुरक्षित वाटू लागले आहे. या परिस्थितीत भारतासाठी धोका जास्त आहे, कारण सीमा रक्षण करण्याचे तसेच स्थलांतर आणि दहशतवादविरोधी कारवाया रोखण्याचे भारताचे प्रयत्न एकापरीने ढाकामधील राजवटीकडून किती साथ मिळते, यावरही अवलंबून आहेत.

वरवर पाहाता, थायलंडमधील अशांतता आणि कंबोडियाशी थायलंडचा सीमा संघर्ष भारतासाठी कमी तातडीचे वाटू शकतात. परंतु भारत गेल्या काही वर्षांत स्वीकारलेल्या ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरणानुसार, आग्नेय आशियाई राष्ट्रांच्या संघटनेच्या दहा सदस्य देशांशी आणि तेथील ६० कोटींहून अधिक लोकांशी सखोल आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध प्रस्थापित करत आहे. त्या देशांपैकी कोणत्याही एका देशातील अस्थैर्य हे भारतासाठी येथील सहकार्याची वाट गुंतागुंतीची बनवेल. शिवाय, थायलंडने दीर्घकाळ दक्षिण आणि आग्नेय आशियामधील पूल म्हणून काम केले आहे. नेमक्या अशा देशातल्याच संस्था डगमगल्या, किंवा मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांनी तोडगा काढण्याचे प्रयत्न करूनही कंबोडियाशी थायलंडचे वाद वाढले, तर ‘सुरक्षित इंडो-पॅसिफिक कॉरिडॉर’चे भारताचे स्वप्न कैक पावले मागे जाऊ शकते.

दीर्घकाळ अशांतच असलेला देश म्हणजे पाकिस्तान, हे एक दुर्दैवी सत्य आहे. त्या देशातील लष्कराकडून लोकप्रतिनिधींना सातत्याने कमी लेखले जात आहे. लष्कराच्या आदेशामुळे, इम्रान खान यांचे निवडून आलेले सरकार २०२२ मध्ये उलथवून टाकण्यात आले. राजकारण हा रक्ताचा खेळ मानणाऱ्या देशात अतिरेकी गट वाढतात, हे सत्य पाकिस्तानात वास्तव म्हणून दिसते आहे. पाकिस्तानची आधीच खंगलेली अर्थव्यवस्था दहशतवाद वाढवण्यासाठी मात्र आणखीच कारणीभूत ठरते.

भारताच्या दृष्टिकोनातून, पाकिस्तानचे प्रश्न हे केवळ त्या देशातले अंतर्गत प्रश्न नाहीत… कारण हा असा पाकिस्तानच वारंवार काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेचे उल्लंघन करतो, दहशतवादाला खतपाणी घालताे, प्रादेशिक शांततेची कोणतीही शक्यता नष्ट करताे आणि आण्विक आपत्तीचे भूतदेखील जागे ठेवतो. पाकिस्तानातील सततची अस्थिरता भारताच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरही मर्यादा घालणारी ठरते, कारण पाकिस्तान हा असा असल्यामुळे भारत उपखंडीय संघर्षाशीच जोडला जातो. त्यात आता पाकिस्तान-चीनचे गूळपीठ वाढत असल्यामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होते आहे आणि नजीकच्या भविष्यकळात हे चित्र बदलण्याची शक्यता कमीच दिसते आहे.

या साऱ्यातून काही समान गोष्टी उघड होतात : भारताच्या शेजारील देशांमध्ये लोकशाही मागे पडत आहे. संविधानांचे पुनर्लेखन केले जात आहे आणि न्यायालयांचे राजकारण केले जात आहे. त्या देशांतील राजकीय कमकुवतपणाचा फारदा घेऊन बरेच लष्करी जनरल स्वतःहस्तक्षेप करण्याची मोकळीक घेत आहेत, त्यात तेथील राजकीय नेत्यांना तुरुंगात टाकणे किंवा हद्दपार करणेदेखील समाविष्ट आहे.

कोणीही कितीही नाकारले तरी भारत हा ‘जगातील सर्वात मोठी लोकशाही’ आहेच. पण शेजारील देशांमधल्या या निसरड्या परिस्थितीला प्रतिसाद देण्यासाठी भारताला आज अधिक दृढ प्रादेशिक रणनीतीची आवश्यकता आहे. अर्थात, पाकिस्तान वगळता दक्षिण आशियातील बहुतेक देशांमध्ये नैसर्गिक आपत्ती येतात तेव्हा भारत हा पहिला प्रतिसाद देणारा असतो. परंतु याच शेजारी देशांना जेव्हा भारताच्या मदतीची आवश्यकता वाटत नाही तेव्हा मात्र हे देश भारताच्या सुरक्षाविषयक रास्त चिंतांकडेही दुर्लक्षच करत असतात.

भारताच्या शेजारील देशांच्या या तऱ्हा असतानाच, जगभरातली अनिश्चितताही आज वाढते आहे. ट्रम्प यांच्या चंचल नीतीमुळे जगभरातले अनेक देश हवालदिल झालेले आहेत. या ट्रम्प यांचे एकंदर दक्षिण आणि आग्नेय आशियाबद्दलचे धोरण अत्यंत मनमानी आहे, त्यामुळे लहान आकाराचे देश अन्य कोणाही देशाशी सहकार्याचे निर्णय घेताना बिचकत आहेत. जपान आणि दक्षिण कोरियामध्ये, आता आपणही अण्वस्त्रसिद्ध व्हावे की काय अशा चर्चांना ऊत आला आहे. चीन तर स्वत:चे बळ वाढवतो आहेच, पण त्याने अमेरिकेच्या सुरक्षा छत्राचे (तैवान आदी देशांच्या सुरक्षेचे) काय होणार, याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेले आहे.

अशा वादळी परिस्थितीही भारत आपली भूमिका ठामपणे मांडत राहिला असला तरी, दक्षिण आशियातल्या शेजाऱ्यांमुळे तसेच ट्रम्प यांच्यापायी जगातच पसरलेल्या अस्थैर्यामुळे भारताला (आणि अन्यही अनेक देशांना) स्वत:ची धोरणात्मक स्वायत्तता राखणे कठीण होत आहे. ‘अमेरिकेशी संबंध दृढ करणे’ हे भारताचे गेल्या कैक वर्षांतले धोरण होते- ते पालटून आता ‘अमेरिकेच्या धोरणात अचानक होणाऱ्या बदलांना तोंड देतादेताच उभय देशांतील भागीदारीचा धोरणात्मक, तांत्रिक आणि आर्थिक गाभा कायम राखणे’ हे भारतापुढले मोठेच काम ठरलेले आहे.

भारत दक्षिण आशियात वर्चस्व मिळवू इच्छित नव्हता आणि नाही. भारताचे ध्येय एक समावेशक, नियम-आधारित आणि एकमेकांशी आर्थिक व अन्यही संबंधांनी जुळलेला दक्षिण आशियाचा टापू घडवणे हेच (‘सार्क’ आदी पुढाकारांच्या काळापासून) आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे वारंवार आणि चहूबाजूंनी येणाऱ्या संकटांतही दीर्घकालीन स्थिरतेचे भविष्य घडवणे हे आज भारताचे इतिहासदत्त कार्य ठरेल.

लेखिका भारताच्या माजी परराष्ट्र सचिव, तसेच चीन व अमेरिकेमधील माजी भारतीय राजदूत आहेत.