डॉ. डी. एन. मोरे
अलीकडच्या काळात शासनाने सर्वच क्षेत्राचे कंत्राटीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. वीज, रेल्वे, विमान, बँका, विमा, सैन्य इत्यादीसह अनेक सरकारी आणि सहकारी संस्था खासगी कंपन्यांना चालविण्यासाठी दिल्या जात आहेत. आता शिक्षण क्षेत्रही त्याला अपवाद राहिले नसून शिक्षक आणि सहाय्यक शिक्षकांची पदभरती नऊ खासगी सेवापुरवठादार कंपन्याकडून करण्याचा शासन निर्णय नुकताच निर्गमित केला आहे. कुशल श्रेणीत समाविष्ट शिक्षक व सहाय्यक शिक्षक पदासाठी बीएड, डीएड, पिटीसी किंवा संबंधित पदवी, पदविका, टीईटी आणि टेट पात्र व तीन वर्षाचा अनुभव असलेल्या शिक्षकांना ३५ हजार तर दोन वर्षाचा अनुभव असलेल्या सहाय्यक शिक्षकांना २५ हजार रुपये ठराविक वेतन निश्चित केले आहे. या भरतीत शिक्षकांना दिले जाणारे सेवा संरक्षण, सेवाशर्ती, वेतनवाढ, बढती आणि विशेषत: आरक्षण लागू असणार नाही. सैन्य दलात अमलात आणलेली ‘अग्निवीर’ सारखी कंत्राटी तत्त्वावरील योजना शिक्षण क्षेत्रात ‘शिक्षणवीर’ म्हणून राबविण्याचा शासन निर्णय शासकीय नोकरीसाठी आस लावून बसलेल्या हजारो पात्रताधारकांचे स्वप्न चक्काचूर करणारा आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम समाज आणि एकूणच राष्ट्राच्या विकासावर मोठ्या प्रमाणात होणार आहेत.
या आधीही २० पटसंख्या नसलेल्या शाळा बंद करण्याचा फतवा काढला होता. त्याला विरोध झाल्यानंतर तो मागे घेण्यात आला. आता नव्यानेच सरकारी शाळांचा पायाभूत विकास करण्यासाठी त्या सुरुवातीला दहा वर्षासाठी खासगी कंपन्या, कार्पोरेट उद्योग समूह, स्वयंसेवी संस्था इत्यादींना चालविण्यासाठी दिल्या जाण्याचे धोरण आखले जात आहे. सरकारी शाळांचे कंपनीकरण करण्याचा जणू काही विडाच शासनाने उचलला आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातही खासगीकरणाने प्रचंड वेग घेतला असून कायम विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. व्यावसायिक शिक्षणात (इंजिनिअरिंग, मेडिकल, फार्मसी) तर खासगी विनाअनुदानित संस्थांचे प्रमाण मोठे आहे. ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ मध्ये परदेशी विद्यापीठे आणि खासगी विद्यापीठांच्या स्थापनेस मुक्त वाव दिला आहे. शिक्षकीय पदे तासिका आणि कंत्राटी तत्त्वावर भरण्याचा प्रघात पडला आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्येही ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ या गोंडस नावाखाली उद्योग जगतांनी व उच्च शिक्षण संस्थांनी त्यांच्या स्वतःच्या निधीतून ठरावीक वेतनावर प्राध्यापकांची पदे भरण्याची योजना आखली आहे. शासन हळूहळू शिक्षण देण्याची घटनात्मक जबाबदारी झटकून देत आहे.
शिक्षणाचे कंत्राटीकरण ही बाब घटनात्मक तरतुदीच्या अगदी विसंगत असून त्याचे दूरगामी व गंभीर परिणाम सामाजिक, आर्थिक, मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांवर होणार आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या ४२ व्या घटनादुरुस्ती अन्वये (३ जानेवारी १९७७) शिक्षणाचा विषय समवर्ती सूचित समाविष्ट करून केंद्र आणि घटक राज्यांवर सर्वांना समान, सक्तीचे, मोफत, परवडणारे व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची सामायिक जबाबदारी निश्चित केली आहे. परंतु, शासनाने घटनात्मक तरतुदीला छेद देत शिक्षणाच्या कंत्राटीकरणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. तसे पाहता, शिक्षण हे ‘सेवाक्षेत्र’ आहे; ते ‘नफा’ कमविण्याचे साधन नाही. तर भावी पिढ्यांची गुंतवणूक आहे. परंतु, खासगी पुरवठादारांचा अधिकचा आर्थिक फायदा कसा होईल याकडे विशेषत्वाने लक्ष दिले जात आहे. खासगी कंपन्यांचे मुख्य उद्दिष्ट शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे व उच्च दर्जाचे शिक्षण देणे हे असणार नाही तर ‘नफा कमावणे’ हे असेल.
शिक्षण सुधारणेसाठी गठीत विविध समित्या, आयोग, शिक्षणतज्ञ, यूजीसी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार निर्देशित करूनही गेल्या दशकापासून शालेय (पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरती प्रक्रिया राबविण्याची सध्याची प्रक्रिया वगळता) आणि उच्च शिक्षणात (२०८८ जागांची चालू असलेली भरती वगळता) पदभरती झाली नाही. मात्र, शालेय स्तरावर शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक असलेली टीईटी आणि उच्च शिक्षणसंस्थात प्राध्यापक होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सेट/नेट पात्रतेसाठी ‘परीक्षा पे परीक्षा’ घेऊन लाखो रुपये विद्यार्थ्याकडून शुल्काच्या माध्यमातून जमा केले जात आहेत. पदभरती करायची नसेल तर परीक्षा घेऊन बेरोजगार विद्यार्थ्यांचे पैसे घेण्यात काय अर्थ?
शिक्षक पदाचा समावेश कुशल मनुष्यबळ गटात केला आहे. परंतु, त्यांच्यापेक्षा अर्धकुशल ( किमान ३०,००० ते कमाल ३२ हजार ५००) आणि अकुशल गटातील (किमान २५,००० ते कमाल २९ हजार ५००) कामगारांना अधिकचे वेतन देऊन शिक्षक पदाचे महत्त्व संपुष्टात आणण्याचे धोरण आखले आहे. शिपाई, कारकून, वसतिगृह व्यवस्थापक, सुतार, माळी, मजूर, क्लीनर, हेल्पर, अटेंडंट इत्यादी अकुशल कामगारांना शिक्षकांपेक्षा जास्त वेतन देण्याचे निश्चित केले आहे. त्यातच घट तरतूद असलेले आरक्षण लागू नसल्याने सध्या विविध घटकांकडून आरक्षणासाठी होत असलेल्या आंदोलनातून आरक्षण मिळाले तरी नोकऱ्याच नाहीत आणि ज्या आहेत त्या खाजगी कंपन्याकडून कंत्राटी तत्त्वावर भरल्या जाणार असल्याने आरक्षणाचा काय उपयोग होणार? सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेची खोल पोहोचलेली पाळेमुळे छाटून काढण्याचा प्रयत्न होत असताना खासगी कंपन्या पदभरतीत आरक्षण लागू करणार नाहीत. शिक्षणासारख्या ज्ञानदानाच्या पवित्र क्षेत्रात खासगी कंपन्याकडून शिक्षकांची भरती करणे, त्यांना अर्धकुशल व अकुशल कामगारापेक्षा कमी वेतन देणे, नोकरीवर असलेली टांगती तलवार इत्यादींमुळे शिक्षकी पेशा अडचणीत सापडणार आहे. कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त शिक्षकाकडून उत्तरदायित्वाची अपेक्षा कशी करणार? प्रशासकीय खर्चात कपात करून विकास कामांना पुरेसा निधी उपलब्ध करण्यासाठी शिक्षणाचे कंत्राटीकरण आणि कंपनीकरण करणे हे न पटणारे आहे. विकास कामांसाठी निधी इतर अनेक मार्गातून उपलब्ध करता येईल. शिक्षणावरील निधीतील कपात हा त्यावरील पर्याय ठरू शकत नाही. अगोदरच एकूण जीडीपीच्या तीन टक्क्याच्या आसपास खर्च शिक्षणावर केला जातो. तो वाढविण्याची नितांत गरज असताना त्यावरील निधीला कात्री लावण्याचे काम केले जात आहे. परिणामी, सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्था मोडीत निघणार आहे. खासगी कंपन्यांनी चालविलेल्या शाळेचे शुल्क गरीब विद्यार्थ्यांना परवडणार नाही. परिणामी, ते शिक्षणापासून वंचित राहतील.
शिक्षण हा कोणत्याही समाजाच्या आणि पर्यायाने राष्ट्राच्या विकासाचा पाया असतो. विकसित राष्ट्रांनी दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या बळावर विकासाचे स्वप्न सत्यात उतरविले. विकसित राष्ट्रांचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे स्वप्न पाहणारा भारत मात्र विकासाचा मुख्य पाया असलेल्या शिक्षणाचे संपूर्ण कंत्राटीकरण आणि खासगीकरण करून ध्येयापर्यंत पोहोचणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेत आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशाला शिक्षणाच्या क्षेत्रात विकसित राष्ट्रांच्या पंक्तीत बसण्यासाठी शिक्षणाच्या कंत्राटीकरणाला व कंपनीकरणाला प्राधान्य देण्याऐवजी सरकारी शाळा अधिक सशक्त करणे, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण व सरकारीकरण करणे व सरकारी उच्च शिक्षण संस्थांचे जाळे निर्माण करून सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्था मजबूत करणे आवश्यक आहे. शिक्षणातील तासिका तत्व व कंत्राटीकरण कायमचे बंद करून शिक्षकांची १०० टक्के पदे पूर्णवेळ तत्त्वावर पूर्ण वेतनावर भरणे गरजेचे आहे. तरच “सर्वसमावेशक आणि समन्यायी दर्जेदार शिक्षण आणि आजीवन अध्ययनाच्या सर्वांना समान संधी” हे शिक्षणाच्या शाश्वत विकासाचे ध्येय गाठता येईल. त्यासाठी शासनाने शिक्षणाचे कंत्राटीकरण व कंपनीकरण तात्काळ थांबविणे अत्यावश्यक आणि अपरिहार्य आहे. शिक्षण ही भांडवली गुंतवणूक आहे. त्याचे मूल्य पैशात मोजता येत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन शासन या दिशेने निश्चितपणाने पाऊले टाकेल अशी अपेक्षा करू या!
(लेखक पीपल्स कॉलेज, नांदेड येथे प्राध्यापक, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या विद्या परिषद व व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य असून उच्च शिक्षणाचे अभ्यासक आहेत.)
dnmore2015@gmail.com
