प्रभावी कायदे आणि अधिकार असतानाही ‘रेरा’ प्राधिकरणाला गृहखरेदीदारांची होरपळ रोखता आलेली नाही. उलट ‘रेरा’च्या सुनावणीतील विलंब, मनुष्यबळाची कमतरता यांचा चुकार विकासक गैरफायदा घेताना दिसत आहेत. ‘रेरा’च्या सुरू असलेल्या या र‘ख’डकथेला वाचा फोडण्यासाठी ‘लोकसत्ता’ने केलेल्या आवाहनानंतर असंख्य गृहखरेदीदारांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. त्या वास्तवाचा वृत्तांत.. मुंबई : घरासाठी घरघर.. बडा विकासक म्हणून डोळे बंद करून गुंतवणूक करायची; पण वर्षांमागून वर्षे उलटली तरी घराचा ताबा मिळण्याच्या प्रतीक्षेत घालवायची. विकासकांवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणलेल्या महारेराकडूनही वाटाण्याच्या अक्षता दाखवायचाच असाच काहीसा अनुभव निर्मल लाइफस्टाइलमधील ब्ल्यू डायमंड, ऑलम्पिया या प्रकल्पातील खरेदीदारांना येत आहे. अश्विन पवार, नरेंद्र नाडकर्णी, ज्ञानदेव चौधरी, अशोक मुसळे यांसह या प्रकल्पातील खरेदीदारांनी ही व्यथा मांडली आहे. राहुल कुलकर्णी यांनी मुलुंड पूर्वेतील मातोश्री निसर्ग या गृहप्रकल्पातील घरासाठी एक कोटी दहा लाख रुपये भरले होते. मे २०१९ मध्ये त्यांना घराचा ताबा मिळणार होता; घरासाठी भरलेल्या रकमेचा सव्याज परतावा मिळावा म्हणून त्यांनी जानेवारी २०२१ मध्ये महारेरात अर्ज केला. मात्र, गतवर्षी नोव्हेंबरनंतर याप्रकरणी सुनावणीच झालेली नाही. अमित गुजर संपदा पाटील, चेतन पाटील यांना दहिसर येथील ग्लोबल डेव्हलपर्सकडून तोच अनुभव येतोय. गुजर यांनी यशवंत हाइट्समध्ये एप्रिल २०१७ मध्ये घर आरक्षित केले. डिसेंबर २०१८ मध्ये घराचा ताबा मिळणार होता; परंतु अद्यापही बांधकाम अपूर्ण आहे. महारेराकडे पहिली सुनावणी मे २०२२ मध्ये झाली. त्यानंतर सुनावणी झालीच नाही. राजेश शेट्टी यांनी एचडीआयएलच्या मॅजेस्टिक टॉवर, नाहूर येथील प्रकल्पात २०१५ मध्ये पैसे गुंतविले. विकासक दिवाळखोरीत गेल्यामुळे राष्ट्रीय कंपनी विधि लवादाकडून (एनसीएलटी) निर्णय येईपर्यंत प्रतीक्षा करण्यास महारेराने सांगितले आहे. सुभाष पारिख यांनी घरासाठी दोन कोटीपेक्षा अधिक रक्कम भरूनही गोरेगाव पूर्व, गोकुळधाम येथील ज्योती बिल्डर्सच्या ज्योती स्वीकृती या प्रकल्पात अद्याप घर मिळालेले नाही. घरासाठी सबव्हेंशन योजनेत बॅंकेकडून दीड कोटींचे कर्ज घेतल्याने ताबा मिळेपर्यंत हप्ते विकासक भरणार होता. या हप्त्यापोटी पारिख यांनी ३६ लाख भरले. ते सध्या प्रति महिना ४० हजार रुपये भाडय़ाच्या घरात राहत आहेत. आता विकासकाने हात वर केले आहेत. आता घराचा ताबा नाही व ही रक्कम देण्यासही नकार या चक्रव्युहात ते अडकले आहे. बॅंकेकडून हप्ते भरण्यासाठी तगादा लावला जात आहे. महारेरातही सुनावणी रखडली आहे. - निशांत सरवणकर ठाणे : तक्रारींचा पाढा संपतच नाही.. महारेराकडून न्याय मिळत नसल्याच्या तक्रारी ठाणे, डोंबिवली, कल्याण आणि आसपासच्या शहरांतून अधिक आहेत. यातही कल्पतरू इमेन्सा प्रकल्पात फसवणूक झालेल्यांची संख्या जास्त असून त्याखालोखाल निर्मल लाइफ स्टाइल, गौरांग प्रॉपर्टी, अशोक हाइटस, वर्धमान डेव्हलपर्स अशा नामांकित विकासकांचा समावेश आहे. प्राची भामरे आणि अमित पाटील यांनी २०१९ मध्ये ठाणे येथील कल्पतरू इमेन्सा येथे घरासाठी पैसे भरले. २०२१ मध्ये घराचा ताबा मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र अद्यापही त्यांची प्रतीक्षा संपलेली नाही. जानेवारी २०२३ मध्ये त्यांनी महारेरामध्ये तक्रार दाखल केली असून सुनावणीसाठी वाट पाहत आहेत. याच पद्धतीने ठाण्याचे जितेंद्र अहिरराव तसेच अजित अवले, ज्ञानेश्वर पाटील, प्रशांत मोजरानी, धनंजय हेगडे, विराज खोत, ऋतुजा खोत, संतोष बुटेकर, रोहित श्रीवास्तव, कृष्णा मंत्री, अजय कुमार, विशाल भावसार, गौरब कुमार पांडा, अनुसया साहो, शशिकांत कुमार यांनी या प्रकल्पात गुंतवणूक केली होती. गेल्या एक ते दोन वर्षांपासून यांच्यातील काही जणांची दुसरी, तर काही जणांची पहिली सुनावणीही महारेरापुढे झालेली नाही. सुशांत कुलकर्णी यांनी ठाणे येथील अशोक हाइट्स या प्रकल्पात १५ लाख रुपयांची गुंतवणूक केली होती. त्यांनाही अद्याप घराचा ताबा मिळाला नसून महारेराकडून सुनावणी घेण्यास विलंब होत आहे. पांडुरंग बारकले यांनी २०११ साली कल्याण येथील निर्मल लाइफस्टाइल येथे घर खरेदी केले होते. मात्र अद्याप त्यांना घराचा ताबा मिळू शकलेला नाही. २०१५ साली वांगणी येथे दोन लाख रुपये भरून वर्धमान डेव्हलपर्समध्ये घर खरेदी करण्यासाठी हेमांगी चव्हाण यांनी नोंदणी केली होती. अद्याप त्यांना ताबा मिळालेला नाही. - निखिल अहिरे पुणे : तारखांवर तारखा. चाकण म्हाळुंगे येथील गृहप्रकल्पात घर खरेदीसाठी लोकेश किरंगे यांनी २०१४ मध्ये पैसे भरले होते. अद्याप त्यांना घराचा ताबा मिळालेला नाही व कामही ठप्प आहे. याबाबत महारेराकडे दोन सुनावण्या आणि एक सलोख्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला. मात्र तो यशस्वी होऊ शकला नाही. आता किरंगे यांनी संबंधित प्रकल्पात सदनिकाच नको म्हणून महारेराकडे विनंती केली आहे. या प्रकल्पात सदनिका आरक्षित केलेल्या अभिजित गोवंडे यांची हीच परिस्थिती आहे. पुण्यातील लवासा प्रकल्पाच्या प्रवर्तकांनी दिवाळखोरी झाल्याने हे प्रकरण नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडे (एनसीएलटी) नेले आहे. त्याबात निर्णय होत नाही, तोपर्यंत खरेदीदारांना गप्प बसावे लागणार आहे. महारेराने हे प्रकरण सुनावणीस घेण्यासही नकार दिला. उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर दिवशी महारेराने प्रवर्तकांना संबंधित नागरिकांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. मात्र अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही, असे सच्चिदानंद रणखांबे यांनी सांगितले. पुण्यातील वाघोली येथील प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत डिसेंबर २०१९ होती. त्यानंतर दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. प्रकल्पाचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम ठप्प आहे, असे प्रदीप सुतार, प्रियंका कोरे, पीयूष महर्षी, अमित कुलकर्णी, किशोर कुलकर्णी, विरेंद्र मैंदर्गी, विजय शेरकर, उमेश पाटील, संदीप खैरनार, दिलीप मौर्या, संदीप माळी, मयूर गीते यांनी सांगितले. हडपसर येथील एका प्रकल्पाबाबत तेथील रहिवाशांच्या असोसिएशनच्या वतीने महारेराकडे तक्रार केली आहे. या प्रकल्पाच्या विकासकाने मार्च २०२२ च्या सुमारास अचानक बांधकाम नकाशा बदलण्याचा निर्णय घेतला आणि निवासी इमारतीला लागून असलेली वाहनतळ इमारत हटवली. खरेदीदारांना डिसेंबर २०२२ पर्यंत भोगवटा प्रमाणपत्र मिळणे अपेक्षित होते. प्रकल्प रखडला असून नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. महारेराकडे एक सुनावणी आणि सलोख्यासाठी एकदा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, अद्याप यश मिळालेले नाही, असे निकेश पंधी यांनी सांगितले. - प्रथमेश गोडबोले पालघर : महारेराचा फायदाच नाही! पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा येथे २०१४ मध्ये गृहनोंदणी केली, पण गुंतवणूकदाराला प्रत्यक्षात सदनिकेचा ताबा अजूनही मिळालेला नाही. गुंतवणूक केलेली रक्कम व्याजासह परत देण्याचा महारेराचा आदेश महसूल विभागाच्या लालफितीत अडकला आहे. गौरव अशोक पिंपळे यांनी नमो शिववास्तु या पालघर पूर्वेकडील प्रकल्पासाठी २०१९ मध्ये घरासाठी नोंदणी केली. ३१ मार्च २०२० पर्यंत सदनिका ताब्यात मिळण्याचे आश्वासन त्यांना मिळाले होते. उर्वरित रकमेसाठी विकासकाने मानसिक त्रास देऊन गृहकर्ज घेण्यास भाग पाडले. सदनिकेच्या किमतीच्या ९७ टक्के रक्कम भरूनही इमारती अपूर्ण आहे. या सदनिकेसाठी घेतलेल्या कर्जावर पाच लाख रुपयांचे व्याज भरले असून महारेरामध्ये तक्रार केल्यानंतरही त्यांना न्याय मिळालेला नाही. मुंबई येथील एका ज्येष्ठ नागरिकाने मार्च २०१४ मध्ये मोखाडा येथील रॉयल प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या प्रकल्पात दोन लाख ५५ हजार रुपयांची गुंतवणूक केली होती. प्रथम महारेरा सलोखा मंचाकडे व नंतर सप्टेंबर २०१८ मध्ये महारेराकडे तक्रार केली असता, महारेराने लाख आठ हजार रुपये विलंब काळातीव व्याजासह देण्याचे आदेश १६ जानेवारी २०२० मध्ये दिले. २९ एप्रिल २०२२ रोजी या संदर्भातील वसूल आदेश पुन्हा पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. पण कारवाई झालेली नाही. - नीरज राऊत नवी मुंबई : फसवणूक नित्याचीच.. नवी मुंबई, पनवेल, उरण या महामुंबई क्षेत्रात गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या नावाखाली ग्राहकांची फसवणूक झाली असून महारेरा अस्तित्वात आल्यानंतर या फसवणुकीच्या अनेक तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. तळोजा येथील रोहिंजन गावाजवळच्या क्लॅन सिटी प्रकल्पातील १८० ग्राहकांनी महारेराकडे दाद मागितली आहे. या प्रकल्पात सेवानिवृत्तीनंतर मुंबईत घर घेणे परवडणार नाही म्हणून घर आरक्षित केलेल्या मदन भंडारी या ज्येष्ठ नागरिकाला नाइलाजास्तव कर्जत येथे भाडय़ाने घर घेऊन सध्या राहावे लागत आहे. त्यांनी महारेरामध्ये तक्रार केली; पण त्यांच्या अर्जाची अद्याप दखलही घेतलेली नाही. भंडारी आणि त्यांच्याप्रमाणे फसवणूक झालेल्या अनेक ग्राहकांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडेही तक्रारी केल्या आहेत. या प्रकल्पाच्या जवळच हेक्स सिटीचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातील १८०० सदनिकांपैकी १७०० सदनिकाधारकांनी आरक्षण रक्कम भरलेली आहे. लाखो रुपये ग्राहकांकडून वसुल करण्यात आल्याने ही रक्कम दीड हजार कोटींच्या घरात जात आहे. पनवेल येथील विहिघर गावाजवळ स्वस्त घर मिळत असल्याने सुजित खटावकर यांनी चार लाखांत घर आरक्षित केले; पण हा प्रकल्प रेरामध्ये नोंदणीकृत नसल्याने रेराच्या अधिकाऱ्यांनी हात वर केले आहेत. त्यामुळे फसलेल्या येथील ७० ते ८० ग्राहकांनी आपला लढा सुरू ठेवला आहे. - विकास महाडिक रायगड : तक्रारी खूप, पण कारवाई शून्य.. वीकेण्ड वा सेकंड होमच्या जाहिरातींना भुलून खरेदीदार गुंतवणूक करतात. मात्र त्यांची फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. विनय पवार यांनी रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील वरई नेरळ एक्सर्बिया येथील प्रकल्पात जून २०१४ मध्ये घर आरक्षित केले होते. डिसेंबर २०१६ पर्यंत अपेक्षित असलेला ताबा अद्याप मिळालेला नाही. त्यांनी महारेराकडे पहिली तक्रार २०१९ मध्ये केली. नोव्हेंबर २०२१ ला सुनावणी पूर्ण झाली. महारेराने ४५ दिवसांत नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. मात्र अद्याप ती मिळालेली नाही. सुशील कुमार जोगी यांनी देऊळवाडी कर्जत येथील इकोग्रीन पार्क फेज दोनमध्ये घर खरेदी केले. त्यावेळी त्यांना व्यायामशाळा, तरणतलाव, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आदी सुविधांचे आश्वासन दिले गेले होते. घराचा ताबा ऑक्टोबर २०२१ मध्ये मिळाला. आता ते महारेरामार्फत सुविधांसाठी भांडत आहेत. महारेराने विकासकाला चर्चेतून मार्ग काढा, असे आदेश दिले. मात्र त्याच्याकडून अडवणूक सुरूच आहे. दिलीप लोणकर यांनी नेरळ येथील विजय इस्टेट प्रकल्पात घर खरेदी केले होते ज्याचा ताबा मिळण्यास उशीर होत असल्याने त्यांनी महारेराकडे तक्रार नोंदवली होती. ज्या वर दोन- तीन वेळा सुनावणीही झाली; पण ठोस निर्णय होऊ शकलेला नाही. - हर्षद कशाळकर
