लडाखच्या आंदोलनाकडे जरा तारतम्याने पाहू या…

लडाख केंद्रशासित प्रदेशाचे भौगोलिक क्षेत्र ५९ हजार चौ.कि.मी. व लोकसंख्या ३.२ लाख आहे. लडाखमधील लेह व कारगिल या दोन्ही उपविभागांसाठी ‘लेह डोंगरी विकास परिषद’ आणि ‘कारगिल डोंगरी विकास परिषद’ अस्तित्वात आहेत. भारतीय सैन्य व निमलष्करी दलांच्या राबत्यामुळे थेट केंद्र सरकारला नियंत्रण ठेवता येते. या दर्जामुळे लडाखमध्ये रस्ते, पर्यटन, ऊर्जा प्रकल्प इत्यादी विकासकामांचा वेग केंद्र सरकारला वाढवता आला, त्यामुळे लडाखींना आर्थिक उत्कर्षाची समान संधी मिळाल्याचे दावेही होत आहेत; पण राजकीय स्वायतत्ता कमी झाली. या स्वायत्ततेसाठी ‘सहाव्या परिशिष्टात समावेश’ ही मागणी महत्त्वाची ठरते.

पण सहाव्या परिशिष्टाची चर्चा करण्यापूर्वी मुळात लडाखचा केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात कसा आला या विषयीच्या शंकांना पूर्णविराम देणेही गरजेचे आहे. संविधानाच्या पहिल्या तीन अनुच्छेदांत भारतातील राज्य व केंद्रशासित प्रदेश यासंबंधित नवीन राज्याची निर्मिती, केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्याचे स्वरूप, सीमा इत्यादी संदर्भात तरतुदी आहेत. राज्यांच्या सीमांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार भारतीय संसदेला आहे. पण या राज्य पुनर्रचना (स्टेट रीऑर्गनायझेशन बिल) किंवा राज्यपद (स्टेटहूड बिल) विधेयकांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या साध्य बहुमताखेरीज, राष्ट्रपतींनी संबंधित राज्यांतील विधिमंडळाच्या विचारविनिमयानंतरच दिलेल्या मंजुरीची पूर्वअट (पाचव्या घटनादुरुस्तीनुसार) होती. त्यात थेट बदल न करता, जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘अनुच्छेद ३७० (२) नुसार घटनासमिती (विद्यमान संदर्भात विधानसभा) अस्तित्वात नसल्याने राज्यपालांची मंजुरी ग्राह्य धरता येईल, अशा अर्थाचा ‘सांवैधानिक आदेश’ राष्ट्रपतींनी काढल्यामुळे जम्मू- काश्मीर व लडाख यांची पुनर्रचना सुकर झाली. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने ही पुनर्रचना मान्य करतानाच, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी ग्राह्य ठरवली आहे. पण असा कोणताही पाठिंबादर्शक शेरा सर्वोच्च न्यायालयाने लडाखच्या राज्य दर्जा मागणीबाबत नोंदवलेला नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

लडाखसाठी राज्याचा दर्जा मान्य होईल याची शाश्वती नाही आणि विधानसभाही नाही. यामुळे स्थानिक प्रतिनिधी, राज्याची स्वायतत्ता, स्थानिक संसाधने इत्यादी प्रश्न हाताळण्यास अडचणी येत असल्यामुळे सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू झाले. लडाखला राज्याचा दर्जा दिल्यास विधानसभा अस्तित्वात येईल व सहाव्या परिशिष्टात समावेश केल्यास दोन विभागांतील (लेह व कारगिल विभाग) परिषदांना विशेष अधिकार प्राप्त होतील. यापैकी नेमके काय वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलकांना हवे आहे, याबाबत स्पष्टता नाही. ते दोन्ही मागण्या करत आहेत.

संविधानातील सहाव्या परिशिष्टाचा थोडक्यात इतिहास पाहता असे दिसते की, भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४४, २७५ व २७७ नुसार आदिवासी क्षेत्रासाठी विशेष तरतुदीची नोंद करण्यात आली. संविधानसभेत या भागाला विशेष सवलती दिल्या गेल्या. त्यासाठी ‘स्वायत्त विभागीय परिषदा’ (ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल्स) तयार करण्यात आल्या. ब्रिटिश कालखंडातही या भागावर ‘विशेष प्रशासनिक हक्क’ लागू होते. ब्रिटिशांनी या भागाला ‘एक्सक्ल्यूडेड एरियाज’ आणि ‘पार्शली एक्सक्ल्यूडेड एरियाज’ – म्हणजे ब्रिटिश भारताच्या महसुली कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून पूर्ण वा अंशत: वगळलेला प्रदेश मानले होते. संविधानाच्या निर्मितीनंतर १९५० सालीच राष्ट्रपतीच्या आदेशाने पाचवे व सहावे परिशिष्ट अनुसूचित जमातींची वस्ती असलेल्या भागांच्या हितासाठी लागू करण्यात आले. पाचव्या परिशिष्टात आज देशातील नऊ राज्यांचा समावेश होतो. इथेही आदिवासी हितासाठी आदिवासी सल्लागार परिषदेची स्थापना केली जाते. राष्ट्रपतींना याबाबतीत विशेष अधिकार आहेत. पाचव्या परिशिष्टात राज्यपाल व अनु. जमाती सल्लागार परिषद यांच्यावर भर आहे, तर सहाव्या अनुसूचीत स्वायत्त विभागीय परिषद (ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल) यावर भर आहे.

असे असले तरी ईशान्य भारतातील जमातीसाठी (आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम) या समाजाची भाषा, परंपरा, जमातीची वेगळी ओळख (वांशिक), स्वायतत्ता आणि चालीरिती इतर भागातील जमातीपेक्षा किंवा लोकांपेक्षा वेगळ्या आहेत. त्यामुळे भारतीय राज्यघटना तयार करताना या जमातीच्या वेगळेपणाचा विचार करून सहावे परिशिष्ट बनवण्यात आले. गेली. सहाव्या परिशिष्टाप्रमाणे अनुसूचित जमाती क्षेत्रातील केवळ जंगल, जमीन, जल, खनिज इत्यादी नैसर्गिक संसाधनातील हक्क सुरक्षित करणे एवढेच परिषदेचे काम नसून या जमातीची स्वतंत्र सांस्कृतिक, वांशिक, सामाजिक आणि राजकीय स्वातंत्र्य अबाधित राखणे हा हेतू आहे. खरे तर या परिशिष्टाचा उद्देश या भागातील जनतेला स्वत:च्या स्थानिक गरजेनुसार स्थानिक प्रशासन चालविण्यास संधी देणे हा होय.

ईशान्य भारतात या स्वायत जिल्हा परिषदा एकाच वेळी लागू झाल्या, असे झालेले नाही. सन १९६० मध्ये प्रथम मिझोरम व मेघालयमध्ये सहाव्या परिशिष्टानुसार परिषदा स्थापन झाल्या, तेव्हा ते केंद्रशासित प्रदेशच होते. पुढे १९७२ मध्ये मेघालयाला, तर १९८७ मध्ये मिझोरमला राज्याचा दर्जा देण्यात आला. नागालँडला थेट राज्य दर्जाच १९६० च्या नागा करारानुसार विशेष कायदा करून, ६ फेब्रुवारी १९६३ रोजी देण्यात आला आणि या राज्यासाठी अनुच्छेद ३७१ नुसार, स्वायत्त विभागीय परिषदेऐवजी विशेष कायदे व राज्य सरकारद्वारे आदिवासी संरक्षण लागू आहे. अरुणाचल प्रदेशची सीमा चीनशी संलग्न असल्यामुळे सुरक्षा कारणास्तव केंद्राचे अधिक नियंत्रण ठेवण्यासाठी तिथे सहावे परिशिष्ट लागू नाही. त्याऐवजी अनुच्छेद ३७१ (एच.) नुसार तरतूद आहे. लडाख प्रदेशासाठी सहाव्या परिशिष्टाची मागणी २०१० पासून करण्यात आलेली होती. त्याचाही संदर्भ तत्कालीन सरकारने संसदेत फेब्रुवारी २०१९ मध्ये मांडलेल्या ‘१२५ वे संविधान दुरुस्ती विधेयक २०१९’ ला होता, पण ही दुरुस्ती पुढे मंजूर होऊ शकलेली नाही.

सन २०२३ पासून आजवरची स्थिती अशी की, नुसार सध्या त्रिपुरा, मिझोराम, मेघालय व आसाम या चार राज्यांत दहा स्वायत्त विभागीय परिषदा आहेत. यापैकी आसाम, मिझोरम व मेघालयात प्रत्येकी तीन, तर एक त्रिपुरात आहे. या स्वायत्त परिषदांपैकी खासी हिल्स, चकमा हिल्स यासारख्या परिषदांच्या हद्दीत भारतीयांनाही ‘अंतर्गत प्रवेश परवाना’ (इनर लाइन परमिट) लागतो, त्याच्या काल्पनिक सीमारेषेसंदर्भात वाद आहेत. या ‘अंतर्गत प्रवेश परवाना’ पद्धतीचा इतिहास पार ब्रिटिशकाळात, १८७३ पर्यंत मागे जाणारा आहे. पण स्वतंत्र भारतातदेखील ही ‘अंतर्गत प्रवेश परवाना’ पद्धत अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोरम येथे राज्यभरासाठी, तसेच २०१९ पासून मणिपूरमध्येही लागू आहे. ही पद्धत सध्या व्यापार, उद्योग व रोजगारासाठी अडथळा ठरत आहे.

सहाव्या परिशिष्टानुसार मिळणाऱ्या विशेष दर्जामुळे खरोखर स्वायत्तता मिळते की केवळ औपचारिक अधिकार मिळतात आणि प्रत्यक्षात मात्र केंद्र सरकारचेच अधिकार वाढलेले आहेत, याबद्दल आजही वाद आहेत. कारण या विभागीय परिषदांकडे पुरेशी वित्तीय साधने, विकास योजना आणि प्रशासनिक कार्यक्षमता नाही. बिगरआदिवासी लोकांचे इथे होणारे स्थलांतरनेहमीच वादग्रस्त ठरत असल्यामुळे स्थानिक पर्यटन, विकास प्रकल्प, जमीन वापर इत्यादी संदर्भात प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. ही आदिवासी क्षेत्रे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील आहेत. त्यामुळे जलस्रोत, जंगल, पारंपरिक जीवसृष्टी यांच्या शाश्वततेचे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. या प्रश्नांची सोडवणूक होणे गरजेचे आहे. उलट या परिषदा अधिकाधिक स्वायत्तेसाठी व निधीसाठी मागणी करत आहेत. केंद्रीय निधीचे थेट हस्तांतर, कर निर्धारण व वसुलीचेही अधिकार, अशा मागण्या नव्याने वाढत आहेत.

सोनम वांगचुक यांची जी मागणी आहे त्यासंदर्भात सध्याच्या केंद्र सरकारची भूमिका पुढील स्वरूपाची आहे : भाजपाने लडाखला विधिमंडळाच्या निर्मितीशिवाय केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला पण अजून राज्याचा किंवा सहाव्या परिशिष्टात समावेश केलेला नाही. तरीही केंद्राने मागणीची दखल घेतलेली आहे पण ती मान्य न करण्यासाठी अनेकांनी अनेक कारणेही दिली आहेत. उदाहरणार्थ, कमी लोकसंख्येमुळे स्वतंत्र राज्यव्यवस्था उभारणे खर्चिक व प्रशासकीयदृष्ट्या अवघड ठरू शकते. लडाख हा तीन देशाच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांना भिडलेला प्रदेश आहे- पूर्वेला चीन (अक्साई चीन १५९७ कि.मी. सीमा), पश्चिमेला पाकिस्तान (गिल्गीट-बाल्टिस्तान प्रदेश १२२२ कि.मी. सीमा) तर वायव्येला अफगाणिस्तान (वाखन कॉरिडॉर १०६ कि.मी.). इथली भौगोलिक परिस्थिती सामरिक दृष्टीने महत्त्वाची असल्याने विद्यमान ‘हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ची व्यवस्था पुरेशी आहे. अधिकार दिल्यास राष्ट्रीय सुरक्षा व केंद्रीय शासन यावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच काही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, लडाखमध्ये मोठ्या प्रमाणात खनिज, पर्यटन, सौर ऊर्जा, जलसंपत्ती यामुळे केंद्र सरकारला ही संसाधने थेट राष्ट्रीय/कॉर्पोरेट पातळीवर विकसित करावयाची आहेत. स्थानिकांना जास्त स्वायतत्ता दिल्यास हे नियंत्रण कमी होईल. लडाखमध्ये लेह हा बौद्धबहुल व कारगिल हा शिया मुस्लिमबहुल असे दोन वेगवेगळे सामाजिक, धार्मिक गट आहेत. राज्याचा दर्जा दिल्यास दोन्ही गटांत सत्तासंघर्ष होऊ शकतो.

खरे तर २०१९ नंतर (जम्मू काश्मीर पुनर्रचनेनंतर) लडाख हे नवीन प्रशासकीय रचनेचे मॉडेल आहे. म्हणजेच थेट दिल्लीच्या नियंत्रणाखाली प्रशासकीय रचना, हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिलला मर्यादित अधिकार पण संपूर्ण कायदे करण्याचा अधिकार नाही अशी प्रशासकीय रचना इथे करण्यात आलेली आहे. तसेच थेट दिल्लीमार्फत निधी व विकास योजना दिल्यास स्थानिक विकास वेगाने होऊ शकतो. विधानसभा नसतानाही स्थैर्य व सुरक्षेचे व्यवस्थापन चांगले होऊ शकते. जर हे मॉडेल यशस्वी झाले तर भविष्यात भारतातील इतर संवेदनशील सीमावर्ती/आदिवासी भागात अशा प्रकारची रचना लागू केली जाऊ शकते.

थोडक्यात ‘केंद्र नियंत्रित पण मर्यादित स्थानिक सहभाग’ असलेले नवीन मॉडेल आहे. यासाठी केंद्र सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम आहे आणि हे आंदोलन मोडून काढू शकते. यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा, संवेदनशील प्रदेश, सीमावर्ती संलग्नता, वांगचुक यांच्या संस्थेला परदेशांतून मिळणारा निधी इत्यादी मुद्दे सरकारने पुढे केलेले असल्याने सध्या तरी हे आंदोलन यशस्वी होऊ शकत नाही असे दिसून येते. मात्र सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या सामाजिक कार्यकर्त्याला राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली झालेली अटक ही केवळ काही गृहीतकांवर आधारित योग्य ठरणार नाही. उलट त्यांच्या अटकेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. केवळ भाजपविरोध म्हणून या मुद्द्याकडे पाहणे ही चूक ठरू शकते, त्यामुळे लडाखच्या मागणीकडे तारतम्याने पाहाण्यासाठी सांविधानिक इतिहास लक्षात घेणे ह योग्य मार्ग ठरतो.

लेखक उदगीर (जि. लातूर) येथील छत्रपती शिवाजीराजे महाविद्यालयात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vishwambar10@gmail.com