राजकीय हस्तक्षेपाचे प्रतिबिंब

याउलट चित्र २००८ सालच्या मालेगाव बॉम्बस्फोटांशी संबंधित निकालाबाबत पाहायला मिळाले. विशेष सत्र न्यायालयाने भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितसह खटला चालवण्यात आलेल्या सर्व सात आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका केली. तथापि, या निकालाला राज्य सरकार उच्च न्यायालयात आव्हान देणार की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही. परंतु, मालेगाव बॉम्बस्फोट तपासाचा घटनाक्रम पाहता त्या त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे अशा महत्त्वांच्या तपासाची दिशा कशी बदलली जाते आणि सदोष तपास होऊन न्यायालयीन निकालावर त्याचा कसा परिणाम होतो ही बाब अधोरेखित केली.

वास्तविक, सत्ताधारी आणि न्यायव्यवस्था या दोन समांतर रेषा असून त्यांनी समांतरच राहणे अपेक्षित आहे. परंतु, राजकीय हस्तक्षेपामुळे तपासाची दिशा बदलल्याची आणि सत्ताधाऱ्यांना अपेक्षित निकाल येण्याची देशभरात अनेक उदाहरणे आहेत. यातून या दोन्ही व्यवस्था बऱ्याचदा स्पर्शिक बनल्याचेही चित्र अनेकदा निर्माण झाले आहे. अर्थात, बऱ्याच प्रकरणांत सत्ताधाऱ्यांच्या अशा हस्तक्षेपांना न्यायालयांनी चपराकही लगावली आहे. गुजरात येथे २००२ मध्ये उसळलेल्या दंगलीदरम्यानचे बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण आणि प. बंगाल येथील आरजी कर वैद्याकीय महाविद्यालयातील बलात्कार प्रकरण ही त्याची उदाहरणे. परंतु, अन्य प्रकरणे राजकीय हस्तक्षेपामुळे कायम न्यायाच्या प्रतीक्षेतच राहिली हे नाकारता येणार नाही.

अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्ये प्रकरणात उजव्या विचारसरणीच्या आरोपींना अटक करण्यात आली होती. परंतु, दाभोलकर यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या ते पिस्तूल सापडलेच नसल्याचे सीबीआयने न्यायालयात सांगितले. पुराव्यांअभावी सगळ्या आरोपींची काही महिन्यांपूर्वी सुटका केली गेली. विशेष म्हणजे, या प्रकरणी सीबीआयने उच्च न्यायालयात अद्याप अपीलच केलेले नाही. दाभोलकर कुटुंबीयांनीच निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून सीबीआयकडून किंवा राज्य सरकारकडून निकालाला आव्हान देण्याची शक्यता धूसर असल्याचे न्यायालयाला त्यांनी सांगितले. कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी हे दाभोलकर प्रकरणातीलच आहेत आणि त्यांच्यावर खटला चालवण्यात येत आहे. तथापि, या प्रकरणातही फरारी आरोपींचा छडा लागत नसल्याचे एटीएसने न्यायालयाला सांगितले आहे.

दिल्ली विद्यापीठाचे प्रा. जी. एन. साईबाबा यांना शहरी नक्षलवादाच्या आरोपांप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. सुरुवातीला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांची निर्दोष सुटका केली. निकालाच्याच दिवशी तत्परता दाखवत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि निकाल प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे सर्वोच्च न्यायालयानेही निर्णय पुन्हा देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाला दिले. अखेर प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने साईबाबा यांची निर्दोष सुटका केली.

देशातील अन्य अशा प्रकरणांचा विचार केला तर उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने महत्त्वाच्या प्रकरणांत हस्तक्षेप करून तपासाची दिशा बदलण्याचा आरोप अनेकदा झाला आहे. यातील बहुतांश प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला होता. उत्तर प्रदेशात २०२० मध्ये दलित महिलेवर झालेले कथित सामूहिक बलात्कार आणि हत्येशी संबंधित हाथरस प्रकरण, राजकीय हस्तक्षेप, राज्य सरकार आणि प्रशासनाच्या अयोग्य व्यवस्थापनाच्या दाव्यांमुळे कलंकित झाले. उत्तर प्रदेश सरकारने प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले, तरीही, एसआयटीवर पीडितेच्या कुटुंबाला त्यांचे जबाब बदलण्यास भाग पाडण्याचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या तपासात सीबीआयला मदत करण्यास नकार देण्याचा आरोप केला गेला. पोलिसांनी बदनामी, जाती-आधारित विभाजनांना प्रोत्साहन देणे, धार्मिक भेदभाव करणे आणि इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांमध्ये फेरफार करणे असे आरोप असलेले १९ गुन्हे दाखल केले. पीडितेच्या कुटुंबाला बदनाम करण्यासाठी बलात्काराच्या आरोपांच्या सत्यतेवर शंका निर्माण केली गेली. आरोपींच्या बाजूने रॅली काढली गेली. त्यात भाजपचे स्थानिक नेते होते. एवढेच नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून, भाजपच्या आयटी सेलने पीडितेची ओळख पटवणारी एक चित्रफीत प्रसारमाध्यमांवर प्रसिद्ध केली व जात-आधारित दंगल भडकवण्यासाठी आणि योगी आदित्यनाथ सरकारला बदनाम करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कट रचल्याचा दावा केला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून पीडित कुटुंबाला संरक्षण दिले आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला सीबीआय तपासावर देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले. उन्नाव, बदाऊँ प्रकरणातही हस्तक्षेप करून वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न केला गेला.

बिल्किस बानो प्रकरणात बिल्किसला न्यायासाठी आधी दशकाहून अधिक काळ वाट पाहावी लागली. सुरुवातीला, गुजरात पोलिसांनी काही घडलेच नाही असे भासवून तक्रार फेटाळून लावली आणि प्रकरण बंद केले. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर प्रकरण निष्पक्ष सुनावणीसाठी गुजरातमधून मुंबईत वर्ग करण्यात आले. विशेष सीबीआय न्यायालयाने निकाल देताना आरोपींना दोषी ठरवले. तथापि, तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या आणि तिच्या कुटुंबातील काहींची हत्या करणाऱ्या ११ दोषसिद्ध आरोपींना स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा भाग म्हणून गुजरात सरकारने शिक्षा माफ केली आणि त्यांची कारागृहातून सुटका केली. पुनर्वसन कार्यक्रमाचा भाग म्हणून कैद्यांना दुसरी संधी देताना, पुनर्वसन हे मानवी गुन्हेगारांसाठी आहे, पूर्वग्रहाच्या नावाखाली बलात्कारासारख्या अमानवी कृत्यांसाठी नाही हे सत्ताधारी पक्ष विसरला. अर्थात, हा निर्णय बदलून सर्वोच्च न्यायालयाने सत्ताधाऱ्यांना चपराक लगावली.

गुजरात दंगलींदरम्यान जाळण्यात आलेल्या बेस्ट बेकरी खटल्यातही सुरुवातीला स्थानिक न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका केली. सर्वोच्च न्यायालयाने खटला मुंबईत वर्ग करून पुन्हा चालवण्याचे आदेश दिले. तथापि, या खटल्यातील प्रमुख साक्षीदार झहिरा शेख हिने वारंवार आपला जबाब बदलला. तरीही मुंबईतील विशेष न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवले, तर काहींची सुटका झाली. राजकीय दबावामुळे वारंवार साक्ष बदलणाऱ्या झहिरावर शपथेवर खोटी साक्ष दिल्याप्रकरणी कारवाई झाली.

कुख्यात गुंड सोहराबुद्दीन शेख, त्याची पत्नी कौसरबी आणि सहकारी तुलसीराम प्रजापती चकमक प्रकरणाचाही यात समावेश होतो. यात तर देशाचे विद्यामान गृहमंत्री अमित शहा यांनाच आरोपी करण्यात आले होते. हा खटलादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईत वर्ग केला होता. त्यानंतर ६ जून २०१४ रोजी तत्कालीन सीबीआय न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी अमित शहा यांना सुनावणीला अनुपस्थित राहण्याची सवलत मागितल्याबद्दल फटकारले होते. शहा २० जूनच्या सुनावणीलाही अनुपस्थित राहिल्याने २६ जून रोजी सुनावणी निश्चित केली होती. तथापि, २५ जून रोजीच न्यायाधीशांची बदली करण्यात आली. त्यानंतर, न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांच्याकडे या प्रकरणाची सूत्रे आली आणि त्यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी, शहा यांना सुनावणीला उपस्थित राहण्यापासून सवलत दिली. परंतु, शहा त्या तारखेला मुंबईत असूनही न्यायालयात उपस्थित न राहिल्याबाबत न्यायाधीश लोया यांनी प्रश्न उपस्थित केला व प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ डिसेंबर रोजी निश्चित केली. त्याआधीच १ डिसेंबर २०१४ रोजी नागपूर येथे एका सहकाऱ्याच्या मुलीच्या लग्नाच्या वेळी लोया यांना हृदयविकाराचा झटका येऊन त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाच्या दबावामुळेच लोया यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने या आरोपांत तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते. पुढे शहा यांच्याविरोधात पुरावे नसल्याचे नमूद करून विशेष सीबीआय न्यायालयाने त्यांना प्रकरणातून दोषमुक्त केले. थोडक्यात, लोकशाही राजवटींमध्ये यशस्वीरीत्या काम करणाऱ्या हुकूमशाही प्रवृत्तींवर न्यायव्यवस्था एक आवश्यक नियंत्रण आहे. न्यायव्यवस्थेने आपली ही जबाबदारी वेळोवेळी चोखपणे बजावली आहे आणि बजावतही आहे. तथापि, न्यायालयाकडून वेळोवेळी चपराक मिळून, जनविरोध होऊनही राजकीय किनार असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकरणांत तपास यंत्रणेच्या माध्यमातून निकालांवर परिणाम करण्याचे आणि राजकीय शक्तींच्या हस्तक्षेपामुळे न्यायाचा गर्भपात करण्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत.

prajakta.kadam@expressindia.com