अधिकारी दोषी कसे ?

सचिनवर आमची ‘अंधश्रद्धा’ नाही!
सचिन तेंडुलकर आणि त्याच्या चाहत्यांबद्दलची ‘सचिनला देवत्व का देताय?’ (शुभा परांजपे, १२ ऑक्टो.) आणि ‘तरीही सचिन सामान्यच’ (देवयानी पवार, १४ ऑक्टो.) ही ‘लोकमानस’मधील पत्रे वाचून वाईट अर्थातच वाटले.
‘एकीकडे आपण दाभोलकरांच्या विज्ञाननिष्ठेचे गोडवे गातो आणि आपले पारंपरिक मन मात्र कुणातरी खेळाडूत, कलाकारात देव शोधत राहते..’ हे विधान (परांजपे यांच्या पत्रातील) वाचून एकच सांगावंसं वाटतं की, सचिन हा ‘क्रिकेटमधला’ देव आहे आणि लोकांची त्याच्यावर ‘श्रद्धा’ आहे, अंधश्रद्धा नाही. (सचिनसाठी कोणी कोणाचा बळी देणे काय, उपवासही केलेला मला तरी आठवत नाही). नरेंद्र दाभोलकर सरांनी श्रद्धेला कधीच रोखलं नाही तर ते नेहमी अंधश्रद्धेच्या विरोधात होते. त्यामुळे दाभोलकरांचा दाखला देणं अयोग्य वाटतं.
या पत्रांना उत्तर देणारे तुषार तुकाराम कसावी (१५ ऑक्टो.) यांच्याशी मी पूर्ण सहमत आहे.. ज्यांच्यासाठी क्रिकेट धर्म आहे तेच लोक त्याला देव मानतात आणि मानत राहतील.
आनंद दिलीप अंकुश, भाईंदर (पूर्व)

भारत पुढे असल्याचे दाखवून देणे, ही ‘पोपशरणता’ नव्हे      
‘पोपशरणता कशासाठी?’ हे पत्र (लोकमानस, १४ ऑक्टो.) अज्ञानावर आधारित आहे. पोप फ्रान्सीस रोममध्ये पोपपदी आरूढ झाल्यापासून ते जगातील गरीब जनतेच्या बाजूने बोलत आहेत. कॅथोलिक धर्मगुरूंनी वातानुकूल वाहनांतून फिरू नये, महागडे मोबाइल वापरू नयेत, गरीब मुलांना मोफत शिक्षण द्यावे, असे त्यांच्या चर्चच्या धुरिणांना बजावले आहे. त्यामुळे या पोपना जगभरातील कडव्या धर्मगुरूंचा विरोध होत आहे.
महत्त्वाचा मुद्दा असा की, पोप हे केवळ धर्मगुरू नसून ते एक राष्ट्रप्रमुख आहेत. भारताने १२ जून १९४८ रोजीपासून, तसेच जगातील १६० हून अधिक राष्ट्रांनी व्हॅटिकन या नगरराष्ट्राला मान्यता दिलेली आहे. राष्ट्रप्रमुख म्हणून त्यांनी नुकतीच व्हॅटिकनमध्ये जगातील गरीब जनतेला रोजचे दोन वेळचे अन्न मिळावे यासाठी चर्चा करण्यासाठी परिषद बोलावली होती.
आपल्या देशाने असेच एक अन्नसुरक्षा विधेयक नुकतेच मंजूर केले आहे. देशातील अनेक विचारवंतांनी त्याचे स्वागत केले आहे. त्या बिलाची एक प्रत पोप यांना देऊन भारताने दाखवून दिले आहे की, गरिबांना अन्न मिळावे यासाठी आमचे प्रयत्न तुमच्यापूर्वी चालू आहेत.
यात शरणागती कुठची? पोप यांनी बोलावलेली परिषद धार्मिक नव्हती, हे लक्षात घ्यावे.
मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई.

क्लस्टर नक्कीच करा, पण..
बेकायदा बांधकामे वा अतिक्रमणे यांचे समर्थन हे नागरिकांत भेदभाव करीत असल्याने घटनाविरोधी तर आहेच, त्याचबरोबर चुकीच्या मार्गाने इतरांच्या संधी हिरावत प्रामाणिकता व सनदशीरपणावर अन्याय करणारे असल्याने लोकशाहीविरोधीही आहे. या साऱ्यांना भारतीय घटना वा लोकशाही यांचे पालन करायचे नसेल तर ज्यांना या क्लस्टर वा तत्सम योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांचा मतदान करण्याचा हक्क काढून घ्यावा व जरूर आपल्या ताकदीवर क्लस्टर वा इतर मार्गाने त्यातून मार्ग काढावा. त्यांच्यासाठी आज जीव टाकणारे राजकीय पक्ष वा नेते हा हक्क गेल्यानंतर त्यांच्याबरोबर राहिले तरच त्यांच्या आजच्या या कळवळ्याला काही अर्थ राहील. अन्यथा यायचे ताकाला, न्यायचे तूप या न्यायाने गळा काढणे तरी यानिमित्ताने बंद होऊ शकेल.
डॉ. गिरधर पाटील, नाशिक.

नेते अनधिकृत कामांचीच पाठराखण करणार का?
‘शेण आणि श्रावणी’ (९ ऑक्टोबर) या अग्रलेखावर प्रतिक्रिया देणारे ‘पुनर्बाधणीसाठी क्लस्टरशिवाय पर्याय असूच शकत नाही’ हे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचे पत्र (लोकमानस, १० ऑक्टो.) वाचले. अग्रलेखात केलेल्या भाष्याचा (लोकप्रतिनिधीने न्याय्य कारणासाठी भांडायचे असते की बेकायदा गोष्टींसाठी आपले पद वापरायचे असते, याचा धरबंध सुटला की असे घडते) आव्हाड यांच्या पत्रात कोणत्याही प्रकारे प्रतिवाद करण्यात आलेला नाही.
आव्हाड आपल्या पत्रात म्हणतात त्याप्रमाणे ३५ वर्षांपूर्वी अनधिकृत बांधकामांना सुरुवात झाली. हे जरी मान्य केले तरी, आव्हाडांच्या राजकीय उदयानंतर, त्यांनी अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी काय प्रयत्न केले हे सांगितले असते तर निश्चितच आव्हाडांची ही अप्रकाशित कामगिरी आम्हा वाचकांना समजली असती. काही महिन्यांपूर्वी आव्हाडांनी कळव्याजवळ अनधिकृत घरांसाठी रेल्वे अडवून अनेक प्रवाशांचे हाल केल्याचे तसेच त्यानंतर शरद पवारांनी कळवा स्थानकाला भेट दिल्याचे तेवढे स्मरते.
पुढील काळातील राजकीय नेतृत्व अनधिकृत कामांची पाठराखण करणार असे समजायचे काय? तसे असेल तर ते सर्व बाबतीत घातक ठरेल. मुख्यमंत्र्यांनी आज जरी हा प्रयत्न हाणून पडलेला असला तरीही पुढील काळातील उद्भवणारी राजकीय परिस्थितीच ते या निर्णयावर किती ठाम राहतात हे ठरवील असे आजतरी वाटते.
शैलेश न. पुरोहित

यांचे कसले शिलंगण!
‘शिलंगण’ करण्यासाठी हे लोक लढले कधी व कोणाशी? यांच्या डोळ्यादेखत मराठी कामगार देशोधडीला लागला तरी यांनी अमराठी शेटजींची बाजू घेतली. जे मराठी कामगार हक्कासाठी एकत्र आले. त्यांच्यात फूट पाडणे, प्रसंगी त्यांच्या पुढाऱ्यांना टाग्रेट करणे याला शिलंगण म्हणताच येणार नाही. हळदीकुंकू हेच नाव समर्पक ठरेल. अशा निर्थक कार्यक्रमांकडे दुर्लक्ष करून अवास्तव प्रसिद्धी देणे बंद करणे सयुक्तिक ठरेल.
सुनील बग्रे

हळदीकुंकवाशी तुलना नको
‘शिलंगण की हळदीकुंकू ’ हा अग्रलेख (१५ ऑक्टोबर) वाचला.  उद्धव ठाकरे व मनोहर जोशी यांच्यादरम्यान सध्या असलेल्या बेबनावाबद्दलच्या या अग्रलेखात (१५ ऑक्टोबर) शिलंगण आणि हळदीकुंकू या दोन गोष्टींचीच तुलना का करावीशी वाटली? हळदीकुंकू समारंभ महिलांमधील रुसवेफुगवे मिटावेत म्हणून योजिले जातात की ते वाढीस लागण्यासाठी? शेवटच्या परिच्छेदातील ‘बालिश, पोरकट बटबटीत, हास्यास्पद’ हे शब्द शिवसेनेतील सध्याच्या गोंधळाला जोडून वाचले जाण्याऐवजी हळदीकुंकू समारंभाला जोडून वाचले जाण्याची शक्यताच जास्त आहे; त्यामुळे संभ्रम बळावण्याची शक्यता वाढते.    
– मीरा धर्माधिकारी, औरंगाबाद</strong>