सरकारी बँकांबाबत आरबीआय व्यवस्थापन गप्प कसे?

गिरीश कुबेर यांचा ‘मेक इन इंडिया.. कसं?’ हा लेख (४ ऑक्टो.) वाचला. त्यांनी बँकिंग आणि पर्यायाने आíथक क्षेत्रातील जी भयावह वस्तुस्थिती समोर आणली आहे

गिरीश कुबेर यांचा ‘मेक इन इंडिया.. कसं?’ हा लेख (४ ऑक्टो.) वाचला. त्यांनी बँकिंग आणि पर्यायाने आíथक क्षेत्रातील जी भयावह वस्तुस्थिती समोर आणली आहे, ती खरोखरच काळजी करायला लावणारी आहे.  कारण सर्वसामान्य माणूस ज्या राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये आपले पसे ठेवतो, त्या बँकाच अधिकाधिक खिळखिळ्या होत आहेत.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परिपत्रकात ‘अनुत्पादित मालमत्ता’ म्हणजे काय त्याची व्याख्या दिली आहे. तिच्यात ‘कोणत्याही प्रकारची सलग ९० दिवस राहणारी थकबाकी’ असा उल्लेख आहे. मालमत्ता आणि दायित्वे यासंबंधीची जी माहिती बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेला द्यावी लागते, त्या संगणकीय प्रणालीमध्येही या व्याख्येनुसार मालमत्ता अनुत्पादित म्हणून नोंदली जाते; पण कर्जाची पुनर्रचना केली, की हा शिक्का निघून जातो.
 लेखातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकार राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये करीत असलेली भांडवलभरणी. आतापर्यंत कोणत्या बँकेत एकूण किती भांडवलभरणी करण्यात आली आणि हे झाले नसते, तर त्या त्या बँकेची आíथक परिस्थिती काय असती याचे स्पष्टीकरण रिझव्‍‌र्ह बँकेने तसेच सरकारने देणे आवश्यक आहे. सहकारी बँकांच्या व्यवस्थापनाने गरकारभार केला, की या बँकांच्या व्यवहारांवर ठेवीदारांना जाचक ठरणारी अनेक बंधने घातली जातात आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांची साधी चौकशीही होत नाही. हा दुजाभाव का? महागाईच्या मुद्दय़ावर सरकारशी प्रसंगी ‘पंगा’ घेणारे आणि ‘आम्हाला व्याजदर कमी करा म्हणून सांगण्याऐवजी सरकारने महागाई आटोक्यात आणावी,’ असे सरकारला ठणकावून सांगणारे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे व्यवस्थापन राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या बाबतीत मात्र गप्प राहते हे अनाकलनीय आहे. महाराष्ट्र सरकारने जेव्हा येथील काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये भांडवल भरायचे ठरवले, तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही आक्षेप घेतले होते. अर्थात या सहकारी बँका आपल्याच कर्माने कमजोर झाल्या यात संशय नाही.
लेखात उल्लेख केला गेलेला आणि काळजी वाटावी असा मुद्दा म्हणजे ज्या कंपन्याभोवती मोठय़ा प्रमाणावर कर्जे एकवटली गेली आहेत त्या सर्व पायाभूत क्षेत्रातील आहेत आणि सध्याचे सरकार या क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. अशा परिस्थितीत भविष्य काय असेल? एखाद्या उद्योगसमूहाला एखाद्या बँकेने आपल्या एकूण भांडवलाच्या आणि/अथवा एकूण कर्जाच्या किती टक्केपर्यंत कर्ज द्यावे याबद्दलसुद्धा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे काही नियम असणार, ते तपासून पाहावे लागतील.

मेक इन इंडिया व बुडीत कर्जे हे विषय भिन्न
गिरीश कुबेर यांच्या ‘अन्यथा’ या सदरातील ‘मेक इन इंडिया.. कसं?’ हा लेख     (४ ऑक्टो.) वाचला. मोदींचे ‘मेक इन इंडिया’ हे आवाहन विदेशातील मोठय़ा उद्योगांसाठी आहे. त्यांनी भारतात येऊन कारखाने काढावेत आणि येथील कामगार क्षमतेचा वापर करावा असे त्यात गृहीत आहे. यातील मुख्य हेतू असा की, औद्योगिक उत्पन्न वाढावे, जेणेकरून जीडीपीमध्ये वाढ होईल. औद्योगिक क्षेत्र ज्याप्रमाणे जीडीपीत वाढ करण्यास मदत करते तितकी क्षमता सेवा क्षेत्रात नाही व त्यामुळे नव्याने विचार करावा लागेल, असे मोदींचे विचार आहेत. आपला रोख देशातील १० प्रमुख समूहांनी लाटलेल्या मोठय़ा कर्जाबाबत आहे. त्यांनी घेतलेल्या कर्जाचा डोंगर बँकांना पोखरून काढील, ही भीती जरी सार्थ असली तरीही ‘मेक इन इंडिया’च्या कल्पनेला छेद देत नाही. बँकांची अनुत्पादित कर्जे हा पूर्णपणे वेगळा विषय आहे. त्यावरील तुमची टिप्पणी सार्थ असली तरी येथे त्याचा उल्लेख गरलागू आहे. उदाहरणादाखल समजा होंडा कंपनीने या देशातील उत्पादन क्षमता वाढवली, तर देशाला फायदा होणार हे नक्की. मूळ प्रश्न असे जागतिक पातळीवरील उद्योग भारतात येतील का आणि त्यासाठी लाल गालिचा अंथरणे एकटे मोदी करू शकतील का, हा आहे.
प्रदीप भावे, ठाणे

मोदींमुळेच उद्योगांचे स्थलांतर!
मुंबईच्या सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या राज्यात काँग्रेसने केवळ भ्रष्टाचाराशिवाय काहीही केलेले नाही, असा नेहमीचा नारा लावला. राज्यातले उद्योगधंदे परराज्यात गेले यासाठी काँग्रेसला जबाबदार धरले. बऱ्याच प्रमाणात ते खरे आहे, मात्र हे उद्योगधंदे गुजरातमध्ये यावे म्हणून मोदी यांनीच अंबानी, टाटा, बिर्ला, अदानी आदींना पायघडय़ा घातल्या. पाहिजे तेवढी जमीन, जनतेला उपाशी ठेवून कारखान्यांना मुबलक पाणी, जवळपास मोफत वीज व कामगार कंत्राटी पद्धतीने राबविण्याची मुभा दिली. प. बंगाल येथील मोटार कारखाना बंद करण्याचा निर्णय टाटांनी घेतला जाताच एका मिनिटात मुख्यमंत्री म्हणून मोदींनी टाटा समूहाला पाच हजार एकर जमीन कोणताही महसुली कायदा लक्षात न घेता एका दिवसात देऊन टाकली. ही अशी संधी कोणता भांडवलदार सोडील? गेल्या महिन्यात गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन मुंबईला आल्या होत्या. त्यांनी तर सरळ सांगितले की, तुमच्या राज्यात रस्ते नाहीत, पाणी व वीजही नाही. कारखानदारांनी सरळ गुजरातमध्ये यावे. त्यांच्या साऱ्या गरजा पुरवू. अर्थात त्या वेळी ठाकरे बंधूंची प्रतिक्रिया आली नाही, याला काय म्हणणार? राज्य सरकारने वसईत मुंबई- अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गाला लागून कारखान्यांना जमिनी दिल्या होत्या. त्या विकून उद्योगधंदे गुजरातला जातात. मराठीप्रेमी शिवसनिक उघडय़ा डोळ्यांनी हे पाहत आहेत.  
 – मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई

..हे म्हणजे, नियोजन आयोग गुंडाळण्यासारखे!
पंतप्रधानांच्या स्वच्छता मोहिमेची तुलना पोलिओ निर्मूलन, कुटुंब नियोजन मोहिमांशी करणारे श्रीराम बापट यांचे पत्र (लोकमानस, ३ ऑक्टो.) वाचले.  पोलिओ निर्मूलन, कुटुंब नियोजन आणि धूम्रपान विरोध या सर्वामागे विज्ञानाचा भक्कम पाया होता आणि त्यांना झालेला विरोध हा अज्ञानापोटी (किंवा कुटुंब नियोजनाच्या बाबतीत धार्मिक गरसमजुतींपोटी) झालेला होता. स्वच्छता मोहिमेचे तसे नाही. स्वच्छता राखली पाहिजे, याच्यात कोणाचेच दुमत संभवत नाही, मात्र पंतप्रधानांच्या पातळीवर त्याचा डांगोरा पिटून फारसे काही हाती लागेल, याची शाश्वती वाटत नाही.
पंतप्रधानांच्या सफाई मोहिमेच्या शुभारंभाच्या कार्यक्रमानंतर पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांचा पडलेला खच काही वाहिन्यांवरून दाखवण्यात येत होता. तेव्हा सार्वजनिक परिसर अस्वच्छ करण्याची भारतीय मानसिकता अशी पंतप्रधानांच्या जादूई झाडूने बदलेल असे मानणे भाबडेपणाचे आहे.  मोदी सरकार आल्या आल्या नव्या मंत्र्यांनी कार्यालयात लवकर जाऊन उशिरा येणऱ्या कर्मचाऱ्यांचे कान उपटायला सुरुवात केली होती. त्याचा प्रभाव अजूनही टिकून आहे का, हे पाहणे फार मनोरंजक ठरेल.   तेव्हा अशा लाक्षणिक मोहिमांमधून विशेष काही साध्य होईल याची अपेक्षा नाही. याउलट मोदींनी स्वच्छतेसाठी काही ठोस उपाययोजना जाहीर केली असती तर बरे झाले असते.
हे म्हणजे, नियोजन आयोग गुंडाळण्यासारखे झाले. पर्यायी व्यवस्थेसाठी जनतेलाच सूचना करण्याचे आवाहन करून सरकार या विषयावर आता मूग गिळून गप्प आहे. स्वच्छता मोहिमेची फलश्रुतीही अशीच होणार का?
– परेश वसंत वैद्य, गिरगाव, मुंबई

हा न्यायालयाचा अवमान!
बिपीन खेडकर यांचे संघाबद्दलचे विचार वाचून (लोकमानस, ३ ऑक्टोबर) करमणूक झाली.  महात्मा गांधींच्या खुनात किंवा वधात, कोणत्याही प्रकारे संघाचा हात नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनसुद्धा पुन:पुन्हा संघावर आरोप होत आहेत. यात न्यायालयाचा अवमान तर आहेच, पण सामान्य जनतेची दिशाभूलसुद्धा केली आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवरदेखील अजूनही याच पद्धतीचे आरोप होत असतात.  संघाने. भाजपने किंवा मोदींनी महात्मा गांधींचे जे अनुकरणीय विचार आहेत त्यांचा स्वीकार तर केलाच आहे, फक्त आता या परिवारांतील, पंतप्रधानपदावरील महत्त्वाच्या व्यक्तीने त्या गोष्टींचे अंगीकरण केल्याने त्याला जास्त प्रसिद्धी मिळत आहे एवढेच. पण त्यामुळे जर कोणाचा पोटशूळ उठून संघाला पुन्हा आरोपीच्या िपजऱ्यात उभे करू पाहत असेल तर ते निश्चित निषेधार्ह आहे.
– जयंत जेस्ते, पुणे
 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: How rbi silent over debted capitalists