‘संप करण्याआधी एकदा विचार करा’ हे पत्र (लोकमानस- २९ मार्च) वाचले. संप हे कामगार चळवळीतील अखेरचे शस्त्र असल्याने ते विचारपूर्वक वापरले जाते आणि त्यास कायद्याची मान्यता आहे. सार्वजनिक बँका/संस्था या अकार्यक्षम आणि तोटय़ात आहेत अशा समाजातून पत्र लिहिले आहे. मुळात प्रचंड एनपीए हा कर्मचाऱ्यांमुळे नव्हे तर कर्जबुडव्या धनाढय़ मंडळींमुळे आहे. उदा. नुकतेच रु. २८००० कोटी बुडवून पसार झालेले अग्रवाल ते विजय मल्ल्या अशी यादी सांगता येईल. देशात मागील ४८ वर्षांतील सर्वाधिक बेरोजगारी असताना नोकरभरतीची मागणी चुकीची ठरू शकते का?
सार्वजनिक उद्योग हे जनतेच्या पैशातून आणि देशाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी निर्माण केले होते. १९५६ साली केवळ पाच कोटी सरकारी भांडवलावर निर्माण झालेल्या एलआयसीकडे आज ३९ लाख कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. अशा संस्था आणि आता तर सरकारी उद्योगांच्या मालकीची जमीनही विकण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. त्याच्या विरोधात जर स्वत:चा पगार त्याग करून संप केला तर तो अयोग्य कसा? आशा, अंगणवाडी सेविका व इतर योजना कर्मचाऱ्यांनी करोना साथीच्या काळात दिलेले योगदान विसरणे म्हणजे कृतघ्नपणा ठरेल. बांधकाम कामगारांची झालेली ससेहोलपट, कंत्राटी कामगारांचे होणारे शोषण आणि बेरोजगार तरुण-तरुणी यांना न्याय मिळण्यासाठी आंदोलन केले तर बिघडले कुठे?
आकाशाला भिडलेल्या महागाईला विरोधासाठीदेखील हा संप होता. प्राथमिक अंदाजानुसार १५ ते २० कोटी कामगार-कष्टकरी संपात सहभागी झाले होते. नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या नेतृत्वाखाली भारतातील पहिला संप ज्या मागण्यांसाठी झाला होता त्याचे स्मरण केलेले बरे. याच कामगार वर्गाने स्वातंत्र्यसंग्रामात दिलेले योगदान कमी नव्हते जेव्हा या देशातील आहे रे वर्गातील काही रावबहादुरीत खूश होते आणि संप-आंदोलन हे अनावश्यक असल्याची त्यांची भूमिका होती!
– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
हा तर ‘राजकीय’ संप
‘भारत बंद, बँकांच्या सेवांवर परिणाम होणे शक्य’ ही बातमी (लोकसत्ता- २८ मार्च) वाचली. काही बँक कर्मचारी संघटनांनी २८, २९ मार्च रोजी संप पुकारला. आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या आठवडय़ात संप करण्याची तशी ही जुनीच रणनीती आहे. या संपाच्या समर्थनार्थ ज्या मागण्या पुढे केलेल्या आहेत त्या तद्दन राजकीय स्वरूपाच्या आहेत. यातील एक खासगीकरणाला विरोध हा एक मुद्दा वगळता बाकीच्या कुठल्याही मागणीचा बँकांशी थेट संबंध नाही. पण याच संपाच्या काळात खासगी बँकांच्या सेवा सुरळीत सुरू असल्याने जनतेला खासगीकरणाच्या धोरणाचा फायदाच झालेला आहे. इतर काही क्षेत्रांपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सेवा शर्ती खूप चांगल्या आहेत, तसेच त्रिपक्षीय करारांमुळे वेतनमानातही चांगली सुधारणा झाली आहे. सध्या बँक कर्मचाऱ्यांवर येनकेनप्रकारेण उद्दिष्टपूर्ती करण्यासाठी प्रचंड दबाव आणला जातो आणि त्यात त्यांनाच बळीचा बकरा बनवला जातो. कामगार संघटना या समस्येवर कधी आवाज उठवत नाहीत. केवळ आपले अस्तित्व दाखवून देण्याची कामगार नेत्यांची केविलवाणी धडपड असल्याने हा संप राजकीय हेतूनेच घडवलेला आहे हे स्पष्ट होते.
– रघुनंदन भागवत, पुणे</p>
दैनंदिन गरजा गौणच ठरतात!
‘पेट्रोल ५० तर डिझेल ५५ पैशांनी वाढले’ या बातम्या सांगणे म्हणजे सर्वसामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे वाटते. शासनाने दररोज वाढणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलच्या किमती सांगणे बंद करावे किंवा करोनाबाधितांचे आकडे, लसीकरणाचे आकडे सांगणेसुद्धा बंद करावे! ‘सत्ताधारी जे करतात ते विचारपूर्वक आणि योग्यच करतात’ ही सर्वसामान्यांची मानसिकता बनवण्यात सत्ताधारी यशस्वी झालेत, त्याचबरोबर हा अन्याय असल्याच्या जाणिवेने आंदोलन, निषेध करणारा विरोधी पक्ष पूर्णत: बोथट झाला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांबद्दल म्हणाल तर तो संघटित नसतोच. शिवाय पक्षीय आणि धर्मीय ध्रुवीकरणाच्या रेटय़ात तो आणखीच विखुरला गेला आहे.
एसटी संप मिटावा म्हणून किंवा रोज विकल्या जाणाऱ्या शासकीय कंपन्या, बँका याला विरोध म्हणून कुठेही सर्वसामान्यांचा सहभाग दिसलेला नाही, परंतु ‘काश्मीर फाइल’ सिनेमा पाहण्यासाठी सत्ताधारी आवाहन करतात म्हणून किंवा विरोधक त्याचा निषेध करतात म्हणूनही असेल; त्यात मात्र सर्वसामान्यांचा सहभाग दिसला. प्रेमाच्या अजेंडय़ाखाली समाज एकवटेल याची खात्री नाही; पण द्वेषाच्या अजेंडय़ाखाली नक्की एकवटेल याची दोघांना पूर्ण जाणीव आहे. अशा वेळी समाज म्हणून माझ्या दैनंदिन गरजा गौण ठरतात!
– शिवप्रसाद महाजन, ठाणे</p>
राजकीय हस्तक्षेपाविना अंमलबजावणी हवी
‘धडक-पोबारा!’ हे संपादकीय (२९ मार्च) वाचले. मनी लॉन्डिरग एकच कायदा नाही की ज्याची खरोखर अंमलबजावणी केली जात नाही! भ्रष्टाचाराला किंवा राजकीय दबावाला न जुमानता काही शासकीय अधिकारी प्रयत्न करत असतात, परंतु राजकीय खेळी खेळून अशा अधिकाऱ्यांना जाणूनबुजून त्रास देण्याचे काम राजकीय प्रवक्ते, नेते करत असतात. न्यायव्यवस्था ही आपल्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी उभारलेली आहे, असे असताना दुसरीकडे कायदे हे मोडण्यासाठीच असतात का असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यातच, जनतेची मानसिकताही आपल्या कामाच्या मोबदल्यात लाच ही द्यावीच लागते अशी झालेली आहे! हे जर थांबवायचे असेल तर कोणताही राजकीय हस्तक्षेप नसलेले कायदे असणे फार गरजेचे आहे. तरच आपण भ्रष्टाचार निर्मूलनाची व्यवस्था उभी करू शकतो, त्यासाठी कायदे कागदावर असून चालत नाही, त्यांचा कठोरपणा काटेकोर अंमलबजावणीमध्ये दिसायला हवा.
– विशाल हुरसाळे, मंचर (पुणे)
हा ‘व्यवसाय’ म्हणजे फुंकूनच पिण्याचे ताक
‘कृषी पर्यटन धोरणातून समृद्धी’ हा लेख (पहिली बाजू – २९ मार्च) वाचला. या लेखातून रंगवण्यात आलेले चित्र प्रत्यक्षात अवतरले तर शेतकरी सर्वागाने समृद्ध होण्यास वेळ लागणार नाही. मात्र कृषी पर्यटन ही संकल्पना वरकरणी भुरळ पडणारी असली तरी तिची अंमलबजावणी म्हणावी तितकी सोपी नक्कीच नाही. असंतुलित पर्जन्यमान, सततची नापिकी व दुष्काळ यामुळे राज्यातील शेतकरी बेजार आहे. उत्पन्नाची कोणतीही हमी नसल्याने शेतकऱ्यांची मुले आज शेतीकडे पाठ फिरवत शहरात येऊन नोकरी-धंदा करण्याकडे वळताना दिसतात. वास्तविक शहरी भागात वसलेली अनेक कुटुंबे बेभरवशी शेतीमुळेच गावापासून दुरावली आहेत. शहरी नागरिकांसाठी पारंपरिक शेती व अवजारांच्या सान्निध्यात वास्तव्य करणे पंचतारांकित सोयींपेक्षा एक भिन्न अनुभव देणारे असले तरी शेवटी तोदेखील एक व्यवसायच आहे आणि कुठल्याही व्यवसायाच्या यश/अपयशाची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे कृषी पर्यटनाचा हा प्रयोग सरकारी पाठबळ लाभले तर केवळ धनिक शेतकऱ्यांसमोर पूरक व्यवसायाच्या रूपात उभा राहू शकतो. सर्वसामान्य व गरीब शेतकरी मात्र कृषी पर्यटनाचे हे ‘ताक’ फुंकूनच पिणार एवढे नक्की.
– वैभव मोहन पाटील, घणसोली (नवी मुंबई)
शाळांच्या निर्णयाचा फेरविचार हवा
राज्य शिक्षण मंडळाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या निर्णयामुळे उन्हाळी सुट्टी एप्रिलपासून सुरू न होता संपूर्ण महिना विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहावे लागणार आहे. तसेच अभ्यासक्रम लवकर संपावा म्हणून शनिवारी पूर्ण वेळ व रविवारी ऐच्छिक स्वरूपात विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलावले जाऊ शकते. त्यामुळे यंदा विद्यार्थ्यांची उन्हाळी सुट्टी लांबणीवर गेली आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यात अर्थातच नाराजीचा सूर उमटला आहे. यंदा मार्चमध्येच जाणवू लागलेला उकाडा एप्रिलमध्ये वाढणार आहे. त्याचा त्रास विद्यार्थी व शिक्षकांना होऊ शकतो. आणि तसेही उन्हाळी सुट्टीत गावी किंवा पर्यटनस्थळी जाण्याचे बेत आखलेले असतात. त्याचा मनस्ताप पालकांना भोगावा लागणार आहे. काही शाळांनी तर परीक्षांचे वेळापत्रकही आखून त्या घेण्याची तयारी सुरू केली होती. मुळात हे असे निर्णय कुठल्या आधारावर घेतले जातात ते कळत नाही. शिक्षण विभागाने निर्णयाचा फेरविचार करून विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांना दिलासा द्यावा.
– दीपक काशिराम गुंडये, वरळी.
या निर्णयापासून माघार घेऊ नये
करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर यंदा शिक्षण विभागाने एप्रिल महिन्यातील उन्हाळी सुट्टी रद्द करून शाळा संपूर्णपणे चालविण्याचे नियोजन केले हा अत्यंत स्तुत्य व क्रांतिकारी निर्णय आहे. कृषिप्रधान भारत देशात शालेय विद्यार्थ्यांना पावसाळय़ात सुट्टी आवश्यक असताना इंग्रजांनी आपल्या सोयीसाठी समर व्हेकेशन फॅड काढले व इंग्रज गेल्यानंतरही हे कालचक्र असेच चालू आहे. खरे तर शाळा गेले कित्येक वर्षे शाळा बंद असतानाही एप्रिल-मे महिन्याची फी उकळतात, मग गेल्या दोन वर्षांपासून शालेय विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे तो राहिलेला अभ्यासक्रम व विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे काळाची गरज आहे. सरकारने एखादा निर्णय घेतला की ‘कर्तव्यदक्ष’ शिक्षक तात्काळ विरोध करतात हे योग्य नव्हे, कधीतरी सरकारलाही सहकार्य करणे आवश्यक आहे. काही तथाकथित जागरूक पालक विद्यार्थ्यांच्या आडून राजकारण करतात हे दुर्दैवी आहे. सरकारने या निर्णयापासून माघार घेऊ नये.
– सुभाष अभंग, ठाणे पश्चिम
