गुढीपाडव्याला मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांच्या मशिदींवरील भोंग्याच्या प्रतिउत्तरात हनुमान चालीसाचे आव्हान आणि त्यावरील विविध प्रतिक्रिया वाचल्या. भारतात धर्माबाबत लोकांमध्ये निर्माण झालेली दरी लोकशाहीची सर्व समज नष्ट करते. आज जगातील अनेक देशांमध्ये धर्माच्या आधारावर दहशतवाद आणि गृहयुद्धे सुरू आहेत आणि त्या सर्व ठिकाणी धर्माध लोक आपापल्या कायद्याच्या विरोधात जाऊन रक्तपात करत आहेत. जगभरातील देश बघितले तर जिथे जिथे धर्माचे वर्चस्व आहे, तिथे तिथे लोकशाही चिरडली जात आहे.
भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण लोकशाहीत जेव्हा धार्मिक उन्माद शिगेला पोहोचतो, कट्टरता लोकांच्या हातात शस्त्र म्हणून येते, तेव्हा कायदा धाब्यावर बसवला जातो, लोकशाहीला हात घातला जातो आणि आपला धर्म हाच श्रेष्ठ सिद्ध करण्याकरिता लोक रक्तपात करायलासुद्धा मागे-पुढे बघत नाही. धर्म आणि देव यांच्याबद्दल एक धारणा आहे की ते लोकांचे विचार सुधारतात, लोकांना मन:शांती देतात, पण अशा वेळेस या सर्व कल्पनेचा काहीच उपयोग नाही. ज्यांना शांतता आवडते, ते हिंसा न करता वैयक्तिक विश्वासाने जगतात आणि जे हिंसक आहेत त्यांच्या हातात धर्माची आणि देवाच्या नावाची शस्त्रे येतात आणि ते आधी लोकशाहीचा आणि कायद्याचा गळा कापतात आणि मग इतर धर्माच्या लोकांकडे वळतात.
भारतीय समाजात धर्माचे महत्त्व इतके वाढवले तर तो हिंसेचा विषय होणारच. ज्या गरीब देशात बहुतांश लोकसंख्येला जगण्यासाठी घाम गाळावा लागतो, तिथे लोक इतरांचे रक्त सांडून देवाला संतुष्ट करण्याचा विचार करतात. तेव्हा इथल्या लोकशाहीने ठरवायचे आहे की येथे संविधान आणि लोकशाही अधिक महत्त्वाची आहे की श्रद्धेच्या नावावर होणारी हिंसा अधिक महत्त्वाची आहे? श्रद्धा खासगी आणि घरात राहिली, तर ती एखाद्या व्यक्तीलादेखील मदत करू शकते. पण जेव्हा ती शस्त्रे घेऊन रस्त्यावर उतरते आणि जेव्हा लोक तुमच्या देवापेक्षा माझा देव श्रेष्ठ आहे, याकरिता लढय़ाला लागतात, तेव्हा तो देश त्याच्या शक्यतांपेक्षा खूप मागे असतो. तेव्हा प्रत्येक राजकारण्यांनी एखाद प्रक्षोभक वक्तव्य करण्यापूर्वी हा विचार करावा की या देशात घाम गाळण्याला प्राधान्य आहे की रक्त सांडण्याला?
– तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली
अजानही नको आणि प्रार्थनाही नकोत
मनसे पक्षाच्या पाडवा मेळाव्यात नेते राज ठाकरे यांनी मशिदीवरील भोंगे उतरविण्याचे आवाहन केले होते. त्याआधी ३१ मार्चला भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी ‘अजान बंद झाले पाहिजेत’, असे विधान केले होते. मशिदीवरील भोंगे ही अनेक वर्षांतील समस्या आहे. ती मशीद हे उपासना स्थळ असले तरी उपासना/ बांग सार्वजनिक करण्याचे कारण नाही. ती भाषा कोणाला समजत नाही. मोठय़ा आवाजातील, कर्कश भोंग्यांवरची प्रार्थना व भाषण यांचा जनतेला त्रास होत असतो. त्यात बदल केलाच पाहिजे! अनेकदा धार्मिक समस्या या नागरी समस्यांमध्ये परिवर्तित होत असतात. शिवसेना प्रवक्त्या मनीषा कायंदे यांनी मात्र म्हटले आहे, ‘सगळे विषय मुद्दाम हिंदू-मुस्लीम दंगे व्हावेत यासाठी आहेत.’ हे विधान ‘समाजात तेढ निर्माण करतील असे काश्मीर फाइल्ससारखे चित्रपट बनवु नयेत’ म्हणण्यासारखे आहे! कायंदे लोकांना भीती कशाला दखवीत आहेत? मशिदीवरील भोंगेप्रकरणी कायदेशीर सुधारणा कराव्यात.
– गिरीश भागवत, दादर, मुंबई</p>
संप कसा नसावा याचे दुसरे उदाहरण
‘मोडणे आणि वाकणेही!’ संपादकीय वाचले. खरे तर एस.टी. कर्मचाऱ्यांनीही संप तुटेपर्यंत ताणला आहे. संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे आपल्या कोणत्या आणि किती मागण्या मान्य झाल्यानंतर संप मागे घ्यायचा याबद्दलची स्पष्ट भूमिका संप-आंदोलन सुरू करतानाच असायला हवी. मागे वळायची सोयच राहू नये अशी अगतिक परिस्थिती संपकरी आणि त्यांच्या संघटनांवर कधीही येऊ नये. जागतिकीकरणाच्या रेटय़ामध्ये कामगार कायदे निष्प्रभ होत चालले आहेत. अशा वेळी सर्वसामान्यांची न्याय्य मागण्यांबाबत सहानुभूती असते. मात्र मागण्यांसाठी आंदोलन किंवा बेमुदत संप कसे नसावेत याचे दुर्दैवी उदाहरण एस.टी. कर्मचाऱ्यांनी दाखवून दिले आहे.
– राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे</p>
सीबीआयच्या मनमानीची दखल
‘आकार पटेल यांची माफी मागा’ ही बातमी (८ एप्रिल) वाचली. सीबीआय, ईडी यांचे अधिकारी सत्ताधाऱ्यांचा आपल्यावर वरदहस्त असल्यासारखे मनमानीप्रमाणे वागत आहेत. आकार पटेल यांना बंगळूरु विमानतळावर रोखणे हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. दिल्लीतील न्यायालयाने पटेल यांच्यावर झालेल्या अन्यायाची दखल घेऊन सीबीआयला चपराक दिली, ती महत्त्वाची आहे. दोन दिवसांपूर्वी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. याअगोदर काही न्यायमूर्तीनी सत्ताधाऱ्यांना अपेक्षित निकाल दिले होते अशी जनसामान्यांची भावना झाली होती. या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश आणि अन्य न्यायमूर्ती न्यायदेवतेला स्मरून वागत आहेत हे आनंददायक आहे.
– शान्ताराम मंजुरे, अंबरनाथ
भाजपमध्ये संतसज्जनांचा मेळावा आहे का?
‘विक्रांतचा निधी पीएमसी बँकेद्वारे सोमय्यांकडे’ हे वृत्त वाचले. गेली सव्वादोन वर्षे भाजप नेते विरोधकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत त्यांना तपास यंत्रणांच्या जाळय़ात हेतूपूर्वक गुंतवत आहेत. पण तीच वेळ भाजप नेत्यांवर आली की राजकीय सूडबुद्धी असा कांगावा हेच समस्त भाजप नेते करतात. ‘कर नाही त्याला डर कशाला’ अशी मुक्ताफळे एरवी उधळणाऱ्या या भाजप नेत्यांना हेच तत्त्व मग आपल्याही बाबतीत लागू पडायला हवे याचा सोयीस्कर विसर पडतो. ‘गजा मारणे या गुंडाचीही अशीच मिरवणूक निघाली होती’ ही सुधीर मुनगंटीवारांची खोचक (?) प्रतिक्रिया हे त्याचेच द्योतक! फक्त भाजपमध्येच जणू काही संतसज्जनांचा मेळा भरला आहे आणि भाजप नेते एकमेकांना निरागसपणे ‘भ्रष्टाचार म्हणजे रे काय भाऊ?’ असेच विचारत फिरत असतात, असा शहाजोगपणा मुनगंटीवारांच्या प्रतिक्रियेत दिसतो. तो अर्थातच हास्यास्पद पातळीवरचा आहे.
– उदय दिघे, विलेपार्ले, मुंबई
राजकीय हस्तक्षेप वेळीच ओळखा
‘मोडणे आणि वाकणेही!’ अग्रलेख वाचला. आंदोलनाच्या धगीची ऊब आपल्या फायद्यासाठी मिळवू पाहणारे राजकीय पक्ष या मागणीच्या आर्थिक आणि व्यावहारिक बाजूंविषयी स्पष्टपणे का बोलत नाहीत? तेव्हा राजकारण्यांकडून जी हवा दिली जात आहे, त्यामागचे हेतू लक्षात घेऊन एसटी कर्मचाऱ्यांनी वेळीच सावध व्हावे आणि आंदोलनातून जो काही रेटा निर्माण झाला आहे, त्याचा उपयोग करून घेऊन शक्य ते साध्य करावे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट असण्याची आवश्यकता आणि त्यासाठी सरकारची मदत हा जगभर मान्य असलेला प्रवाह आहे. त्यामुळेच राज्यातील जनतेचे सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एसटीच्या पुनरुत्थानाची व्यापक योजना तयार करावी आणि त्यासाठी कामगारांसह सर्व घटकांना विश्वासात घ्यावे. कामगारांनीही आता या पुनर्रचनेला सकारात्मक प्रतिसाद द्यायला हवा.
– सूरज रामराव पेंदोर, मु. कोपरा, ता. किनवट, जि. नांदेड</p>
प्रस्तावित सी-लिंकपेक्षा रस्ते चांगले हवेत..
मुंबईत नरिमन पॉइंट ते कुलाबा हा १.६ किलोमीटर सी-लिंक प्रस्तावित आहे व त्याचे काम लवकरच सुरू होणार आहे अशी बातमी आहे. या सी-लिंकवर सायकल ट्रॅक, नागरिकांना चालण्यासाठी ट्रॅक व समुद्र पाहण्यासाठी गॅलरी असेल. मच्छीमारांच्या बोटींना अडथळा येऊ नये यासाठी या सी-लिंकची योग्य उंची असेल.
मुंबईच्या दक्षिण टोकाला केवळ १.६ किलोमीटर लांबीचा सी-लिंक वाहतुकीच्या दृष्टीने फारसा उपयोगी होईल असे वाटत नाही. सध्या कोस्टल रोडचे बांधकाम चालू आहे, वांद्रे वरळी सी-लिंक वापरात आहे. मुंबईच्या पश्चिम किनाऱ्यावर आणखी सी-लिंक उभारू नयेत असे वाटते. वांद्रे वरळी सी-लिंक हा उपनगरे आणि मध्य मुंबई जोडत असल्याने उपयुक्त ठरला आहे शिवाय तो मुंबईच्या सौंदर्यातही भर टाकत आहे. याउलट नरिमन पॉइंट ते कुलाबा हा प्रस्तावित सी-लिंक मुंबईच्या दक्षिण टोकाला जिथे मुंबई अरुंद आहे व खूप मोठय़ा प्रमाणात वाहतूक नसते अशा ठिकाणी होणार आहे. हा खर्चीक प्रकल्प उभारू नये. पश्चिमेकडे आणि पूर्वेकडेही समुद्र असलेले हे टोक आहे. अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांचे रुंदीकरण करून वाहतूक सुरळीत होऊ शकते. मेट्रो ३ची उभारणी चालू आहे, हा मार्ग पूर्ण झाल्यावर कफ परेड ते चर्चगेट वाहतुकीचा मोठा भार मेट्रोच घेणार आहे हे सी-लिंकचा प्रस्ताव तयार करताना विचारात घेतललेले दिसत नाही.
भविष्यात समुद्राची पातळी वाढल्यास हा भाग पाण्याखाली जाऊ शकतो. नवीन इमारती, कार्यालये या भागात येऊ नयेत असे नियोजन करून या भागातील अनेक कार्यालये उपनगरात, बीकेसी व अन्यत्र हलविण्यात आली आहेत त्यामुळे या भागात पुढेही वाहतुकीत मोठी वाढ अपेक्षित नाही असे असताना हा मोठा खर्च का करण्यात येत आहे?
मुंबईतील सर्व महत्त्वाचे रस्ते वाहतुकीस योग्य करण्याची गरज आहे. लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, पूर्व व पश्चिम द्रुतगती मार्ग, फ्रीवे, सांताक्रूझ चेंबूर जोडमार्ग, विक्रोळी जोगेश्वरी जोडमार्ग, लेडी जमशेदजी रोड, आंबेडकर रोड असे अनेक रस्ते दुरुस्त करून त्यांची क्षमता वाढवली पाहिजे. पादचाऱ्यांसाठी चांगले पदपथ असावेत. अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे हटवावीत. मेट्रो प्रकल्प लवकर पूर्ण करून खोदलेले रस्ते पूर्ववत करावेत. वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी योग्य उपाय करण्याची गरज आहे, मोठय़ा खर्चाचे प्रकल्प हवेत असे नाही.
– सुनील कुळकर्णी, मुंबई विकास समिती
