‘अनुत्तरित आणि अधांतरी’ हा ५ ऑगस्टच्या अंकातील ‘अन्वयार्थ’ लेख वाचला. काश्मीर हे भारताचे अविभाज्य अंग आहे हे केवळ सरकारचे म्हणणे नव्हे; तर ती बहुसंख्य काश्मिरी जनतेसह भारतीयांची भावना आहे. दोन वर्षांतील तेथील जनतेची झालेली मुस्कटदाबी आणि राजकीय नेतृत्वाशी संवादाचा अभाव यांमुळे परिस्थिती तणावपूर्ण राहिली. एकीकडे देशातील राजकीय नेत्यांना तेथे जाण्यास मज्जाव तर दुसरीकडे युरोपीय नेत्यांची सफर या प्रकारामुळे अविश्वासाचे वातावरण कायम राहिले. तथाकथित ‘नया काश्मीर’ किंवा विकास हे मृगजळ ठरले. अखेर सरकारने काश्मिरी नेत्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यास खूप उशीर झाला होता. काश्मिरी नेते युसूफ तारिगामी हे म्हणतात त्याप्रमाणे कश्मिरी जनता हृदयाने दुरावली गेली. दोन दिवसांपूर्वी केंद्र्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी काश्मिरी पंडितांची तुलना स्थलांतरित मजुरांशी करून असंवेदनशीलतेचा कळस गाठला (यापूर्वी त्यांनीच, आंदोलनातील शेतकऱ्यांना मवाली म्हटले होते). काश्मीर प्रश्न हा देशाचा अंतर्गत विषय असला तरी काश्मीरचे भौगोलिक आणि व्यूहरचनात्मक महत्त्व विचारात घेणे अटळच आहे. परिसरातील झपाट्याने बदललेल्या परिस्थितीत एकीकडे अफगानिस्तानात तालिबानींचा वाढता प्रभाव तर दुसरीकडे लडाखमध्ये चीनची घुसखोरी आणि चीनचे पाकिस्तानशी वाढणारे सख्य विचार करून सरकारने परिस्थिती गांभीर्याने आणि प्राधान्याने हाताळली पाहिजे. यापूर्वी पंजाब आणि आसाम राज्यातील गंभीर परिस्थितीत अर्थपूर्ण वाटाघाटीतून यशस्वी मार्ग निघाले होते. त्याच प्रकारे काश्मीर प्रश्नसुद्धा सुटू शकतो. सरकारने मतदार संघ पुनर्रचनेचा आणि आणि तेथील नेत्यांनी ‘३७०’ व ‘३५ अ’ फेरस्थापनेचा तूर्तास आग्रह न धरता जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल केल्यास बरीच मदत होईल. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा विभाजन आज योग्य, जसे तेव्हा ३७०! ‘अनुत्तरित आणि अधांतरी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (५ ऑगस्ट) वाचला. भारताला १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, हैदराबाद, जम्मू-काश्मीर व जुनागड या संस्थांच्या विलीनीकरणासाठी संघर्ष करावा लागला, त्यापैकी काश्मीर हा मुस्लीम बहुल आणि गुंतागुंतीचा असल्यामुळे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देशाला फार मोठी किंमत मोजावी लागली आहे ,आज सत्तर वर्षांनंतर काश्मीर गुंता कायम आहे याविषयी या देशातील काही राजकीय पक्षांनी जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण केला आहे, तो मुळात दूर होणे गरजेचे आहे ‘अनुच्छेद ३७०’ बद्दल १९४९ साली नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, शेख अब्दुल्ला यांच्यात सहमती होती. संविधान सभा त्या वेळी घटना बनविण्याचे काम करत होती काश्मीर भारतातच असणार हे निश्चित झाल्यावर संविधान सभेत काश्मीरचे प्रतिनिधी म्हणून शेख अब्दुल्ला, मिर्झा अफजल बेग, मसुदी व मोतीराम भागडा यांचा समावेश १६ जून १९४९ पासून करण्यात आला, आमसहमतीने अनुच्छेद ३७० (मसुद्यातील अनु. ३०६ अ) अस्तित्वात आला व काही अटी-शर्तींवर जम्मू-काश्मीर भारतात विलीन झाला. परंतु प्रचार असा झाला की हे सर्व काँग्रेस नेहरूंनी केलेल पाप आहे आणि अनुच्छेद ३७० रद्द केला तर काश्मीरचा प्रश्न सुटेल! ३७० हटविले, पण प्रश्न कायम आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील सर्व मुस्लीम अतिरेकीच, असा आपला दृष्टिकोन असल्यास तो चुकीचा आहे. प्रत्येक धर्मात कट्टरतावादी असतात तसे काश्मीरमध्येही काही गट कट्टरतावादी आहेत, त्यांच्यामुळे काश्मीर पंडितांना स्थलांतरित व्हावे लागले हे मान्यच केले पाहिजे. काश्मीर चे विभाजन करणे आवश्यक होते, तो निर्णय योग्य आहे; परंतु आज काश्मीर प्रश्न सोडवायचा असेल तर तेथील राजकीय पक्षांशी कायम संवाद ठेवणे, त्यांना विश्वासात घेणे, काही प्रमाणात राज्याचा दर्जा बहाल करणे, निवडणूक घेऊन निवडून आलेल्या सरकारला पूर्ण सहकार्य करणे आवश्यक आहे. तरच काही प्रमाणात प्रश्न सोडविण्यासाठी मदत होईल. - प्रभाकर धात्रक, नाशिक ५० टक्क्यांच्या आतच. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आरक्षणाचा अधिकार राज्यांना देण्यासाठी घटनादुरुस्तीचा निर्णय काय घेतला, महाराष्ट्रातील भाजप नेते मोदींनी अर्धे गणित सोडवून मराठा समाजाला जणू आरक्षणाचा लाभ मिळवूनच दिलेला आहे अशा थाटात कंठशोष करू लागले. ‘आता उरलेले अर्धे गणित महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी सोडवून तात्काळ लाभ मराठा समाजाच्या पदरात टाकावा,’ अशी मराठा समाजाची दिशाभूलही करू लागले! अशा परिस्थितीत वस्तुस्थिती पुढे येणे गरजेचे आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे १०२ वी नवी घटनादुरुस्ती केंद्र सरकार करत नसून जुन्याच १०२ घटनादुरुस्तीत बदल करून नव्या आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला आरक्षण मिळवून देण्याचा अधिकार राज्यांना देत आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आजच्या घडीला हा फक्त ‘केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला प्रस्ताव’ आहे, एवढेच यांचे स्वरूप आहे. प्रत्यक्षात घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया अजून कुठेच सुरूही झालेली नाही. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे घटनादुरुस्ती ही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये वटहुकूम काढून करता येत नाही त्याला विहित प्रक्रियेचे अनुपालन करणे अपरिहार्य आहे. चौथी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या नवीन प्रवर्गाच्या नवनिर्मितीनंतरही जोपर्यंत ‘जास्तीत जास्त ५० टक्के आरक्षण’ ही मर्यादा खुली होत नाही तोपर्यंत ही सर्व आरक्षणे निर्विवादपणे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवणे राज्य सरकारला भाग आहे. याचे कारण, हा सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अंकुश आहे. फार विस्तारात न जाता एवढेच म्हणेन की, म्हणजे आता ५० टक्के आरक्षणाअंतर्गत जे घटक आहेत त्यापैकी कोणाच्या तरी- विशेष करून ओबीसींच्या- आरक्षणाला यामुळे धक्का लागणे संभवते. तेव्हा यावर सर्वंकष तोडगा काढण्यासाठी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा खुली करणे आवश्यक आहे जे सर्वोच्च न्यायालय कदापिही होऊ देणार नाही कारण ते घटनेच्या चौकटीबाहेरचे, म्हणून घटनाबाह्य आहे. यावर तज्ज्ञांकडून समाजाचे योग्य प्रबोधन होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून राजकारणासाठी मराठा समाजाची जी काही दिशाभूल चालली आहे ती तरी थांबेल. - अ‍ॅड्. एम. आर. सबनीस, अंधेरी पूर्व (मुंबई) काश्मिरात दहशतवादी कारवाया व दगडफेक दोन वर्षांत थांबली; हे पंडितांच्या परतण्यापेक्षा महत्त्वाचे! ‘अनुत्तरित आणि अधांतरी’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून दोन वर्षे होत आहेत. मात्र काश्मीरमधील नेते अर्थात अब्दुल्ला कुटुंब व मुफ्ती कुटुंब हे खरोखरच तेथील जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात का हाच खरा प्रश्न आहे. गेल्या तीन दशकांत काश्मीरमधील सामाजिक व राजकीय स्थिती वाईटापासून अधिक वाईटाकडे जाणारी होती. तरुणवर्गाच्या हाती दगड होते तर दहशतवादी, अलगाववादी खुले आम फिरत होते. मुळात या दोन्ही कुटुंबांना काश्मीर ही त्यांची जहागीर वाटत होती, ती आता राहिली नाही हे खरे दु:ख आहे. गेल्या दोन वर्षांत काश्मीरमधील पायाभूत सुविधांचा विकास होतो आहे. तिथल्या दहशतवादी कारवाया, दगडफेक थांबली आहे. अशा वेळी किती काश्मिरी पंडित परत आले हा प्रश्न उपस्थित करणे अतिशय असंवेदनशील आहे. ज्या प्रकारे काश्मिरी पंडितांना नेसत्या वस्त्रानिशी काश्मीर सोडायला भाग पाडले, ते लगेच काश्मीरमध्ये परततील अशी अपेक्षा करणंच चुकीचं आहे. एकूणच काश्मीरच्या तथाकथित नेत्यांना आजही काश्मीरचा विशेष दर्जा कसाही करून मिळवायचा आहे तो स्वत:ची धन करण्यासाठी, काश्मिरी जनतेसाठी नाही हे उघड आहे. त्यामुळे ते दिवास्वप्न घेऊन त्यांनी राजकारण करायचे ठरवले तर काश्मिरी जनता ज्यांना शांतता हवी आहे ते निश्चितच विरोध करतील. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप (मुंबई) लैंगिक शोषण मानसिकता-बदलानेच थांबेल. दिल्लीतील अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराची दखल घेत केंद्र सरकारने ‘जलदगती न्यायालयांना दोन वर्षांची मुदतवाढ’ (वृत्त, लोकसत्ता- ५ ऑगस्ट ) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१२ साली देशाची राजधानी दिल्लीत झालेल्या बलात्कारानंतर कायदे अधिक कडक केले गेले तरी गुन्हेगारांना कायद्याबरोबरच समाजाची भीडदेखील राहिलेली दिसत नाही. तसेच ‘निर्भया फंड’ वापराविना पडून असल्याची माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. बाललैंगिक शोषण गुन्हे कायद्यांतर्गत येणारी ९० टक्के प्रकरणे प्रलंबित आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालात २०१७ पासून महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांत तब्बल ६ टक्क्यांनी वाढ नोंदवली आहे. उत्तर प्रदेश याबाबतीत देशात आघाडीवर आहे. तर पुरोगामी विचारांचा महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याची जबाबदारी समाजाने सामूहिकरीत्या घेऊन, मानसिकतेत बदल घडवला पाहिजे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे परीक्षेपासून ज्यांनी वाचवले, त्यांनीच आता बेरोजगारीपासूनही संरक्षण द्यावे ‘अनुत्तीर्ण हवे आहेत.’ हे संपादकीय (५ ऑगस्ट) वाचले. निकालाच्या दिवशी सर्वत्र पेढे वाटप चालू होते, जणू युद्ध न करता विजयी झाल्याचे वातावरण! सरकारने -मग ते राज्य असो वा केंद्र- विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणापेक्षा आरोग्यास प्राधान्य दिले, या निर्णयाचे अगदी मनापासून स्वागत. महासाथीच्या काळामध्ये विद्यार्थ्यांची मानसिकता नकारात्मक झाली असताना, हा निकाल नैराश्यातून बाहेर काढणारा आहे. ऑनलाइन परीक्षा घेऊनही ‘त्या’ गुणवत्तेवर विश्वास बसला नसता. विद्यापीठांच्या वा अन्य ऑनलाइन परीक्षा आणि त्यात होणारी नक्कल याविषयीची कुजबुज सर्वत्र असतेच. तेव्हा या परीक्षेविना निकालामुळे विद्यार्थी सकारात्मक झाला हे जेवढे खरे आहे तेवढेच हेही खरे आहे की येणारा काळ हा बेरोजगारीची लाट नव्हे तर त्सुनामी घेऊन येणार! परीक्षा न झाल्यामुळे शिक्षणाशी संबंधित सर्वच घटकांना ‘वित्त व बळ’ कमी लागले. त्यास आता योग्य प्रयत्न आणि साधनसामग्रीची जोड देऊन, विद्यार्थ्यांमध्ये ‘कौशल्यविकास’ करून बेरोजगारीची आगामी त्सुनामी रोखण्यास धडपड करावी. आरोग्य व भवितव्य या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. परीक्षा न घेणे हा खरोखरच विद्यार्थीकेंद्री, विद्यार्थीहिताचा निर्णय असेल, तर त्यांच्या उज्ज्वल भविष्याची इतपत काळजी तरी सरकारनेच घेतली पाहिजे! - उद्धव सविता उमेश मुंडलिक, लातूर देशहितास घातक ‘अनुत्तीर्ण हवे आहेत.’ (५ ऑगस्ट) हा अग्रलेख वाचला. शिक्षण क्षेत्रातील दूरदृष्टीचा अभाव आणि त्यामुळे आलेला धोरणलकवा देशाच्या भवितव्यासाठी निश्चितच घातक आहे. ९९ टक्के निकाल व गुणवत्तेबद्दल उदासीन राहून ९५ ते १०० टक्के गुण मिळवणाऱ्यांची मोठी संख्या हे शिक्षण क्षेत्रातल्या अधोगतीचे चिन्ह आहे. १९६० वा ७०च्या दशकांत मॅट्रिकचे निकाल ७० टक्क्यांच्या आसपास असत व बोटावर मोजण्याइतके विद्यार्थी ७० टक्क्यांहून जास्त गुण मिळवत असत. त्या काळात विद्यार्थ्यांना विषयाचे सखोल ज्ञान असे. आज ९५ टक्के गुण मिळवूनसुद्धा विषयाचे कितपत ज्ञान आहे, हा मोठा प्रश्न आहे. केवळ टक्केवारीवर रोजगार मिळण्याचे दिवस आता संपले आहेत. गुणवत्तेअभावी मोठी टक्केवारी असलेल्या विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळवताना कुठल्या प्रसंगांना सामोरे जावे लागेल तसेच देशहिताच्या दृष्टीने ही परिस्थिती किती घातक आहे याचा वेळीच विचार होणे आवश्यक आहे. - सतीश गुप्ते, काल्हेर (जि. ठाणे) बेजबाबदारपणाच! उत्तीर्ण झालेल्या ९९ टक्के विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याइतकी महाविद्यालयांची क्षमता आपल्याकडे आहे का याचा सारासारविचार न करता सरकारने सर्वांना उत्तीर्ण करून केवळ आपली जबाबदारी पार पडली आहे आणि हात झटकले आहेत असेच म्हणावे लागेल. यामध्ये कुठलाही दूरगामी हिताचा निर्णय नाही तर केवळ नुकसानच आहे. पण यातून सरकारचा बेजबाबदारपणाच दिसून येत आहे - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम इंधनकिमती : केंद्राच्या (वाढीव) करांची आणि करणीची सत्य बाजू. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती आणि कर याबाबत २ ऑगस्टच्या ‘लोकसत्ता’मधील ‘पहिली बाजू’ या सदरातील लेखात भाजपचे राज्य उपाध्यक्ष या नात्याने माधव भांडारी यांनी काही मांडणी केली आहे. त्या विषयाची सत्य बाजू काय आहे? क्रूड तेलाची भारतातील आयातीच्या किमती भाजपचे मोदी सरकार सत्तेवर आले, त्या वेळी १०१ डॉलर्स प्रति बॅरल असताना मुंबईमध्ये पेट्रोलची किंमत ८० रु. प्रतिलिटर होती आणि डिझेलची किंमत ७० रु. होती. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय घटकांमुळे सरासरीने ही किंमत प्रतिबॅरलला पुढच्या सात वर्षांत अनुक्रमे ८४ डॉलर्स, ४६ डॉलर्स, ४७ डॉलर्स, ५६ डॉलर्स, ७० डॉलर्स, ६० डॉलर्स इतक्यापर्यंत उतरली. म्हणजे क्रूड तेलाच्या किमती निम्म्यानेदेखील कमी झाल्या तरी एकदाही पेट्रोल डिझेलच्या किमती ८० रु. लिटरच्या खाली गेल्या नाहीत. आज क्रूडची किंमत ७७ डॉलर्स प्रति बॅरल आहे, पण पेट्रोलची किंमत १०७ रुपये प्रति लिटर आहे. हे ‘कर्तृत्व’ कोणाचे? मनमोहन सिंग यांनी सत्ता सोडली तेव्हा पेट्रोलवर ९ रुपये ४८ पैसे इतका, तर डिझेलवर ३ रुपये ५६ पैसे इतका केंद्र सरकारचा एक्साइज कर होता. आता २०२१ मध्ये तो आहे अनुक्रमे ३२ रुपये ९८ पैसे आणि ३१ रुपये ८६ पैसे! म्हणजे मोदी यांनी डिझेलवरचा कर ८ पटीहून आणि पेट्रोलवरचा कर ३ पटीहून जास्त इतका केला. भांडारी यांना हे बहुधा माहीत नसावे किंवा ते जाणीवपूर्वक ती माहिती लपवत असावेत. आज केंद्राच्या पेट्रोल-डिझेलवरील केंद्राच्या एक्साइज करातील ४१ टक्के वाटा राज्यांना दिला जातो, असे भांडारी यांनी म्हटले आहे, ते पूर्णत: खोटे आहे. कारण केंद्र सरकार जो उत्पादनावर कर आकारते त्या ३२.९८ रुपयांचे विभाजन असे आहे : प्रतिलिटर पेट्रोलवरील बेसिक ड्युटी २.९८ रु. + रोड अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस १८.०० + स्पेशल अ‍ॅडिशनल एक्साइज ड्युटी १२.००. भारतीय करवाटपाच्या घटनात्मक तरतुदींप्रमाणे ‘सेस’ आणि विशेष करांपैकी एकही रुपया राज्यांमध्ये वाटावा लागत नाही. त्यामुळे वरीलपैकी फक्त २.९८ रुपयांचेच वाटप केंद्र आणि राज्यांमध्ये होते. याशिवाय केंद्र सरकार जी कस्टम्स ड्युटी (आयात कर) क्रूड तेलावर आकारते, त्याचा प्रतिलिटर पेट्रोलवरील बोजा काही आकडेमोड करून काढला तर तो ५.५९ रुपये येतो. त्याचे म्हणजे राज्यांना ४१ टक्के वाटा देऊनदेखील केंद्राचा प्रतिलिटर पेट्रोलवरील एकूण करांचा वाटा ३६ रुपये २७ पैसे इतका होतो. तर विविध राज्यांचा वेगवेगळा आहे. केंद्राचा वाटा मिसळूनदेखील महाराष्ट्राचे एकूण कर उत्पन्न प्रतिलिटर ३० रुपये ०९ पैसे रुपये इतके होते. तर भाजपशासित मध्य प्रदेशमध्ये तो येतो ३३ रुपये ०९ पैसे. भांडारींनी लिहिलेला लेख मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना दाखविला असता, तर अधिक बरे झाले असते. पण हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे की, हे सेस त्या-त्या कारणांसाठीच खर्च करण्याचे कायदेशीर बंधन असूनदेखील केंद्र त्या त्या कारणांसाठी तसा खर्च करत नाही, असा आक्षेप या सेससहित कित्येक सेसबाबत देशाच्या मुख्य लेखापालांनी (‘कॅग’ने) मोदी सरकारवर नोंदविला आहे. मोदी सत्तेवर आले त्या वर्षात केंद्राला पेट्रोलियम क्षेत्रातून एकूण १ लाख २६ हजार कोटी रुपयांचा कर मिळाला होता. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ही रक्कम ४ लाख १८ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली. म्हणजे केंद्राचा करवसुली आकडा साडेतीन पट झाला. सर्व राज्यांना मिळून पेट्रोलियम करांमधून मिळणारे कर याच काळात १ लाख ७२ हजार कोटी रुपयांवरून २ लाख १७ हजार कोटी रुपयांवर पोचले. म्हणजे राज्यांना या क्षेत्रातून मिळणारे उत्पन्न फक्त सव्वा पट झाले. केंद्राला मिळणाऱ्या करांपैकी अगदी किरकोळ रकमेचे वाटप राज्यांमध्ये होते हे आपण पाहिलेच आहे. त्यामुळे करांमध्ये मोदींनी कितीपट वाढ केली आणि जनतेला लुटले हे यावरून स्वयंस्पष्ट आहे. केंद्राला राज्यांचा वाटा देऊन जे काही नक्त उत्पन्न सर्व (प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष) करांच्या माध्यमातून करउत्पन्न मिळते त्यापैकी २०१९-२० मध्ये १८ टक्के करउत्पन्न पेट्रोलियम सेक्टरवरील करांमधून मिळाले. तेच प्रमाण २०१९-२० मध्ये २१ टक्के, तर २०२१-२२ मध्ये ३१ टक्के झाले आहे. याचा अर्थ केंद्र सरकारने केवळ पेट्रोलियम क्षेत्रावरील करांमध्ये प्रचंड वाढच केली असे नाही, तर श्रीमंतांवरील आयकर वा कंपन्यांच्या नफ्यावरील करांमध्ये एका बाजूला प्रचंड सवलती उधळल्याने आता केंद्र सरकार इंधन-करावरच अधिकाधिक प्रमाणात अवलंबून राहते आहे. त्यामुळे आता पेट्रोल-डिझेलवरचे केंद्राने लादलेले प्रचंड कर कमी करून आणि त्या करांवरचे अवलंबित्व कमी करणे, आयकर आणि कंपनीकरांचे दर तसेच प्रत्यक्ष वसुली वाढविणे हाच एक उपाय आहे. राज्यांना कर कमी करण्यास सांगणे हा शहाजोगपणा तात्काळ बंद केला पाहिजे. -अजित अभ्यंकर, पुणे निकालांनंतरचे प्रश्नोपनिषद ‘अनुत्तीर्ण हवे आहेत.’ हा अग्रलेख वाचला (५ ऑगस्ट). करोनाकाळ हा अनेक अंगांनी ९९.९९ टक्क्यांचा काळ ठरतो आहे आणि विद्यार्थीही (गेल्या दोन अग्रलेखांत म्हटल्याप्रमाणे) त्याचे ‘लाभार्थी‘ ठरत आहेत. साबणापासून ते प्लायवूडपर्यंत सगळ्याच गोष्टी ९९.९९ टक्के जंतू मारण्यात यशस्वी झाल्या आहेत; आणि आता तशाच टक्केवारीत विद्यार्थीही उत्तीर्ण झाले आहेत. सध्या पालक, विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक, शासन असे सारेच खूश असतील! लेखात म्हटल्याप्रमाणे भरघोस टक्के धड परीक्षाच न होता मिळाले म्हणजे विषयाचे आकलन खरोखरीच किती झाले आहे हा प्रश्न आहेच. इतके प्रचंड गुण पालकांनी त्यांच्या विद्यार्थीदशेत पाहिलेले नसतात, त्यामुळे आपले पाल्य खूप हुशार आहे अशी त्यांची खात्री पटते. ‘काहीही करून’ त्यांना उच्चशिक्षित करायचेच ही जिद्द त्यातून निर्माण होते. जागोजागी उगवलेल्या उच्चशिक्षण संस्थांना लागणाऱ्या ‘कच्च्या मालाची’ ती निर्मिती ठरते. इतक्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याची क्षमता शिक्षण संस्थांत आहे का हा आणखी एक प्रश्न. उत्तम गुण मिळूनही अपेक्षित अभ्यासक्रम मिळू शकत नसेल तर किती नैराश्य येईल हाही प्रश्नच. बाजारातील मागणी-पुरवठा तत्त्वानुसार तशी क्षमता निर्माण झाली तरी ते अभ्यासक्रम पेलण्याची क्षमता किती विद्यार्थ्यांत असेल हाही प्रश्नच; कारण आजवर परीक्षेविनाच प्रवास झाला आहे. अभियांत्रिकीत शेकडो खासगी कॉलेजांमुळे अशीच वाढीव क्षमता निर्माण झाली खरी, पण त्यातून अनेकांचा केवळ भ्रमनिरास झाला. सगळेच पदवीधारक अभियंते व बाजारात कुशल कामगारांची कमतरता अशी विचित्र स्थिती उद्भवली. आता अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांना पुरेसे विद्यार्थीच मिळत नाहीत. करोनाकाळात शिक्षणाच्या ‘बाजारात’ वैद्यकीय व औषधनिर्माण क्षेत्राला प्रचंड मागणी असणार हे उघड आहे. अतिरिक्त अभियंत्यांप्रमाणे अतिरिक्त डॉक्टर्स निर्माण झाले तर भविष्यात वेगळाच प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्याचे कारण असे डॉक्टर्स शहरांत एकवटतात व येनकेनप्रकारेण त्यांची ‘बाजारपेठ’ विस्तारू पाहतात. शेअरबाजार सतत नवी शिखरे गाठत सुटला असेल तर जाणते जन खूश होण्याऐवजी भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे या विचाराने चिंतित होतात. या निकालांनी त्यांच्यापुढे तसेच प्रश्नोपनिषद मांडून ठेवले आहे असे वाटते. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे loksatta@expressindia.com
