राजकारणाची मराठीला देणगी..

कावेबाज मंत्री सचिवांच्या डोक्यावर खापर फोडतात
कुठला आदेश? कोणी काढला? मला माहीत नाही, असे स्कूल बसच्या  प्रकरणात शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा बोलले आहेत. सचिवांनी आदेश परस्पर काढला असेल तर मंत्री कशासाठी आहेत? सर्व कारभार सचिवच करीत असतील तर मुख्यमंत्र्यांवर आगपाखड करण्यापेक्षा मंत्र्यांनी आपल्या पदांचे राजीनामे द्यावेत, म्हणजे मुख्यमंत्री दखल घेतील.
नागपूर खंडपीठाने सरकारी तंत्रनिकेतन कॉलेजातील कंत्राटी तत्त्वावरील प्राध्यापकांना १ नोव्हेंबर २०१३ पासून सेवेत कायम करण्याचे आदेश दिले.  या आदेशाचे पालन मंत्री राजेश टोपे करताना दिसत नाहीत. सचिव व अभय वाघ यांच्यासारखे अधिकारी चालढकलपणा करीत आहेत. २००३ पासून ५४३ कंत्राटी प्राध्यापक अल्प मानधनावर पूर्णवेळ प्राध्यापकाइतके काम करीत आहेत. १० वर्षांत सरकारने न्याय दिला नाही.  २००९ ला खा. सुप्रिया सुळे यांनीही शिफारस केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवारही न्यायालयाच्या आदेशानंतर कंत्राटी प्राध्यापकांच्या सेवा कायम करा, असे टोपे यांना सांगत आहेत.
मंत्री मात्र एका अधिकाऱ्यास पुढे करून न्यायालयाच्या या निर्णयाचा अवमान करीत आहेत. पैसे खाण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात जाण्याची धमकी अधिकारी खाजगीत देतात. सर्व निर्णय न्यायालयानेच द्यावेत काय, हे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही तपासले पाहिजे.
-संध्या राजधर,  नांदेड</strong>

शिवसेना पवारांच्या दावणीला?
‘बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी शिवसेनेचे पवारांना साकडे!’ या शीर्षकांतर्गत असलेली बातमी वाचली आणि सखेद आश्चर्य वाटले. मनात एकच प्रश्न उमटला व तो म्हणजे शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतर शिवसेना इतकी लाचार झाली आहे का? शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतर गेले वर्षभर जवळजवळ सर्वच शिवसेना नेत्यांनी स्मारकाबाबत जो काही घोळ घातला व उलटसुलट विधाने केली ती बाब ‘लज्जास्पद’ आहेच, पण ‘हास्यास्पदही’ आहे.
शिवसेना मुंबई महापालिकेत सत्तेवर आहे. गेल्या अठरा वर्षांत शिवसेनेच्या बऱ्याच नगरसेवकांकडे स्वत:ची वाहने व इतर ‘बरेच काही’ निर्माण झाले आहे. पण या सर्वच्या सर्व नगरसेवकांना आपल्या सर्वोच्च नेत्याच्या स्मारकासाठी मुंबईत जागा प्राप्त करता आली नाही, ही बाब या सर्व नगरसेवकांस ‘लांच्छनास्पद’ आहे.  शिवसेनेचे विद्यमान नेतृत्वही या अनागोंदीस तितकेच जबाबदार आहे. विद्यमान शिवसेना नेतृत्वाने शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतर शिवसेना नेत्यांच्या बोलघेवडेपणास वेळीच ‘चाप’ लावणे आवश्यक होते. पण तसे न झाल्याने सर्वच्या सर्व शिवसेना नेत्यांमध्ये या प्रकरणी निरनिराळ्या घोषणा करण्याची स्पर्धाच लागली!
आणि आता तर शिवसेना पक्षप्रमुखांनीच कहर केला. त्यांनी तर ज्या शरद पवारांना मुख्यमंत्रिपदावरून चितपट करून शिवसेनाप्रमुखांनी महाराष्ट्रात शिवसेनेची सत्ता खेचून आणली त्या पवारांनाच आपल्या पिताजींच्या स्मारकासंबंधी पुढाकार घेण्याची विनंती केली.
उद्या जर शरद पवारांच्या पुढाकाराने  शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठकरे यांचे स्मारक तयार झाले तर त्यांना स्मारकासंबंधी विनंती करण्यास गेलेल्या शिवसेना नेत्यांना आगामी निवडणुकांत पवारांविरुद्ध काही बोलण्याची हिंमत तरी होईल का? इतकेच काय, पण या निवडणुकांदरम्यान शिवसेना नेतृत्वदेखील शरद पवारांविरुद्ध अवाक्षरदेखील काढू शकेल काय? तसेच नेतेच जर काही बोलू शकणार नसतील तर कार्यकर्तेदेखील कसे बोलणार?
-केदार ल. फणसे, (शिवसेना मतदार)

ही अनागोंदी नव्हे, वृद्धांचीही गरज..
‘सरकारी जीवनदायी योजनेची लाभार्थी प्रत्यक्षात लक्षाधीश’ या मथळ्याची बातमी (२६ नोव्हें.) वाचली. त्या विशिष्ट प्रकरणात वस्तुस्थिती काहीही असो; पण वयाची सत्तरी ओलांडलेल्या सर्वच वृद्धांसाठी ही योजना लागू करण्याची गरज आहे. वृद्ध व्यक्तीच्या मुलामुलींची आíथक परिस्थिती कितीही चांगली असली तरी ते आपल्या कुटुंबातील वृद्धांसाठी आजारपणात खर्च करायला तयार आहेत का? हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.  वृद्धांच्या आजारपणात खर्च कोणी करायचा या विषयावर मुला-मुलींमध्ये जी वादावादी होते ती ऐकून आजारी वृद्धाच्या मनाला काय यातना होत असतील ते संबंधित वृद्धच जाणोत. वैद्यकीय खर्चाचे आकडे एवढे प्रचंड असतात की कितीतरी वृद्ध त्यांच्या आजारपणाची वाच्यता मुलांसमोर करण्यापेक्षा दुखणे अंगावर काढणे पसंत करू लागले आहेत. या महागाईच्या दिवसात कमावत्या मुलांना स्वत:चा संसार कसा चालवावा हा प्रश्न पडलेला असताना त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या वृद्धांची अवस्था अगदी दयनीय होऊन जाते.
किमान यापुढे या नवीन योजनेमुळे वृद्धांवर योग्य वैद्यकीय उपचार योग्य वेळी होऊ शकण्याची शक्यता तरी आहे. या योजनेमध्ये वृद्धाच्या कुटुंबाची नव्हे तर त्या वृद्धाच्या वैद्यकीय उपचारांची काळजी सरकार घेते आहे ही गोष्ट अभिप्रेत असायला हवी.
मोहन गद्रे, कांदिवली

हेलकावणारे ‘पद्म’ मी स्वानुभव सांगतो, २५ वर्षांपूर्वीचा.
मुख्यमंत्र्यांचा निरोप आला. तुम्हाला ‘पद्मश्री’ जाहीर होत आहे. दिल्लीला जावे लागेल? त्या वेळी ज्ञानदीपला जागतिक कीर्ती लाभली होती. बीबीसीच्या एलिझाबेथ स्मिथ यांनी ज्ञानदीपवर माहितीपट तयार करून बीबीसीवरून प्रसारित केला. मला दिल्लीला बोलावण्यात आले. माहिती प्रसारण खात्याचे सचिव कुणी गिल नावाचे सरदारजी होते. त्यांनी माझ्याकडून ज्ञानदीपची पूर्वकहाणी वदवली. त्यांच्या सचिवांनी ती लिहून घेतली. सचिवांनी दोन हिंदी ज्ञानदीप मंडळे माझ्या हस्ते दिल्ली परिसरात स्थापन करवून घेतली. मी परतलो. लवकरच ‘पद्मश्री’ची नावे जाहीर झाली. बातमी होती- ‘मुंबई दूरदर्शनवरील जागतिक कीर्तीच्या ज्ञानदीप कार्यक्रमाचे संकल्पक/ उद्गाते, माहिती आणि प्रसारण खात्याचे सचिव गिल यांना अद्वितीय संकल्पनेबद्दल ‘पद्मश्री’ देण्यात येत आहे.’ माझी गात्रे थंडगार पडली.
आकाशानंद, अंधेरी                         

असेही एक भारतरत्न
हा प्रसंग आहे २५ जानेवारी १९६८ चा. तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन यांनी पं. हृदयनाथ कुंझरू यांना भारतरत्न  द्यायचे ठरविले.  पण पंतप्रधान  इंदिरा गांधींनी कुंझरूंची संमती घेण्याचे राष्ट्रपतींना सुचविले. राष्ट्रपतींनी आपले सचिव डॉ. नागेंद्र सिंग यांना कुंझरूंकडे पाठविले. पण ‘आपण हा बहुमान स्वीकारू शकत नाही’ असे पंडित कुंझरू यांनी त्यांना सांगितले. ‘का?’ या डॉ. सिंग यांच्या प्रश्नावर कुंझरू म्हणाले, ‘कारण घटना समितीमध्ये भारताने नागरी पदव्या देऊ नयेत, अशी भूमिका मी घेतली होती.’ डॉ. नागेंद्र त्यांना म्हणाले, ‘ तुम्ही असा विरोध केला होता हे आता कोणाच्या ध्यानातही नसेल.’ पण कुंझरू आपल्या निर्णयावर ठाम होते. त्याच दिवशी झाकीर हुसेन यांनी कुंझरूंना विरोध ध्यानात न राहिल्याची प्रांजळ कबुली दिली. अर्थात, नागरी सन्मानाच्या यादीत पंडित कुंझरूंचे नाव नव्हते. पण हा प्रसंग श्रीमती गांधींची समयसूचकता, पंडित कुंझरूंची तत्त्वनिष्ठता व डॉ. झाकीर हुसेन यांची सुसंस्कृतता यांचे विलोभनीय दर्शन मागे ठेवून गेला.
-डॉ. अंकुश बा. सावंत, मुंबई