कलम ३७० हिताचेच

काश्मीरच्या महाराजांनी केलेल्या सामिलीकरणाच्या करारानुसार, जम्मू आणि काश्मीर हे भारताशी ‘संलग्न’ झालेले आहे. ‘विलीन’ झालेले नाही.

काश्मीरच्या महाराजांनी केलेल्या सामिलीकरणाच्या करारानुसार, जम्मू आणि काश्मीर हे भारताशी ‘संलग्न’ झालेले आहे. ‘विलीन’ झालेले नाही. कलम ३७० हे या संलग्नतेचे द्योतक आहे. या (३७०व्या) कलमामुळेच संविधानाच्या कलम १ (३ क) नुसार काश्मीर हे भारताचा भाग ठरू शकते.
जम्मू आणि काश्मीरचे वेगळे संविधान आहे. त्यानुसार ते स्वतंत्र राज्य आहे व कलम ३७० काढून टाकले तर ते केव्हाही वेगळे होऊ शकेल . असे वेगळे होणे भारताला परवडणारे नाही. त्यामुळे कलम ३७० आहे तसे राखणे हे भारताच्या हिताचे आहे.
दुसरे असे की, केवळ भारतीय संविधानात दुरुस्ती करून हे कलम काढून टाकता येणार आहे, अशी तरतूद (इतिहासातील करारामुळे) नाही, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे.
सी. पं. खेर, रेंजहिल्स रोड, पुणे.

स्त्रियांचा मुद्दा कुठे?
तरुण तेजपाल प्रकरणावरील सगळ्या चच्रेत खरा मुद्दा बाजूला पडलेला दिसतो. थिंक फर्स्टसारख्या कार्यक्रमात जर महिलेवर अत्याचार होत असतील तर, इतरत्र परिस्थिती काय असेल, यावर चर्चा झाली पाहिजे. आजही महिला घराबाहेर काम करत असताना फार सुरक्षित आहेत असे नाही. या चर्चेला पक्षीय रंग यावा, यापेक्षा आमचे मोठे दुर्दैव काय असू शकते?  एकीकडे महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ५० टक्के आरक्षण मिळाले, आता लोकसभेत आणि विधानसभांत आरक्षण देण्यावर आपण चर्चा करतो. हे सगळे प्रतीकात्मक असल्यासारखे वाटते. माणसाला  सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे व स्त्रियादेखील माणूसच आहेत, हे विसरता कामा नये.
राजश्री जायभाये, भोसरी (पुणे)

कलाशिक्षण कसे हवे?
चित्रकला , हस्तकला शिक्षक भरतीबाबत राज्य सरकारला उशिरा सुचलेल्या शहाणपणाबद्दल आनंद आणि बातमी (३ नोव्हें.) दिल्याबद्दल ‘लोकसत्ता’चे आभार. १,४५,०००  शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या आनंदापेक्षा महाराष्ट्राची भावी पिढी ‘औरंगजेब’ होणार नाही याची आशा निर्माण होण्यास वाव आहे. नाहीतर हीच मुले मोठी होऊन अजिंठा-वेरुळमध्ये ‘दगड’ कशाला पाहायचे, वस्तुसंग्रहालयात जाऊन ‘जुनी थडगी’ बघण्यात कशाला वेळ घालवायचा, अशी वाक्ये फेकतील.
बदलत्या जगासोबत टिकणारा कला अभ्यासक्रमही नव्याने तयार व्हायला हवा, अशी इच्छा आहे.
श्रीनिवास आगवणे, कांदिवली.

चेहरा हरवतो आहे का?
उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व जनरेशन नेक्स्टचे प्रतिनिधित्व करणारे आहे, परंतु पक्षाला नवीन हायटेक चेहरा देताना सेनेचा पारंपरिक आक्रमक चेहरा हरवून जातो आहे का? सेना सामान्यांच्या प्रश्नापासून दूर जाते आहे का? जे बाळासाहेब शिवसेनेच्या उदयकाळात साध्या शिवसैनिकापासून ते गटप्रमुख, शाखाप्रमुख, पदाधिकारी, नेते, आमदार, खासदार इत्यादींना सहज उपलब्ध व्हायचे तसा समन्वय सध्याचे नेतृत्व करते का? याबाबतचे आत्मपरीक्षण सध्याच्या नेतृवाने करणे अनिवार्य आहे. नाही तर मोहन रावले यांच्यासारखे आणखी बंडोबा येणाऱ्या काळात शिवसेनेबाहेर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सुजित ठमके, पुणे

नेत्यांनीच आता ‘राजकीय मृत्युपत्रे’ करावीत!
आज कुणाच्या भावना कशा दुखावल्या जातील याचा नेम नाही. त्याचप्रमाणे स्मारकांचे वाद, पुतळय़ांचे वाद वर्षांनुवर्षे चालत आले आहेत. जे महापुरुष होऊन गेले त्यांना अर्थातच माहीतही नसणार की, आपल्यामुळे आपले अनुयायी असे प्रसंग निर्माण करतील आणि त्यातून कायदा-सुव्यवस्थेलाही धोका पोहोचेल.
परंतु आज जे बडे राजकीय नेते हयात आहेत, ते  या स्मारकांच्या आणि अस्मितांच्या इतिहासापासून बोध घेऊ शकतात. तेवढे सुज्ञ व सुशिक्षित आजचे नेतेही नक्कीच आहेत. त्यांनी हयातीतच स्वतची ‘राजकीय मृत्युपत्रे’ किंवा ‘इच्छापत्रे’ करून ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. प्रत्येक नेत्याने आपले खरे स्मारक कोणते ठरेल, हे याच राजकीय इच्छापत्रातून स्पष्टपणे नमूद करावे. तसे न झाल्यास येत्या पन्नास-शंभर वर्षांत कोणतीही मोकळी जागाच उरणार नाही.. जी मैदाने, जे किनारे मोकळे होते, ते सारे स्मारकांनी भरून गेलेले असतील, यात शंका नको!
रुग्णालय, वाचनालये, संग्रहालय उभारून आपले उचित स्मारक करता येऊ शकेल, याची जाण आजच्या अनेक नेत्यांना नक्कीच असेल. यापैकी काही थोडय़ा नेत्यांनी तर जिवंतपणीच आपापली नावे आपापल्या महाविद्यालयांना, तंत्रनिकेतनांना दिली आहेत. ती बाब अलाहिदा. मात्र एक खरे की, मोठमोठे पुतळे उभारून किंवा स्मारकासाठीचा भूखंड किती मोठा हे दाखवून राष्ट्रभक्ती सिद्ध होत नाही. नेत्यांनी केलेले कार्य पुढे नेणे हेच महत्त्वाच ठरणार आहे. एखाद्या नेत्याची शताब्दी साजरी करायची राहून गेल्यास जे शासनाला धारेवर धरतात, त्यांनीदेखील विचार केला पाहिजे की, शासनाला तेवढेच काम नसून अन्य बऱ्याच गोष्टी महत्त्वाच्या असू शकतात.
असो. राजकीय इच्छापत्राचा मुद्दा मात्र विसरता कामा नये.
सतीश चाफेकर, डोंबिवली (पूर्व)

लबाड वागणे, हेच आपले राष्ट्रीय चारित्र्य?
‘गल्लत गफलत गहजब’ या राजीव साने यांच्या सदरातील ‘सामान्य माणूस दुटप्पी नसतो काय?’ हा लेख (२९ नोव्हेंबर) सर्वच भारतीयांनी अंतर्मुख होऊन विचार करावा असा आहे. भारतीयांच्या या वर्तणुकीचे/ चारित्र्याचे वर्णन ‘दुटप्पीपणा’ असे करणे, हे अगदीच सौम्य शब्द वापरणे ठरेल. खरे म्हणजे हा दांभिकपणा आहे, लबाड वागणे आहे. आणि ते आपल्या सर्वाच्या (राष्ट्रीय?) चारित्र्याचा भाग झाले आहे.
पोलिसांमध्ये, सरकारी कर्मचाऱ्यांत, खासगी क्षेत्रांत व अन्य अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचार वाढला असल्याची टीका करणे हा मोठाच दांभिकपणा आहे. जे आज भ्रष्टाचार करीत नाहीत वा करण्याची संधी ज्यांना नाही असा वर्ग संधी मिळाल्यास कसा वागेल हा खरा प्रश्न आहे.
आज भ्रष्टाचार करत आहेत, ते कुठून आले? परदेशांतून की आकाशातून? ते सर्व आपल्याच समाजाचे घटक आहेत. आपले सरासरी वैयक्तिक / राष्ट्रीय चारित्र्य अगदी खालच्या पातळीचे आहे. पाश्चिमात्य देशांत अनेक अनुभव घेतल्यावर कुणाही भारतीयाच्या लक्षात येऊ शकते की, राष्ट्राभिमान, सचोटी यांत ते आपल्यापेक्षा तरी खूप उजवे आहेत. तिकडे चोर, भ्रष्ट लोक नाहीत असे नाही. पण त्यांचे एकुणात प्रमाण किती आणि तिथली  माणसे राष्ट्रीय वा सार्वजनिक संपत्तीचा दुरुपयोग करण्यासाठी का उद्युक्त होत नाहीत, हा मुद्दा आहे.
आपण आपले वैयक्तिक / राष्ट्रीय चारित्र्य उंचावण्यासाठी काही करणार आहोत का? की, आपली घरे भरल्यावर आपल्याला देशाची पर्वाच नाही?
शिवाजी बच्छाव, नाशिक

शिक्षण मात्र स्वस्तच हवे, ही मनोवृत्ती सोडण्याची गरज
बालवाडींमधे जी अनियमितता आढळते आणि जो गोंधळ आहे त्याविषयी कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. अनेक बालवाडय़ा अत्यंत अशास्त्रीय पद्धतीने चालू आहेत. ज्यांमुळे मुलांवर अन्यायच होत आहे. हे होण्यामागे संस्थाचालकांचा संधिसाधूपणा तसेच पालकांचा दुराग्रह कारणीभूत आहे हेही नमूद करावेसे वाटते.
त्याचसोबत बालशिक्षण परिषदेने अभ्यासपूर्वक तयार केलेला ‘विकासक्रम’ समोर ठेवून बालकांच्या विकासाला हातभार लावणाऱ्या शाळादेखील अनेक आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारनेच काही करावे ही आपेक्षा फोल आहे. संगणक प्रशिक्षणाच्या कामात सुरुवातीला सरकारने काही करायच्या आतच अनेक खासगी संस्थांनी आपापली प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करून संगणकक्रांतीचा पाया घातला होता हे लक्षात घेता शिक्षणाच्या क्षेत्रात ढवळाढवळ करण्याचे सरकारने थांबवावे असे म्हणण्याची वेळ आलेली आहे.
प्रचलित सरकारी नियंत्रण संपवून सरकारने केवळ नियामकाची आणि मूल्यमापकाची भूमिका निभावावी. खासगी शाळा-कॉलेजे जास्त संख्येने उघडतील असे धोरण ठेवावे, तसेच शिक्षणसंस्थांना अनुदानांची खैरात न वाटता विद्यार्थ्यांना नगदी स्वरूपात अनुदान द्यावे. ज्यामुळे चांगले शिक्षण देणाऱ्या शाळा-कॉलेजेसमध्ये विद्यार्थी जातील. आणि विद्यार्थ्यांना आकर्षति करण्यासाठी शाळांना आपला दर्जा वरचाच ठेवावा लागेल. आज सरकारचे अनुदान लाटणाऱ्या बहुतांश संस्थांचा दर्जा निकृष्ट असून अनेक विनाअनुदानित संस्था चांगले काम करत असल्याचे दिसते आहे. शिक्षण संस्थांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली तरच त्यांच्या दर्जात वाढ होऊ शकते. सरकारच्या काही करण्याने कुठे सेवेचा-उत्पादनाचा दर्जा वाढल्याचे पाहण्यात नाही.
मानवाच्या दृष्टीने तसे पाहिले तर शिक्षणापेक्षा आरोग्य, अन्न, पाणी हे अधिक निकडीचे. पण त्या तीनही सेवांचे खासगीकरण झाले तरीही आपण ओरडत नाही. मात्र ‘पसे देऊन शिक्षण घ्या’ असे म्हणताच ‘काय हे पाप’ अशा प्रकारे त्याकडे पाहिले जाते. या मनोवृत्तीनेही शिक्षणाच्या अधोगतीला हातभार लावलेला आहे.
– श्रीकृष्ण उमरीकर, परभणी

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Section 370 has benefit