जमीन देवाचीच राहावी म्हणून…

भारतात पूर्वी संस्थाने व त्यांची राज्ये अस्तित्वात होती. त्यांच्या प्रशासकीय व्यवस्थेची गरज म्हणून ‘इनाम’ पद्धतीचा उगम झाला.

|| विजय संगारे

देवस्थानांच्या जमिनींच्या संदर्भातील गैरप्रकार देशभर सगळीकडेच आढळतात. त्यासंदर्भात वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे आणि असे प्रकार होऊ नयेत यासाठी काय करता येईल याबाबत काही मुद्द्यांची चर्चा. 

‘देवस्थानच्या जमिनींवर पुजाऱ्यांचा अधिकार नाही – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल’ ही बातमी (२६ सप्टेंबर) वाचली. मध्य प्रदेश सरकारने त्यांच्या महसूल कायद्यान्वये देवस्थान इनाम जमिनींच्या महसुली नोंदीतील पुजाऱ्यांची नावे काढून देवांची नावे नोंदीत लावण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यास मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यावर मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. देवस्थान जमिनींची बेकायदा विक्री, गैरहस्तांतरण रोखण्यासाठी पुजाऱ्यांची नावे महसूल नोंदीतून काढून टाकण्याचा मध्य प्रदेश सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केला आहे.

नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर येथील कोलंबिका देवस्थानच्या १८४ एकर देवस्थान जमिनीच्या अधिकार अभिलेखावरील सातबारा सदरी अन्य व्यक्तींची कूळ म्हणून नोंद करून अवैध हस्तांतरण व्यवहाराचे प्रकरण, तसेच पुणे जिल्ह्यातील म्हातोबा देवस्थानच्या इनामी जमिनीचे बेकायदा विक्री प्रकरण ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशात आणले होते.

 महाराष्ट्र राज्याची स्थापना जुन्या तीन राज्यांतून झाली आहे. मुंबई राज्याचे १२ जिल्हे, हैदराबाद राज्याचे (आताचे आंध्र प्रदेश) पाच जिल्हे आणि मध्य प्रदेश व वऱ्हाड राज्याचे आठ जिल्हे अशा २५ जिल्ह्यांचा महाराष्ट्र १ मे १९६० रोजी अस्तित्वात आला. या तिन्ही राज्यातील जमीन महसूलविषयक कायदे वेगवेगळे होते. त्यांच्यात सुसूत्रता येण्यासाठी नवीन महाराष्ट्र राज्यातील महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ हा कायदा संमत केला गेला.

भारतात पूर्वी संस्थाने व त्यांची राज्ये अस्तित्वात होती. त्यांच्या प्रशासकीय व्यवस्थेची गरज म्हणून ‘इनाम’ पद्धतीचा उगम झाला. महाराष्ट्र राज्यापूर्वी मुंबई प्रांतात इनामे वर्गवारीनुसार अस्तित्वात होती. इनाम वर्ग १ मध्ये ट्री ट्री सरंजाम, बिगर ट्री ट्री सरंजाम व इतर राजकीय टेन्युअर्स, इनाम वर्ग २ मध्ये व्यक्तिगत इनाम आणि इनाम वर्ग ३ मध्ये देवस्थान इनाम अशा प्रकारे १ ते ७  इनाम वर्ग अस्तित्वात होते. मुंबई प्रांत सरकारने १९५० पासून निरनिराळी इनामे रद्द करण्याचे कायदे केले. परंतु सध्या अस्तित्वात असलेल्या इनाम प्रकारामध्ये ‘देवस्थान वर्ग ३’ हा महत्त्वाचा इनाम प्रकार मानला जातो. पूर्वीपासून काही जमिनी गावातील प्रमुख देवांसाठी सोडलेल्या असतात. त्यातील उत्पन्नातून देवस्थान, पूजा-अर्चा या खर्चासाठी विनियोग होत नसेल तर असे ‘इनाम’ सरकार खालसा करत असे.

देवस्थानाच्या जमिनी गाव नमुना नंबर ३ च्या दुमाला जमिनींच्या नोंदवहीत ‘देवस्थान वर्ग-३’ म्हणून नोंद होतात. या देवस्थानासाठी दिलेल्या जमिनी देवाच्या नावाने दिलेल्या असतात. देव-देवता, मूर्ती, मंदिर, मठ अशा नावाने दिलेल्या जमिनी देवतांच्या मालकीच्या असतात. कायद्यानुसार प्रत्येक देवता ही कायदेशीर व्यक्ती असते. म्हणून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ६४ प्रमाणे अशा सर्व जमिनींवर आकारणी करण्याचा अधिकार राज्य शासनास आहे. हा अधिकार एखाद्याला देण्यात येतो, तेव्हा अन्यसंक्रमण अस्तित्वात येते. प्रचलित भाषेत यालाच ‘इनाम’ किंवा ‘वतन’ असे म्हणतात. याला जमीन महसूल संहितेत ‘दुमाला’ (अन्य संक्रमित) म्हटले आहे. म्हणजे, जमीन महसूल पूर्णत: अथवा भागश: वसूल करण्याचा शासनाचा अधिकार दुसऱ्या व्यक्तीकडे मालकी हक्काने हस्तांतरित होतो. अशा हक्क प्राप्त व्यक्तीला वरिष्ठ धारक म्हटले आहे. तो कनिष्ठ धारकाकडून म्हणजे जमीन कब्जेदार/ भोगवटादाराकडून दुमाला जमिनीच्या संदर्भात जमीन महसूल गोळा करतो. वरिष्ठ धारकांना जमीन महसूल माफ करण्यात येतो अथवा त्याला त्याचा काही भाग दिला जातो.

 ब्रिटिश येण्यापूर्वी महाराष्ट्र म्हणजे मुंबई प्रांतात छोटे-मोठे राजे, जहागीरदार, सरदार, इनामदारांच्या राजवटी होत्या. त्यात विविध प्रकारची इनामे होती. ती तशीच सुरू ठेवण्यासाठी समरी सेटलमेंट अधिनियम मंजूर करण्यात आला. १८२७ च्या रेग्युलेशन आणि इनाम कमिशन्स अधिनियम १८५२ प्रमाणे कार्य करणारा कमिशन्स समरी सेटलमेंट लागू करण्यात आला. देश स्वतंत्र झाल्यावर राज्य शासन आणि प्रत्यक्ष जमीन भोगवटादार यामधील मध्यस्थ नष्ट करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. परिणामत: इनाम वर्गवारीतील इनाम वर्ग १ ते ७ पैकी इनाम वर्ग तीन देवस्थान इनाम आणि इनाम वर्ग सात महसूल माफीच्या जमिनी सोडून सर्व इनामे नष्ट करण्यात आली. देवस्थान इनाम आणि धर्मादाय इनाम ही इनाम वर्ग तीनमध्ये अंतर्भूत होतात. त्यातून सनदा देण्यात आल्या आणि समरी सेटलमेंट कायदा, १८६३ ने ही इनामे कायम असल्याचे घोषित करण्यात आले. हस्तांतरणाला मनाई करण्यात आली. जमिनीचा नफा पाळीपाळीने घेतला जात असला तरी या जमिनीची विभागणीही करण्यास मनाई करण्यात आली.

देवस्थान वर्ग तीन इनाम जमिनी अहस्तांतरणीय असल्याने त्या विकता येत नाहीत व कब्जे गहाण देता येत नाहीत. त्यामुळे त्यातील कुळांना सुधारित मुंबई कुळवहिवाट व शेत जमीन अधिनियम, १९४८ प्रमाणे त्या विकत घेण्याचा हक्क प्राप्त होत नाही, पण त्यांचा कूळ हक्क राहतो. देवस्थान इनाम जमिनीचा देवस्थान वहिवाटदाराचा हक्क राहतो. परंतु वहिवाटदार वारस नसेल, तर त्यास ही जमीन मिळू शकत नाही, त्यामुळे देवस्थान इनाम जमीन देवस्थानचे वहिवाटदारव्यतिरिक्त इतर कोणाचे नावे होत नाही.

देवस्थानाच्या जमिनी देवाच्या नावाने असतात. कायद्याप्रमाणे प्रत्येक देवता ही कायदेशीर व्यक्ती असते. तिला जमीन धारण करणे, कसणे, संपादन करणे व वाद निर्माण झाल्यास दावा दाखल करणे, निर्णय लावून घेणे हे अधिकार असतात. परंतु दैनंदिन व्यवहारात मूर्तीकडून मानवी हालचाली अपेक्षिणे उचित नसते. त्यामुळे बहुतेक सर्व उत्पन्नाचा विनियोग करणेकरिता पुजारी, शबीयत महत, मठाधिपती व्यवस्थापक, विश्वस्त यांच्याकडे व मुस्लीम मशिदीच्या व दग्र्याच्या बाबतीत मुतावली काझी यांच्याकडे वहिवाटदार हा अधिकार असतो. ते जमीन धारण करून त्यातून उत्पन्न, सुधारणा, प्र्रतिनिधित्व करू शकतात. परंतु त्यांच्या कामावर नियंत्रणे असतात. ते देवाचे म्हणजे जमीनमालकाचे विश्वस्त असतात. त्यांना जमिनी बदलीचे किंवा हस्तांतराचे व्यवहार करता येत नाहीत. त्यामुळे देवस्थानांच्या जमिनीमध्ये पुजाऱ्यांना मालकी तसेच विकण्याचा हक्क नाही. देवस्थान इनाम जमिनी देवतेच्या मालकीच्या आहेत की नाही, हे तहसील कार्यालयात कळते. त्यासाठी सर्वसाधारणपणे सनद नं. २ किंवा २-अ या नमुन्यात दिलेली असते. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यातील कलम ७५ प्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व इनाम जमिनींचे रजिस्टर ठेवावे लागते. त्याला एलिगेशन रजिस्टर म्हणतात. त्यातील नोंदी मालकी हक्काच्या वादात निर्णायक मानल्या जातात. गाव नं. ३ च्या नोंदीचा मेळ वारसा विचारात घेतल्यानंतर या रजिस्टरशी  घेणे बिनचूकपणाच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरते.

देवस्थान जमिनीचे हस्तांतर, विक्री, वाटप इ. करता येत नाही. असे झाल्यास ती सरकारजमा करून दुमाला जमिनीऐवजी बिनदुमाला जमीन बनते व शासन तिची विल्हेवाट लावू शकते. अपवादात्मक परिस्थितीत देवस्थानाच्या उपयोगासाठी अथवा सुधारण्यासाठी काही जमीन धर्मादाय आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीने शासनाचा सल्ला घेऊन विकता येते. याशिवाय कोणत्याही मार्गाने हस्तांतर करणे व इतर कोणी त्यास मंजुरी देणे बेकायदेशीर असते.

देवस्थान जमिनीस कूळ लागू शकते. मात्र कुळास कूळ कायदा कलम ३२ प्रमाणे देवस्थान इनाम जमिनी खरेदी मागता येत नाही. कारण त्याबाबतच्या तरतुदी या जमिनीस लागू पडत नाहीत. पुजारी, विश्वस्त, व्यवस्थापक महंत, वहिवाटदार अथवा मुतावली, काझी हे कूळ म्हणून लागू शकत नाहीत. ते संरक्षित किंवा साधे कूळ वा भाडेपट्टाधारक होत नाहीत, फक्त वहिवाटदार आहेत, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झाला आहे.

या जमिनीस वारसाचे नियम लागू असतात, पण तिचे वाटप होत नाही. ही जमीन एका कुटुंबाकडून दुसऱ्या कुटुंबाकडे जात नाही. तेच कुळांच्या बाबतीत आहे. कुणाचा वारस जन्माने येण्याऐवजी प्रत्यक्ष पूजाअर्चा करणारा पुजारी, विश्वस्त, व्यवस्थापक, मठाधिपती, देवस्थान समिती प्रमुख अथवा मुतावली, काझी अशा पदावर येणारा वहिवाटदार ठरतो. म्हणजे वर्दीमुळे मिळणारा उत्तराधिकार हे तत्त्व तेथे पाळले जाते. एखाद्या प्रकरणात मयताची चार मुले वहिवाटीचा हक्क मागणार असतील तर त्यांना पूजाअर्चा व वहिवाटीची पाळी ठरवून दिली जाते. असे निर्णय विविध न्यायनिवाड्यांत देण्यात आलेले आहेत. एखाद्या मठाचा कर्ता अविवाहित असेल तर मृत्यूपूर्वी त्यांनी निवडलेल्या शिष्यास वहिवाटीचा उत्तराधिकार देण्यात येतो, अशी प्रथा आहे.

देवस्थान जमिनी देवतेच्या मालकीच्या असतात. म्हणून अशा जमिनीच्या गाव नं. ७ च्या खातेदार स्तंभात देवस्थान अथवा देवतेचे नाव लिहिलेले आहे. म्हणजे देवता वरिष्ठधारक असते. मात्र या स्तंभामध्ये मालकाच्या नावाखाली रेषा ओढून त्याखाली वहिवाटदार अगर व्यवस्थापकाचे नाव लिहिण्याची प्रथा आहे. यामागे जमीन सुधारण्यासाठी  कधी अर्थसाहाय्य आवश्यक वाटले तर तांत्रिक अडचण होऊ नये व वहिवाटदारास त्रास होऊ नये हा उद्देश असावा. अन्यथा  वहिवाटदाराचे नाव फक्त इतर हक्कात ठेवले असते. अलीकडे अधिकार अभिलेखाचे पुनर्लेखन करताना तसेच एकत्रीकरणानंतरचे अभिलेख लिहिताना बऱ्याच ठिकाणी देवस्थान जमिनीचे ७/१२ वरील देवस्थानांची नावे पुढे न घेता फक्त वहिवाटदारांचीच नावे घेतली व त्यामुळे गैरव्यवहार झाले असे आढळते. हे केवळ आक्षेपार्ह नसून, बेकायदाच आहे. असे होऊ नये यासाठी देवस्थानच्या बाबतीत अधिक दक्षता बाळगणे व देवस्थान तसेच राज्य शासन व भक्त यांचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवणे जरुरीचे आहे. यासाठी देवस्थानाचे (कुणा व्यक्तीचे नव्हे) नाव ‘खातेदार मालकी’ सदरी ठेवावे असा नियम आहे, त्याखाली फक्त व्यवस्थापक, वहिवाटदार अगर विश्वस्त असे लिहावे व प्रत्यक्ष व्यवस्थापक, वहिवाटदार अगर विश्वस्तांचे नाव अन्य  रकान्यात लिहावे. म्हणजे संबंधित सनदांचा विपर्यास करून जमिनींवर पुजाऱ्यांचा मालकी दावा न राहता, महसूल रेकॉर्ड व्यवस्थित राहतील व गैरहस्तांतरण प्रकारास वाव राहणार नाही.

vijay.sangare68@gmail.com   

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व विशेष लेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Malpractices in the context of temple lands across the country akp

Next Story
बदलता बिहार
ताज्या बातम्या