डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ‘डिजिटल रुपी’चा प्रस्ताव
डिजिटल अर्थव्यवस्थेला आणि कार्यक्षम चलन व्यवस्थापनाला चालना देण्यासाठी एप्रिल २०२२ पासून सुरू होणाऱ्या आगामी आर्थिक वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँक तिचे डिजिटल चलन प्रस्तुत करेल, असा प्रस्ताव अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सादर केलेल्या २०२२-२३ अर्थसंकल्पात ठेवला. देशात वापरात येणारे हे पहिले अधिकृत आभासी चलन असेल.
ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानांचा वापर करून ‘डिजिटल रुपी’ नावाचे आभासी चलन वापरात आणण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा प्रस्ताव आहे, असे नमूद करून अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या, ‘‘मध्यवर्ती बँकेचे हे नवीन आभासी चलन सुरू झाल्याने डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल आणि त्यामुळे चलन व्यवस्थापन प्रणालीच्या कार्यक्षमतेलाही मदत मिळेल.’’
ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या डिजिटल चलनाला वाट खुली करून देतानाच, कूटचलनासारखी व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता कराच्या जाळय़ात आणून तीवर सर्वोच्च ३० टक्के दराने कर लावण्याचा अर्थमंत्र्यांनी निग्रह दाखविला आहे. त्यामुळे बिटकॉइन व तत्सम ‘क्रिप्टो’मधील सट्टेबाजीला लगाम घातला जाणे अपेक्षित आहे. त्याच वेळी आभासी चलनासाठी अर्थव्यवस्थेत आवश्यक असलेली संरचित चौकटीची आखणी ही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या चलनातून साधली जाणार आहे.
उसनवारी ११.६ लाख कोटींवर
खर्चाची तोंडमिळवणी करण्यासाठी सरकारकडून २०२२-२३ मध्ये एकूण ११.६ लाख कोटी रुपयांची उसनवारी करण्यात येईल. चालू आर्थिक वर्षांसाठी अर्थसंकल्पात ९.७ लाख कोटी रुपयांची कर्ज उचल अंदाजण्यात आली होती, त्या तुलनेत आगामी वर्षांसाठी तिचे प्रमाण तब्बल २ लाख कोटी रुपयांनी अधिक निर्धारित करण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षांसाठी उसनवारीही अर्थसंकल्पात अंदाजलेल्या ९.७ लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजानुसार ८.७५ लाख कोटी रुपयांवर सीमित राहण्याचे अनुमान आहे. सरकारकडून आगामी वर्षांसाठी होणाऱ्या ११.६ लाख कोटींच्या उसनवारीतून मागील कर्जाच्या परतफेडीसह, वित्तीय तुटीच्या फुगवटय़ाला नियंत्रित करण्यासाठी वापरात आणले जाईल.
