|| नीरज राऊत साडेचार वर्षांनंतरही पालघर जिल्ह्यातील अनेक कार्यालयांची स्थापना नाही पालघर जिल्ह्य़ाची स्थापना होऊन साडेचार वर्षे झाली असली तरी जिल्ह्य़ात २४ जिल्हास्तरीय कार्यालये आणि आस्थापने अजूनही स्थापित झाली नसल्याचे चित्र आहे. जिल्हा मुख्यालयाचे काम येत्या वर्षांअखेरीस पूर्ण होण्याच्या तयारीत आहे, मात्र कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध होऊनही केवळ अधिकारी व कर्मचारी यांची नेमणूक न झाल्याने ही कार्यालये स्थापन होणार नाहीत. १ ऑगस्ट २०१४ रोजी पालघर जिल्ह्य़ाची निर्मिती झाली. जिल्ह्य़ात सध्या ३७ जिल्हास्तरीय कार्यालयांची उभारणी झाली असून अधिकतर कार्यालये कार्यरतही झाली आहेत. या कार्यालयांमध्ये अधिकारी व कर्मचारी यांचा काही प्रमाणात तुटवडा असला तरी पालघर जिल्ह्यातील रहिवाशांना जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी येऊन आपली कामे करणे सहज शक्य झाले आहे. असे असताना जिल्ह्यतील २४ महत्त्वाची कार्यालये अद्याप स्थापन झाली नसून यांपैकी अधिकतर कार्यालयांचे किंवा आस्थापनांचे काम ठाणे येथूनच केले जाते. त्यामुळे अनेकदा महत्त्वाच्या निर्णयासाठी येथील रहिवाशांना ताटकळत बसावे लागते आणि विकासकामांमध्ये दिरंगाई होते. या २४ कार्यालयांसाठी कार्यालयीन जागा नसल्याची सबब पुढे केली जात असली तरीही ज्या प्रकारे इतर कार्यालये भाडय़ाच्या जागेमध्ये सुरू झाली आहेत, त्या प्रकारे उर्वरित कार्यालयेही सुरू करणे शक्य आहे. मात्र या कार्यालयांसाठी पदनिर्मिती होणे प्रलंबित असून या कामी प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा करणे गरजेचे झाले आहे. एकीकडे सिडकोमार्फत बांधण्यात येणाऱ्या पालघर जिल्हा मुख्यालयाचे काम जलदगतीने सुरू असताना डिसेंबर २०१९ पर्यंत कार्यालयीन इमारतीचे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत कार्यालय उपलब्ध, मात्र अधिकारी वर्गाची नेमणूक नाही अशी परिस्थिती पालघरमध्ये उद्भवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या कार्यालयांची स्थापना नाही जिल्हा न्यायालय, जिल्हा मध्यवर्ती कारागृह, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे साहाय्यक आयुक्त, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, विद्युत निरीक्षक कार्यालय, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता, जिल्हा दुग्धविकास व्यवसाय अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, भूमी विकास मंडळाचे साहाय्यक अधीक्षक, साहाय्यक धर्मदाय आयुक्त कार्यालय, कौटुंबिक न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय.
