|| सुहास बिऱ्हाडे नऊ महिने बंद असलेल्या परिवहन सेवेचे श्रेय घेण्यासाठी वसईतील राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ लागली आहे. मात्र जेव्हा जेव्हा परिवहन सेवेत वारंवार संप होत होते, प्रवाशांना निकृष्ट सेवा मिळत होती, ठेकेदार मनमानी करत होता त्या वेळी हे राजकीय पक्ष कुठे गेले होते, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून श्रेयासाठी धडपड करणारे पक्ष यापुढे सेवा अधिक चांगली व्हावी म्हणून प्रयत्न करणार आहेत का? वसई-विरार महापालिकेची बंद असलेली परिवहन सेवा अखेर नुकतीच नव्याने सुरू झाली. या सेवेचे श्रेय घेण्यावरून राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ लागली होती आणि त्यावरून जे राजकारण झाले ते वसईकरांनी पाहिले. परिवहन सेवा थेट सर्वसामान्य नागरिकांशी निगडित आहे. त्यातच महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे या परिवहन सेवेचे श्रेय घेण्याचे प्रयत्न सर्वच राजकीय पक्षांनी केला. लोकांसाठी एखादे काम केले, त्यांना सेवा दिली तर त्याचे श्रेय घेणे ही अपरिहार्यता आहे. पण ही चढाओढ ती सेवा चांगल्या प्रकारे नागरिकांना मिळावी म्हणून दिसून आली नाही. नागरिकांना स्वस्तामध्ये वाहतुकीची सेवा उपलब्ध करून देणे हे महापालिकांचे आद्यकर्तव्य असते. वसई-विरार महापालिकेच्या स्थापनेनंतर तीन वर्षांनी म्हणजे २०१२ मध्ये परिवहन सेवा सुरू करण्यात आली. ही सेवा पालिकेने प्रत्यक्ष न सुरू करता ठेकेदारामार्फत सुरू केली. बूम तत्त्वावर ही सेवा असल्याने पालिकेला काही खर्च नव्हता, उलट प्रत्येक बसमागे ठेकेदाराकडून वार्षिक २ हजार मानधन मिळणार होते. मेसर्स भगीरथी ट्रान्सपोर्ट या कंपनीमार्फत ही सेवा सुरू झाली, परंतु बसेसचा निकृष्ट दर्जा यामुळे प्रवाशांना त्रास होऊ लागला. एसटीप्रमाणे सर्वच मार्गावर सेवा न देता केवळ फायद्याच्या मार्गावर ही सेवा सुरू होती. त्यामुळे प्रवाशांना फायदा होत नव्हता. धूर ओकणाऱ्या खिळखिळ्या झालेल्या बसेस ही वसईच्या परिवहन सेवेची ओळख बनली होती. वारंवार प्रवासी तक्रार करत होते त्यावर पालिकेने काही बसेस जप्त करून थातूरमातूर कारवाई केली. परिवहन सेवेतील कर्मचारी आणि कामगारांना किमान वेतन मिळत नसल्याने कामगार संघटना वारंवार संप पुकारत होत्या. परिवहन कर्मचाऱ्यांचा आणि पालिकेचा थेट संबंध नसल्याने पालिका त्याकडे दुर्लक्ष करत होती. परंतु या वादात नुकसान प्रवाशांचे होत होते. महिनाभर संपामुळे बससेवा बंद होती. आज श्रेय घेणारे राजकारणी त्या वेळी संप मिटावा म्हणून पुढे आले नव्हते. करोनाकाळात रेल्वे, एसटी, तसेच इतर महापालिकांच्या अत्यावश्यक सेवा सुरू होत्या. मात्र वसई-विरार महापालिकेच्या ठेकेदाराने आर्थिक कारण देत परिवहन सेवा बंद ठेवली. त्या वेळीदेखील कुणा राजकीय पक्षाने सेवा सुरू करावी म्हणून ठेकेदारावर दबाव टाकला नाही किंवा त्याला जाब विचारला नाही. नऊ महिने परिवहन सेवा बंद होती. सर्वसामान्य प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले. वसईच्या पूर्वपट्टीत असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रात हजारो कामगार काम करतात. वाहतुकीची साधने नसल्याने त्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. वसईतील स्थानिक महिला, भूमीपुत्र शेतकरी परिवहन सेवेच्या बसमधून आपला शेतमाल विक्रीसाठी नेतात. परिवहन सेवा बंद असल्याने त्यांना आर्थिक फटका बसला. खासगी रिक्षातून माल नेण्यासाठी जेवढे पैसे लागायचे, तेवढे पैसे शेतमाल विकून मिळत नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला. तेव्हा श्रेय घेणारे कुठे गेले होते? महापालिका सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर आयुक्तांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांनी पहिल्या ठेकेदाराला सेवा सुरू करण्याचे वारंवार आदेश दिले. मात्र ठेकेदाराच्या मनमानीपणामुळे आयुक्तांनी त्याची सेवा बडतर्फ केली आणि नवीन ठेकेदार नेमला. नवीन ठेकेदाराची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली पण राजकीय लाभ मिळविण्यासाठी मंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटनाचा घाट घालण्यात आला. मंत्र्यांची वेळ मिळत नसल्याने सेवा लांबणीवर पडली. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते परिवहन सेवेचे उद्घाटन होणार होते. त्याच्या आधीच बहुजन विकास आघाडीने परिवहन सेवा सुरू केली. चार दिवसांनी नगरविकासमंत्री आले आणि आधीच सुरू झालेल्या परिवहन सेवेचे नव्याने लोकार्पण केले. आमच्यामुळे परिवहन सेवा सुरू झाली असे आता प्रत्येक राजकीय पक्ष सांगू लागला आहे. जेव्हा सेवा नऊ महिने ठप्प होती, तेव्हा ते का पुढे आले नाही. वारंवार संप होत असताना प्रवाशांचे हाल व्हायचे तेव्हा का पुढे आले नाही, प्रवाशांना निकृष्ट सेवा मिळायची तेव्हा का पुढे आले नाही, असे अनेक प्रश्न पुन:पुन्हा विचारावेसे वाटतात. प्रत्येक पक्षाने आपापल्या परीने परिवहन सेवा सुरू केल्याचे श्रेय घेतले आहे, परंतु यापुढे प्रवाशांना चांगली सुविधा मिळेल यासाठी हे पक्ष लक्ष घालणार आहेत का? शहराच्या कानाकोपऱ्यात बस सुविधा मिळावी म्हणून प्रयत्न करणार आहेत का? बसेस चांगल्या असाव्या, प्रवाशांना आरामात प्रवास करता यावा यासाठी हे पक्ष काम करणार आहेत का? जर या सर्वांची तयारी असेल तरच राजकीय पक्षांनी पुढे यावे. अन्यथा श्रेय घेणाऱ्या पक्षांची गणना चमकोगिरीमध्ये केली जाईल. किमान यापुढे तरी प्रवाशांच्या सोयीसाठी राजकीय पक्ष परिवहन सेवेवर दबाव आणत राहतील अशी आशा करू या.
