अलिबाग : केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी आणि मंजुरी या दोन्हींच्या प्रतिक्षेत गेल्या काही वर्षांपासून कागदावर राहीलेला बहुचर्चित बल्क ड्रग प्रकल्पाला अखेर मुर्त स्वरुप मिळेल अशी चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन आणि रोहा या दोन तालुक्यात दिघी बंदर औद्योगिक क्षेत्रासाठी अधिसूचित करण्यात आलेल्या जागेत तब्बल एक हजार हेक्टर क्षेत्रात या बल्क ड्रग पार्कची उभारणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
या प्रकल्पातील पहिला टप्पा खासगी विकसकाच्या माध्यमातून विकसीत करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य अैाद्योगिक विकास महामंडळाने घेतला असून राज्यातील हा पहिला हायटेक फार्मा पार्क विकसीत करण्यासाठी मे. रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या कंपनीची निवीदा मंजुर करण्यात आली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रायगड जिल्ह्यातील रोहा आणि मुरुड परिसरात बल्क ड्रग पार्क व्हावे यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात आले होते. मात्र केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पाला मंजूरी मिळाली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या माध्यमातून हा प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रयत्न सूरू करण्यात आले.
दिघी बंदर औद्योगिक क्षेत्रासाठी रायगड जिल्ह्यातील रोहा व माणगाव तालुक्यातील ६४६२.१२ हेक्टर जमीन यापुर्वीच संपादित करण्यात आली आहे. यापैकी ३९२२.७७ हेक्टर क्षेत्र एमआयडीसीमार्फत विकसीत करण्यात येत आहे. याच दिघी बंदर औद्योगिक विकास क्षेत्रात बल्क ड्रग पार्क उभारण्याचा निर्णय मार्च २०२३ मध्ये राज्य सरकारने घेतला. यासाठी जमीन निश्चितीचे कामही गेल्या दीड वर्षांपासून सुरु होते. देशांतर्गत अैाषध उद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने चार मोठे बल्क ड्रग पार्क उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. यातील एक प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात व्हावा यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार प्रयत्नशील होते. मात्र केंद्र सरकारने या प्रस्तावाला मंजूरी दिली नव्हती. त्यामुळे बराच वादंग निर्माण झाला होता.
खासगी विकसकाची निश्चिती
एमआयडीसीने २७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिघी बंदराभिमुख औद्योगिक क्षेत्रात हायटेक फार्मा पार्क विकसित करण्याचा निर्णय मंजुर केला होता. यासाठी व्यवहार सल्लागार नेमून निवीदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार दिघी बंदराभिमुख औद्योगिक क्षेत्रात १००० हेक्टर क्षेत्र यासाठी आरक्षीत करण्यात आले. हे हायटेक फार्मास्युटिकल पार्क हे खाजगी विकासकांच्या सहभागातून विकसित करण्यास राज्य सरकारने यापुर्वीच मंजुरी दिली होती.
दरम्यान, मागील दीड वर्षात या जमिनीवर हायटेक ड्रग पार्क विकसीत करण्यासाठी दोन वेळा मागविण्यात आलेल्या निवीदांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. या भागीदारी प्रकल्पासाठी एमआयडीसी कोणत्याही प्रकारचे भांडवल देणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले होते. तसेच या प्रकल्पाचा भाडेतत्त्वावरील कररनामा कालावधी ९५ वर्षाचा निश्चित करण्यात आला होता. या एक हजार हेक्टर जागेतील सर्व प्रकारच्या सोई सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी खासगी विकसकावर असेल असे ठरविण्यात आले होते.
दरम्यान मे २०२५ मध्ये एमआयडीसीने मागविलेल्या तिसऱ्या निवीदा प्रक्रियेस या प्रकल्पासाठी प्रतिसाद मिळाला आहे. या प्रक्रियेत रामके इन्फ्राट्र्क्चर लिमीटेड, रामक्रिशी इन्फ्राट्रक्चर प्रायव्हेट लिमीटेड आणि ब्रीज गोपाल कंन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या निवीदा प्राप्त झाल्या होत्या. या प्रकल्पासाठी जमिनीची अपेक्षित किंमत ७१० कोटी रुपये इतकी ठरविण्यात आली आहे. निविदा प्रक्रिया राबवल्यानंतर प्राप्त झालेल्या मे. रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यांची ७१३.४२ कोटी रकमेची सर्वाधिक रकमेची निवीदा प्राप्त झाली आहे.
केंद्र सरकारचा प्रकल्प का मिळाला नव्हता?
भारत सरकारच्या बल्क ड्रग पार्क योजनेच्या धर्तीवर प्रस्तावित प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पासाठी एक हजार कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षीत धरण्यात आले होते. मात्र केंद्र सरकारकडून हे अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे केंद्राच्या मदतीशिवाय हा प्रकल्प पुढे नेण्याचा निर्णय एमआयडीसीने घेतला होता.
