ठाणे : म्हाडाच्या कोकण मंडळातील ५ हजार २८५ घरांसाठी आणि ७७ भूखंडांसाठी मागील महिन्यात सोडत जाहीर करण्यात आली होती. यासाठी अर्ज करण्याची मुदत १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी संपत आहे. यामध्ये २० टक्के, १५ टक्के योजना तसेच ५० टक्के सवलतीतील घरे आणि म्हाडाने उभारलेली घरे यांचा समावेश आहे. तर या एकूण घरांसाठी ६३ हजार ६४५ इतके अर्ज आले आहेत. तर २० टक्के सर्वसमावेश योजनेतील घरांची संख्या ही ५६५ इतकी आहे.

मात्र यासाठी आतापर्यंत तब्बल ५८ हजार ७६१ अर्ज आले असून प्रत्यक घरामागे सुमारे १०४ अर्ज आले आल्याची म्हाडा कडून देण्यात आली आहे. यामुळे ज्या सदनिकांचा त्यांच्या ठिकाणामुळे बाजारभाव काही लाखांच्या घरात आहे त्या सदनिका सोडतीत मिळाव्यात म्हणून अर्जदारांनी त्यावर उडी घेतली आहे.

म्हाडाच्या माध्यमातून नियमित स्वरूपात राज्यात विविध ठिकाणी घरांची सोडत जाहीर करण्यात येते. यावेळी १३ जुलै रोजी बहुप्रतीक्षित अशी म्हाडाच्या कोकण मंडळाची सोडत जाहीर करण्यात आली. तर यावेळी म्हाडाच्या माध्यमातून मोठी जाहिरात करत ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली याठिकाणी तब्बल ५ हजार २८५ घरांसाठी आणि ७७ भूखंडांसाठी सोडत जाहीर करण्यात आली. यामध्ये ठाण्यातील चितळसर येथे ८६९ इतक्या सदनिका आहेत. याठिकाणी अर्ज करण्यासाठी अनेक नागरिक इच्छुक होते. मात्र या घरांची किंमत ५० लाखांहून अधिक असल्याने नागरिकांचा हिरमोड झाला. तर म्हाडाच्या इतर सदनिकांसाठी देखील कमी अर्ज आले आहेत. मात्र २० टक्के सर्वसमावेश योजनेतील घरांसाठी मोठ्या संख्येने नागरिकांनी अर्ज केले आहेत.

ठाणे, नवी मुंबई, डोंबिवली, कल्याण याठिकाणी २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील ५६५ घरे आहेत. प्रख्यात विकासकांकडून या इमारतींचे बांधकाम करण्यात येत आहे. तर शहराच्या मोक्याच्या ठिकाणी आणि म्हाडाच्या विक्रीच्या किमतीपेक्षा दुप्पट किंबहुना त्याहून अधिक किंमत या घरांची बाजारात आहे. यामुळे म्हाडाच्या माध्यमातून महागडी घरे परवडणाऱ्या दरात मिळत असल्याने नागरिकांनी या घरांसाठी तब्बल ५८ हजार ७६१ अर्ज आले आहेत. यातील बहुतांश घरे ही येत्या दोन ते पाच वर्षात पूर्ण होणार आहे.

म्हाडाची २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या २०१८ मध्ये लागू झालेल्या “सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरणा”चा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या धोरणानुसार, राज्यातील कोणत्याही खासगी विकासकाने मोठा गृहनिर्माण प्रकल्प उभारला, आणि त्या प्रकल्पाचे क्षेत्रफळ शासनाने निश्चित केलेल्या किमान मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर त्या प्रकल्पातील किमान २० टक्के घरं म्हाडाला देणे बंधनकारक असते. ही घरं म्हाडा लॉटरी पद्धतीने पात्र अर्जदारांना परवडणाऱ्या दरात विकतो.

दर निश्चित करताना स्थानिक बाजारभाव, बांधकाम खर्च आणि शासनाने ठरवलेली दरमर्यादा यांचा विचार केला जातो, त्यामुळे ही घरं बाजारभावापेक्षा खूप स्वस्त मिळतात. या योजनेमुळे अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांना शहरातील महागड्या ठिकाणी घर घेण्याची संधी मिळते. तसेच म्हाडामार्फत वितरण होत असल्याने प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असते. यामुळे चांगल्या ठिकाणी कमी दरात घर मिळण्याची संधी मिळत असल्याने या योजनेतील घरांसाठी नेहमीच प्रचंड मागणी असते.

कुठे किती अर्ज

२० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना

  • घरे – ५६५
  • अर्ज – ५८ हजार ७६१

१५ टक्के एकात्मिक शहर गृहनिर्माण योजना

  • घरे – ३००२
  • अर्ज – १ हजार ८१६

म्हाडा गृहनिर्माण योजना

  • घरे – १६७७
  • अर्ज – २ हजार ४८१

म्हाडाचे भूखंड – ७७

  • अर्ज – ३३०

५० टक्के परवडणाऱ्या सदनिका – ४१

  • अर्ज – ५८७