ठाणे : जिल्ह्यातील खडवली येथे ‘पसायदान विकास संस्था’ या नावाने चालविल्या जाणाऱ्या अवैध निवासी संस्थेचा प्रकार समोर येताच जिल्हा महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून सर्व वसतिगृहे, बालगृहांचे तातडीने सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. मात्र या सर्वेक्षणात काही अनधिकृत संस्था आढळून आल्या असताना देखील त्यांच्यावर जिल्हा महिला बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून कारवाई करण्यास टाळाटाळ होत असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातील विश्वसनीय सुत्रांकडून देण्यात आली आहे. यामुळे भविष्यात येथील संस्थांमधील बालकांसमवेत कोणतेही गैरप्रकार झाल्यास त्याला जबाबदार कोण असा सवाल उपस्थित होतो आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील खडवली येथे ‘पसायदान विकास संस्था’ या नावाने चालविल्या जाणाऱ्या अवैध निवासी संस्थेवर जिल्हा प्रशासनाने काही आठवड्यांपूर्वी तातडीने कारवाई करत २९ बालकांची सुटका केली होती. संस्थेत बालकांना जबर मारहाण तसेच अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार होत असल्याची तक्रार चाइल्ड हेल्पलाइनवर प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाच्या पथकाने पोलिसांच्या मदतीने ही कारवाई केली होती. या प्रकरणी संस्थेचे संचालक, त्यांची पत्नी, मुलगा आणि त्यांना मदत करणारे दोन अशा एकूण पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.
याच पार्श्वभूमीवर विधानपरिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी तातडीची बैठक घेऊन जिल्ह्यातील सर्व निरीक्षण गृह, बालगृह, वसतिगृह यांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार जिल्हा महिला बालविकास विभागाने संपूर्ण जिल्ह्यात धडक मोहीम राबवत अनधिकृत निवासी गृहांचा शोध सुरु केला. या सर्वेक्षणामध्ये जिल्हा महिला बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना एकाच संस्थेचे बदलापूर, कल्याण तसेच टिटवाळा येथे बाल वसतिगृह असल्याचे समजले. जिल्हा प्रशासनाने याची अधिक सखोल चौकशी केली असता ही वसतिगृह अनधिकृत पद्धतीने सुरु असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. या संस्थेच्या बाबतीत पोलीस स्थानकामध्ये कारवाई करण्याकरिता गेले असता काही कारणास्तव ही कारवाई पुढे ढकलण्यात आली असल्याची माहिती देखील उघड झाली आहे. यामुळे या ठिकाणी राहणाऱ्या बालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच जिल्हा महिला बालविकास विभागाच्या सर्वेक्षणाबाबत देखील मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
जिल्हा महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून शिक्षण विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग, अन्न नागरी पुरवठा विभाग यांच्या मदतीने जिल्ह्यात अवैध वसतिगृहाचा शोध घेण्यात येत होता. शाळांमधील मुलांची पटसंख्या, त्यांचे निवासी पत्ते याची खातरजमा करणे तसेच दहाहून अधिक मुलांचा पत्ता एकच असणे अशा ठिकाणी जाऊन माहिती घेणे, शिधापत्रिकेवर सहाहून अधिक मुलांची नावे असल्यास त्याची माहिती घेणे अशा विविध स्वरूपाने सर्वेक्षण करण्यात येत होते. मात्र हे सर्वेक्षण देखील आता थांबले आहे.
या संपूर्ण सर्वेक्षणाबाबत जिल्हा महिला बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला असता अधिकृतपणे बोलण्यास नकार दिला. तर याबाबत सर्वेक्षण करून अहवाल उच्चाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला असून, याबाबत आयुक्तालयाकडून पुढील मार्गदर्शक सूचना येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
