ठाणे : जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील भातपिकाचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना धान बोनसची रक्कम मिळाली नसल्याने तीव्र असंतोष व्यक्त करण्यात येत होता. याबाबत शेतकऱ्यांनी निदर्शने देखील केली होती तर लोकसत्ता ठाणे मधून याबाबत नुकतेच वृत्त देखील प्रकाशित करण्यात आले होते. यानंतर आता मुरबाड धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या ५०० शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ७०० रुपये बोनस रक्कम देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वतीने ७९ लाख ७१ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबत गुरुवारी शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर आणि मुरबाड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात भात पिकाचे उत्पादन घेण्यात येते. या शेतकऱ्यांच्या पीक उत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी जिल्हा कृषी विभागाकडून अनेक उपायोजना देखील राबविण्यात येतात. यामुळे मागील दोन वर्षांपासून या दोनही तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक उत्पादनात चांगली वाढ झाली आहे. मात्र यानंतर धान केंद्रावर धानाची विक्री होत असताना शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला मिळत नसल्याने त्यांच्याकडून तीव्र असंतोष व्यक्त करण्यात आला होता. ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी एकात्मिक हमीभाव योजनेअंतर्गत शासनाला जानेवारी महिन्यात भात पीक विकले होते. मात्र त्यानंतर आता एप्रिल महिला आला तरी शेतकऱ्यांना पैसे मिळालेले नव्हते.
भात पीक लागवडीसाठी अनेक शेतकरी बँकेकडून कर्ज घेतात. ३१ मार्चपूर्वी कर्ज फेड केल्यास त्यांचे व्याजमाफ केले जाते. एप्रिल उजाडला तरी मोबदला न मिळाल्याने शेतकरी कर्ज फेडू शकले नाहीत. परिणामी त्यांना व्याजाचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. चार महिने झाले तरी पैसे न मिळाल्याने आमची आर्थिक कोंडी झाली असल्याची तीव्र भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली होती. यामुळे शासनाने तातडीने याबाबत निर्णय घेण्याची मागणी देखील शेतकऱ्यांनी केली होती. याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने मुरबाड तालुक्यातील ५०० शेतकऱ्यांना धान बोनसची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चौकट
ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड खरेदी केंद्रावरील ५०० शेतकऱ्यांच्या ११३८७.५६ क्विंटल धानाकरीता प्रति क्विटल रु. ७०० प्रमाणे एकुण ७९ लाख ७१ हजार २९२ रुपये इतकी प्रोत्सहानपर रक्कम देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. तर नोंदणीकृत शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींना प्रोत्साहनपर राशी दिल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा कोणत्याही तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांचेविरुध्द कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे ही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
