Thane illegal construction – ठाणे : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत बांधकामांना कोणत्याही परिस्थितीत वीज पुरवठा देऊ नका, असे स्पष्ट निर्देश ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी महावितरण आणि टोरेंट या दोन्ही वीज कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. या निर्देशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी टोरेंट कंपनीने आता पाऊले टाकण्यास सुरुवात केली असून या कंपनी प्रशासनाने अशा बांधकामांना देण्यात येणाऱ्या वीज जोडणीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून अनधिकृत इमारती उभारण्यात येत आहेत. अधिकृत घराच्या तुलनेत ही घरे स्वस्त असतात. त्यामुळे अनेक नागरिक ही घरे खरेदी करतात. काही वेळेस अधिकृत घरे असल्याचे भासवून त्याची विक्री केली जाते. काही इमारतीची प्रकरणे न्यायालयात गेली होती आणि न्यायालयाच्या आदेशाने या इमारती पालिकेने तोडल्या. अशाचप्रकारे मुंब्रा शीळ भागात २१ इमारती पालिकेने पाडल्या. त्यानंतर पालिकेने शहरातील इतर अनधिकृत इमारती पाडण्याबरोबरच त्यांचा पाणी पुरवठा खंडीत करण्याची कारवाई सुरू केली आहे.
ठाणे पालिका आयुक्तांनी दिले होते निर्देश
कोणत्याही प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामाला वीज पुरवठा करण्यात येऊ नये तसेच, वीज पुरवठा करताना संबंधित बांधकाम अधिकृत असल्याची खातरजमा वीज कंपन्यांनी करावी, असे उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आहेत. त्याचे पालन करण्याचे निर्देश ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी महावितरण आणि टोरेंट या दोन्ही वीज कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. ज्या बांधकामासाठी वीज पुरवठा मागितला असेल, त्या बांधकामांच्या अधिकृतपणाबाबत कागदपत्रांची खातरजमा केल्याशिवाय वीज पुरवठा न करणे हे वीज कंपन्यांचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. केवळ प्रतिज्ञापत्र किंवा अर्ज यांच्या बळावर वीज पुरवठा करता येणार नाही, असेही त्यांनी निर्देश दिले होते.
निर्देशाच्या अंमलबजावणीसाठी पाऊले
ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दिलेल्या निर्देशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी टोरेंट कंपनीने आता पाऊले टाकण्यास सुरुवात केली. शिळ, मुंब्रा, कळवा परिसरातील अनधिकृत इमारतींना नवीन वीज जोडणी दिली जाणार नाही. जे बांधकाम ठाणे महापालिकेने बेकायदेशीर घोषित केले आहे, त्यासाठी नवीन वीज जोडणीच्या अर्जांना नकार दिला जाईल.
अशा इमारतींना आधीच वीज जोडणी मिळालेली असेल, तर ती सेवा खंडित केली जाऊ शकते. वीज वितरण कंपन्या कायदेशीर आदेशानुसार काम करत आहेत आणि त्यांना उच्च न्यायालय आणि महापालिकेच्या सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक आहे, असे टोरेंट कंपनी प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
