23 January 2019

News Flash

उज्ज्वला : प्रकाशपर्वाची ‘जोडणी’!

महिलांच्या आरोग्य रक्षणातून त्यांचे विविधांगी सक्षमीकरण आणि पर्यावरण रक्षण!

(संग्रहित छायाचित्र)

विनय सहस्रबुद्धे

महिलांच्या आरोग्य रक्षणातून त्यांचे विविधांगी सक्षमीकरण आणि पर्यावरण रक्षण!

ज्याप्रमाणे साखरेची चव साखर खाल्ल्यानंतरच समजते त्याचप्रमाणे लोककल्याणाच्या सरकारी योजनांची परिणामकारकता त्या योजना अमलात आल्यानंतरच लक्षात येते. शिवाय योजना ज्या मूलभूत हेतूंनी आखल्या जातात ते हेतू तर अनेकदा साध्य होतातच, पण एकातून दुसरा, दुसऱ्यातून तिसरा अशी परिणामांची एक शृंखलाही उलगडत जाते. ग्रामीण भागात जिथे जिथे वीज २४ तास उपलब्ध झाली आहे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतून ज्या रेफ्रिजरेटर्समधून पोलिओची लस सुरक्षित ठेवली जाते, तिची परिणामकारकता शाबूत राखली गेली. परिणामी पोलिओग्रस्त  बालकांची संख्या झपाटय़ाने कमी होत गेली आणि ग्रामीण बालकांच्या आरोग्याचा स्तर उंचावला असा अनेक ठिकाणचा अनुभव आहे.

१ मे २०१६ पासून केंद्र सरकारने सुरू केलेली ‘उज्ज्वला योजना’ अशा उल्लेखनीय यश मिळालेल्या लोककल्याणकारी योजनांपैकी एक विकास योजनांची आणि त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक तसेच राजकीय परिणामांची समीक्षा करणारे अभ्यासक उज्ज्वला योजनेचं वर्णन केंद्रातील रा.लो.आ. सरकारची ‘मनरेगा’ अशा शब्दात करतात. समाजातल्या वंचित वर्गाच्या विकासासाठी त्यांना त्यांच्या हक्काच्या विविध गोष्टी कायद्याने उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत असा एक स्थापित विचार-प्रवाह जगात सर्वदूर आहे. हक्कांचे महत्त्व निर्विवादच आहे, पण हक्कांच्या अंमलबजावणीची निदरेष रचना जमिनीवर उतरविणे अधिक महत्त्वाचे असते. तसे झाले नाही तर कागदावर ‘अधिकार’ दिल्याने त्या अधिकारांमुळे जो न्याय उपलब्ध होण्याची गरज असते तो दरवेळीच मिळतो ही समजूत भाबडीच ठरते. शिक्षण-हक्काचा कायदा आल्याचे अनेक स्वागतार्ह परिणाम आहेत. पण त्यामुळे शिक्षणातील अनौपचारिक प्रयोगांवर गदा आली आणि ऊसतोडणी अथवा वीटभट्टी कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी असलेल्या शाळा बंद पडल्या अशी निरीक्षणेही या क्षेत्रातील अभ्यासक- कार्यकर्त्यांनी नोंदविली आहेत.

सर्वानाच तत्परतेने न्याय मिळावा यासाठी तत्पर- न्याय अधिकाराचा नुसता कायदा उपयोगाचा नाही. तसा न्याय देता येण्याजोगी परिस्थिती निर्माण करणे, त्यासाठी न्यायमूर्तीची संख्या वाढविणे, न्यायदानातील विलंबाला कारणीभूत ठरणारे घटक नियंत्रणात आणणे असे अनेक मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात ते यासाठीच. ही तत्पर न्यायदानासाठीची सिद्धताच कागदावरचा अधिकार जमिनीवर उतरवू शकते. यातूनच कायदेनिर्मितीतून होणाऱ्या सबलीकरणाआधी वा अधिकार संपन्नतेपूर्वी परिस्थितीतील बदलातून होणारे सक्षमीकरण महत्त्वाचे आहे ही दृष्टी विकसित झाली. केंद्रातील मोदी सरकारने एम्पॉवरमेंट ही एंटायटलमेंटची पूर्व अट आहे हे वास्तव जाणून घेऊन ज्या वैशिष्टय़पूर्ण योजना आखल्या त्यात ‘उज्ज्वला’ योजना अनेक कारणांमुळे विशेष महत्त्वाची आहे!

‘उज्ज्वला’ ही गरिबी रेषेखालील कुटुंबांना, त्या कुटुंबातील महिलेच्या नावे सवलतीच्या दरात स्वैपाकाचा गॅस मिळवून देणारी योजना आहे. विविध खात्यांच्या डझनवारी योजनांमध्ये समन्वय निर्माण करण्यावर, म्हणजेच कॉन्व्हर्जन्सवर विद्यमान सरकारचा विशेष भर आहे. त्यामुळेच या योजनेच्या लक्ष्यित लाभधारकांमध्ये पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजना आणि अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभधारकांमधील मागास प्रवर्गाचा आपोआपच समावेश करण्याची तरतूद आहे. शिवाय चहा- मळ्यांतून काम करणारे श्रमिक, आदिवासी/ वनवासी, दुर्गम बेटांवर निवास असलेली कुटुंबे, असे काही घटकही या योजनेत आपोआप समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे.

या योजनेतून लाभधारकांना सिलिंडर, रेग्युलेटर आणि अन्य उपकरणांसठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचा भार सरकार उचलते. योजनेचा फायदा केवळ नियमानुसार पाच व्यक्तींनाच मिळावा, तोतया लाभधारक समाविष्ट होऊ नयेत हे पाहण्यासाठी व्यक्तींची खातरजमा करण्याचे काम पुरवठादार कंपन्यांनी चोखपणे करावे असेही नियम केले गेले आहेत. या सर्व बाबींचा परिणाम योजनेच्या प्रभावी आणि परिणामकारक अंमलबजावणीत झाल्याचे अनेक अभ्यास-अहवालांतून पुढे आले आहे. २०१६ मध्ये ही योजना जाहीर झाली तेव्हा पाच कोटी गरीब कुटुंबांपर्यंत पोचण्याचे जे मूळ उद्दिष्ट होते ते आता आठ कोटींपर्यंत वाढविण्यात आले आहे, ते या पाश्र्वभूमीवर!

‘उज्ज्वला’ योजनेतून साध्य होणाऱ्या बाबी बहुमितीय आहेत. त्यात महिलांच्या आणि एकूणच कुटुंबांच्या श्वसनसंस्थेचे आरोग्य शाबूत राहाणे, लाकूडफाटा हेच इंधन ही स्थिती बदलल्यामुळे वनसंपदेची हानी रोखली जाऊन पर्यावरण सुरक्षा साधणे आणि गृहिणींचा स्वैपाकात खर्च होणारा वेळ स्वैपाकाच्या गॅसमुळे आटोक्यात येऊन होणारी वेळेची बचत आणि त्यामुळे सक्षमीकरणाला मिळणारी चालना असे तीन प्रमुख मुद्दे येतात.

लाकूडफाटा आणि वाळलेली पाने जाळून चूल पेटविली जाते तेव्हा होणाऱ्या धुराचा सर्वाधिक त्रास हा स्वैपाक करणाऱ्या महिलेलाच होतो. घराच्या चार भिंतींच्या आड दूषित पर्यावरणामुळे होणाऱ्या अकाली मृत्यूंची संख्या संपूर्ण जगात सुमारे १० लाख असल्याची २०१५ची जागतिक आकडेवारी सांगते. या १० लाखांपैकी सुमारे सव्वा लाख मृत्यू भारतात आणि तेही गरीब, ग्रामीण कुटुंबात घडून येतात हेही अनेक अहवालांतून पुढे आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेनेही अगदी अलीकडच्या अहवालात उज्ज्वला योजनेच्या परिणामांची दखल घेतली आणि गरीब महिलांमधील अकाली मृत्यूंचे प्रमाण यामुळे आटोक्यात येईल, असा विश्वास व्यक्त केला.

चुलीच्या धुरामुळे फक्त आणि फक्त थेट मरणच ओढवते असे अर्थातच नाही. अलीकडे ठाणे जिल्ह्य़ाच्या शहरी आणि ग्रामीण भागातील उज्ज्वला लाभधारकांच्या एका अभ्यासातून पुढे आलेली बाब म्हणजे धुरामुळे ६०% महिलांची दृष्टी बाधित झाली आहे, २८% महिलांना श्वसनविकार आहेत तर २% महिला दम्याने ग्रस्त आहेत. उज्ज्वला योजना या सर्वाना वरदान वाटते ती त्यामुळेच!

वेगवेगळ्या सकारात्मक कारणांमुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या आकांक्षांनाही आता नवे धुमारे फुटले आहेत. केवळ चूल आणि मूल यांत रममाण होणे आता त्यांना स्वाभाविकच खटकते, अस्वस्थ करते. ७३% महिलांनी उज्ज्वला योजनेमुळे आपला वेळ खूप वाचतो आणि कुटुंबाची आपण आता आणखी चांगली काळजी घेऊ शकतो, स्वत: क्वचित विश्रांती घेऊ शकतो वा अर्थार्जनाच्या अन्य उपक्रमांसाठी वेळ देऊ शकतो असे एका सर्वेक्षणात सांगितले आहे! कौन्सिल फॉर एनर्जी, एन्व्हायर्न्मेंट अ‍ॅण्ड वॉटर! (सीईईडब्ल्यू) या संघटनेच्या अभ्यासानुसार गरीब, ग्रामीण महिलांना सरासरी रोज सव्वा तास लाकूडफाटा गोळा करण्यासाठी खर्च करावा लागतो, त्यातून त्या आता मुक्त झाल्या आहेत!

एकदा सुरुवातीला गॅस कनेक्शन विनामूल्य दिल्यानंतर लाभधारकांनी पैशाअभावी सिलिंडर रिफील केला नाही तर ही योजना विफल ठरेल अशी भीती अनेकांनी व्यक्त केली होती. पण गेल्या अडीच वर्षांतला अनुभव उत्साहवर्धक म्हणावा असाच आहे. हरियाणात मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी संपूर्ण राज्य केरोसीनमुक्त केल्याचा परिणाम म्हणूनही असेल कदाचित, पण या राज्यात सिलिंडर्सचा नियमित फेरभरणा करून घेणाऱ्या या उज्ज्वला लाभधारकांचे प्रमाण ९६% आहे. त्या खालोखाल केरळ, पदुच्चेरी, उत्तराखंड, गोवा इ. राज्यांचा क्रमांक येतो.

या योजनेचा अपेक्षित गतीने आणि व्यापक प्रसार झाल्यामुळे पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील कंपन्यांची सिलिंडर भरणा केंद्रे त्याच्या क्षमतेचा १२०% वापर करू लागली आहेत. पूर्वी या केंद्रांमध्ये रात्रपाळीचे काम नव्हते, आता ते सुरू झाल्याने रोजगार संधीही हळूहळू वाढत आहेत. देशात गेल्या वर्षीपर्यंत १८९ बॉटलिंग प्लांट्स (सिलिंडर-भरणा केंद्र) होते, त्यात या वर्षी नव्या ३२ केंद्रांची भर पडली आहे. २०१४-१५ मध्ये नव्या गॅस जोडण्यांची संख्या १.६३ कोटी होती, ती २०१६-१७ मध्ये ३.३२ कोटींपर्यंत वाढली आहे.

या योजनेचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे ‘गिव्ह् इट अप!’ पंतप्रधानांनी केलेल्या आर्जवाला प्रतिसाद म्हणून सुमारे एक कोटी गॅसधारकांनी आपल्याला मिळणारी सवलत वंचित आणि उपेक्षितांसाठी नाकारली. दिल्लीतील सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्न्मेंटच्या सुनीता नारायण यांनी या उपक्रमाचे वर्णन ‘समाजवादाची भारतीय आवृत्ती’ असे केले आहे. यातला सवलत नाकारणाऱ्यांच्या सामाजिक जाणिवेचा मुद्दा निश्चितच कौतुकास्पद आहे!

महिलांच्या आरोग्य रक्षणातून त्यांचे आणि कुटुंबाचे सक्षमीकरण आणि पर्यावरणाचे रक्षण अशी उज्ज्वलाच्या परिणामांची साखळी आहे. यातला कुठल्याही आकडेवारी- केंद्रित सर्वेक्षणातून न उलगडणारा भाग म्हणजे महिलांचा वाढता आत्मविश्वास. बहिणाबाई चौधरींनी ‘संसार’ म्हणजे ‘जसा तवा चुल्यावर..’ असं सांगून ग्रामीण आणि गरीब महिलेची वेदना आणि तिची व्यापकता, तिचं गाऱ्हाणं समाजाच्या वेशीवर टांगलं त्यालाही खूप काळ लोटला. जगण्याचे जाच आणि रोजच्या संघर्षांचा काच यातून वंचित वर्गातील आया-बहिणी पूर्णपणे कधी मुक्त होतील ते सांगणे सोपे नाही. पण ‘उज्ज्वला’तून मिळणाऱ्या गॅसच्या प्रकाशात उजळणारा माउलीचा चेहरा तिच्या आशा-आकांक्षांना बळकट करणारा आहे. त्या अर्थाने ही गॅस जोडणी तिला तिच्या आत्मसन्मानाशी, अस्मितेशी आणि प्रकाशपर्वाशी जोडणारी ठरेल यात शंका नाही.

लेखक भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत. ई-मेल : vinays57@gmail.com

First Published on October 24, 2018 2:37 am

Web Title: article about pradhan mantri ujjwala yojana