संजय बापट प्रजासत्ताक भारताच्या गेल्या ७० वर्षांच्या वाटचालीत महाराष्ट्राने लोककेंद्री प्रशासनात आघाडी घेतल्याचे दिसते, विशेषत: जमीन आणि महसुलाच्या संदर्भात अनेक सुधारणा, कायदे झाले. शेतमजुरांना हक्काची जमीन मिळवून देणारा कायदा असो वा कुळाला मालक बनविणारा कायदा असो, फसगत झालेल्या आदिवासींना त्यांच्या मालकीच्या जमिनी परत मिळवून देणारा कायदा असो वा भूमिहीनांना जमीन देणारा कायदा असो. अगदी अलीकडच्या काळातील जमिनी भाडेपट्टय़ाने देण्याचा कायदा असो किंवा जमीन-मालकीची हमी देणारा कायदा असो.. आदिवासी, भूमिहीन, गरीब, शेतकरी, नोकरदार आणि कारखानदार अशा समाजातील सर्वच घटकांसाठी राज्यात वेळोवेळी कायदेशीर सुधारणा करीत आणि या सर्वाच्या सहभागातून राज्याचा विकास साधण्याचाच प्रयत्न आजवरच्या सरकारांनी केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीच्या काळात इनामदार, वतनदार यांची संस्थाने खालसा करून जमीन कसणाऱ्या कुळांनाच मालकाचा दर्जा देण्यात आला तसेच वतनदारांनाही सामान्य शेतकऱ्याप्रमाणे शेतसारा भरण्यास बंधनकारक करणे, तुकडे बंदी आणि तुकडे जोड तसेच जमीन सीलिंग तसेच कसेल त्याची जमीन, पट्टेदारांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनी या सारख्या कायद्यांतून भूमिहीन लोकांना जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली. कालानुरूप विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे जमिनीचेही तुकडे पडू लागले. मात्र तुकडय़ाच्या शेतीमुळे शेती उत्पन्नावर आणि कुटुंबावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन तुकडे बंदीचा क्रांतिकारी निर्णय घेणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य होते. जनतेला मी या राज्याचा नागरिक आहे किंवा मी शेतकरी आहे हे कायदेशीररीत्या सिद्ध करण्यासाठी तहसीलदारापासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत खेटे घालावे लागतात. हे दाखले, प्रमाणपत्र सुलभपणे उपलब्ध करून देण्याचाही प्रयत्न महाराष्ट्रात झालेला दिसतो. शेतकरी असो वा नोकरदार, शिपाई असो वा मंत्री सर्वानाच केव्हा ना केव्हा ७/१२, ८अ, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवास दाखला, जातीचा दाखला, अप्रगत गट, भूमिहीन, विवाह नोंदणी, स्थानिक दाखला असे विविध २५ प्रकारचे दाखले दिले जातात. राज्यात एकूण दोन कोटी ९२ लाख खातेदार असून आतापर्यंत दोन कोटी ७० लाख ७/१२ उताऱ्यांचे संगणकीकरण झाले असून अडीच कोटी दाखल्यांचे डिजिटलायझेशन झाले आहे. म्हणजेच हे दाखले तलाठय़ाच्या सहीशिवाय वापरता येतील. अशाच प्रकारे अन्य विभागांच्या दाखल्यांच्या संगणकीकरणाची मोहीम सरकारने हाती घेतली आहे. सेतू तसेच महा-ईसेवा केंद्रांमार्फत लोकांना कमी वेळेत आवश्यक दाखले उपलब्ध करून दिले जात आहेत. लोकांच्या हक्काचे रक्षण करीत त्यांना आवश्यक त्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक धोरणांची आखणी आणि कायद्यांच्या बाबतीत आजही महाराष्ट्रच देशाचा प्रणेता असल्याचे मानले जाते. माहिती तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे जग जवळ आले असले तरी राज्याच्या अनेक भागांत विशेषत: ग्रामीण आदिवासी भागात आजही दूरध्वनी आणि इंटरनेटची सुविधा नाही, त्यामुळे ७० वर्षांनंतरही हे दाखले मिळविण्यासाठी लोकांना तलाठय़ाकडे खेटे मारावे लागतात हे वास्तव नाकारता येत नाही.
