गेल्या सप्टेंबरमध्ये मानधनवाढीसाठी महाराष्ट्रातील दोन लाख अंगणवाडी सेविका आणि त्यांच्या साहाय्यकांनी १५ दिवस संप केला. ती मागणी अत्यंत रास्त होती. देशातील बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये अंगणवाडी सेविका-साहाय्यकांना जे मानधन दिले जाते, त्याच्याशी तुलना करता महाराष्ट्रात दिले जाणारे मानधन कमी होते. पुद्दुचेरीसारख्या केंद्रशासित प्रदेशातही १७ ते १८ हजार रुपये मानधन दिले जाते. पूर्वीच्या आंदोलनांना सरकारने प्रतिसाद न दिल्यामुळे यावेळचे त्यांचे आंदोलन काहीसे निर्णायकी स्वरूपाचे होते. तरीही सरकारने सुरुवातीस दाद दिली नाही. शेवटी सरकारने दिलेली वाढ तुटपुंजी व अमान्य असूनही केवळ आíथक परिस्थिती कमकुवत असल्यामुळे अंगणवाडी सेविका व त्यांच्या साहाय्यकांनी नाइलाज म्हणून संप मागे घेतला. आता प्राथमिक/ माध्यमिक शिक्षक नागपूर येथे भरणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा नेण्याची तयारी करीत असून त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर शाळा बंद पाडण्याचा निर्वाणीचा इशारा देऊ लागले आहेत. जसा प्रत्येक वेळी केला जातो, तसा प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता सरकारने आतापासूनच शिक्षकांच्या मागण्यांचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. विचारी आणि रास्त मागण्या विचार करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे इतर कामगारांच्या नेहमीच्या मागण्यांप्रमाणे यावेळच्या शिक्षकांच्या मागण्या पगारवाढ अथवा भत्त्यांसाठी नसून ‘आम्हाला विद्यार्थ्यांना शिकवू द्या’ ही त्यांची मागणी आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर मध्येच त्यांच्या होणाऱ्या बदल्या आणि त्यामुळे शैक्षणिक कामाबरोबरच त्यांच्या कौटुंबिक वातावरणावर होणारे प्रतिकूल परिणाम, शाळांच्या श्रेणी ठरवून त्यानुसार शिक्षकांची वेतनवाढ निश्चित करणे आणि सर्वात मुख्य म्हणजे अधिकाधिक आणि सरसकटपणे शिक्षणबा कामांसाठी शिक्षकांना जुंपणे अशा गोष्टींना शिक्षकांचा विरोध आहे. सर्व प्रकारच्या निवडणुकांच्या कामांसाठी शिक्षकांना राबवले जाते. अलीकडे शिक्षकांकडून सर्व प्रकारची ऑनलाइन माहिती मागवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ‘लोकसत्ता’मध्येच आलेल्या वृत्तानुसार उघडय़ावरचे प्रातर्वधिी रोखण्यासाठी गेल्या काही काळापासून गावातील टमरेल जप्त करणे, स्वच्छतागृहे मोजणे, विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नसल्यामुळे खिचडीसारखे पदार्थ शिजवणे, विद्यार्थ्यांची आधारकार्डे काढणे अशी अनेक कामे शिक्षकांना करावी लागतात. त्याला त्यांचा साहजिकच विरोध आहे. यांपैकी प्रत्येक मागणीचा न्याय्य पद्धतीने विचार करण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील प्राथमिक, म्हणजे पाहिली ते आठवीपर्यंतची शैक्षणिक परिस्थिती काय आहे ते थोडक्यात पाहू. सरकारने २०१६-१७ च्या आíथक पाहणीमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात ९८ हजार शाळा असून त्यांपैकी ८० टक्के ग्रामीण भागात आहेत. एकूण शाळांपैकी १२ टक्के शाळा विनाअनुदानित आहेत. सर्व शाळांमध्ये मिळून एक कोटी ६० लाख विद्यार्थी असून त्यांपैकी ७५ हजार मुली आहेत. शिक्षकांची संख्या पाच लाख आहे. २०१५-१६ मध्ये ७५ हजार विद्यार्थी शाळेबाहेर असून त्यांपैकी ५० हजार विद्यार्थ्यांनी शाळेत नाव नोंदवल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे माध्यमिक व उच्च-माध्यमिक मिळून एकूण २५ हजार शाळा, ६४ लाख विद्यार्थी आणि दोन लाख २० हजार शिक्षक आहेत. दुसरा मुद्दा, शाळांच्या प्रगतीवरून शिक्षकांची वेतनवाढ ठरवणे. त्यासाठी सरकारने, अर्थात शिक्षण मंत्रालयाने, काही वस्तुनिष्ठ आणि पारदर्शक निकष ठरवले आहेत काय? त्यांपैकी कोणते निकष शिक्षकांना लागू आहेत? शिक्षणबा निकषांचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही; परंतु समजा, सगळे निकष शिक्षणाशी आणि पर्यायाने शाळेच्या रिझल्टशी संबंधित असले, तरी त्यासाठी फक्त शिक्षकांनाच जबाबदार धरता येणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या घरातील शैक्षणिक वातावरण, त्यांचा सामाजिक व आíथक स्तर, शाळेतील सर्व प्रकारच्या सुविधांची उपलब्धता इ. बाबींवरून शाळेची प्रगती ठरत असते. या सर्व गोष्टी अनुकूल असल्या तरी शिक्षकांचे शिकवणे हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. त्यात त्यांनी कुचराई केली, अकार्यक्षमता दाखवली, गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शाळेने थोडे अधिक परिश्रम घेण्यास सांगितल्यास शिक्षकांनी नकार दिला अथवा त्याबाबत पुरेसे सहकार्य दिले नाही, तर ती त्यांची चूक असे म्हणता येईल. त्याबाबत योग्य माहिती मिळवण्याची गरज आहे. शाळांच्या प्रगतीवरून शिक्षकांची वेतनवाढ ठरवणे केवळ अयोग्यच नव्हे, तर हास्यास्पद आहे. शेवटचा मुद्दा शिक्षकांना कराव्या लागणाऱ्या शिक्षणबा कामाचा. शिक्षकांची नेमणूक शाळेत शिकवण्यासाठी होते. त्याच्याशी संबंधित व आनुषंगिक कामे शिक्षकांनी करायला हवीत. पूर्वी महाराष्ट्र सरकार शाळांना (व महाविद्यालयांनाही) शिक्षकांच्या वेतनाच्या १५ टक्के रक्कम प्रशासकीय खर्चासाठी अनुदान म्हणून देत असे. माझ्या माहितीप्रमाणे गेली अनेक वर्षे ते बंद करण्यात आले आहे. अगोदरच्या सरकारचे चुकीचे धोरण या सरकारनेही सुरूच ठेवले आहे. त्यामुळे शिकवण्याव्यतिरिक्त शाळेतील संबंधित अन्य कामेही शिक्षकच करतात. पण वर सांगितलेल्या इतर कामांचे काय? उदा. शिक्षकांनी संगणकांद्वारे सरकारला माहिती देणे. सरकारच्याच आकडेवारीनुसार ४५ टक्के शाळांमध्ये संगणक नाहीत, तर ५० टक्के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये इंटरनेट कनेक्शन नाही. अजूनही १० टक्के शाळांमध्ये विजेचे कनेक्शन नाही. शिक्षकांची जबाबदारी मात्र हे सर्व खरे असले तरी शिक्षण क्षेत्रात शिक्षकांची जबाबदारी फार मोठी आहे आणि हेही खरे की, इतर सर्व व्यवसायांप्रमाणे शिक्षकांमध्येही अनिष्ट प्रवृत्तींनी शिरकाव केला असून त्या वाढत आहेत. सरकारने दिलेली शिक्षणबा कामे जशी असमर्थनीय आहेत, तशीच काही शिक्षक स्वत:ची शिक्षणबा कामे करून शिकवण्याकडे दुर्लक्ष करतात, त्यामध्ये अनियमितपणा दाखवतात, शिकवण्याची योग्य तयारी न करता वर्गात ‘वेळ काढतात,’ पूर्वीपेक्षा शिक्षकांचे पगार किती तरी अधिक वाढले तरी शाळेतील शिकवण्याकडे दुर्लक्ष करून खासगी कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकवण्यास प्राधान्य देतात. या गोष्टींबाबत शिक्षकांनी अंतर्मुख होण्याची गरज आहे. हे फक्त महाराष्ट्रातच घडते असे नव्हे. योजना आयोगात शिक्षण क्षेत्राचा प्रमुख म्हणून सबंध देशभर हे चित्र मी पहिले आहे. सरकारने शिक्षकांना ‘वेठबिगार’ समजता कामा नये, हे खरे आहे; परंतु ५०-६० वर्षांपूर्वी सातवी शिकलेल्या ‘मास्तरांना’ खेडय़ात जी प्रतिष्ठा आणि जनमानसात जो मान होता, तो आज उच्चविद्याविभूषित शिक्षकांना का नाही, याचाही समस्त शिक्षकमित्रांनी विचार करायला हवा. शैक्षणिक प्रगती : आता राज्यातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगतीची वस्तुस्थिती पाहू.. गेली काही वर्षे ‘प्रथम’ ही संस्था देशातील सर्व राज्यांतील प्राथमिक शाळांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा शास्त्रीय पद्धतीने आढावा घेण्याचे काम करते. २०१५-१६ साली या संस्थेने महाराष्ट्रातील ३३ जिल्ह्यांतील ९७३ खेडय़ांमधील १९ हजार ४३० कुटुंबांच्या तीन ते १६ वयोगटातील २६ हजार ३१३ विद्यार्थ्यांची पाहणी करून खालील महत्त्वाचे निष्कर्ष काढले आहेत : पाचवीच्या वर्गातील ३८ टक्के मुले दुसरीच्या वर्गासाठी असलेल्या सुमारे १० ओळींची गोष्ट वाचू शकले नाहीत. आठवीच्या वर्गातील अशा मुलांचे प्रमाण २५ टक्के होते. दोन अंकी संख्येची वजाबाकी न करू शकणाऱ्या तिसरीतील मुलांचे प्रमाण ७६ टक्के होते. पाचवीतील ८० टक्के मुलांना तीन अंकी संख्येला एक अंकी संख्येने भागाकार करता आला नाही. आठवीतील अशा मुलांचे प्रमाण ३२ टक्के होते. आता शिक्षकांच्या मागण्यांचा विचार करू. शिक्षकांच्या बदल्या होता नयेत अशी भूमिका घेता येणार नाही. किंबहुना शिक्षकांचीही तशी भूमिका नाही; परंतु त्याबाबत एक दीर्घकालीन, सुसूत्रित भूमिका असणे आवश्यक आहे. पती व पत्नी दोघेही शिक्षक असतील तर शक्यतो त्यांची जवळपासच्या गावांत अथवा तेही अशक्य असेल तर किमान एका तालुक्यात नियुक्ती करणे; बदल्या करताना वशिलेबाजी न होऊ देणे. राजकारणी मंडळींचा हस्तक्षेप पूर्णपणे टाळणे आणि कोणत्याही परिस्थितीत शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर मध्येच बदल्या न करणे या बाबी सरकारला सहज शक्य आहेत. असे झाल्यास बदल्यांवरून होणारा वाद मिटू शकेल. blmungekar@gmail.com
