26 October 2020

News Flash

‘जलयुक्त शिवार’चे ‘कार्य प्रगतिपथावर’!

बहुतेक मुद्दे अंमलबजावणीबद्दल आहेत; तांत्रिक, पर्यावरणीय किंवा सामाजिक प्रक्रियेबद्दल नाहीत

मिलिंद सोहोनी

बरेच पाणलोट विकास कार्यक्रम स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबवले जातात. ‘जलयुक्त शिवार’ योजना शासनाकडून राबवली गेली, हा महत्त्वाचा फरक आहे. याचे मनुष्यबळ, प्रक्रिया, व्याप्ती व पारदर्शकता यासंबंधित फायदे व तोटे लक्षात घेऊनच ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेची चिकित्सा व्हावी..

‘कॅग’ने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या लेखापरीक्षण अहवालात ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेचाही समावेश आहे. त्यातील ठळक मुद्दे असे : गावे दुष्काळमुक्त झाली नाहीत. अपधाव (रनऑफ) पुरेसा अडवण्यात आला नाही. काही ठिकाणी पाणी वाढले असले तरी, पीक पद्धत बदलल्यामुळे पाण्याचा उपसा वाढला. राज्यात भूजल कायदा असला तरी त्याचे नियम लागू झालेले नाहीत. उन्हाळ्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला नाही. बऱ्याच ठिकाणी कामाचा दर्जा आणि देखरेख कमी पडली. मूल्यमापन फारसे झाले नाही. जेथे झाले आणि दोष आढळले तेथे कार्यवाही झाली नाही.

बहुतेक मुद्दे अंमलबजावणीबद्दल आहेत; तांत्रिक, पर्यावरणीय किंवा सामाजिक प्रक्रियेबद्दल नाहीत. बहुदा असे मुद्दे कॅगच्या अखत्यारीत येत नसावेत. एकूणच, २०१३ च्या ‘मनरेगा’बद्दलच्या कॅग अहवालाशी तुलना केली तर ‘जलयुक्त शिवार’ची अंमलबजावणी जास्त चांगली झाली असेच म्हणावे लागेल.

तरीही, या ‘सपशेल अपयशाची’ कारणमीमांसा, टाटा समाजविज्ञान संस्थेतील प्रा. सचिन तिवले यांनी ‘‘जलयुक्त शिवार’ला अपयश का आले?’ या लेखात (‘रविवार विशेष’, २० सप्टेंबर २०२०) केली आहे. त्यांच्या मते, योजनेचे मुळात चुकलेले नियोजन, गावाचा ताळेबंद व आराखडा यांमध्ये काही तांत्रिक त्रुटी आणि ‘संस्थात्मक रचने’चा अभाव ही अपयशाची प्रमुख कारणे आहेत. पाणलोट विकास कार्यक्रमांचा इतिहास, अनुभव आणि परंपरा न समजून घेता, लोकसहभाग, समन्यायी वाटप व इतर सामाजिक मुद्दय़ांना बगल देऊन, ‘सदोष व कमकुवत’ पायावर शासकीय यंत्रणेमार्फत हे अभियान राबवण्यात आले. प्रा. तिवले यांचा मुख्य रोष या शेवटच्या ‘संस्थात्मक’ मुद्दय़ावर आहे असे वाटते. या सर्व कारणांमुळे रु. ९,००० कोटी वाया गेले, अनेक ठिकाणी नाला खोलीकरण वगैरे प्रकारांमुळे पर्यावरणाचे नुकसान झाले आणि ‘जलयुक्त क्षेत्रात आपण २० वर्षे मागे’ गेलो.

मी आणि माझे काही सहकारी, गेली पाच-दहा वर्षे शासनाच्या पाणीपुरवठा, जलसंधारण आणि कृषी विभागांबरोबर काम करत आहोत. तांत्रिक माहिती व संशोधनाचे संकलन व पाठपुरावा करणे, योग्य असेल ते शासनाच्या योजना व प्रक्रियांमध्ये समाविष्ट करणे आणि कनिष्ठ अभियंता, कृषी साहाय्यक व इतर कर्मचाऱ्यांच्या कार्यकक्षा व कार्यप्रणालीमध्ये बदल आणणे असे आमच्या कामाचे स्वरूप असते. पुढे जे काही मांडत आहे, ते आमच्या या अनुभवावर आधारित आहे.

बरेच पाणलोट विकास कार्यक्रम स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबवले जातात. ‘जलयुक्त शिवार’ योजना शासनाकडून राबवली गेला, हा महत्त्वाचा फरक आहे. याचे मनुष्यबळ, प्रक्रिया, व्याप्ती व पारदर्शकता यासंबंधित फायदे व तोटे लक्षात घेतले पाहिजेत. गावे दुष्काळमुक्त करणे, महाराष्ट्र टँकरमुक्त करणे, आणि तेही पाच वर्षांच्या अवधीत.. अशी रंजक चित्रे राजकारणी वारंवार दाखवत असतात. त्याचा विधायक अर्थ लावून पुढील मार्ग शोधणे हे आपले काम आहे. चांद्रयान उपक्रमाचे यश-अपयश ठरवताना, अंतराळ तंत्रज्ञान क्षेत्रात राष्ट्राचे हित ध्यानात ठेवून, आपण यातून काय मिळवले याची गोळाबेरीज करतो. तसेच ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानाचे विश्लेषण आपण जलसंधारण आणि लोककल्याण या चौकटीतून करू या.

हे अभियान २०१५ मध्ये सुरू झाले व सुधारित प्रणाली २०१७ मध्ये लागू झाली. या अभियानातून आपण बरेच काही मिळवले. गावाच्या शेती व पाण्याबद्दलचे नकाशे पहिल्यांदा गावात आले आणि शेतकरी, कृषी साहाय्यक आणि अधिकाऱ्यांमध्ये भौगोलिक भाषेचा वापर सुरू झाला. गावामध्ये किती जमीन पडीक आहे आणि कुठे दोन पिके घेतली जातात, कुठे माती हलकी आहे आणि कुठे भूजल उपलब्ध आहे हे समजले. त्याप्रमाणे उपाययोजना आखणे सोपे झाले. गावाची पीक पद्धत अधिकृतरीत्या गावासमोर मांडण्यात आली. प्रत्येक पिकाला नेमके किती पाणी लागते हे समजले आणि जास्त पाण्याची पिके कोणती व गावात त्याचे प्रमाण किती हे कागदोपत्री आले.

त्याचबरोबर, गावाचा पाण्याचा ताळेबंद असायला हवा, त्यात जमा-खर्चाची मांडणी हवी, त्याचा ताळमेळ जुळायला हवा, समग्र विचार हवा हे सर्वमान्य झाले. त्यामुळे गावातील जुने बंधारे, बुजलेले नाले आणि पाझर तलाव यांच्याकडे पुन्हा लक्ष गेले. कृषी साहाय्यकांकडून तांत्रिक व सामाजिक कार्याच्या अपेक्षा वाढल्या व त्यांची कार्यकक्षा रुंदावली. अनियमित पावसाची मोजणी, गावाची साठवण क्षमता आणि भूजल पुनर्भरण याचे समीकरण करण्यात आले. खरीपमध्ये संरक्षित सिंचनाचा संबंध उत्पादकता आणि शेतकऱ्याच्या आर्थिक परिस्थितीशी जोडण्यात आला. पावसानुसार रब्बीतील पेरणी किती करावी याचे गणित मांडण्यात आले.

असा गावनिहाय माहितीचा संग्रह आणि आराखडा यांतून बऱ्याच गोष्टी आता शक्य आहेत. किती शेतकऱ्यांना संरक्षित सिंचनाची सोय उपलब्ध आहे याची मोजणी आता करता येते. गावामध्ये किती शेततळी घेता येतील याचे गणित मांडता येते. पाण्यासाठी स्पर्धा आणि वाढता खर्च याचे मूल्यांकन होत आहे. थोडक्यात, लोकसहभागातून नेमके काय मोजायचे आणि काय करायचे हे स्पष्ट झाले आहे. शासनाच्या नवीन प्रकल्पाच्या अंतर्गत पाण्याच्या आराखडय़ात अशा अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

‘जलयुक्त शिवार’ योजनेचे गावनिहाय मूल्यमापन करण्यासाठी मार्गदर्शक नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आली. १७ प्रादेशिक अभियांत्रिकी संस्थांना प्रशिक्षण देण्यात आले. मूल्यमापनाचे अधिकार हे जिल्हाधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आले. काही प्रादेशिक संस्थांनी असे मूल्यमापन केले. विद्यार्थी, शिक्षक आणि संस्थांना प्रशासन आणि समाजकारण यांच्यातले संबंध समजले. त्यामुळे पारदर्शकता वाढली आणि नवीन संशोधन व अध्यापनाला वाव मिळाला. या मूल्यमापन अहवालांचा आणि सुधारित प्रणालीचा संदर्भ कॅगच्या अहवालातसुद्धा सापडतो.

जलसंधारण कामांचा नेमका फायदा कोणाला व किती याबद्दल ‘जलयुक्त शिवार’मध्येसुद्धा विचार झाला. कामे कुठे घ्यावी, खर्च किती करावा याबद्दल सूचना देण्यात आल्या. साधारण रु. ६०,००० प्रति टीसीएम असा खर्च अपेक्षित होता. छोटे नाला बांध हे फारच उपयुक्त ठरत आहेत. साधारण रु. १२-१५ लाखांत १०-२० टीसीएम पाणी नजीकच्या विहिरींमधून उपलब्ध होते आणि  आजूबाजूच्या ५०-१०० एकर शेतीला एक जादा सिंचनाची सोय होते. पावसात खंड पडला तर हे सिंचन पिकासाठी जीवनदायी ठरते.

आता वळू या काही इतर मुद्दय़ांकडे. गाव नाला खोलीकरण केव्हा करते? पाणी साठा वाढवण्याचे इतर उपाय शक्य नसतात तेव्हा. नाल्यांमध्ये गाळ साचून अतिक्रमण होत असते तेव्हा. शेतकरी जास्त पाण्याचे नगदी पीक का घेतो? शहरी माणसाला ऐन उन्हाळ्यातसुद्धा फळे आणि भाज्या हव्या असतात म्हणून. याचे पाप एकटय़ा शेतकऱ्यावर लादणे चुकीचे आहे. वृत्तपत्रांमधील माहिती खरी धरली तर लातूरमध्ये आणि इतर ठिकाणी घडलेले नदी खोलीकरण-रुंदीकरण चुकीचे आहे. लातूर शहराचा पाण्याचा प्रश्न मांजरा खोऱ्यातील पाणी व्यवस्थापन व शहरी पाणीपुरवठा योजना यांच्या कार्यक्षमतेशी निगडित आहे. याचा सखोल अभ्यास होणे गरजेचे आहे. पण असे अभ्यास करणार कोण? नवीन शिक्षण धोरणामुळे, केंद्राच्या संशोधन व शिक्षण संस्थांकडून राज्यांसाठी उपयुक्त संशोधन घडेल ही अपेक्षा आता बाद झाली आहे. निदान राज्याच्या शिक्षण धोरणामध्ये तरी आपल्या प्रादेशिक विद्यापीठे व महाविद्यालयांना आपण हे स्थान दिले पाहिजे.

शेवटचा मुद्दा- लोकसहभाग, समन्यायी वाटप व इतर सामाजिक प्रक्रिया/उद्दिष्टांचा ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानात समावेश. पाणलोट विकासाच्या कार्यक्रमात, तांत्रिक उद्दिष्टांप्रमाणेच सामाजिक परिवर्तनाची उद्दिष्टेसुद्धा काळजीपूर्वक घेतली पाहिजेत. बहुतेक वेळा त्याला लागणारा भौतिकी अभ्यास झालेला नसतो. उदाहरणास्तव पाण्याचे समन्यायी वाटप हा मुद्दा घेऊ या. भूजलाच्या नैसर्गिक प्रवाहामुळे वरच्या विहिरीच्या मानाने खालच्या व ओढय़ालगतच्या विहिरीला पाणी जास्त असते. आता वरच्या शेतकऱ्याच्या तुलनेत खालच्या शेतकऱ्याचा पाण्यावरचा नेमका हक्क किती? याचा अभ्यास भूजल तज्ज्ञ व समाजशास्त्रज्ञांनी एकत्र बसून केला पाहिजे. अशा मान्यताप्राप्त अभ्यासाच्या अभावी अव्यवहारी प्रक्रिया गावावर लादल्या जातात. असे ‘सामाजिक’ मुद्दे हाताळायला गाव समित्या नेमल्या जातात आणि गावकऱ्यांचे ‘सक्षमीकरण’ केले जाते. यासाठी सामाजिक संस्थांची वेगळी कंत्राटदारी सुरू झाली आहे. या उपायांना अपयश आले की गावाच्या सामाजिक व्यवस्थेबद्दल काही निष्कर्ष काढले जातात.

अशा सामाजिक प्रयोग व लेबलांमुळे गावातील वातावरण गढूळ झाले आहे आणि गावकी पोखरली  जात आहे. एकूणच समान व दर्जेदार भौतिक आणि सामाजिक सेवा (उदा. पाणी, स्वास्थ्य, शिक्षण, परिवहन) आणि त्याला लागणारे संशोधन व अभ्यास असा प्रादेशिक विकासवाद सोडून आपण लाभार्थीवादाकडे वळलो आहोत. याचा कहर म्हणजे, सरकारी कर्मचारी ही एक सार्वजनिक सेवा प्रदान करणारी व्यक्ती असते, याचाच विसर पडला आहे. एकूण रोजगारांच्या दोन-पाच टक्के असलेल्या सरकारी नोकऱ्यांचे ‘समन्यायी वाटप’ या कचाटय़ात आपण अडकलो आहोत. यामुळे सेवांचे मूल्यमापन व त्यामध्ये सुधारणा, कर्मचाऱ्यांची नवीन कार्यकक्षा ठरवणे आणि त्यांचे प्रशिक्षण, या गोष्टी मागे पडल्या आहेत. त्यामुळे कुठलाही उपक्रम प्रभावीपणे राबवण्याची शासनाची क्षमता कमी झाली आहे. हे आपल्याला ‘जलयुक्त शिवारा’तही दिसले. यामुळे विकासाच्या सेवा पुरवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था- स्वयंसेवी संस्था आणि खासगी- पुढे आल्या आहेत व त्यांना समर्थक संस्था आणि युक्तिवाद निर्माण झाला आहे. याचे दुष्परिणाम आपण भोगतो आहोत.

थोडक्यात, ‘जलयुक्त शिवार’ हे ‘कार्य प्रगतिपथावर’ आहे. आपल्या गावांमध्ये पाणीसाठवण क्षमता अतिशय तोकडी आहे. पाण्याबद्दलचे ज्ञान कमकुवत आहे. रु. ९,००० कोटी एवढय़ा निधीतून प्रत्येक गावामध्ये सरासरी फक्त १०० एकर जमिनीला संरक्षित सिंचन मिळू शकते. ‘जलयुक्त शिवार’ची सुधारित आवृत्ती, म्हणजेच पाण्याच्या ताळेबंदावर आधारित, आराखडाबद्ध, पारदर्शक आणि शासकीय कार्यक्रम किमान २० वर्षे राबवण्याची गरज आहे. या कार्यक्रमात राज्याच्या शिक्षण, संशोधन व सामाजिक संस्थांना महत्त्वाचे स्थान देणे गरजेचे आहे. आराखडय़ात सुधारणा, अंमलबजावणीवर देखरेख, शालेय अभ्यासक्रमात जलसाक्षरता व नकाशांचा प्रयोग, सामाजिक प्रक्रियांसाठी संशोधन, मूल्यमापन अशी अनेक कामे त्यांच्याकडून हवी आहेत. याद्वारे निदान पाणी क्षेत्रात तरी ज्ञान आणि व्यवसायनिर्मिती यांची सांगड घातली जाईल; राजकारण, प्रशासन आणि प्रस्थापित विज्ञान यांचे चक्र नीट चालेल आणि सार्वजनिक हिताची एक वेगळी जाणीव तयार होईल.

(लेखक ‘आयआयटी-मुंबई’तील ‘सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी आल्टर्नेटिव्ह्ज फॉर रुरल एरियाज’मध्ये (सि-टारा) प्राध्यापक आहेत.)

milind.sohoni@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 11, 2020 12:39 am

Web Title: cag report hits out at jalyukt shivar scheme zws 70
Next Stories
1 व्यासंगी योद्धा!
2 पुस्तकांतून उरलेला अयोध्या-वाद..
3 कृषी विधेयके : स्वागत कसे करणार? 
Just Now!
X