07 March 2021

News Flash

निवडणूक खर्चाचा घोळच!

निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवून ७० लाख रुपये करण्याच्या ताज्या निर्णयाला विरोध का हवा, हे सांगतानाच निवडणूक खर्च-मोजणीच्या पद्धतीतील आणखी एक ‘सर्वपक्षीय हिताचा’ घोळ

| March 13, 2014 01:01 am

निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवून ७० लाख रुपये करण्याच्या ताज्या निर्णयाला विरोध का हवा, हे सांगतानाच निवडणूक खर्च-मोजणीच्या पद्धतीतील आणखी एक ‘सर्वपक्षीय हिताचा’ घोळ कसा झालेला आहे आणि तो निस्तरण्यासाठीचे सर्व प्रयत्न आजवर कसे हाणून पाडले गेले आहेत, हे उघड करणारा लेख..
राजकीय पक्षांनी केलेल्या सततच्या मागणीला अनुसरून निवडणूक खर्चाच्या कमाल मर्यादेमध्ये वाढ करण्यासंबंधीच्या निवडणूक आयोगाने पाठविलेल्या प्रस्तावास केंद्र सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली असून मोठय़ा राज्यांतील उमेदवारांसाठी लोकसभा निवडणुकीत ७० लाख रुपये, तर गोव्यासारख्या लहान राज्यात तसेच ईशान्येकडील राज्यांत ही मर्यादा ५४ लाख रुपये करण्यात आलेली आहे. एप्रिल १९९६ पूर्वी लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या खर्चाची कमाल मर्यादा ४.५ लाख रुपये होती. त्यामध्ये वाढ करता करता २००९ मध्ये मोठय़ा राज्यांतील उमेदवारांसाठी ती २५ लाख रुपये, तर  २३ फेब्रुवारी २०११ रोजी ती मर्यादा ४० लाख रुपये करण्यात आली होती.
निवडणुका मुक्त/खुल्या वातावरणात व्हाव्यात यासाठी १९५१ साली लोकप्रतिनिधित्व कायदा करण्यात आला. केवळ पशाच्या जोरावर मतदारांचा कौल मिळविणे योग्य नाही, अशा विचाराने त्या कायद्याद्वारे उमेदवारांवर निवडणूक खर्चाची मर्यादा घालण्यात आली होती. त्यामुळे उमेदवारांच्या निवडणुकीच्या खर्चाच्या कमाल रकमेमध्ये सातत्याने एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात करण्यात येणारी वाढ ही सदर कायद्याच्या खर्चाच्या मर्यादेसंबंधीच्या तदतुदींच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्याचप्रमाणे उमेदवारांच्या खर्चामध्ये त्यांच्या राजकीय पक्षाने केलेल्या खर्चाचा समावेश न करणे संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य आहे काय? तसेच बहुतांश उमेदवार निवडणूक आयोगाकडे निवडणुकीच्या खर्चाचा हिशेब देताना खर्चाच्या कमाल मर्यादेच्या जवळपास निम्माच खर्च केल्याचे दाखवीत असतात. जर खर्चाच्या कमाल मर्यादेच्या निम्म्याच खर्चात निवडणूक लढविणे शक्य असेल तर मग सदरची मर्यादा ७० लाख रुपये करण्याची आवश्यकता काय, असे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदी
लोकप्रतिनिधित्व कायदा- १९५१च्या कलम ७७ (१) नुसार उमेदवाराने अथवा त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधीने निवडणुकीच्या संदर्भात करण्यात येणाऱ्या सर्व खर्चाचा स्वतंत्र व खरा हिशेब ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच सदर कायद्याच्या ७७ (३) अन्वये उमेदवारांवर निवडणूक खर्चाची मर्यादा घालण्यात आलेली आहे. सदर कायद्याच्या कलम १२३ (६) नुसार कलम ७७ (३) मध्ये नमूद केलेल्या निवडणूक खर्चाच्या कमाल मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास ती कृती सदर उमेदवाराचे भ्रष्ट आचरण ठरेल व अशा उमेदवाराची निवड अवैध ठरवून त्यास पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध केला जाईल, असे स्पष्टपणे नमूद आहे.
खर्चमर्यादेमागची उद्दिष्टे
सर्वाना सामाजिक, आíथक व राजकीय न्याय मिळावा तसेच सर्वाना समान दर्जा व समान संधी मिळाव्यात ही आपल्या घटनेच्या उपोद्घातात किंवा सरनाम्यात (प्रीअ‍ॅम्बल) नमूद केलेल्या उद्दिष्टांपकी काही महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत. संसदीय लोकशाही ही आपल्या घटनेचा मूलभूत पाया असून स्वातंत्र्य व समता या दोन मूलभूत तत्त्वांच्या आधारावर आपल्या लोकशाहीची उभारणी करण्यात आलेली आहे. लोकशाही परिणामकारक, अर्थपूर्ण व यशस्वी करण्यासाठी लोकशाही व राजकीय प्रणालीमध्ये सर्व नागरिकांचा सक्रिय सहभाग असणे आवश्यक आहे.
सर्व राजकीय पक्षांना व उमेदवारांना निवडणुकीच्या िरगणात समान संधी मिळणे आवश्यक आहे. समानतेच्या तत्त्वाचा विचार करता केवळ पशाच्या जोरावर मोठे पक्ष अथवा धनाढय़ उमेदवार सर्वसाधारण आíथक परिस्थिती असणाऱ्या उमेदवारांवर अथवा अत्यंत छोटय़ा राजकीय पक्षांवर वरचढ ठरणे अयोग्य व अन्यायकारक असते म्हणून सर्वसामान्य नागरिकानांही निवडणूक लढविता येणे शक्य व्हावे, निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया भ्रष्ट आचरणमुक्त, स्वच्छ, पारदर्शक व परिणामकारक व्हावी तसेच पशाच्या जोरावर मतदारांचा कौल मिळविण्यास प्रतिबंध करण्याच्या उदात्त हेतूने उमेदवारांच्या निवडणुकीच्या कमाल खर्चावर  मर्यादा घालण्यात आलेली आहे. परंतु निवडणुकीसाठीच्या कमाल खर्चाच्या मर्यादेमध्ये सातत्याने मोठय़ा प्रमाणात वाढ करून आता लोकसभेसाठी ती ७० लाख रुपये केल्यामुळे सर्वसामान्य आíथक परिस्थिती असणारे नागरिक आपोआपच निवडणुकीच्या िरगणाबाहेर फेकले गेले असून निवडणूक लढविणे ही बाब आता केवळ श्रीमंतांचाच विशेषाधिकार झालेली आहे. सदर कायद्याला व संसदीय लोकशाहीला हे अपेक्षित नाही.
पक्ष-खर्चाचे काय?
उमेदवारांच्या निवडणुकीच्या कमाल खर्चाच्या मर्यादेसंबंधी लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ७७(१) व ७७(३) या अत्यंत महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. परंतु सदर कायद्याच्या कलम ७७(१)च्या स्पष्टीकरण-१ नुसार ‘राजकीय पक्षाने पक्षाच्या कार्यक्रमाचा प्रचार करण्यासाठी जो खर्च केलेला असेल तो त्या उमेदवाराच्या खर्चामध्ये धरू नये,’ असे म्हटलेले आहे. राजकीय पक्षाने त्यांच्या उमेदवारांसाठी कितीही प्रचंड खर्च केला तरीही त्याचा उमेदवाराच्या खर्चात समावेश होत नसल्यामुळे उमेदवाराने मर्यादेतच खर्च केलेला आहे, असे दाखविले जाते. त्यामुळे ७७ (१) या कलमाला छेद देणारे व त्या कलमाच्या उद्देशाला हरताळ फासणारे सदरचे स्पष्टीकरण रद्द करणे आवश्यक आहे.
काळ्या पशाचा वापर
निवडणुकीच्या वेळी बहुतांश पक्ष प्रचंड प्रमाणात काळ्या पशाचा सर्रास वापर करीत असतात. मोठय़ा पक्षांचा एकेका सभेसाठीचा खर्च कोटय़वधी रुपयांचा असतो. हल्ली तर, प्रचारासाठी मोठमोठय़ा कंपन्यांना जवळपास ५०० कोटी रुपयांची कंत्राटे दिल्याच्या बातम्या आहेत. पशांच्या जोरावर वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्यांवर नियंत्रण मिळविणे, आपणांस अनुकूल अशा जनमत चाचण्या घेऊन त्यांचे निष्कर्ष प्रसारमाध्यमांद्वारे सातत्याने प्रसारित करून त्यांवर चर्चा घडवून आणणे व त्याद्वारे आपला पक्ष सत्तेवर येईल अशी हवा निर्माण करणे, फेसबुकवर ‘लाइक्स’ची संख्या वाढवण्यासाठी पैसा मोजणे यांसारख्या अनेक मार्गाचा अवलंब केला जात असतो. यासाठी शेकडो नव्हे तर हजारो कोटी रुपयांचा खर्च केला जात असतो. त्यामुळे एका बाजूला उमेदवारांच्या ७० लाख रुपये खर्चाची वाढीव मर्यादा व दुसऱ्या बाजूला पक्षाने मोठय़ा प्रमाणावर केलेला खर्च याचा फायदा मोठय़ा पक्षांच्या उमेदवारांना होतो. छोटय़ा पक्षांचे उमेदवार तसेच अपक्षांवर त्यामुळे फार मोठा अन्याय होत असतो. कायद्याने घातलेल्या खर्चाच्या कमाल मर्यादेला त्यामुळे काहीच अर्थ राहत नाही.
त्यामुळे कलम ७७(१)चे स्पष्टीकरण- १ रद्द करावे, अशी मागणी निवडणूक आयोगासह अनेकांनी अनेक वर्षांपासून सातत्याने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील काही प्रकरणांत (उदा. नारायण स्वामी वि. सी. के. जाफेर शरीफ- १९९४) सदरचे स्पष्टीकरण हे वाईट व अप्रामाणिक असल्याचे नमूद करून ‘संसदेने ते वगळावे’ असे सुचविलेले आहे. परंतु राजकीय पक्षांच्या विरोधामुळे सदरचे स्पष्टीकरण अद्यापही वगळण्यात आलेले नाही.
यापूर्वी १९९० मध्ये त्या वेळचे कायदामंत्री दिनेश गोस्वामी यांनी सर्व राजकीय पक्षांच्या सहमतीने लोकप्रतिनिधित्व कायदा (दुरुस्ती) विधेयक तयार केले होते. त्यात कलम ७७ (१)चे स्पष्टीकरण- १ वगळण्यासंबंधीच्या दुरुस्तीचाही समावेश करण्यात आलेला होता. परंतु संसदेने तेवढीच दुरुस्ती सोडून उर्वरित सर्व दुरुस्ती विधेयक संमत केले होते.  निवडणूक आयोगाने १९९५ मध्ये सर्व राजकीय पक्षांची या संदर्भात बोलाविलेली बठक तसेच २४ फेब्रुवारी १९९६ रोजी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी बोलाविलेल्या सर्वपक्षीय बठकीतही या विषयावर राजकीय पक्षांची सहमती होऊ शकली नव्हती.  तसेच माजी गृहमंत्री इंद्रजीत गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक सुधारणांसंबंधी नेमण्यात आलेल्या सात सदस्यीय समितीने जानेवारी १९९९मध्ये केंद्र सरकारला सादर केलेल्या अहवालात, ‘सदरची तरतूद रद्द करावी अथवा नाही यावर एकमत होऊ शकत नसल्याने त्यावर संसदेने विचार करावा,’ असे सांगितले होते.
राजकीय पक्ष स्वत:ला अनुकूल अशाच निवडणूक सुधारणांना संमती देत असतात. त्यांना अडचणीच्या ठरणाऱ्या निवडणूक सुधारणांना ते संमती देत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. निवडणूक खर्चाच्या कमाल मर्यादेमध्ये वाढ करतानाच सरकारने राजकीय पक्षांनी उमेदवारांसाठी केलेल्या खर्चाचा समावेश संबंधित उमेदवाराच्या खर्चात करण्यासंबंधीची दुरुस्ती लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ मध्ये करणे आवश्यक होते. परंतु राजकीय पक्षांच्या विरोधामुळे सदरची दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. सदरची दुरुस्ती न करणे हे अपक्ष तसेच छोटय़ा पक्षांच्या उमेदवारांवर अन्याय करणारे आहे.  लोकशाही प्रक्रियेमध्ये शुद्धता व खरेपणा, आणण्याच्या व पशाच्या जोरावर निवडणुकीमध्ये मतदारांचा कौल मिळविण्यास प्रतिबंध करण्याच्या उदात्त हेतूने उमेदवारांच्या कमाल खर्चावर मर्यादा घालणाऱ्या कलम ७७(१)ची ही क्रूर चेष्टा आहे. तसेच लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१मधील कलम ७७(१)च्या या स्पष्टीकरणामुळे राज्यघटनेच्या १४व्या कलमाचा (कायद्यापुढे सारे समान) भंग होतो. म्हणून राजकीय पक्षांनी त्यांच्या उमेदवारासाठी केलेल्या खर्चाचा समावेश संबंधित उमेदवाराच्या खर्चात करणे आवश्यक आहे. अन्यथा खर्चाच्या या वाढीव कमाल मर्यादेला तसेच निवडणूक आयोगाच्या खर्चासंबंधीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना काहीही अर्थ राहणार नाही. निवडणूक खर्चाचा सध्याचा घोळ सर्वपक्षीय हिताचा असला, तरी लोकहितार्थ तो निस्तरावा लागेल.
*लेखक सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आहेत.
*उद्याच्या अंकात सदानंद मोरे यांचे ‘समाज-गत’ हे सदर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 13, 2014 1:01 am

Web Title: confusion in limits on election expenses
टॅग : Lok Sabha Election
Next Stories
1 फुकुशिमाचे उपधक्के
2 धगधगत्या आठवणींचा आधार..
3 युक्रेन शतकानुशतके पोळलेला देश..
Just Now!
X