21 September 2018

News Flash

विकास आराखडा : मुंबईकरांसाठी सोनेरी दिवास्वप्न

नवीन विकास आराखडय़ामुळे मुंबईत १० लाख परवडणारी घरे उपलब्ध होणार असा सरकारचा दावा आहे.

|| द. म. सुकथनकर

नवीन विकास आराखडय़ामुळे मुंबईत १० लाख परवडणारी घरे उपलब्ध होणार असा सरकारचा दावा आहे. यासाठी शहर विकासकांच्या हवाली करून त्यांना वाढीव एफएसआय मंजूर केला जाईल. मात्र वाढलेल्या लोकांसाठी विविध पायाभूत सोयीसुविधा आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध व्हाव्यात याकडे पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक ती दखल घेतली जात असल्याचे दिसत नाही, हे दुर्दैवी आहे..

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व मुंबई महापालिकेचे आयुक्त यांनी अलीकडेच, मुंबई येथे एका कार्यक्रमात मुंबईतील मेट्रोचा पल्ला पुढे वसई-विरापर्यंत नेला जाईल, अशी घोषणा केली. मुंबईत नोकरीधंदा, व्यवसायासाठी येणाऱ्या मोठय़ा जनसमुदायाचा एक भरीव हिस्सा रोज दूरदूरहून प्रवास करून कामासाठी मुंबईत येत असतो. या वस्तुस्थितीची योग्य दखल शासनाने घेतली, हे स्वागतार्ह आहे; परंतु यातील रोमांचकता बहुधा येथेच संपते! कारण हे विधान म्हणजे फार काही नसून, ‘आणि त्यानंतर ते सुखाने नांदू लागले’, असे सोनेरी स्वप्न मुंबईकरांना सतत पडत राहावे या उद्देशाने केलेली ही केवळ परिकथाच नाही ना, अशी रास्त शंका आल्याशिवाय राहात नाही, कारण मेट्रोचा विस्तार अशा प्रकारे दूरदूपर्यंत नेऊन पोहोचविण्यास आणखी किती वष्रे लागतील व मेट्रोच्या या दैनंदिन प्रवासासाठी लागणारे मूल्य सामान्य माणसांना परवडणारे असेल का, याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही!

उपरोक्त प्रसंगी असेही सांगण्यात आले की, नवीन मुंबई विकास आराखडय़ाच्या आगमनाकरवी बृहन्मुंबईत १० लाख परवडणारी घरे आणि ८० लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

हा आकडा कसा निश्चित केला गेला, हे स्पष्ट करताना, महानगरपालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सांगितले की, मुंबईची लोकसंख्या १ कोटी २४ लाख आहे. म्हणजेच ढोबळमानाने ३२ लाख कुटुंबे येथे वास्तव्य करतात. त्यांपकी १८ लाख कुटुंबीयांना मोफत घरे मिळणार आहेत. उर्वरित १४ लाख कुटुंबांपकी चार ते साडेचार लाख कुटुंबे स्वत:च्या उत्पन्नातून घर घेऊ शकतात. त्यामुळे अखेर उरलेल्या १० लाख कुटुंबांना परवडणाऱ्या घरांची गरज आहे.

मात्र हे सर्व प्रत्यक्षात साध्य होण्यासाठी एका बाबीची पूर्तता होणे, या विकास आराखडय़ात विशद केल्याप्रमाणे निश्चितपणे आवश्यक आहे. ती ही की, याच आराखडय़ात प्रस्तावित केल्याप्रमाणे भरीव वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मंजूर होणे. तो मंजूर होऊन मुंबई शहराचा जणू सौदा एकदा झाला, की शासनाचे काम संपले; नंतर तुमचे नशीब विकासकांच्या हवाली; परंतु वाढीव एफएसआयला मंजुरी देणे, हाच मुंबईच्या विविध गंभीर समस्या सोडविण्याचा एकमेव रामबाण उपाय आहे, असे खरोखरच व ठामपणे म्हणता येईल का?

महानगरपालिका आयुक्तांनी सांगितले की, मुंबईत राहणाऱ्या ३२ लाख कुटुंबांपकी १८ लाख कुटुंबांना मोफत घरे विविध योजनांद्वारे मिळणार आहेत; परंतु गेल्या २०-२२ वर्षांमध्ये किती कुटुंबांना मोफत घरे मिळाली? उपलब्ध आकडेवारी सांगते की, या काळात झोपडपट्टी पुनर्वकिास आदी शासकीय योजनांतर्गत सुमारे दीड ते पावणेदोन लाख मोफत घरांचे वाटप करण्यात आले. याचा मथितार्थ असा की, सध्याच्या वा थोडय़ा वाढीव गतीनेही यापुढे वाटचाल झाल्यास, प्रस्तावित १८ लाख कुटुंबांना मोफत घरे देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता होण्यासाठी पुढील २०० वष्रे एवढा प्रदीर्घ कालावधीदेखील पुरेसा पडणार नाही!

१८ लाख कुटुंबांना मोफत घरे मिळावी याकरिता आवश्यक असलेली हजारो कोटी रुपयांची प्रचंड खासगी गुंतवणूक प्रत्यक्षात येण्यासाठी कोणतेही व्यवहार्य असे आíथक गणित कधीही मांडण्यात आलेले नाही! मोफत घर देणे शक्य होण्यासाठी झोपडपट्टय़ा व जीर्ण चाळी-इमारतींच्या पुनर्विकासांती विक्रीसाठी बांधलेल्या मोठय़ा आकाराच्या व आलिशान फ्लॅट्सना ग्राहक मिळावे लागतात. १८ लाख कुटुंबांना मोफत घरे मिळावी यासाठी विक्रीसाठी काढलेले फ्लॅट्स विकत घेऊ इच्छिणारे श्रीमंत व धनाढय़ ग्राहक तुलनेने फारच कमी संख्येने आहेत.

आजमितीसही अनेक ठिकाणी बांधलेले असे मोठे व आलिशान फ्लॅट्स ग्राहक न मिळाल्याने तसेच रिकामे पडून आहेत, हे सर्वश्रुत आहे. सुमारे ५५ टक्के लोकसंख्येला घरे मोफत पुरविण्यासाठी करावयाच्या भल्यामोठय़ा गुंतवणुकीसाठी लागणारा पसा कुठून येणार व एवढय़ा मोठय़ा संख्येने आवश्यक असलेली मोफत घरे कशी उपलब्ध होणार? अशा प्रकारे एकूण आकडेवारी पार भेडसावत असताना, एकदा एफएसआय वाढवून दिला, की मुंबईकरांच्या निवासाच्या व इतर सर्व समस्या सुटल्याच, असा केवळ आभास निर्माण करून मुंबईकरांना दिलासा देण्याचा हा एकूण प्रयत्न दुर्दैवी आहे, असे नाइलाजाने म्हणावे लागते.

मुंबईतील जवळजवळ अर्धी लोकसंख्या झोपडपट्टय़ांमध्ये आणि प्रामुख्याने भाडेकरू असलेल्या जुन्या व जीर्ण झालेल्या चाळी-इमारतींत राहते, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांना त्यांच्या सध्याच्या ठिकाणांवरून हलविण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला मोठा विरोध होईल याची विकासकांना पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळे पुनर्विकासांती निर्माण केलेल्या अतिरिक्त आलिशान मोठय़ा घरांची भरमसाट किमतीने विक्री करून मिळणारे घबाड हाती लागावे याकरिता तेथील जमीन मोकळी करण्यासाठी झोपडपट्टीवासीयांचे वा जुन्या व जीर्ण झालेल्या चाळी-इमारतींत भाडय़ाने राहणाऱ्या रहिवाशांचे मन त्याच ठिकाणच्या एका तुलनेने लहान अशा भागात त्यांनी स्वत:हून जावे याकरिता वळविणे हा पर्याय साहजिकच आकर्षक व सोपा ठरतो. अशा रीतीने शांततामय सहकार्याला जणू बक्षीस म्हणून, तेथेच बांधलेल्या उत्तुंग बहुमजली इमारतींत झोपडपट्टीवासीयांना वा जुन्या व जीर्ण झालेल्या चाळी-इमारतींत भाडय़ाने राहणाऱ्या रहिवाशांना कोंबून त्यांना मोफत पक्की घरे देणे आणि जमिनीचा उरलेला मोठा हिस्सा मात्र भरमसाट किमतीने विक्रीसाठी व्यापारी बांधकामे वा आलिशान निवासी फ्लॅट्सचे बांधकाम करण्याकरिता वापरणे, असा थोडक्यात हा एकूण व्यवहार चालतो. शहरातील मोक्याच्या व निवासासाठी स्पृहणीय अशा निवडक ठिकाणी अशा व्यवहारातून भरपूर नफा कमावता येतो; परंतु फ्लॅट्सच्या विक्रीचे दर जेथे तुलनेने कमी आहेत अशा शहराच्या उरलेल्या ठिकाणी व क्षेत्रांत असणाऱ्या झोपडपट्टय़ा व जीर्ण चाळी-इमारती यांचा तशाच प्रकारे पुनर्वकिास करावयाचे म्हटल्यास तो व्यवहार निश्चितपणे आतबट्टय़ाचा होईल असे विकासकांना आढळून आल्यामुळे पुरेसा नफा त्यातून कमावण्यासाठी वाव वा संधी त्यांना मुळात दिसतच नाही. त्यामुळे तेथे पुनर्विकासाचे प्रकल्प विकासकांकडून घेतले जाण्याची सुतराम शक्यताच नाही. मग तेथे मोठय़ा संख्येने आज राहात असलेल्या रहिवाशांचे भवितव्य काय? त्यांनी आजच्याच हलाखीच्या स्थितीत यापुढेही कायम राहावे काय? त्यांनाही परवडणारी पक्की घरे मिळावीत याकरिता विकास आराखडय़ात कोणतीही उपाययोजना सुचविण्यात आलेली नाही.

अशा या तथाकथित पुनर्विकासांती तेथे राहणाऱ्या वाढलेल्या लोकांसाठी गरजेच्या असलेल्या विविध पायाभूत सोयीसुविधा आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध व्हाव्यात याकडे मात्र पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक ती दखल घेतली जात असल्याचे दिसून येत नाही. मोफत घरबांधणी योजनांमुळे त्याच जागेवर पहिल्यापेक्षा जास्त लोक, जास्त परिवार राहू लागतात. मात्र त्यांना आवश्यक असलेल्या वाढीव सार्वजनिक सोयीसुविधांचे काय? विशेषकरून पुनर्विकासामध्ये प्रामुख्याने व्यापारी प्रयोजनासाठी बांधकाम करण्याकरिता वापरलेल्या जमिनींच्या ठिकाणी नोकरी-व्यवसायासाठी येणाऱ्या-जाणाऱ्यांची व वाहनांची, तेथील उपलब्ध पदपथ व रस्ते यांवरील रहदारीदेखील अतोनात व झपाटय़ाने वाढते. अशा रीतीने सर्व प्रकारे दाटी वाढल्यामुळे आवश्यक अशा सर्वच पायाभूत सोयीसुविधांचा पार विचका होतो. परळ-एल्फिन्स्टन रोड रेल्वे स्थानकाच्या पुलावर झालेल्या भयानक चेंगराचेंगरी-तथा-मृत्यूंची दुर्घटना, शहरातील परळ-लालबाग व इतरही अनेक विभागांत, तसेच उपनगरांतील अनेक क्षेत्रांत प्रकर्षांने सदैव जाणवत असलेली वाहतुकीची कोंडी अशा व अन्य प्रकारच्या कटू अनुभवांना मुंबईकरांना आजही सामोरे जावे लागत आहे याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल? त्यावर मात करण्याकरिता मेट्रो वगळता कोणतीही इतर उपाययोजना दृष्टिपथात दिसून येत नाही.

कमी जागेत जास्तीत जास्त निवासी गाळे कोंबल्यामुळे अतोनात दाटी व कोंदटपणा साहजिकच निर्माण होतो. शिवाय असे मोठय़ा संख्येने असलेले निवासी गाळे सामावण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या उंच-उंच इमारतींमधील परस्पर अंतर आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असलेल्या किमान अंतरापेक्षाही कमी ठेवण्यात आल्यामुळे नसíगक प्रकाश व खेळती हवा, म्हणजेच वायुविजन यांसारख्या मानवी आरोग्याच्या दृष्टीने मूलभूत अशा आवश्यक बाबींचा मोठय़ा प्रमाणावर संकोच होतो. परिणामत: टीबी (क्षयरोग) व इतर गंभीर संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण झपाटय़ाने वाढून दैनंदिन जीवनाचा स्तर पार ढासळतो. एमएमआरडीएने स्थापन केलेल्या मुंबई महानगर एन्व्हायर्न्मेंट इंप्रूव्हमेंट सोसायटीसाठी ‘डॉक्टर्स फॉर यू’ या डॉक्टरांनीच स्थापन केलेल्या स्वयंसेवी संस्थेने चेंबूर-माहूल येथील पुनर्विकासांती लल्लूभाई कंपाऊंड व नटवर पारेख कंपाऊंड येथे बांधलेल्या बहुमजली इमारतींत राहणाऱ्या रहिवाशांच्या जीवनमानाचा अभ्यास केला. त्यातून वर उल्लेख केलेल्या परस्परसंबंधांना व त्यामुळे संभाव्य विपरीत परिणामांना भरपूर दुजोरा मिळाला आहे. मोफत घरे मिळविण्याकरिता गरिबांना दुर्धर जीवनाची, किंबहुना आपल्या अस्तित्वाची जबर किंमत मोजावी लागणे, ही त्यांच्यावर अक्षम्य निर्दयपणे लादण्यात येत असलेली शोकांतिकाच नव्हे काय?

ms2327@gmail.com

(लेखक राज्याचे माजी मुख्य सचिव आणि मुंबई महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त आहेत.)

First Published on September 9, 2018 1:33 am

Web Title: development plan mumbai