दिनेश गुणे गेल्या पाच वर्षांतील सत्तानुभवामुळे शासन व्यवस्थेचे बारकावे नेमके माहीत असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आता विरोधी पक्षाचे नेतेपद आहे. जुन्या वाटांना पडलेली भगदाडे बुजवणे आणि पक्ष व परिवारातील नाराजांना दिलासा देऊन ‘पक्ष भरकटलेला नाही’ असा विश्वास पुन्हा रुजवणे हे फडणवीस यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे.. पाच वर्षांपूर्वीच्या, सन २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीआधी, ‘भाजपचे महाराष्ट्रातील एक प्रभावी प्रदेशाध्यक्ष’ अशी स्वत:ची ओळख निर्माण करणाऱ्या आमदार देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ काहीशा अनपेक्षितपणेच पडली. कारण ती निवडणूक लढविताना महाराष्ट्र भाजप ‘मोदी लाटे’वरच स्वार होता. मोदींच्या करिष्म्यामुळेच भाजपला सत्तासंपादनासाठी संख्याबळ जमवता आले असले, तरी ‘स्वबळा’चा पक्षाचा आवाज मात्र क्षीणच झाला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अप्रत्यक्ष मदतीमुळे बहुमताच्या पहिल्या परीक्षेत तगलेल्या आणि मागाहून सहभागी झालेल्या शिवसेनेमुळे स्थिरावलेल्या सरकारचा गाडा हाकण्यासाठी महाराष्ट्रात भाजपकडे सक्षम नेतृत्व नाही अशीच स्थिती असताना भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने फडणवीस यांच्या खांद्यावर सरकारच्या नेतृत्वाची जबाबदारी टाकली; तेव्हा अनेक इच्छुकांच्या भुवया वक्र झाल्या होत्या. पक्षांतर्गत नाराजीला आवाजही फुटू लागला होता. अगोदरच सरकारमध्ये सहभागी होऊनही विरोधाची धार परजलेल्या शिवसेनेचे आव्हान आणि त्यात अंतर्गत नाराजीची भर अशा दुहेरी अडचणींचा सामना करण्याचे आव्हानही या जबाबदारीसोबत पक्षाने फडणवीस यांच्यासमोर उभे केले. तेव्हा या नवख्या नेत्याची दमछाक होईल अशा आशेने अनेकजणांच्या नजरा येणाऱ्या प्रत्येक नव्या दिवसावर खिळल्या होत्या. पण दिल्लीच्या भक्कम पाठिंब्याच्या जोरावर फडणवीस यांनी ही दोन्ही आव्हाने झेलली. पाच वर्षांत पक्षांतर्गत विरोधकांना मूग गिळून गप्प बसण्यास भाग पाडण्याची किमया तर त्यांनी साधलीच, पण सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेचा विरोधकांहूनही प्रखर असलेला विरोध सहन करत त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची पूर्ण पाच वर्षे पार केली. महाराष्ट्राच्या इतिहासात याआधी मुख्यमंत्रिपदाची पूर्ण पाच वर्षे पार करण्याची नोंद केवळ वसंतराव नाईक यांच्या नावावर झाली होती. फडणवीस हे या यशाचे दुसरे मानकरी ठरले. साहजिकच, २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीत ‘मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा’ म्हणून भाजपने मतदारांसमोर फडणवीस यांनाच नेले. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेना-रिपाइं आणि अन्य काही गटांनी केलेल्या ‘महायुती’स बहुमताचा स्पष्ट जनादेश मिळाला. पण पुढचा अगदी अलीकडचा सगळा घटनाक्रम महाराष्ट्राच्या राजकारणास वेगळ्याच वळणावर घेऊन गेला आणि फडणवीस यांना मुख्यमंत्रिपदावरून विरोधी पक्षनेतेपदावर बसण्याची वेळ आली. पाच वर्षे आणि काही दिवसांच्या या कालखंडात, फडणवीस यांच्या नावावर इतरही अनेक राजकीय विक्रम जमा झाले. २०१९ नंतरच्या निवडणूक निकालानंतरच्या नाटय़मय घडामोडींनी त्यांना माजी मुख्यमंत्री केले, आणि अनपेक्षित क्षणी पुन्हा चमत्कार घडवून मुख्यमंत्रिपदाची शपथही त्यांनी घेतली. या प्रसंगामुळे ‘८० तासांचा मुख्यमंत्री’ अशीही नोंद त्यांच्या नावावर झाली, आणि संख्याबळ जमविणे मुश्कील होताच औटघटकेच्या या पदावरून उतरून विरोधी पक्षनेत्याची माळ त्यांनी स्वीकारली. गेल्या काही दिवसांतील या घडामोडींमुळे फडणवीस यांच्या वैयक्तिक राजकीय कारकीर्दीच्या आलेखात मोठे चढउतार झाले आहेत हे स्पष्ट आहे. पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात दाबला गेलेला पक्षांतर्गत विरोधाचा आवाज यापुढे पुन्हा उमटू लागेल अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. विरोधी पक्षनेत्याला पक्षाच्या सर्व आमदारांनाच नव्हे, तर संपूर्ण पक्षसंघटनेस सोबत घ्यावे लागते. सत्तास्थापनेच्या काळात चुकलेल्या काही बेभरवशी गणितांचे धाडसी प्रयोग पक्षाला मागे घेऊन गेल्याची तीव्र भावना भाजपच्या सहानुभूतीदार मतदारांमध्ये आणि संघ परिवारातील कार्यकर्त्यांमध्ये उमटू लागली आहे. निवडणुकीआधी बेधडकपणे केलेल्या ‘महाभरती’मुळे पक्ष गढूळ झाल्याची भावना पक्षातील आणि परिवारातील अनेकजण कुजबुजत्या आवाजात व्यक्त करीत होते. या महाआयातीचा पक्षास खरोखरीच किती फायदा झाला, याचा जाब आता जेव्हा पक्षांतर्गत वर्तुळातील जुन्या नाराजांकडून विचारला जाईल, तेव्हा नेता या नात्याने फडणवीस यांनाच त्याची उत्तरे द्यावी लागतील, हे स्पष्ट आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी आरोप करून २०१४ च्या निवडणुकीत जनमत वळविण्याच्या मोहिमेचे नेतृत्व फडणवीस यांनीच केले होते. पाच वर्षांच्या सत्ताकाळातही फडणवीस यांनी या प्रकरणाचा खुबीने वापर करून विरोधकांवरील तो डाग जिवंत ठेवला होता. परवाच्या निवडणुकीनंतर बहुमत निसटताच, त्याच अजितदादांना सोबत घेऊन सत्ता स्थापना करण्याच्या प्रयत्नांतील सहभागाची या जुन्या नाराजांच्या नाराजीत भर पडलेली दिसू लागली आहे. आता विरोधी पक्षनेता म्हणून सरकारला धारेवर धरताना, आपणच जिवंत ठेवलेल्या सिंचन घोटाळ्याचे भांडवल करणे फडणवीस यांना जमेल का, हा प्रश्न पक्षांतर्गत नाराजांच्या प्रतिक्रियांमधून उमटू लागला आहे. ‘या घोटाळ्याचे पुरावे आम्ही रद्दीत विकले’ हा एकनाथ खडसे यांचा जहाल आणि खोचक आरोप ही भविष्यातील पक्षांतर्गत नाराजीची चुणूक आहे. पक्षातील अनेक बिनीचे मोहरे या निवडणुकीत घरी बसविले आणि आयारामांना उमेदवाऱ्या देऊन पक्षाने एकहाती सर्वाधिक संख्याबळाची मजल गाठली हे खरेच, पण सत्तेच्या बदललेल्या वाऱ्यांमुळे आयारामांच्या ‘घरवापसी’चे सावट या संख्याबळासमोर आ वासून उभे राहिले आहे. अशा वेळी पक्षाचे संख्याबळ राखण्याची जबाबदारीही फडणवीस यांनाच पेलावी लागणार आहे. अगोदरच नाराजीने खदखदणारी पक्षांतर्गत यंत्रणा अशा कसोटीच्या क्षणी त्यांना किती पाठबळ देते, यावर त्यांच्या उतरत्या आलेखाची पुढची उभारी अवलंबून आहे. खरे म्हणजे महाराष्ट्राच्या विधानसभेत दीर्घकाळानंतर एक सक्षम विरोधी पक्ष उभा आहे, आणि सत्तेचे नेतृत्व केल्यामुळे शासन व्यवस्थेचे सारे बारकावे नेमके माहीत असलेल्या फडणवीस यांच्याकडे विरोधी पक्षाचे नेतेपद आहे. आपल्या सत्ताकाळात अनेक गुपिते त्यांच्यासमोर उघडी झाली असतील यात शंका नाही. विरोधी बाकांवरून त्यांचा वापर करण्याची संधी साधून जुन्या वाटांना पडलेली भगदाडे बुजविण्याचे व पक्ष आणि परिवारातील नाराजांना दिलासा देऊन ‘पक्ष भरकटलेला नाही’ असा विश्वास पुन्हा रुजविणे हे फडणवीस यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. कारण ते त्यांना स्वत:लाच झेलावे लागणार आहे.
