घरबांधणी क्षेत्र आतापर्यंत मुख्यमंत्री आम्हा बांधकाम व्यावसायिकांना सहज उपलब्ध होत नव्हते. भाजपचे शासन सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आमचे म्हणणे ऐकून घेऊ लागले आहेत. इतकेच नव्हे तर त्या दिशेने काही बाबतीत निर्णयही होत आहेत. सर्वच प्रश्न सोडविले गेले आहेत असे मी म्हणणार नाही. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मागील शासनाने जे निर्णय घेतले होते ते कसे अयोग्य आहेत हे दाखवून दिल्यानंतर या शासनाने तब्बल २५०० अधिसूचना, शासननिर्णय नव्याने जारी केले हे खूप महत्त्वाचे आहे. याआधी मंत्रालय वा सरकारी कार्यालयातील एखादी फाइल आपण स्वत: गेल्याशिवाय हलत नव्हती. आता मात्र प्रत्यक्ष न जाताही फायलीचा प्रवास होत आहे ही महत्त्वाची बाब आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना त्यांची फाइल जितकी लवकरच निकालात निघेल तेवढी ती हवी असते. शासनालाही महसूल मिळत असतो. तरीही का विलंब लावला जात होता, हे सर्वज्ञात आहे. आता ही पद्धत संगणकीय करून अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून शासनाने आमचा वेळ मोठय़ा प्रमाणात वाचविला आहे. बांधकामासाठी लागणाऱ्या परवानग्याही मोठय़ा प्रमाणात कमी करून या शासनाने दिलासा दिला आहे. रिअल इस्टेट कायदा लागू करून महारेरा नियामक प्राधिकरणाची स्थापना केल्यामुळे ग्राहकांना हक्काचे व्यासपीठ मिळाले आहेच. परंतु आम्हा व्यावसायिकांनाही त्यानिमित्ताने उत्तम व्यवसाय करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. अजूनही आमचे काही प्रश्न अनिर्णित आहेत, परंतु ते सुटतील, अशी आशा निश्चितच आहे. मुंबई आणि कल्याणमध्ये मोकळा भूखंड कर लागू आहे, तो कमी करणे, भूखंडाच्या किमती कमी झाल्या असल्या तरी प्रत्येक वर्षांला वाढणारे शीघ्रगणकाचे दर कमी करणे, त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात भरावा लागणार प्रीमिअम आदी प्रमुख अडचणी आजही कायम आहेत. प्रीमिअममध्ये कपात करण्याबाबत मुख्यमंत्री अनुकूल असले तरी हा निर्णय लवकर व्हावा, अशी आमची अपेक्षा आहे. शहरात टीडीआर लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र त्याच वेळी परवडणाऱ्या घरांबाबत ठोस धोरण हवे. मेट्रो, सागरी महामार्गसारख्या पायाभूत सुविधा तातडीने मार्गी लावण्याच्या या शासनाच्या भूमिकेचा अप्रत्यक्षपणे फायदा बांधकाम व्यावसायिकांना होणार आहे. अर्धवट अवस्थेतीतील सदनिकेवर वस्तू व सेवा कर लागू आहे. त्याचा फटका ग्राहकांना बसत आहे. त्याबाबत काही विचार होण्याची आवश्यकता आहे. मुद्रांक शुल्कातही कपात आवश्यक आहे. ठाणे-कल्याण परिसरात लागू असलेला एक टक्का स्थानिक कर रद्द होण्याची आम्ही वाट पाहात आहोत. सरकारची अनुकूलता पाहता तेही होईल, असे वाटते. राजन बांदेलकर ( उपाध्यक्ष, नरेडको आणि व्यवस्थापकीय संचालक, रौनक समूह )
