News Flash

चाँदनी चौकातून : शांतचित्त

शेतकरी आंदोलनानिमित्ताने पत्रकारांशी हितगुज करण्याची सहस्रबुद्धे यांनी केलेली विनंती तोमर यांनी लगेच मान्य केली.

(संग्रहित छायाचित्र)

दिल्लीवाला

शांतचित्त

भाजपचे राज्यसभेतील खासदार विनय सहस्रबुद्धे मध्य प्रदेशचे प्रभारी होते, त्यांचे या राज्यातल्या स्वपक्षीय नेत्यांशी चांगले संबंध आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्याशीही आहेत. शेतकरी आंदोलनानिमित्ताने पत्रकारांशी हितगुज करण्याची सहस्रबुद्धे यांनी केलेली विनंती तोमर यांनी लगेच मान्य केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं लोकसभेत भाषण झाल्यावर त्यांनी वेळ दिला, त्यांना शक्य होतं तितकं ते बोलले. काही अडचणी मांडल्या. शेतकरी नेत्यांबद्दल त्यांचे अनुभव-मत दोन्ही मांडले. त्यांची प्रकृती थोडी बरी नव्हती तरीही त्यांनी पत्रकारांना अनौपचारिक गप्पांसाठी बराच वेळ दिला. ते अत्यंत शांतचित्तानं आपलं म्हणणं मांडत होते. एका लयीत त्यांचं बोलणं होत होतं. शेतकरी आंदोलन विस्तारू लागलंय, या आंदोलनात अनेक गंभीर मुद्देदेखील आहेत. त्यामुळे शेतकरी नेत्यांशी बोलणाऱ्या मंत्र्यांवर दबाव आहे, तोमर यांच्यावरही आहे. पण कुठेही तोल सुटू द्यायचा नाही, हे तोमर यांनी सातत्यानं पाळलेलं आहे. तुमच्यावर इतका दबाव आहे, तुम्ही मानसिक संतुलन राखता कसं, या प्रश्नावर तोमर नुसतंच हसले. माझे कुठे हितसंबंध नाहीत, शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी आपण काम करायचं असतं, मी तेवढं करतो, असं म्हणून त्यांनी विषय बदलला. शेतकरी नेत्यांचंही तोमर यांच्याबद्दल चांगलं मत बनलेलं आहे. बैठकांमध्ये बाकीचे मंत्री कधी कधी वैतागताना दिसले, पण तोमर यांनी ना कधी आवाज वाढवला, ना ते कधी संतापले, ना आक्रमक झाले. मोदींच्या मंत्रिमंडळात काही आक्रस्ताळे मंत्री आहेत, पण तोमर यांच्यासारखे संतुलित मंत्रीही आहेत. प्रश्न सुटत नसेल तर मोदींनीच बोलावं शेतकऱ्यांशी, यावर तोमर म्हणाले की, त्यांनी आमच्यावर जबाबदारी सोपवलीय, प्रश्न सुटेल! आसाममध्ये विधानसभा निवडणूक होत असल्याने आता तोमर यांना ईशान्येच्या राज्यातही प्रचारासाठी जावं लागणार आहे.

खबरदारी?

गाझीपूर सीमेवर सकाळपासून राकेश टिकैत यांच्याभोवती गर्दी जमलेली होती. कुठून कुठून आलेले प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी त्यांच्याशी बोलत होते. त्यांच्या तंबूत एक प्रतिनिधी आल्यावर, ‘‘अरे, तू आत्ता कुठे आलास,’’ असं म्हणत त्याला टिकैत यांनी पिटाळलं. पण बहुधा तो त्यांच्या परिचयाचा असावा. बाकी सगळ्यांशीच ते मोकळ्या गप्पा मारत होते. त्यांना विचारलं, ‘‘हमीभावाचा मुद्दा सोडवायचा की नव्या शेती कायद्यांचा?’’ त्यावर म्हणाले, ‘‘तुम्ही सांगा, एक आधी की शंभर आधी? रुपयांमध्ये एकची किंमत कमी, शंभरची जास्त, पण आधी एक येतो मग शंभर. मग ठरवणार कसं की काय महत्त्वाचं?..’’ हमीभावाच्या प्रश्नावर तडजोड झाली तर अनेक मुद्दय़ांवर तोडगा निघू शकतो, या अर्थानं विचारलेल्या प्रश्नाला त्यांनी अशी बगल दिली होती. दररोज ‘किसान महापंचायती’ होत आहेत, तिथं टिकैत जातात. राजकीय पक्षांच्या स्वतंत्र किसान महापंचायती भरवल्या जातात, त्यांच्यापासून मात्र ते लांब राहिले आहेत. गेल्या आठवडय़ात शेतकरी संघटनांनी देशव्यापी चक्का जाम आंदोलन केलं, तेव्हा टिकैत यांनी त्यातून दिल्ली, उत्तर प्रदेशला वगळलं होतं. त्यावरून शेतकरी नेते नाराज झाले होते, पण टिकैत यांच्या निर्णयाबद्दल दोन युक्तिवाद आहेत. दिल्लीतील घटनेनंतर सावध पवित्रा घ्यावा लागणार होता, दिल्ली पोलिसांनी अनेकांना तुरुंगात टाकलं आहे. पुन्हा गोंधळ नको, हा उद्देश असेल. दुसरा युक्तिवाद असा की, टिकैत यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना वाचवलं. उत्तर प्रदेशात चक्का जाम केला असता तर टिकैत यांचे कार्यकर्ते सामील झाले असते, अनेक जण पोलिसांच्या रडारवर आले असते. योगी सत्तेवर आल्यापासून ‘देखरेख’ प्रकरण वाढलेलं आहे, त्यात कुणी सापडला तर कधी गुन्हा दाखल होईल सांगता येत नाही. म्हणून टिकैत यांनी खबरदारी घेतली असं म्हणतात.

सुटका

राज्यसभेत गोंधळ, कुजबुज, फोनची घंटी असे कुठलेही अनावश्यक आवाज आले की राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांचा चेहरा त्रासिक होतो. सभागृहाच्या बाहेर अर्धवर्तुळात उभं राहून कोणी बोलू लागलं तर आवाज घुमतो, तो सभागृहात परिवर्तित होत राहतो. म्हणून कामकाज सुरू असताना दर्शनी भागात कोणी बोलणार नाही याची दक्षता नायडू घेत असतात. ‘आप’च्या खासदारांना एका दिवसासाठी निलंबित केलं होतं तेव्हा बाहेरून त्यांच्या बोलण्याचा आवाज येत होता, मग नायडूंना शांततेचा आदेश द्यावा लागला. लोकप्रतिनिधी सभागृहातदेखील फोन घेऊन जातात. प्रेक्षक कक्षात जायचं तर सामान्यजनांना रुमालदेखील घेऊन जाता येत नाही. दोन दिवसांपूर्वी सभागृहात सदस्याचा फोन वाजत राहिल्यामुळे नायडू वैतागले होते. त्यांच्या आसनासमोर येऊन घोषणाबाजी करणं योग्य नाही असं त्यांचं म्हणणं असतं. या कारणाने अनेकदा त्यांनी सभागृह तहकूब केलंय. परवा प्रश्नोत्तराच्या तासाला केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी समाजमाध्यमांवर आगपाखड केली होती. प्रश्न विचारला होता ‘आप’च्या सुशील कुमार गुप्ता यांनी. पण प्रश्न विचारण्याआधी त्यांनी स्वीडनमधल्या एका कंपनीच्या अहवालाचा उल्लेख केला होता. परदेशी संस्था, कंपन्यांच्या अहवालाचा संदर्भ आला की नायडू सदस्यांना रोखतात. सुशील कुमार गुप्ता यांनाही नायडूंनी थांबवलं. कुठली ती स्वीडनची कंपनी, तिचा भारतात संबंध काय? कशाला तिचा उल्लेख करता? या परदेशी कंपन्यांनी आपल्याला कशाला शिकवण द्यायची? त्यांनी त्यांच्या देशात काय चाललंय ते बघावं, उगाच आम्हाला काहीबाही सांगू नये.. नायडूंचा आवेश पाहून गुप्ता निरुत्तर झाले. त्यांना मिनिटभर काय बोलावं सुचेना, मग त्यांनी स्वीडनचा अहवाल सोडून दिला आणि वेगळा प्रश्न विचारून सुटका करून घेतली.

नेतेपद

गेल्या वर्षी मल्लिकार्जुन खरगे राज्यसभेचे सदस्य बनले. सभागृहात ते शेवटून दुसऱ्या रांगेत बसायचे. ते पहिल्या रांगेत बसू लागतील असा कयास तेव्हापासून लावला जात होता. अपेक्षेप्रमाणं तसं झालंही. त्यांची काँग्रेसनं राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदी वर्णी लावली. पक्षनेतृत्वाला आव्हान देणाऱ्या २३ नेत्यांमध्ये गुलाम नबी आझाद असल्यानं त्यांना पुन्हा राज्यसभेत जाण्याची संधी काँग्रेसनं दिली नसल्याचं मानलं जातं. आनंद शर्मा हे राज्यसभेत विरोधी पक्ष उपनेते आहेत; त्यांना नेतेपद देता आलं असतं, पण त्यांची गणना बंडखोर नेत्यांत केली जाते. चिदम्बरम ज्येष्ठ आणि अनुभवी आहेत. ते मुद्देसूद बोलू शकतात, पण त्यांना हिंदी बोलता येत नाही. शिवाय त्यांनीही बंडखोरांची री ओढली होती, तीही ‘१०, जनपथ’वर झालेल्या बैठकीत. त्यामुळे त्यांचीही संधी हुकली. मग राहिले ते खरगे. ते कुणाच्या अध्यातमध्यात नाहीत. गांधी कुटुंबाच्या पुढं नाहीत आणि बंडखोरांच्या मागंही नाही. संतुलित नेते असलेल्या खरगेंना अखेर राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेतेपद सांभाळावं लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाल्यावर पक्षश्रेष्ठींनी त्यांचं पुनर्वसन केलं. त्यांना राज्यसभेत आणलं. लोकसभेत ते पाच वर्ष एक प्रकारे विरोधी पक्षनेते पदाचीच जबाबदारी सांभाळत होते. काँग्रेसकडे पुरेसं संख्याबळ नसल्यानं मोदी सरकारनं त्यांना अधिकृतपणे हे नेतेपद घेऊ दिलं नाही. खरगे वरिष्ठ असल्यानं त्यांचं बोलणं गांभीर्यानं घेतलं जाईल. त्यांच्याकडे गुलाम नबी आझाद यांच्यासारखी बोलण्याची शैली नाही, ना ते शेरोशायरी करून सभागृहात प्रभाव पाडू शकतील; पण त्यांच्याकडे असलेल्या अनुभवाचा पक्षाला लाभ होऊ शकतो. हिंदीत संवाद साधण्यात खरगेंना अडचण येत नाही. आझाद आता ‘आझाद’ झालेत, ते पुढच्या काळात कुठे असतील हे यथावकाश समजेल!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 14, 2021 12:08 am

Web Title: tomar immediately accepted sahasrabuddhe request to speak to the journalists on the occasion of the farmers agitation abn 97
Next Stories
1 या तुलनेत तथ्य किती?
2 शक्ती कायदा करताना..
3 समजून घ्या सहजपणे : हिमालयातील दुर्घटनांची कारणे आणि उपाय
Just Now!
X