‘स्थलांतरितांच्या समस्या सोडविण्यासाठी समाज, सरकार आणि बाजारपेठा यांनी एकत्र येणे आवश्यक’

चौथे सत्र : स्थलांतरितांच्या समस्या मुख्य प्रवाहात आणणे

‘दि इंडियन एक्सप्रेस’चे डेप्युटी असोसिएट एडिटर उदित मिश्रा यांच्याद्वारे संचालित ‘थिंक मायग्रेशन’च्या चौथ्या सत्रात पॅनल सदस्यांमध्ये ‘लाखो स्थलांतरितांच्या समस्यांवर होणारी राष्ट्रीय चर्चा का थांबली आणि हे चित्र बदलण्यासाठी काय करता येऊ शकेल’ यावर चर्चा झाली.

स्थलांतरितांपुढील संकट

विनोद कापडी : मी असे म्हणेन की अनेक मृत्यू होत असताना आणि ऑक्सिजनचा प्रचंड तुटवडा असताना स्थलांतरित कामगारांवर प्रचंड परिणाम झाला. ते घराकडे परतले, पण या वेळी फरक एवढाच होता की बस आणि रेल्वेगाडय़ा धावत होत्या आणि ते घरी पोचले. पण मी निश्चितपणे असे म्हणू शकतो की त्यांच्यापैकी बरेच जण घरी परतले कारण त्यांना हे स्पष्ट कळून चुकले होते की टाळेबंदीनंतर दुर्लक्षिले जाणारे तेच पहिले असतील. आणि नंतर, रेल्वेगाडय़ा बंद करण्यात आल्या, तर त्यांना नाइलाजाने सायकलने किंवा पायी घर गाठावे लागेल. एक वर्ष उलटूनही ना ते या व्यवस्थेवर विसंबून राहू शकत ना आपल्यावर.

स्थलांतरितांच्या समस्यांची कारणे

अर्चना गरोडिया गुप्ता : भारतातील स्थलांतरितांची संख्या सुमारे ४० कोटी एवढी असून बहुधा जगातील ही सर्वोच्च संख्या असावी. असमतोल विकास, ठरावीक ठिकाणी रोजगारांची मोठय़ा प्रमाणात उपलब्धता आणि अस्थायी रोजगार तसेच पुरेसा मोबदला देणारा नसणे यांमुळे हे घडले आहे. काही लोक स्थायिक होतातही, परंतु त्यासाठी शहरात स्थायी स्वरूपाचा रोजगार आणि कुटुंब चालविण्यासाठी पुरेशी मिळकत असणे आवश्यक असते. त्यांच्या घराजवळ कामे उपलब्ध असती, तर स्थलांतराचे संकट उद्भवलेच नसते. आपण अशी संरचना उभारण्याचा विचार करायला हवा जी लोकांना आपापल्या कुटुंबासोबत राहण्यास मदत करेल. त्यामुळे नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढविण्यावर भर द्यायला हवा आणि सरकारने एमएसएमई आणि जेथे बऱ्याच लोकांना रोजगार मिळू शकेल अशा उद्योगांना प्रोत्साहन द्यायला हवे.

समाजाचे योगदान पुरेसे आहे का?

अतुल सतीजा : अलीकडच्या काळात जगाने अनुभवलेले हे सर्वात मोठे संकट होते हे स्पष्टच आहे. जोपर्यंत प्रसिद्धी माध्यमे, migration संचालक मंडळांच्या बैठका आणि दिवाणखान्यांमध्ये यावर चर्चा होत असते, तोवर समाजातील नागरिकांचा भक्कम पाठिंबा असतो. परंतु एकदा का ही चर्चा थांबली की आपण आपापल्या दिनचर्येत व्यग्र होतो. आम्ही मागील वर्षी आणि या वर्षीसुद्धा सुरू केलेल्या इंडिया कोविड रिलीफ फंडमध्ये आमच्यावर मंचावर पुढे येऊन दान करणारे १० लाख दाते आहेत. आमचे भागीदार असलेल्या मंचांवर दान करणारे आणखी २५ लाख लोक आहेत. हे भारतातील दातृत्वाचे छोटेसे उदाहरण आहे. आपला लोकांवर विश्वास असला की आपण दान देतो. त्यामुळे आपला गाडी चालक, घरकाम करणारी ताई किंवा समाजातील ओळखीच्या कुणाला मदत हवी असते तेव्हा आपण ती देतो. त्यामुळे, संकटाच्या वेळी मदत मिळू न शकणे ही समस्याच नाही.

पण अर्चना म्हणाली त्याप्रमाणे रोजगार, रोजगार-निर्मिती, स्त्री-पुरुष असमानता यांबद्दल जसा समजुतीचा अभाव आहे तसाच अभाव पुनर्वसन, नेहमीच्या समस्या यांमध्ये गुंतवणूक करायला हवी याबाबत असलेल्या समजुतीचासुद्धा आहे. समाजातील नागरिकांचे कर्तव्य चर्चा करणे, जबाबदार लोकांना प्रश्न विचारणे हे आहे, तर सरकारचे कर्तव्य धोरण-निर्मिती आणि पायाभूत संरचना तयार करणे हे आहे. परंतु खासगी उद्य्ोगांनी पुढे येऊन स्थलांतरित कार्यबळाकडे भावी व्यवसाय म्हणून पाहायला हवे. समस्या सोडवण्यासाठी समाज, सरकार आणि बाजारपेठा यांनी एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे.

दखल न घेतलेल्या कामगारांबाबत

कापडी : आपण त्यांची दखल घेण्यात अयशस्वी का ठरतोय आणि ते अजूनही दृष्टीआड का आहेत? आपल्या दूरध्वनी सूचीमध्ये आपण आपल्याला विविध सेवा देणाऱ्यांची नावे कशा पद्धतीने सेव्ह केलेली असतात ते पाहा. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, टाळेबंदीच्या आधी मी घरी वर्तमानपत्र टाकणाऱ्याचे नाव पेपरवाला असे सेव्ह केले होते. हे लोक आपल्यासाठी ‘वाले’ असतात. आपण त्यांना कधी माणूस समजलेच नाही.

संरचनात्मक हस्तक्षेपाची गरज

रंजना कुमारी : ही देशातील राज्य यंत्रणेची निखालस असंवेदनशीलता होती. त्यांना समस्येला भिडायचेच नव्हते. हे लोक कोण आहेत? ते खेडय़ांमधील सर्वात गरीब लोक आहेत जे शहरांमध्ये स्थलांतर करतात. ते हंगामी स्थलांतरित नाही तर स्थायिक होणारे आहेत. त्यांच्याकडे कामाची काही प्रमाणात हमी आहे आणि तरीही त्यांच्या नोकऱ्या सुटल्या किंवा कंपन्या बंद झाल्या तेव्हा ते परत गेले. मालकांना त्यांच्यापासून एवढी सहज सुटका कशी मिळू शकली? याचे कारण म्हणजे मालकांनी त्यांची जबाबदारी का घेतली नाही याबाबत जाब कुणीच विचारला नाही. सरकारने त्यांच्यासाठी कुठलेही धोरण तयार केलेले नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नागरिकरण आणि श्रमाच्या लिंगाधारित विभागणीमुळे स्त्री कामगार परत गेल्या आणि त्याबद्दल कुणालाच काही देणे-घेणे नव्हते. जन धनसारख्या अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या. यांमध्ये ७६ टक्के प्रमाण स्त्रियांचे असले तरीही त्यांच्यापैकी केवळ २३ टक्के स्त्रियांच्या खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित करण्यात येतात. त्या दारिद्रय़ रेषेखालीसुद्धा नाहीत. सरकारने किमान वेतन निर्धारित करणे आणि समानता राखणे आवश्यक आहे. महिला आणि पुरुषांच्या लसीकरणाच्या दरांमध्येही तफावत आढळते.

आपल्याला संरचनात्मक धोरण हस्तक्षेपाची गरज आहे. कुणालाच आपले घर आणि गाव सोडून शहरात येणे आणि तिथे संघर्ष करत कसाबसा उदरनिर्वाह करणे आवडत नाही. ‘सेन्ट्रल व्हिस्टा’च्या ऐवजी आपल्याला ग्रामीण भागामध्ये मोठय़ा प्रमाणात पायाभूत संरचनांची गरज आहे आणि यामुळे रोजगार-निर्मिती होईल. मला असे वाटते की सध्या आपल्याला महत्त्वाच्या गोष्टींचा विसर पडलेला आहे. निती आयोगाने स्थलांतरित कामगारांसाठी संपूर्ण योजना आखणे आवश्यक आहे.

‘खरा सुपरहिरो तर सामान्य माणूस’

इंडियन एक्स्प्रेस समूहाचे कार्यकारी संचालक अनंत गोयंका यांच्याशी झालेल्या गप्पांमध्ये अभिनेता सोनू सूद म्हणतात, की त्यांना लोककल्याण करून जे समाधान मिळते ते अभिनयातून मिळत नाही आणि ते संकटाच्या काळात स्थलांतरितांना मदत करण्यासाठी रूढ संकेत मोडीत काढण्याचे आर्जव सरकारला करतात

तुम्हाला अभिनेता म्हणून जेवढी प्रसिद्धी आणि व्यावसायिक यश मिळाले त्याहून अधिक तुमच्या लोककल्याणपर कामांमधून मिळाले. तुम्हाला हे अपेक्षित होते काय?

मला जो आनंद मिळाला तो माझ्या १९ वर्षांच्या अभिनयाच्या कारकीर्दीत कधीच मिळाला नव्हता. दीड वर्षांपूर्वी स्थलांतरितांसोबत मी हा प्रवास सुरू केला तेव्हा मला माहीत नव्हते की, मी एवढय़ा लोकांबरोबर जोडला जाईल. माझी आई म्हणायची- तुमच्या अडचणीच्या वेळी जो तुमच्या पाठीशी उभा असतो तो मोठा माणूस असतो. मला ते खरे असल्याची प्रचीती आली. मी आई-वडिलांचे छत्र तर गमावून बसलो आहे; पण आज मी जे करत आहे ते पाहायला ते हवे होते असे मला वाटते. तेच जणू काही मला वाट दाखवत आहेत.

तुम्ही अभिनेता असता तेव्हा १०० किंवा २०० कोटींच्या एखाद्या चित्रपटाचा भाग असता आणि ते छान वाटत असले तरीही तात्पुरते असते. लोक माझ्याकडे येऊन म्हणायचे की, मी अभिनय तर चांगला करतो, पण ती प्रतिमा, तो ‘ब्रॅण्ड’ निर्माण करण्यासाठी आणखी काही तरी करणे आवश्यक आहे. ते काय हे मला आता कळले आहे. तुम्ही ज्या व्यक्तीला आयुष्यात पुन्हा कधी भेटू शकणार नाही तिला मदत करणे याहून उदात्त असे काहीही नाही. आता मी जे जीवन जगत आहे त्यात लाइट्स नाहीत, कॅमेरा नाही, आहे ती फक्त अ‍ॅक्शन! सामान्य माणूस सुपरहिरो आहे.

स्थलांतरितांच्या समस्या हाताळण्यासाठी तुम्ही राज्य व केंद्र सरकारला कोणता सल्ला द्याल?

मी लोकांना परत पाठवत असताना मला जाणवले की, बऱ्याच परवानग्या घ्याव्या लागतात. तुम्ही ३०० लोकांना पाठवत असाल तर त्या सर्वाची करोना चाचणी करणे आवश्यक होते. नंतर त्यांच्यापैकी प्रत्येक व्यक्तीला – यापैकी काही वांद्रे येथील तर काही अंधेरी येथील होते – त्यांच्या स्थानिक पोलीस ठाण्यामधून प्रवासासाठी परवानगी मिळविणे आवश्यक होते. नंतर हे लोक जेथे जाणार होते त्या जिल्ह्य़ांच्या अधिकाऱ्यांकडून परवानगी मिळवायची होती. तर अशा प्रकारे ही प्रचंड मोठी प्रक्रिया होती. कधीकधी नियम आणि संकेत मोडणेही आवश्यक होऊन बसते.

सिद्धार्थ नौटियाल
भागीदार, ओमिडियार नेटवर्क इंडिया

भारतातील गुंतवणूकदार, प्रसिद्धी माध्यमे, समाज तुमच्या योजनेला पाठिंबा देण्यास तयार असेल, तर आपण काय करू शकलो असतो?

सोनू सूद : बऱ्याच गोष्टी करण्याचा मोह होतो, पण संसाधने मर्यादित आहेत आणि काही नियम पाळणे आवश्यक असते. ब्रॅण्ड माझ्याकडे येतात तेव्हा मी त्यांना पहिला प्रश्न हा विचारतो की, आपण लोकांसाठी काय करू शकतो. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, आंध्र प्रदेशमधील एक संघटनेचा २२वा वर्धापन दिन होता आणि ते म्हणाले की, त्यांना ट्रॉफी देऊन माझा गौरव करायचा आहे. मी त्यांना देशभरातील कोणत्याही ठिकाणच्या हॉस्पिटलमधील दोन लोकांचा जीव वाचवा, असे सांगितले.

रंजना कुमारी
संचालिका, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च

स्थलांतरित हे आपल्या देशाचेच नागरिक आहेत. आपण ‘ते’ असे म्हणत असलो, तरीही ते आपल्यापैकीच आहेत. त्यांच्याशिवाय आपले अस्तित्व नसेल, हे संपूर्ण देशाने ओळखायला हवे.

अर्चना गरोडिया गुप्ता
माजी अध्यक्ष, फिकी-एफएलओ, आणि माजी राष्ट्रीय सभापती, फिकी एमएसएमई समिती

ई-कॉमर्स हा स्त्रियांसाठी एक मार्ग ठरू शकतो. कारण, स्त्रिया काम देण्यासाठी शेवटचा पर्याय आणि कामावरून काढण्यासाठी पहिला पर्याय असल्याने सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या आहेत.