वरळी येथील ‘सुखदा-शुभदा’ सोसायटीमधील अनधिकृत बांधकामाचे उघडकीस आलेले प्रकरण म्हणजे सर्वपक्षीय राजकारण्यांचा नवा ‘आदर्श’आहे. या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील अनधिकृत बांधकामप्रकरणी महापालिकेने उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वनमंत्री पतंगराव कदम, लोकसभेचे माजी सभापती शिवराज पाटील-चाकुरकर, ‘भाजप’नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे तसेच अनिल देशमुख, त्यांचा मुलगा सलील, रणजित देशमुख, अण्णा डांगे, अशोक पाटील आदी राजकीय नेत्यांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. येथे केलेले बेकायदा बांधकाम हटविण्याची सूचनाही महापालिकेने केली आहे. मुळात मुंबई पोलिसांसाठी राखीव असलेला हा भूखंड आमदारांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस देण्यात आला. या भूखंडावर कृष्णा, वैतरणा, वैनगंगा, गोदावरी, पूर्णा, भीमा, सुखदा-शुभदा या सोसायटय़ा उभ्या राहिल्या. सुखदा-शुभदा ही सोसायटी सर्वात शेवटी म्हणजे २००५ मध्ये उभारण्यात आली. हा सर्व भाग किनारपट्टी नियंत्रण क्षेत्रात (सीआरझेड) येतो. त्यामुळे येथे चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वापरता येत नाही. पण काही राजकीय नेत्यांनी या इमारतीला १५ मजल्यांची परवानगी दिली. वाढीव ‘एफएसआय’मुळे ‘शुभदा’च्या शेजारी आणखी २० ते २५ सदनिका तयार झाल्या. त्यासाठी महापालिकेकडून उद्यानासाठी टाकण्यात आलेले आरक्षणही बदलण्यात आले. किनारपट्टी नियंत्रण क्षेत्रात आरक्षणही बदलता येत नाही. त्यामुळे किनारपट्टी नियंत्रण क्षेत्र नियमाचाही भंग झाला आहे.     
‘ओसी’ नसलेल्या इमारतींची आकडेवारी नाही
मुंबई शहर आणि उपनगरात ‘ओसी’ नसलेल्या इमारतींची संख्या पाच हजार इतकी असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही महिन्यांपूर्वी विधिमंडळात दिली होती. मात्र पालिकेकडे त्याची नेमकी आकडेवारी नाही. अशा इमारतींमध्ये आजघडीला हजारो रहिवासी राहात आहेत. नियम व परवानगी या बाबींची पूर्तता न केल्यामुळे येथील रहिवाशांना दुप्पट दराने वीज आणि पाणी घ्यावे लागत आहे. या इमारतींप्रमाणेच महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता इमारतींवर मजल्यांवर मजले बांधत जायचे आणि रहिवाशांचे कारण पुढे करून  दंड भरून आपले अनधिकृत बांधकाम नियमित करून घ्यायचे असा प्रकारही सुरू आहे.
जलवाहिन्यांनाही विळखा
आकडेवारीनुसार २००१ पर्यंत मुंबईत १२ लाख झोपडपट्टय़ा होत्या. सध्या त्यांची संख्या १६ लाखांच्या घरात गेली आहे. मोकळे भूखंड व शासकीय मालकीच्या मोकळ्या जागांवर या बेकायदा झोपडपट्टय़ा उभ्या राहिल्या आहेतच, पण याहून गंभीर बाब म्हणजे मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांना अनधिकृत झोपडपट्टय़ांनी विळखा घातला आहे. काही झोपडय़ा तर चक्क जलवाहिन्यांवरच बांधण्यात आल्या आहेत. जलवाहिन्यांच्या सभोवताली असलेल्या या झोपडय़ांची संख्या सुमारे १६ हजार असल्याचे सांगण्यात येते. सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादामुळेच काही अपवाद वगळता या झोपडपट्टय़ा संपूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याचे धाडस ना महापालिका प्रशासन ना राज्य शासनाने दाखवले नाही. या बेकायदा झोपडपट्टय़ांप्रमाणेच दहिसरचे गणपत पाटील नगर, वांद्रे येथील गरीब नगर, बेहराम पाडा, मानखुर्दमधील चिता कॅम्प यासह मालाड-मालवणी, भांडूप आणि अन्य ठिकाणी उभ्या राहिलेल्या बेकायदा झोपडपट्टय़ांचे काय, सगळ्यांच्या डोळ्यादेखत इतक्या प्रचंड प्रमाणात या झोपडपट्टय़ा कशा काय उभ्या राहिल्या, या सर्व झोपडपट्टय़ांवर बुलडोझर फिरविण्याचे धाडस दाखविले जाणार का, असे प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडत आहेत.
 राजकीय नेते हे छुपे रुस्तुम
 कोणत्याही अनधिकृत बांधकामात आणि व्यवसायात राजकीय पक्षाच्या महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांचा किंवा लोकप्रतिनिधींचा प्रत्यक्ष सहभाग असणार नाही, हे कोणीही सांगेल. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामाच्या विरोधात जेव्हा जेव्हा कारवाई करण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा हे मोठे मासे कधीच गळाला लागत नाहीत. महापालिकेकडेही अशा मंडळींच्या सहभागाची कोणतीही नोंद नसते. कागदोपत्री भलत्याच मंडळींची नावे असतात. कारवाईचा बडगा उगारला तरी आपल्या पंटरना पुढे करून ‘मनी’ आणि ‘मसल’ पॉवर असलेले राजकीय नेते मोकळे राहतात. न्यायालयीन आणि अन्य प्रक्रियेत खूप वेळ जातो. तोही यांच्या पथ्यावर पडतो. अशा बांधकामात या लोकांनी गुंतवलेले सर्व पैसे अगोदरच वसूल झालेले असतात किंवा वेळोवेळी त्यांना त्यांची टक्केवारी मिळालेली असते. त्यामुळे हे बांधकाम दंड आकारून नियमित केले काय किंवा पाडले काय, त्यांना काहीच फटका बसत नाही.   
पक्षीय झेंडा अन् बेकायदा  बांधकाम
शासकीय मालकीच्या किंवा आरक्षित जमिनी, मोकळे भूखंड हडप करून त्यावर बेकायदा बांधकाम करण्यासाठी आवश्यकता असते ती ‘मनी’ आणि ‘मसल’ पॉवरची. एखाद्या गावगुंडाला आणि स्थानिक शासकीय व पोलीस यंत्रणेला हाताशी धरून येथे सगळ्यांच्या नाकावर टिच्चून बेकायदा बांधकांना सुरुवात केली जाते. एखाद्या महापुरुषाच्या नावाने नगराचे नामकरण करून तेथे पक्षीय झेंडा उभारण्यात येतो. संबंधित सर्व यंत्रणांतील अधिकाऱ्यांचे हात ओले केले की त्या वसाहतीला वीज, पाणी, शौचालये अशा सुविधाही उपलब्ध होतात. येथील रहिवाशांना शिधापत्रिकाही मिळतात आणि सर्वजण अधिकृत रहिवासी म्हणून ओळखले जातात. काही वर्षांनी एखाद्या प्रकल्पासाठी राज्य शासन किंवा महापालिकेला जागा हवी असली की मग आधी बेकायदेशीरपणे येथे राहात असलेल्या रहिवाशांचे पुनर्वसन करावे लागते. त्यांना दुसरीकडे घरे तसेच वरती आणखी काही रक्कम द्यावी लागते. त्यानंतर तो प्रकल्प सुरू होतो. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या रेल्वेमार्गाच्या बाजूला बांधण्यात आलेल्या झोपडपट्टय़ा याचेच ठळक उदाहरण आहे.