मोताळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील वीज जोडणीचे काम मार्च २०१२ पासून बंद आहे. तसेच एप्रिल २०१२ ते मार्च २०१३ पर्यंत २०८ शेतकऱ्यांनी व एप्रिल २०१३ ते मार्च २०१४ या वर्षांत ३६४ शेतकऱ्यांनी, अशा एकूण ६४१ शेतकऱ्यांनी प्रत्येकी ५२०० अनामत रक्कम विद्युत वितरण कंपनीकडे भरलेली आहे. सर्व मिळून जमा होणाऱ्या ३३ लाख ३३ हजार रुपयांचे शेतकऱ्यांना व्याज कोण देणार? व या दोन वर्षांच्या कालखंडात शेतामध्ये पाण्याची व्यवस्था असतानाही विद्युत वितरण कंपनीच्या गलथानपणामुळे अपेक्षित उत्पन्न घेऊ शकलेल्या शेतकऱ्यांचे नुकसान किती लाखाचे असेल, असा प्रश्न आहे. या संदर्भात आमदार विजयराज श्िंादे यांनी २३ मे रोजी अधीक्षक अभियंत्यांशी या विषयावर चर्चा करून त्वरित काम सुरू न झाल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. तालुक्यासाठी नवीन विद्युत खांब टाकणे व तार जोडणी कामाचे मार्च २०१२ पर्यंतचे टेंडर मे. राणा ईलेक्ट्रीकल्स नाशिक यांना देण्यात आलेले होते. मार्च २०१२ पर्यंत त्यांची ६६ कामे प्रलंबित होती, परंतु या कंपनीने फक्त पाच कामे करून इतर राहिलेले सर्व कामे सोडून पलायन केले. या संदर्भात सहाय्यक अभियंता मोताळा मापारी यांनी अनेकदा अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता महावितरण मलकापूर यांच्याशी पत्रव्यवहार करून ही बाब वरिष्ठांना कळविली, परंतु आज पावेतो २२ मेपर्यंत मोताळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे विद्युत जोडणीचे काम इतर कोणत्याही कंपनीकडे दिले गेल्या नसल्याची धक्कादायक बाब आमच्या प्रतिनिधीने केलेल्या चौकशीत समोर आलेली नाही. उलट, या काळात एप्रिल २०१२ ते मार्च २०१३ या कालखंडात २०८ शेतकऱ्यांचे व एप्रिल २०१३ ते मार्च २०१४ या वर्षांत ३६४ नवीन शेतकऱ्यांनी प्रत्येकी ५२०० रुपयेप्रमाणे अनामत महावितरणकडे बिन व्याजी पडून आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दाने वर्षांत कोटय़वधी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे. विशेष म्हणजे, २०१३ ते २०१४ या वर्षांत तर विद्युत वितरण कंपनीकडून तालुक्यासाठी नवीन टेंडरच काढण्यात आले नाही. जिल्ह्य़ातील इतर तालुक्यात नवीन कामे सुरू असताना तेथील शेतकरी मात्र विहिरींना पाणी असूनही सिंचनापासून वंचित राहत आहे. याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत असून २०१२ ते २०१३ पर्यंत कंत्राट टेंडर पध्दतीने घेऊन ६१ शेतकऱ्यांची कामे अपूर्ण सोडून पळालेल्या मे राणा ईलेक्ट्रीकल्स या कंपनीला आतापर्यंत काळ्यायादीत का टाकण्यात आले नाही व विद्युत वितरण कंपनीकडून त्यांच्यावर काय कारवाई करण्यात आली, याची सुध्दा चौकशी होणे गरजेचे आहे. एप्रिल २०१३ ते मार्च २०१४ पर्यंत नवीन टेंडरच न निघाल्यामुळे दोन वर्षांतील प्रलंबित झालेल्या ६४१ ग्राहकांना कनेक्शन केव्हा मिळणार व यापेक्षाही नवीन शेतकरी पैसे घेऊन कार्यालयाच्या चकरा मारतात त्यांना मागील कामे प्रलंबित असल्यामुळे नवीन कनेक्शन देणेच बंद असल्याचे उत्तर स्थानिक महावितरणच्या कार्यालयामधून देण्यात येते. शेतकऱ्यांचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान करणाऱ्या राणा ईलेक्ट्रीकल्स या कंपनीवर कारवाई करावी, अशी तालुक्यातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
