झोपडय़ांच्या जागेवर आलिशान टोलेजंग इमारती बांधून कोटय़वधी रुपयांचा नफा गोळा करणारे विकासक विस्थापितांच्या इमारतींवर खर्च करताना मात्र हात आखडता घेतात. अनेक ठिकाणचे एसआरए इमारतींचे बांधकाम दुय्यम दर्जाचे दिसत असल्याने अखेर राज्य सरकारने याबाबत पाऊल उचलण्याचे ठरवले आहे. प्रति चौरस फूट बांधकामाचा खर्च दुप्पट करण्याचे बंधन विकासकांवर घालण्यात येणार असल्याचे गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी सांगितले. मुंबई विद्यापीठ परिसरात सुरू असलेल्या ‘इंडियन सायन्स काँग्रेस’मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या नगरविकास विषयावरील परिसंवादानंतर बोलताना वायकर यांनी रखडलेले प्रकल्पही लवकरच मार्गी लागणार असल्याचे स्पष्ट केले. युती सरकारच्या काळात झोपडपट्टीतील रहिवाशांना मोफत घरे देण्याची योजना अमलात आणली गेली. मात्र गेल्या काही वर्षांत झोपु योजनेखाली उभ्या राहिलेल्या अनेक इमारतींचे बांधकाम नित्कृष्ट असल्याचे दिसून आले. या बांधकामासाठी किती खर्च करावा याचे बंधन विकासकांवर नव्हते. एकीकडे या इमारतीत नाममात्र सोयी देणारे विकासक बाजूला उभ्या राहणाऱ्या टॉवरमध्ये मात्र चकाचक इंटिरिअर करून देतात. झोपु योजनेतील इमारती व विक्री करण्यासाठीची घरे यांच्यातील बांधकाम खर्चातील तफावत दूर करण्यासाठी राज्य सरकार कायद्यात सुधारणा करणार आहे. झोपु योजनेतील घरांसाठी प्रति चौरस फूट ७०० ते ८०० रुपये खर्च केला जातो तर विक्रीसाठीच्या घरांसाठी दोन हजार ते २२०० रुपये प्रति चौरस फूट खर्च होतात. झोपु इमारतींचा प्रति चौरस फूट खर्चही १५०० ते १८०० रुपये करण्यासाठी विकासकांना अट घालण्यात येणार आहे. त्यांनी अट मान्य केल्याशिवाय झोपु योजनेला मान्यता देण्यात येणार नाही, असे वायकर यांनी सांगितले. बांधकामाचा दर्जा सुधारल्यास या इमारती ३० ते ४० वर्षे टिकू शकतील तसेच रहिवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळतील. युती सरकारनंतर आलेल्या आघाडी सरकारने गेल्या १५ वर्षांत झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या योजनेला फारशी गती दिली नाही. अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. त्यातही गेल्या पाच ते सहा वर्षांत तब्बल १४६ प्रकल्प रखडले असून ते लवकरच मार्गी लावले जातील. त्याचप्रमाणे कोणत्याही प्रकल्पाबाबत दोन महिन्यांत निर्णय घेण्यासाठीही पावले उचलली जातील.* पश्चिम उपनगरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पूर्व मुक्तमार्गाच्या धर्तीवर वांद्रे ते दहिसरदरम्यान उन्नत सी-वे बांधणार. * पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी बराच खर्च येतो. त्यामुळे फक्त पिण्याचे पाणीच शुद्ध करण्याच्या योजनेचा पडताळा घेणार. * शहरात आठपैकी चारच मलनि:सारण प्रकल्प लागू झालेत. उर्वरित लवकरात लवकर सुरू करण्याचा प्रयत्न* राज्य सरकार केवळ ब्रिटिश काळातील रुग्णालय चालवत असून तीदेखील केवळ शहरापुरतीच आहे. त्यामुळे उपनगरात रुग्णालय उभारण्यावर भर देणार.
