पनवेल परिसरात तीन आसनी रिक्षांचा मीटर डाऊन करण्यासाठी परिवहन व वाहतूक पोलीस व स्थानिक पोलिसांनी कंबर कसून कारवाई करण्याचे निश्चित केल्याने पनवेलच्या प्रवाशांना लवकरच मीटरप्रमाणे प्रवास करण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात पूर्ण होणार आहे. ‘पनवेलच्या तीनआसनी रिक्षाचालकांची मनमानी सुरूच’ या मथळ्याची ७ नोव्हेंबरला लोकसत्ताने बातमी प्रसिद्ध केल्यानंतर परिवहन विभागाने नियमाप्रमाणे रिक्षा भाडे आकारण्यासंदर्भात जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत.
परिवहन विभागाला मिळालेले नवीन आयुक्त महेश झगडे यांच्यामुळे पनवेलच्या तीन आसनी रिक्षांचा मीटर डाऊन होण्याला चालना मिळणार आहे. पनवेल येथील जनजागृती ग्राहक मंच आणि सिटिझन युनिटी फोरम या दोन्ही संस्थांनी मीटरप्रमाणे रिक्षाचालकांनी भाडे आकारणी करावी यासाठी राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यापर्यंत साकडे घातले, तरीही हा प्रश्न मार्गी लागला नाही. पनवेलमधील तीनआसनी रिक्षांची संख्या पाच हजारांवर आणि प्रवाशांची संख्या चार लाखांवर पोहचली आहे. तरीही येथील प्रवास हा बोलीभाडय़ावर होतो.
मुंबईपासून काही अंतरावर असलेल्या नवी मुंबईमध्ये रिक्षा मीटरप्रमाणे धावत नाही. हे परिवहन विभागाला शोभेल असे चित्र नसल्याने परिवहन आयुक्त झगडे व प्रादेशिक अधिकारी अरुण येवला यांनी पनवेलमध्ये यापुढे तीन आसनी रिक्षांचा प्रवास मीटरप्रमाणेच होणार असे ध्येय समोर ठेवून उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
परिवहन विभागाने १० नोव्हेंबरपासून पनवेल रेल्वेस्थानकावरील १४ रिक्षाचालकांवर व ११ नोव्हेंबर रोजी १७ रिक्षाचालकांवर मीटरप्रमाणे न गेल्याने कारवाईचा बडगा उगारला. सायंकाळी ५ ते ७ या वेळेत वाहतूक नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली रिक्षांमध्ये प्रवाशांना मीटर डाऊन करून प्रवास करण्याची सोय करण्यात आली आहे.
यापुढे पोलीस व परिवहन अधिकारी किती रिक्षा मीटरप्रमाणे चालतात याची नोंद ठेवण्याची सोय येथे ठेवण्यात येणार आहे. परिवहन विभागाने समन्वय साधून रेल्वे पोलीस, रेल्वे प्रशासन, वाहतूक विभागाचे सहायक पोलीस आयुक्त दिलीप गोरे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मोहन पाटील, प्रदीप गिरीधर यांच्यासह रिक्षा संघटनेच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीचे सत्र सुरू केले आहे. परिवहन विभागाने घेतलेल्या बैठकीमध्ये रिक्षाचालकांनी सहाआसनी रिक्षांचा प्रवास रोखा, बेकायदा वाहतूक थांबवा, रस्त्यामधील खड्डे याविषयीच्या तक्रारींचा पाढा नेहमीप्रमाणे मांडला. यावर प्रादेशिक अधिकारी येवला यांनी अगोदर तुम्ही मीटरप्रमाणे चाला, नंतर तुमच्या समस्याही आम्ही सोडवू असे ठणकावून सांगितले. खांदेश्वर व मानसरोवर येथून एनएमएमटीची बससेवा सुरू करण्यासाठी स्थानिक पोलिसांची वेळीच मदत घेऊन ही बससेवा लवकरच सुरू करू असेही येवला यांनी लोकसत्ताला सांगितले. यासाठी येवला यांच्या कार्यालयातून प्रादेशिक परिवहन विभागाने एनएमएमटी प्रशासनाला बससेवा सुरू करण्याविषयी पत्र दिले आहे. परिवहन विभागाने रिक्षाचालकांनी मीटरप्रमाणे भाडे न आकारल्यास ९००४६७०१४६ या क्रमांकावर तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे.
खुर्ची तीच व्यक्ती बदलला
पनवेलच्या जनजागृती ग्राहक मंचाने रिक्षा मीटरप्रमाणे चालाव्यात यासाठी अनेकदा परिवहन विभाग कार्यालयाचे मुंबई-बांद्रा येथील कार्यालयाला भेट दिली आहे. नवीन आलेले आयुक्त महेश झगडे यांचीही भेट १० नोव्हेंबरला या मंचातर्फे घेण्याचे निश्चित झाले. मात्र यावेळेचा अनुभव मंचाच्या सदस्यांचा वेगळा होता. परिवहन कार्यालयातून मंचाच्या प्रमुखांना ६ तारखेला व त्यानंतर दोन दिवसांनी ८ तारखेला किती वाजता येणार, कुठून येणार, आपल्याला १० तारखेला दुपारी ३ वाजता पोहचणे शक्य होईल का अशी आस्थेवाईकपणे चौकशी करण्यात आली. मंचाचे सदस्य अलिबाग व रायगडच्या कानाकोपऱ्यातून मुंबईला जाणार होते. त्यामुळे या सदस्यांना सरकारची ही आस्था पाहून कौतुक वाटले. विशेष म्हणजे सरकारी कार्यालयात बरोबर दुपारी तीन वाजता बैठक सुरू झाली. मंचाचे अध्यक्ष प्रा. पुरुषोत्तम गोखले, पी. जी. सावंत, अरुण भिसे, संजय पाटील, अमृत भगत हे बैठकीत उपस्थित होते. यापूर्वीही मंचाने रिक्षा मीटरप्रमाणे चालावी यासाठी या कार्यालयाला भेट दिली होती.
मात्र तत्कालीन आयुक्त व्ही. एन. मोरे यांनी हा अर्ज पनवेल प्रादेशिक अधिकारी अरुण येवला यांना चौकशी करून अहवाल द्या, असा शेरा मारुन सदस्यांना गप्प केले होते. मात्र आयुक्त झगडे यांनी मंचाच्या सदस्यांचे म्हणने ऐकून घेतल्यावर थेट येवला यांना फोन केला. तुम्हाला परिवहन कायद्याची अंमलबजावणीसाठी तेथे पाठविले आहे. लवकरच पनवेलमध्ये परिवहन कायद्याप्रमाणे तीन आसनी रिक्षा धावल्या पाहिजेत असे आदेश दिले. त्यानंतर १० नोव्हेंबरला पनवेलची पहिली कारवाई सुरू झाली. आयुक्त झगडे यांनी परिवहन विभागातील ओव्हरलोड गाडय़ांचा प्रश्नही निकाली काढण्यासाठी पारदर्शक कारवाईचे तंत्र वापरल्याने खात्यांतर्गत त्यांच्यावर नाराजी असली तरीही ओव्हरलोड चालणाऱ्या गाडय़ांचे धाबे दणाणले आहेत. १० नोव्हेंबरच्या बैठकीमधील खुर्ची तीच मात्र प्रामाणिक अधिकाऱ्याच्या कारभाराचे अनुभवकथन मंचाच्या सदस्यांनी लोकसत्ताशी बोलताना केला.
